उच्च अदालतमा रविका वकिल र न्यायाधीशबीच सवालजवाफ

२ जेठ, पोखरा । आफूहरूलाई जानकारी नै नदिई मुद्दाको सुनुवाइ थालेको भन्दै रवि लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएपछि उच्च अदालत पोखराले मुद्दा हेर्दा–हेर्दैमा राखेर सुनुवाइको जानकारी दिन पत्र काटेको छ ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा दुवै पक्षबाट परेको निवेदनको सुनुवाइबारे शुक्रबारै उच्च अदालत प्रशासनले रुपन्देही कारागारलाई पत्र पठाएको छ । सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल उच्च अदालत पुगेको छ । रास्वपा सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने पनि आफूलाई सामान्य तारिखमा छाड्नुपर्ने माग राखी उच्च अदालत पुगेका हुन् ।

दुवै पक्षले उच्च अदालत पोखरामा दिएको निवेदनमाथि बिहीबार सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको थियो । ४ पटक स्थगित भएर पाँचौं पटक तोकिएको पेशी मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजलासमा परेको थियो ।

आफूहरूलाई पेशीबारे जानकारी नै नदिइएको भन्दै सुनुवाइ स्थगितको माग गरेर रविका कानुन व्यवसायी डा. नारायण कडेंल लगायतहरू पत्रसहित अदालत पुगेका थिए ।

पटक–पटक पेशी सरेकाले अब सार्न नहुने भन्दै न्यायाधीशहरूले सुनुवाइ अगाडि बढाए । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, रमण श्रेष्ठ, अधिवक्ता सुरेन्द्र थापालगायतले शुक्रबार सुरुमै इजलासमा असहमति जनाए ।

थुनामा रहेका व्यक्तिलाई जानकारी नै नदिई सुनुवाइ गर्दा स्वच्छ सुनुवाइको हक हनन् हुने भन्दै उनीहरूले न्यायाधीशहरूको ध्यानाकर्षण गराए ।

न्यायाधीश बागचन्द र राईलेसुनुवाइ अघि बढाएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले कारागारमा रहेका व्यक्तिलाई जानकारी नै नदिई सुनुवाइ अगाडि बढाउनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने जिकिर गरे ।

पन्तपछि रमण श्रेष्ठ, सुरेन्द्र थापालगायतले पेशी सानुपर्ने मागसहित आफ्नो भनाइ राखे । पेशी स्थगित गर्ने/नगर्ने विषयमा रवि पक्षका अधिवक्ता र न्यायाधीशहरूबीच मत बाझाबाझ चलिरह्यो ।

न्यायाधीशहरूले ७३ नम्बर निवेदनको हकमा त्यसरी थाहा दिन जरुरी नहुने प्रतिक्रिया दिए । त्यसपछि उच्च सरकारी वकिलको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ताद्वय सुरेन्द्रराज काफ्ले र दशरथ पंगेनीले बहस गरे ।

रवि पक्षका वकिलहरूले सर्वोच्चको नजिर पेश गर्दै अदालत प्रति शंका उब्जिएको भनाइ राखे । प्रतिवादमा न्यायधीशहरूले न्यायालयप्रति आरोप नलगाउन सचेत गराए । थुनामा रहेका व्यक्तिलाई सुनुवाइको जानकारी दिएर आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुपर्ने माग रविका कानुन व्यवसायीहरूको थियो ।

‘मुद्दाको जानकारी नै नभएको भए कसरी पेशी सार्न निवेदन पेश गर्नुपर्ने अवस्था भयो ?,’ भन्दै मुख्यन्यायाधीश बागचन्दले प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।

पेशी सार्नलाई निवेदन दिने रवि पक्षका अधिवक्तालाई पेशीका बारेमा स्वतः जानकारी भएको पुष्टि हुने न्यायाधीशहरूको दृष्टिकोण थियो ।

शुक्रबार नै सहकारी पीडितका तर्फका अधिवक्ता वेदबहादुर विष्ट र रामचन्द्र(आरसी) गौतमले ‘रविको पक्षलाई मुद्दाको पेशीवारे थाहा भएन भन्ने कुरालाई विश्वास गर्न नसकिने’ भन्दै प्रतिवाद गरे । उनीहरूले सुनुवाइ स्थगित भएमा त्यसको आधार र कारणबारे पीडितहरूलाई जानकारी हुनुपर्ने माग गरे ।

बिहान साढे ११ बजे सुनुवाइ सुरु हुनासाथ शुरु भएको सवालजवाफ चियाखाजको समय भएपछि रोकियो । त्यसपछि इजलासबाट निस्किएका रवि पक्षका अधिवक्ता फेरि अदालतमा फर्किएनन् ।

चिया समयपछि मुख्यन्यायाधीश बागचन्द र न्यायाधीश राइको इजलासले कारागारमा रहेका रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई छिटो जानकारी पठाई अन्यको हकमा सुनुवाइ निरन्तरता दिने आदेश गर्‍यो ।

उच्च अदालतले लामिछाने र जोशीबाहेक अन्यको हकमा आइतबारदेखि नियमित सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको छ । सहकारी ठगीको आरोप लागेका आरती गुरुङ, मीना गुरुङ, रामबहादुर खनाल, लिला पछाईं र कृष्णबहादुर गुरुङको निवेदनउपर आइतबार निरन्तर सुनुवाइ हुने छ ।

उच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी नीलप्रसाद पनेरुले आदेशपछि सुनुवाइको जानकारीसहित निवेदन हेर्दाहेर्दैमा राखिएको पत्र रुपन्देही कारागारमा पठाइसकिएको बताए ।

‘रवि लामिछानेका कानुन व्यवसायीको माग र जिकिर अनुसार रवि र छाविको निवेदनउपर सुनुवाइ भइरहेको जानकारी कारागारलाई पठाइसकिएको छ,’ पनेरुले भने, ‘उहाँहरूको निवेदन ४ गतेका लागि हेर्दाहेर्दैमा तोकिएको हो । अरुको हकमा जानकारी दिन परेन, सुनुवाइले निरन्तरता पाउने कुरा छ ।

जिबी राइसहित ६३ जनाविरुद्ध १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो माग दाबीसहित ५ पुस २०८१ मा जिल्ला अदालत कास्कीमा पुरक अभियोग दर्ता भएको थियो । जिल्ला न्यायाधीश नितिजकुमार राईको इजलासले २५ पुसमा गोर्खा मिडियाका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलाई ६५ लाख, पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशीलाई ८५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिई तारेखमा छाड्ने आदेश गरेको थियो ।

लिला पछाइलाई ३७ लाख, पूर्वप्रहरी रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, पूर्वसांसद मीना गुरुङलाई ५ लाख, मीनाका बुबा कृष्णबहादुर गुरुङलाई १ लाख र आरती गुरुङलाई ५ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश थियो ।

जिल्लाको आदेशविरुद्ध रवि लगायतका आरोपित र सरकारी वकिलहरूले दुवै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका छन् । अहिलेसम्म रवि, छवि र रामबहादुरको तर्फबाट ३ पटक र सरकारी वकिलको कार्यालयबाट १ पटक सुनुवाइ स्थगित गर्न निवेदन पेश भएको छ ।

अहिले बुटवलको सुप्रिम ठगी प्रकरणमा रुपन्देही कारागारमा रहेका रविका तर्फबाट बिहीबार पाँचौं पटक तोकिएको पेशी स्थगित गर्न माग गर्दै निवेदन परेको थियो ।

अदालतमा कुनै मुद्दा वा निवेदन परेमा विपक्षी बनाइएको व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउनुपर्छ । भागेको वा फरार भएको व्यक्तिको हकमा पनि जानकारी दिन रितपूर्वक म्याद तामेल हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, अदालतकै आदेशले थुनामा भएको अवस्थामा थाहै नदिई सुनुवाइ गर्न नहुने लामिछाने पक्षको जिकिर थियो । न्यायाधीशहरूले भने स–शरीर निवेदन दर्ता गराएको र तल्लो अदालतको आदेश उल्ट्याउन माग गरिएका निवेदनहरू बिहीबार मात्र सुनुवाइ हुने हुँदा तारेखमा राख्ने नगरिएको जिकिर गरेका थिए ।

निवेदन दिँदा थुनाबाहिर रहे पनि अहिले लामिछाने थुनामा रहेकाले पेशीबारे जानकारी दिनुपर्ने रविका कानुन व्यवसायीको माग थियो । न्यायाधीशहरूले पनि थुनाबाट निवेदन पेश भएको अवस्थामा पेशीको जानकारी दिने गरिएको बताएका थिए ।