
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सांसद सोबिता गौतमले न्यायपालिकाको कार्यशैलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएकी छिन् र अदालतले कार्यपालिका जस्तै प्रवृत्तिमा न्याय सम्पादन गर्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन्।
- उनले अदालतले कानुनको उचित प्रक्रिया उल्लंघन गरेको र पूर्वन्यायाधीशहरूको फोरमले पनि न्यायपालिकाको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने बेला आएको बताइन्।
- गौतमले यदि अदालतले पनि कार्यपालिका जस्तै प्रवृत्तिमा न्याय सम्पादन गर्न थाले भने देशमा विधिको शासन कायम रहन सक्ने छैन र यसले जनताको विश्वासमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चेतावनी दिइन्।
४ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सोबिता गौतमले न्यायपालिकाको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएकी छिन् ।
प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै सांसद गौतमले अदालतले कार्यपालिका जस्तै प्रवृत्तिमा न्याय सम्पादन गर्न थालेको र यसरी देशमा विधिको शासन कायम हुन नसक्ने टिप्पणी गरिन् ।
अदालतले कानुनको उचित प्रक्रिया उल्लंघन गरेको भन्दै पूर्वन्यायाधीशहरुको फोरमले समेत प्रश्न उठाउनुपर्ने बेला भएको बताइन् । सूर्यदर्शन सहकारी हिनामिना प्रकरण मुद्दामा पार्टी सभापति रवि लामिछाने पक्षलाई पेसी तोकिएको सूचना नै नदिई उच्च अदालत पोखराले बिहीबार एकतर्फी सुनुवाइ अघि बढाएको प्रति सांसद गौमले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
‘संसद् र सरकार एउटा राजनीतिक परिवेशबाट उदाउने संस्था हुन् । यहाँ जनताका अपेक्षा पूरा नभएका हुन सक्छन् । असन्तुष्टि हुन सक्छन् । न्यायालय भनेको एउटा आशाको धरोहर हो,’ गौतमले भनिन्, ‘जनताले सबै ठाउँमा अन्याय भए पनि त्यहाँ न्याय हुन्छ है भनेर जाने ठाउँ हो । न्यायलयमाथि पनि जनताले विश्वासको वातावरण सिर्जना नभएको महसुस गरिरहेका छन् र यो गम्भीर विषय हो ।’
पूर्वन्यायाधीश फोरमले नै न्यायपालिकाको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने बेला भएको होइन ? भन्दै उनले प्रश्न गरिन् ।
‘अदालतको कानूनको उचित प्रक्रिया मिचिएको देख्दा, उल्लंघन भएको देख्दा त पूर्वन्यायाधीशहरूको फोरमले नै अब न्यायपालिकाकै कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउनुपर्ने बेला भयो कि ? आफू पूर्व भएको कारणले टिप्पणी गर्नुपर्ने बेला भयो कि भन्ने जस्तो महसुस भएको छ,’ सांसद गौतमले भनिन् ।
अदालतले पनि कार्यपालिका जस्तै प्रवृत्तिमा न्या सम्पादन गर्न थाल्दा विधिको शासन कायम हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
‘यदि अदालतले पनि कार्यपालिका जस्तै प्रवृत्तिमा न्याय सम्पादन गर्न थाल्यो भने देशमा विधिको शासन कायम रहँदैन । केवल विधिको आवरण मात्रै बाँकी रहन्छ,’ सांसद गौतमले भनिन्, ‘यदि यो प्रक्रिया भयो भने जनताको आक्रोश सडकमा पोखिनु स्वभाविक परिप्रवाह हो । न्याय सम्पदान हुनु अघि नै न्यायिक प्रक्रियाको हत्या हुँदैछ सभामुख महोदय । यसको मौन साक्षी हुने कि जागरुक प्रतिरोध गर्ने ? अब यो संसद् र नागरिक समाजको साझा जिम्मेवारी हो ।’
उनले अदालतले नै संविधानको आत्मामाथि चोट पुर्याएको टिप्पणी गरिन् ।
प्रतिक्रिया 4