कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने कानुनी बाध्यतामा सरकार, कति बढ्ला ?

९ वैशाख, काठमाडौं । स्रोत संकटको सामना गरिरहेको अवस्थामा कर्मचारीको तलब बढाउनै पर्ने बाध्यतामा सरकार छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो ।

निजामती कर्मचारी ऐनले हरेक तीन वर्षमा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत तलब वृद्धि गर्नुपर्ने दायित्वमा सरकार छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ मा सरकारले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, मूल्यवृद्धि तथा कुल दरबन्दीसमेतका आधारमा सरकारी कर्मचारीको तलब, भत्ता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा २७ को उपदफा १क मा निजामती कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्न मुख्यसचिको अध्यक्षतामा एक पुनरावलोकन समिति हुने व्यवस्था छ । सो समितिमा अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहन्छन् ।

यो समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षको मूल्यसूचीका आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्ता समेतलाई आधार बनाई तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार विगत तीन वर्षको कुल मूल्यवृद्धि १४.४ प्रतिशत छ । आव २०७९/८० मा मूल्यवृद्धि ७.४४ प्रतिशत थियो, त्यसपछि २०८०/८१ मा ३.५७ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३.३९ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ । यस हिसाबले मूल्यवृद्धि मात्रै हिसाब गर्‍यो भने पनि १५ प्रतिशतले सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

सरकारले स्रोतको उपलब्धताअनुसार कुनै बेला अंकमा र कुनै बेला प्रतिशतमा तलब वृद्धि गर्ने गरेको छ ।

२०७८ सालमा सरकारले सबै कर्मचारीको तलब २ हजार रुपैयाँका दरले वृद्धि गरेको थियो ।

तर, त्यसपछिको वर्ष भने १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो ।

यो साल स्रोतको अभाव भएकाले तलब वृद्धि हुने सम्भावना भए पनि त्यो धेरै ठूलो अंकमा भने नहुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले उल्लेख गर्‍यो । २०७९ सालमा जस्तै १५ प्रतिशत वा त्यसभन्दा पनि कम हुने गरी तलब वृद्धिको तयारी भएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

साथै, प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचीका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने काम पनि समितिले गर्ने गर्छ ।

सरकारले तीन वर्षअघि वृद्धि गरेको तलबमानअनुसार खरिदार स्तरको सुरु स्केल ३२ हजार ९ सय १ रुपैयाँ छ भने मुख्य सचिवको तलब ७७ हजार २ सय ११ रुपैयाँ छ ।

निजामती कर्मचारीका संगठनहरूले सरकारसँग तलव वृद्धिको माग गरिरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म अर्थमन्त्रीले तलब वृद्धिबारे कुनै वचन नदिएको उनीहरू बताउँछन् ।

निजामती कर्मचारीका संगठनहरूले सबैभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीको आधारभूत तलब ३८ हजार ८६२ रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, मुख्य सचिव र तल्लो तहका कर्मचारीको तलबबीचको अन्तर कम गर्नुपर्ने, कार्यक्षेत्रमा आफ्नो र परिवारको नाममा घर नहुने कर्मचारीलाई तलबमानको अधिकतम् ९ प्रतिशतसम्म घरबहालबापत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन् ।

न्यूनतम तलब ३५ हजार पुर्‍याउने तलब आयोगको सिफारिस

दुई वर्षअघि पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३५ हजार रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको थियो । आयोगले जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक न्यूनतम रकम निकालेर सोही आधारमा कर्मचारीको तलब सिफारिस गरेको हो ।

आयोगमा पूर्वसचिव विमल वाग्ले र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शिवदेव पाण्डे सदस्य थिए ।

प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा जीविकोपार्जनका लागि सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई ३४ हजार ६५१ रुपैयाँ लाग्ने हिसाब निकालिएको छ ।

आयोगले मुख्यसचिवको तलब १ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ । त्यसो हुँदा न्यूनतम र अधिकतम तलबको फरक साढे तीन गुणा हुने छ ।

तलब आयोगले यही आधारभूत तलबबाट कर्मचारीको मासिक तलब, कर्मचारी सञ्चय कोष थप, खाजा भत्ता, परिवहन भत्ता, शैक्षिक भत्ता, औषधि उपचार कोषमा जम्मा हुने रकम समेत समावेश गर्नुपर्ने भनेको छ ।

आयोगले अधिकृतका लागि २० लाख र राजपत्राङ्‍कित तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीका लागि १५ लाखको जीवन बीमा, तथा कर्मचारी कल्याणकारी कोषको खर्च समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसको अतिरिक्त बढीमा तलव भत्ताको ९ प्रतिशतदेखि कम्तीमा ४.५ प्रतिशतसम्म रकम घर भाडा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोगको यो सिफारिस कार्यान्वयन भए सबैभन्दा कम तलब पाउने कार्यालय सहायकको तलब ३५ हजार हाराहारी पुग्नेछ भने त्यसमा घरभाडा बापत थप १ हजार ५७५ देखि ३ हजार १५० रुपैयाँ पाउनेछन् । अहिले कार्यालय सहायकको न्यूनतम तलब २६ हजार ८२ रुपैयाँ छ ।

तर, सरकारले दुई वर्षसम्म यो सिफारिस कार्यान्वयन गरेको छैन । सरकारले पर्याप्त राजस्व संकलन गर्न नसकेको र अन्य स्रोतको पनि अभाव भएको कारण देखाउँदै सिफारिस कार्यान्वयन गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि आयोगको सिफारिस हुबहु कार्यान्वयन हुने सम्भावना कम भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

आयोगको सिफारिस हुबहु कार्यान्वयन भए निजामती कर्मचारीहरूको हकमा वार्षिक ६६ अर्ब रुपैयाँ थप भार पर्ने हिसाब निकालिएको छ । तर, निजामती कर्मचारीको तलब बढाउँदा शिक्षक, सुरक्षा निकायका कर्मचारीलगायत अन्यको पनि तलब बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा सरकारको दायित्व डेढ खर्ब हाराहारीमा पुग्ने अनुमान छ । तर, निजामतीको तुलनामा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको हकमा केही बढी सुविधा र सहुलियत हुने भएकाले त्यसतर्फ विचार गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको थियो ।

मर्यादाक्रमअनुसार तलबभत्ता कायम गर्दा १ खर्ब थप दायित्व, भ्याकेटमा सरकार

गत वर्ष १० असारमा सर्वोच्च अदालतले मार्यादाक्रम अनुसार सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता निर्धारण गर्न परमादेश जारी गरेको छ । मर्यादाक्रममा तल रहेका सुरक्षाकर्मीको तुलनामा आफूहरूको तलब कम रहेको भन्दै निजामती कर्मचारीहरूले हालेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको थियो ।

त्यो आदशेपछि सरकारले सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत (अधिकृत स्तर) को तलब बढाउनुपर्ने भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

सर्वोच्चको आदेशले अधिकृतस्तरका कर्मचारीको तलब ४ हजारसम्म बढ्ने

निजामती कर्मचारीहरूले १६ वैशाख २०७६ मा गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको राष्ट्रिय जीवनमा विभिन्न क्षेत्रमा रहेका पदको मर्यादाक्रमसम्बन्धी सूचनालाई आधार बनाएर त्यसकै आधारमा तलबमान तोकिनुपर्ने माग रिटमार्फत गरेका थिए । सर्वोच्चले उनीहरूको मागलाई जायज ठहर्‍याउँदै रिट जारी गरेपछि त्यसअनुसार तलब वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार थियो ।

तर, त्यसो गर्दा सरकारलाई एकैपटक १ खर्ब रुपैयाँ भार थपिने भएपछि सरकारले भर्दामा सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको निवेदन (भ्याकेट) दिएको थियो । ‘एकैपटक त्यति ठूलो आर्थिक दायित्व थेग्न नसकिने भयो । त्यसकारण सरकार भ्याकेटमा जानुपर्‍यो,’ अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने ।

सरकारले यसपटक तलब वृद्धिको निर्णय गर्‍यो भने सर्वोच्चको त्यो निर्णयलाई पनि ख्याल गर्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।