
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सरकारले अब सबै मूल्यका सुन र सुनका गहनामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लागू गरेको छ।
- ‘सुनको कारोबार जति पटक हुन्छ, त्यति नै पटक २ प्रतिशतका दरले विलासिता शुल्क थपिँदै जानेछ।
- अघिल्लो वर्ष १० लाखभन्दा माथिका गरगहनामा मात्र लागू भएको विलासिता कर यस वर्ष सम्पूर्ण गहनामा लाग्ने भएपछि व्यवसायीले विरोध जनाएका छन्।
२१ जेठ, काठमाडौं । विगतमा १० लाखभन्दा माथिका सुनका गहनामा मात्रै विलासिता शुल्क लाग्ने थियो । तर, अब जुनसुकै मूल्यका सुन वा सुनका गहनामा विलासिता शुल्क लाग्ने भयो । अर्थात्, बैंक वा होलसेल (थोक) पसलले ढिक्का सुन बेच्दा पनि २ प्रतिशतको विलासिता शुल्क लाग्ने अवस्था भयो ।
जुन सुकै मूल्यका सुनका गहना खरिदमा पनि २ प्रतिशतको विलासिता शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । यसले सुन वा सुनका गहनामा कम्तीमा ६ प्रतिशतको विलासिता शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहाल बताउँछन् ।
‘वाणिज्य बैंकहरूले सुन बिक्री गर्दा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क तिर्नुपर्ने भयो, त्यसपछि ठूला व्यवसायीले साना व्यवसायीलाई बेच्दा पुनः २ प्रतिशत लाग्छ । साना व्यवसायीले उपभोक्तालाई गहना बनाएर बेच्दा पुनः २ प्रतिशत लाग्ने भयो,’ उनले भने, ‘सुनको कारोबार जति पटक हुन्छ, त्यति नै पटक २ प्रतिशतका दरले विलासिता शुल्क थपिँदै जाने भयो ।’
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल काट्दा हरेक पटक कर तिरे पनि त्यो फिर्ता लिन पाइने भएकाले उपभोक्तालाई एक पटक मात्रै त्यसको भार पर्छ । तर, विलासिता शुल्क भ्याटको क्रेडिट लिएजस्तो नहुने भएकाले पटकपटक थपिँदै जाने (राउन्ड ट्रिपिङ) र त्यसको अन्तिम भार उपभोक्तालाई नै पर्ने सीए दाहाल बताउँछन् ।
अर्कातिर, आर्थिक विधेयकले हिरा, निलम, रुबी, पन्ना तथा बहुमूल्य पत्थरको धुलामो १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यस्ता बहुमूल्य धातु तथा तिनका गरगहनामा भ्याट लाग्थेन । भ्याट लाग्ने भएपछि यसै पनि हिरा लगायत गहना महँगिने सम्भावना छ ।
त्यसभन्दा पनि बढी हिराका गरगहनामा भ्याट लाग्ने र सुनमा नलाग्ने अवस्था हुँदा पनि हिरा र सुनका गरगहना निर्माण गर्दा भ्याट र विलासिता शुल्क दुवै अर्थात् दोहोरो कर लाग्ने देखिएको छ ।
‘हिराका मात्रै गहना बन्दैनन् । सामान्यतया सुनमा हिराजडित गहना बन्ने हुन् । यसरी हिराजडित सुनका गहना बनाउँदा त्यो सुनमा पनि भ्याट लाग्ने देखिएको छ,’ उनले भने ।
भ्याट लाग्ने र नलाग्ने दुई वटा वस्तु मिलेर नयाँ वस्तु बनाइएको छ भने त्यसमा भ्याट लाग्छ भन्ने गरी यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागले निर्णय गरेको दाहाल बताउँछन् ।
‘त्यसो हुँदा १ लाख रुपैयाँको सुन र अर्को १ लाख रुपैयाँको हिरा राखेर कसैले औँठी बनायो भने त्यसमा सुरुमा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्ने भयो, त्यसपछि १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने भयो, यसमा कुल १५.२६ प्रतिशत कर लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ सीए दाहालले भने ।
यसरी सुन तथा हिराका गहनामा दोहोरो कर लगाएकोमा नेपाल हस्तकला महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
अघिल्लो वर्ष १० लाखभन्दा माथिका गरगहनामा मात्र लागु हुँदै आएको विलासिता कर यस वर्षदेखि सीमा नतोकी सम्पूर्ण गहनामा लागु गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा तथा बहुमुल्य पत्थर जडित गहनामा लागु गरिएको १३ प्रतिशत भ्याटप्रति आफूहरूको गहिरो आपत्ति रहेको उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सुनचाँदीका गरगहना नेपालमा विलासिताको वस्तु नभएको उनीहरूको तर्क छ । ‘यस्ता गरगहना जन्मदेखि मृत्युसम्म कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो गच्छे अनुसार उपभोग गरिने संस्कृति, परम्परा र सामाजिक रीतिरिवाजको अभिन्न हिस्सा हुन्,’ उनीहरूको विज्ञप्तिमा छ ।
सरकारले लागु गर्न खोजेको नयाँ कर संरचनाले उपभोक्तामाथि २ देखि १३ प्रतिशतसम्मको प्रत्यक्ष आर्थिक भार थप्ने निश्चित रहेको उनीहरूको भनाइ छ । सुनचाँदी तथा हिरा–पत्थर जडित गहना कारोबारमा फिर्ता बिक्री ग्यारेन्टी अनिवार्य भएकाले बजार कायम राख्न बिक्री मूल्य र खरिद मूल्यमा कमभन्दा कम फरक हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । तर, करको यो नयाँ संरचनाले त्यसमा बाधा पुग्ने उनीहरूले बताएका छने ।
‘सुनको आकासिँदो मूल्यले सुनचाँदी बजारमा पहिले नै मन्दी ल्याइसकेको अवस्थामा कर वृद्धिको यो व्यवस्थाले थप मन्दी सिर्जना गर्ने छ । यसबाट लाखौं व्यवसायी तथा कालीगढ र मजदुरको रोजगारी र जीविकोपार्जन धराशायी हुने खतरा छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।
उनीहरूले विलासिता शुल्क, भ्याट लगायत कर खारेज गर्न माग गरेका छन् । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको परिपत्र अनुसार बैंकहरूबाट निकासी गर्ने साना उद्योगका लागि १ सय तथा २ सय ग्रामको सुन आपूर्ति नगरिएको हुँदा सानो–सानो परिमाणमा सुनका गरगहना निकासी गर्न नसकिएकाले यसतर्फ ध्यान दिइयोस्,’ उनीरूको माग छ ।
त्यस्तै सुनका गरगहना निर्यातमा २.५ प्रतिशत टीडीएस लाग्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यो पनि खारेज गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया 4