गण्डकीमा अहिलेसम्मकै कमजोर प्रतिपक्ष, सत्तापक्षले नै पायो लेखा समिति

२३ जेठ, पोखरा । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा संघीयता कार्यान्वयनयता पहिलोपटक नेकपा माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षमा छ । तर माओवादीको भूमिका अहिलेसम्मकै कमजोर बन्दा संसद्‍देखि संसदीय समितिसम्म सरकारमाथि प्रश्नहरू उठाउन सकेको छैन ।

सभामुखबाहेक ७ जना सांसद रहेको प्रतिपक्षी माओवादी संख्याका हिसाबले पनि निकै कमजोर छ ।

अघिल्लो कार्यकालमा एमाले नेतृत्वको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, कांग्रेस नेतृत्वको कृष्णचन्द्र नेपालीको सरकारमा आलोपालो सत्तामै रहेको माओवादी पछिल्लो कार्यकालमा एमालेका खगराज अधिकारी र कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा पनि केन्द्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अदल–बदलसँगै सत्तामै रह्यो ।

पछिल्लो पटक संघमा कांग्रेस–एमाले नै सत्ता साझेदार बनेपछि गण्डकीमा पनि माओवादी प्रतिपक्षमा पुगेको हो । गण्डकीको कठिन अंकगणीतीय खेलमा एमाले र माओवादीले सभामुखलाईसमेत गणना गर्दै मुख्यमन्त्रीमा खगराज अधिकारीलाई साथ दिएपछि यो कदमलाई असंवैधानिक भन्दै अदालतले सच्याइदियो ।

अदालतलको परमादेशले खगराज सरकार गठनलाई गर्दै संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले एमाले, माओवादीबाहेक राप्रपाका २, राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे), माओवादी चुनाव चिह्नबाट जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटाको मतले २८ जेठमा विश्वासको मत जिते ।

यो पनि पढ्नुहोस

लेखा समितिले माग्यो गण्डकी प्रदेशको सम्पत्ति विवरण

७ सदस्य रहेको माओवादी, २२ सदस्य रहेको एमालेबेगरै विश्वास आर्जन गरेका पाण्डे सरकारमा १७ असारमा केन्द्रमा कांग्रेस–एमाले सहकार्य गर्ने सहमतिपछि एमाले पनि सहभागी छ ।

पाण्डे सरकारको विपक्षमा मत हालेको एमाले नै साथमा भएपछि अहिले प्रतिपक्षमा ७ सदस्यीय माओवादीमात्रै छ । त्योबेला विश्वासको मत दिएको २ सदस्यीय राप्रपाले समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म एमालेबेगर पनि पाण्डे सरकारसँग सत्ता चलाउन पुग्ने संख्या छ । प्रतिपक्ष बेन्चमा बसे पनि राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै छ ।

सार्वजनिक लेखा समिति पनि पाएन माओवादीले

अहिलेसम्मकै सर्वाधिक बलियो सत्तापक्ष र अहिलेसम्मकै कमजोर प्रतिपक्ष भएको असर संसद् बैठकदेखि संसदीय समितिसम्म देखिएको छ । सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षले पाउने संसदीय अभ्यास भए पनि माओवादीले आफ्नो माग दह्रोसँग राख्न सकेन ।

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेकै ऋषिकेश पोखरेल सभापति छन् । गण्डकी प्रदेशमा पनि संघतिर नै देखाउँदै सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व सत्तापक्षले नै लिएको छ ।

लेखा समिति छाडेको माओवादीले एक वर्षदेखि रिक्त रहेको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा चित्त बुझाएको छ । यसबाट माओवादी सरकारको कामलाई निगरानी र निर्देशन गर्ने समिति पाउने अभ्यास प्रयोग गर्ने अवसरमा चुकेको छ ।

सत्तापक्ष दल एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षलाई छाड्ने हो भने विशेषाधिकारसहितको अर्को समिति गठन गर्नुपर्ने र त्यसमा आफ्नो सांसद सभापति हुनुपर्ने अडान राख्दा माओवादीले सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमै चित्त बुझाएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रतिपक्षले आँखा नलगाउने सर्तमा यो समितिमा माओवादी सांसद दमयन्ती रुचाललाई सभापति बनाइएको छ ।

दलहरूबीच सहमतिकै आधारमा सामाजिक समितिमा रुचालको एकल उम्मेदवारी परेको छ । तर, सत्तापक्षले नै नेतृत्व गरेको सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नै दलको सरकार, मन्त्रीलाई कसरी निर्देशन, नियमन, निगरानी गर्छ ? भन्ने मूल प्रश्न भने उब्जिएको छ ।

चुमानको कमजोरी

माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले प्रतिपक्षमा पुगेपछि पहिलो पटक संसद्‍मा उभिएर आफूहरूलाई पनि भाग चाहिने बताएका थिए तर सरकारको काम, कारबाहीप्रति प्रश्न गर्ने, संसद्‍मा प्रभावकारी भूमिका देखाउने, सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रतिपक्षको पक्षमा ल्याउने काममा खरो उत्रिन नसक्दा कमजोर देखिएका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा हाल एमालेका सुधिरकुमार पौडेल सभापति छन् । आँधिखोला गाउँपालिका अध्यक्षको अनुभव संगाल्दै प्रदेश सभा छिरेका खरो स्वभावका पौडेलले पर्याप्त बैठकहरू राख्ने, निर्देशन दिने काम गरिरहेको भए पनि सरकारलाई नैतिक रुपमा दबाब सिर्जना गर्न भने सक्दैनन् ।

संघमा एमालेका ऋषिकेश सार्वजनिक लेखा समितिमा भएकै बखत सहकारी ठगी प्रकरणमा पत्नीको नाम जोडिएपछि यसको नैतिक प्रश्न उनीमाथि उठेको थियो भने माओवादीले त राजीनामा नै मागेको थियो । तर, गण्डकीमा भने माओवादीले खरो रुपमा आवाज उठाउनै सकेन ।

पूर्वमुख्यमन्त्री खगराजले नै विशेषाधिकारसहितको समिति बनाएर त्यसमा एमालेले नेतृत्व गर्ने बताउँदा प्रश्न गर्न नसकेको माओवादीले त्यही समितिको सभापति पनि फुत्किने डरले आवाज उठाउनै सकेन ।

यो समितिका सभापति फणिन्द्र देवकोटा फ्लोर क्रस गर्दै सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री बनेका थिए । त्यसयता समितिले सभापति पाएको थिएन । तर, माओवादीले भने विषेश समिति बनाउने खगराजको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै सामाजिक समितिको सभापति भए पनि चित्त बुझाएको माओवादी नेता चुमानले बताएका छन् ।

२०८० असोज २० गते दलीय हिसाबमा गण्डकीका ४ संसदीय सभापतिमा सभापपित चुनिएको थियो । अर्थ तथा विकास समितिमा कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा पाण्डेसँग प्रतिस्पर्धा गरेका भोजराज अर्याल, तत्कालीन प्रतिपक्ष दल एमालेले सार्वजनिक लेखा, माओवादी संसदीय दलमै रहेका फणिन्द्र देवकोटा सामाजिक विकास, कांग्रेसकी चम्पादेवी खड्कालाई प्रदेश मामिला समितिको सभापति बनाउन दलहरू सहमत भएका थिए ।

सुशासन कमजोर हुने चिन्ता

सामान्यतया सरकारको आर्थिक गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने, नीतिगत रुपमा सरकार र स्वार्थ समूहको इसारामा हुने निर्णयमाथि छलफल, अध्ययन, निर्देशन गर्ने समिति नै सत्तापक्षमा हुँदा सुशासनका प्रश्नमा कमजोर हुने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिले अहिले मन्त्रालयगत बेरुजूमाथि छलफल गरिरहेको छ । तर, समितिमा पूर्वमन्त्रीहरू नै हाबी हुँदा आफैंले कार्यान्वयन गरेको बजेटमाथि आफैंले प्रश्न नैतिकताको धरातलमा उनीहरू छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

गण्डकीका चारवटै संसदीय समितिका सभापति निर्विरोध

सार्वजनिक लेखा समितिमा पूर्वअर्थमन्त्री जीतप्रकाश आले, पूर्वभौतिक पूर्वाधारमन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली, पूर्वसामाजिक मन्त्री सुशीला सिम्खडा, पूर्व सामाजिक विकास तथा खेलकुदमन्त्री पञ्चराम तमुलगायत मन्त्री छन् ।

अहिले त्यही मन्त्रालयहरूले गरेको कार्यसम्पादनमा देखिएका बेरुजूमाथि छलफल गर्दा आफैंले आफूलाई सोध्ने र उत्तर दिने हुँदा यसको प्रभावमाथि प्रश्न उठेको एक सांसद बताउँछन् ।