फाइभजीमा विश्व दौडिसक्यो, नेपालको कछुवा गति

२६ जेठ, काठमाडौं । मोबाइल टेक्नोलोजीमा विगतमा दक्षिण एसियामा नै पहिलो हुने नेपाल फाइभजीमा भने निकै पछि परेको छ । अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकुहरूले फाइभजी प्रविधि भित्र्याएर मोबाइल प्रविधिमा कायापलट गरिसके पनि नेपालमा यसको परीक्षण भएको २ वर्षसम्म सेवा सुरु हुन नसकेको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विश्व बजारमा परीक्षणमा रहेको फाइभजी भित्र्याउन सक्ने वातावरण बनाउन विभिन्न तयारी गरे पनि टेलिकम अपरेटरहरूले यसबारेमा कुनै चासो देखाएका छैनन् । उनीहरूले बरू टेलिकमको उच्च नवीरकरण चार्ज र अन्य लगानी गर्नुपरेको तर नाफामा भारी गिरावट आएको भन्दै फाइभजी प्रविधि भित्र्याउन अप्ठ्यारो मानिरहेका छन्।

नेपालमा २ वर्ष पहिले ७ सय, ८ सय, ९ सय, १८ सय, २३ सय, २६ सय र ३३ सय मेगाहर्ज ब्यान्डका साथै हाल प्रयोगमा रहेका फ्रिक्वेन्सीमा प्रविधि तटस्थता (टेक्नोलोजी न्युट्रल)मार्फत फाइभजी परीक्षण गरिएको नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।

उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधासहित यो प्रविधिको लागि उपयुक्त फ्रक्वेन्सी लगायत अध्ययन गरेर फाइभजीका लागि फ्रिक्वेन्सी दिन तयार रहेको प्राधिकरणका फ्रिक्वेन्सी हेर्ने निर्देशक प्रदीप पौडेल बताउँछन् ।

नेपालमा हाल टूजी, थ्रीजी र फोरजी प्रविधि प्रयोगमा छ । फोरजीमा सेवा प्रदायकले अर्बौं लगानी गरेका छन् । त्यो लगानीलाई पनि बचाउने गरी फाइभजीसम्बन्धी नीति ल्याउने सरकारी योजना सपनामै सीमित छ ।

उनका अनुसार प्राधिकरणले विज्ञमार्फत फाइभजी प्रविधि, लगानी, सम्भावित प्रयोगको सम्भावना, प्रतिफल, ब्यापार, पूर्वाधार, नियमन लगायतका पक्षमा अध्ययन गरिएको छ भने  विश्व बजारको फाइभजी प्रचलन नेपाल ल्याउन सकिने वातावरणसमेत तयार भइसकेको छ ।

फाइभजी सेवाका लागि बाटो खुला : प्राधिकरण

टेलिकम अपरेटरहरूका लागि फाइभजी लिने प्रकिया सधैं खुला राखेको प्राधिकरणका फ्रिक्वेन्सी हेर्ने निर्देशक प्रदीप पौडेल बताउँछन् । तर सेवा प्रदायकले यो सेवा शुरु गर्नुअघि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने दायित्व दाखिला गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

एनसेलले दायित्वबापतको २ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको उनको दाबी छ । सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’को अवधारणाअनुरुप काम गरिरहेकाले त्यसलाई साकार गर्न फाइभजी प्रविधि बरदान साबित हुन सक्ने उनी बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘हामी त फाइभजीको फ्रिक्वेन्सी दिन तम्तयार भएर बसेका छौं। तर टेलिकम अपरेटरहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने दायित्व बुझाउनु पर्‍यो।’ उनका अनुसार एनसेलले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने दायित्व स्वरूप २ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ।

 ११ देशमा फाइभजी व्‍यवसायिक, नेपालको कछुवा गति

विश्वका १५० बढी देशहरूले फाइभजीमा लगानी गरिरहँदा नेपाल भने बल्ल फाइभजीको परीक्षण सकाएको छ । नेपाल टेलिकमले काठमाडौं, पोखरालगायतका शहरमा फाइभजी परीक्षण गरेको उसको भनाइ छ ।

भारत, माल्दिभ्स र भुटानले फाइभजी सेवा सञ्‍चालनमा ल्याएर २ करोड ७० लाख ग्राहक बनाइसकेका छन् । भारतमा यसको २३ प्रतिशत पेनिट्रेसन पुगेको छ । माल्दिभ्स र भुटानमा पनि फाइभजी व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा छन् । नेपालमा जस्तै पाकिस्तानमा पनि यो प्रविधि अझै सुरु हुन सकेको छैन ।

दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाका भारत, भुटान,  म्यानमार,  भियतनाम, लाओस्, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स, कम्बोडिया, मलेसिया, सिंगापुर, इन्डोनेसिया, ब्रुनाइलगायत देशहरूले व्यावसायिक  रुपमा फाइभजी शुरु गरिसकेका छन् ।

फिलिपिन्सले सन् २०१९ मा र सिंगापुरले सन् २०२० बाट यो प्रविधि सुरु गरेका हुन् । भारतले सन् २०२२ मा फाइभजी सार्वजनिक गरेको थियो भने भुटानले सन् २०२१ मै फाइभजीलाई भित्र्याइसकेको छ ।

हुवावेका फाइभजी बिजनेस सोलुशन म्यानेजर प्रभात रेग्मी भन्छन्, ‘अब पनि हामीले फोरजीबाट फाइभजीमा नगए प्रविधिमा निक्कै पछाडि पर्छौं।’ उनका अनुसार एसियाका ११ देशहरूले आफूलाई ५.५ जी प्रविधिमा अपडेट गरिरहेको छ । अब आउने नयाँ प्रविधिमा नेपाल नगए विकासित प्रविधिमा समन्वय गर्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ ।

भारतले सन् २०२२मा फाइभजी सार्वजनिक गरेको थियो भने भुटानले सन् २०२१ मै फाइभजीलाई भित्र्याइसकेको छ ।

नेपाल टेलिकमको नाफा घाटामा, फाइभजी प्रभावित हुन सक्‍ने टेलिकम्युनिकेशन विज्ञ गुणकेशरी प्रधान बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘फाइभजी महँगो प्रविधि हो। अब टेलिकम अपरेटरहरूको नाफा अहिले ओटीटीका कारण घटेको रिपोर्ट छ। यसले पनि फाइभजी ल्याउनमा केही समस्या हुन सक्छ।’ उनले फाइभजीमा सरकार र नियामक निकाय मिलेर फाइभजीका भित्र्याउन सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

‘सरकार, टेलिकम अपरेटरहरू र टेलिकम नियामक निकायले समन्वय गरेर नेपालमा चाँडै फायभजी ल्याउने वातावरण बनाउन जरूरी छ। प्रचार मात्रै बढी भयो। अब त फाइभजी ल्याउन धेरै ढिला भइसक्यो।’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘यसमा टेलिकम अपरेटरहरूले सरकारसँग लगानी, नेटवर्क र उपकरणहरू खरिदमा संयमता अपनाउनु पर्छ।किनकी अहिले टेलिकम क्षेत्रमा निक्कै भ्रष्टाचार मौलाएको छ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सूचना प्रविधिमा बजेट : ओटीटीमा कसिलो, पूर्वाधारमा न्‍यून

सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको खुद नाफा ४८ .६७ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ । टेलिकमले गत आवको तेस्रो त्रैमासमा रु पाँच अर्ब ५३ करोड ७५ लाख ६२ हजार खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । चालु आवको सोही अवधिमा टेलिकमको खुद नाफा रु दुई अर्ब ६९ करोड ५२ लाख ७३ हजारले घटेर रु दुई अर्ब ८४ करोड २२ लाख ८९ हजारमा सीमित भएको छ ।

अर्को टेलिकम अपरेटर एनसेलले पनि आफ्नो नाफा घटिरहेको जनाएको छ । ओभर द टप (ओटिटी) प्लेटफर्म अर्थात् म्यासेन्जर, भाइबर, ह्वाट्सएप, इमेललगायत उल्लेख्य प्रयोग बढेकाले टेलिकम अपरेटरहरुको आम्दानी घटेको छ ।

साथै ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेसन (जिएसएम) को अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि एकमुष्ठ रु २० अर्ब भुक्तानी गर्नुपरेको  कारण लगानी क्षमता कमजोर भएको कम्पनीहरु बताउँछन् ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आइएसपी) हरूले मोबिलिटी गरी वाइफाई सेवा दिइरहेकाले मोबाइलको डाटा खपतमा उल्लेख्य कमी आउँदाको असर नाफामा परेको टेलिकमले जनाएको छ । यी समस्याका कारण कम्पनीले सेवा विस्तार गर्न, नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न तथा समग्र सेवा सञ्चालन गर्न खर्च व्यवस्थापनका हिसाबले दीर्घकालीन रूपमा  फाइभजी ल्याउन चुनौती थपेको छ ।

‘ओटीटी सेवाहरूको बढ्दो प्रयोगका कारण विदेशबाट हुने आगमन कलको परिमाणमा असर परेकाले अन्तरआबद्धता आयमा गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकसम्मको तुलनामा करिब रु ५३ करोड ५५ लाख ६६ हजार अर्थात् २२ दशमलव ३७ प्रतिशतले कमी आएको छ । ओटिटी सेवाले कम्पनीको समग्र भ्वाइस र एसएमएस सेवाको आयमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ’, नेपाल टेलिकमले उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल टेलिकमको मात्रै नभइ पछिल्ला केही वर्षयता टेलिकम सेवाप्रदायक एनसेलको आम्दानीमा पनि उल्लेख्य कमी आएको दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । सञ्चालनमा रहेका दुईवटा टेलिकम कम्पनीको आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु ९८ अर्ब ७१ करोड पुगेको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार आव २०७९/८० मा आइपुग्दा टेलिकम सेवाप्रदायकको आम्दानी करिब २६ प्रतिशतले ओरालो लागेर रु ७३ अर्ब १४ करोडमा सीमित भएको छ ।

टेलिकम कम्पनीहरुको आम्दानी घट्नुको अर्को कारण अत्यधिक करसमेत भएको नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता नविनकुमार मिश्रले बताए । ‘पुरानो नीति, ओटिटी प्लेटफर्म, वाइफाई हटस्पट र नवीकरण शुल्क बढीका कारण असर परेको छ । साथै विभिन्न शीर्षकमा लिइने राजस्वका कारण पनि टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानीमा असर परेको छ’, उनले भने ।

टेलिकम कम्पनीहरूले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक १० प्रतिशत सेवा शुल्क र दुई प्रतिशत स्वामित्व कर बुझाउनुपर्ने जनाउँदै सहप्रवक्ता मिश्रले यसो गर्दा कूल २१ दशमलव दुई प्रतिशत करमा जाने उल्लेख गरे ।

‘त्यसबाहेक स्पेक्ट्रम शुल्क, रोयल्टी शुल्क र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा बुझाउनुपर्ने चार प्रतिशत रकम कटौती गर्दा रकम ३८ प्रतिशत रकम बचत हुन्छ । त्यसबाट लागत कट्टा, वित्तीय खर्च, अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क र किस्ता ऋणको तिर्दा औसतमा आठ प्रतिशत मात्रै रकम बाँकी रहन्छ । त्यसमा पनि संस्थागत कर तिरेपछि पाँच प्रतिशत रकमलाई नाफा मान्न सकिन्छ’, उनले भने।

टेलिकम कम्पनीका आम्दानी निरन्तर रूपमा घट्दै जाँदा कम्पनीलार्ई सेवा विस्तार गर्न, नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न तथा समग्र सेवा सञ्चालन गर्न खर्च व्यवस्थापनका हिसाबले दीर्घकालीन रूपमा चुनौती थपिने जानकारहरू बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क : कागजमा उत्कृष्ट, व्यवहारमा शून्य

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेलले दूरसञ्चार सेवाहरूलाई अत्यावश्यक सेवामा लिनुपर्ने अवस्था रहेपनि नेपालमा भने विलासितापूर्ण वस्तुमा जस्तै कर लगाइएको बताए । उनका अनुसार हाल दूरसञ्चार कम्पनीहरूले कर्पोरेट कर ३० प्रतिशत बुझाउनुपर्छ, जबकी अन्य क्षेत्रलाई यस्तो कर २५ प्रतिशत मात्रै छ ।

सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराईले टेलिकम सेवाप्रदायकको आम्दानीमा आएको सङ्कुचनलाई हेरेर नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने तथा विभिन्न शीर्षकमा लिने गरिएका करका दर पुनःसंरचना गर्न सकिने बताए ।

यसो हुँदा ग्राहक र टेलिकम सेवाप्रदायक दुवैले लाभ लिने उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘अहिले प्रविधिमा आएको परिवर्तनले आम्दानीका स्रोत पनि बदलिएका छन्, त्यसैले नयाँ विषयलाई सम्बोधनका लागि पनि ऐन संशोधन जरुरी छ ।’

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार अहिले भ्वाइसको साटो डाटाको खपत बढेको छ । यद्यपि त्यसमा पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायकको हिस्सा ठूलो छ । ‘म ओटिटी प्लेटफर्म बन्द गर्नुपर्छ भन्ने विचारमा त छैन तर त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले सोच्नुपर्ने समय आएको छ’, भट्टराईले भने, ‘होइन भने अर्बौं लगानी भएका टेलिकम कम्पनीहरू सङ्कटमा फस्ने निश्चित छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

निरन्तर घट्दो नाफाले संकटमा टेलिकम सेवाप्रदायक, फाइभजी सेवा प्रभावित हुने खतरा

अहिले नेपालमा फोरजी विस्तार भएर फाइभजी सेवा ल्याउने तयारी छ । टेलिकम कम्पनीहरूको घट्दो आम्दानीको असर फाइभजी सेवा सञ्चालन पनि देखिने जानकारहरू बताउँछन् ।

नेपाल टेलिकमले अहिले फाइभजीको केही स्थानमा परीक्षण पनि गरिसके पनि फाइभजी ल्याउनका लागि आवश्यक बजेटको अभाव हुने देखिएको छ ।

एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले हालैको एक कार्यक्रममा आम्दानी सङ्कुचन हुँदै जाँदा दूरसञ्चार क्षेत्र सङ्कटतर्फ धकेलिएको तर्क गरेका थिए ।’अहिले टेलिकम कम्पनीहरू जटिल सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्, हाम्रो आयको ठूलो हिस्सा करमा जान्छ, २० प्रतिशत रकम नयाँ उपकरण खरिदमा जाँदा बाँकी रकम सञ्चालन खर्चमा हुन्छ’, उनले भने ।

पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर घट्दो आम्दानीले फाइभजी सेवा ल्याउनका लागि आवश्यक रकम अभाव हुने कायुमोभको बुझाइ छ । उनका अनुसार फाइभजी सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि दुवै टेलिकम कम्पनीले रु ६० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालका लागि वरदान हुनसक्छ फाइभजी

स्वभावतः नेपालमा पनि फाइभजी प्रविधि आएमा धेरै अवसर हुनसक्छ । यो प्रविधि भित्रि नेपालीले बोक्ने डिभाइस मात्रै होइन, मेसिन सेन्सर, बस, कार, रेल सबैलाई एकीकृत रुपमा जोडेर लैजान सकिन्छ ।

नेपाले भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्राकृतिक विपत्ति र प्रदूषण हो । प्रदूषण पहिचान गर्ने र यसलाई घटाउन फाइभजी नेटवर्कको प्रयोग गरी स्मार्ट सिटी बनाउन सकिने हुवावेका पावर सोलुशन म्यानेजर मुकुन्द वैघ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालका शहरी क्षेत्रहरूमा व्यापक प्रदूषण छ । साथै काठमाडौंमा ट्राफिक जामको समस्या पनि छ। यसलाई व्‍यवस्थापन गर्न फाइभजीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ भने प्राकृतिक विपत्ति व्यवस्थापन गर्न यो वरदान साबित हुन सक्छ।’

उनका अनुसार एसियाका देशहहरू खासगरी अहिले चीन, कम्बोडिया,  दुबई, मलेसियालगातयले फाइभजीको प्रयोगबाट आफूलाई स्मार्ट शहर मात्रै होइन प्राकृतिक विपत्तिमा पनि साथ दिएको छ। उनी भन्छन्,’कम्बोडिया, चीन लगायतले फाइभजी प्रयोग गरेर डिभाइस मात्रै होइन, मेसिन सेन्सर, बस, कार, रेल सबैलाई एकीकृत गरेको छ।काम छिटो छरितो र भरपर्दो रुपमा गरिरहेको छ।’

फाइभजीले फ्याक्ट्री, अस्पताल, विद्यालयलगायतलाई अटोमेसन गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिनसक्‍ने उनको दाबी छ। नेपालमा अहिले लोकल फाइभजी स्पेक्ट्रम नआइसकेको भन्‍दै यो प्रविधि ल्याएमा दैवीप्रकोप व्यवस्थापन, स्मार्ट कृषि, ई-हेल्थ केयरलगायतका वरदान साबित हुन सक्छ।

‘अहिले स्मार्ट फ्याक्ट्री र एआईको कुरा पनि आइरहेको छ । नेपाल पनि विस्तारै औद्योगिक क्रान्तितर्फ जानुपर्छ । यसमा फाइभजीले महत्वपूर्ण तरिकाले सघाउन सक्छ,’ उनको दाबी छ ।

इन्डस्ट्रियल रोबोट कन्ट्रोल, टेलिमेडिसिन, ई–हेल्थ लगायतमा पनि फाइभजीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ । यतिमात्रै पहाडी  तथा हिमाली क्षेत्रमा होइन एआर, भीआरको प्रयोग गरेर पर्यटन प्रवर्द्धन (भर्चुअल टुरिजम) समेत प्रवर्द्धन गर्न टेवा पुग्‍ने उनको भनाइ छ ।

फाइभजी भनेको दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले दिएको कनेक्टिभिटी मात्रै नभएको भन्‍दै उनले यसले क्लाउड सर्भर, इन्टरनेट सेवाप्रदायक, दूरसञ्चार कम्पनी, प्लेटफर्म प्रदायक र सेवा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको एउटा इकोसिस्टम बनाइदिने उनको भनाइ छ ।

यसबाट काम निमेषभरमा हुने र समस्या समाधानमा एक कदम अगाडि हुने उनी दाबी गर्छन्। ‘कामहरू इकोसिस्टबाट सहकार्यमा आधारित हुनुपर्छ । फाइभजी प्रविधिले यसमा पूरापुर काम गरिदिन्छ।’

एआई प्रविधि र एआई प्रो प्रविधिमा फाइभजीले नेपाललाई कायापलट गरिदिन सक्‍ने उनको दाबी छ। ‘जब फाइभजी प्रविधि नेपालमा आइसक्छ तब डिजिटल उद्योगलाई नयाँ दुनियामा धकेलिदिन सक्छ। यसको प्रभाव र असरले डिजिटल प्रयोग नयाँ संरचना निर्माण हुन सक्दछ। जसले पावर सिष्टमको संरचना, इभी इनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर अनि न्यू डिजिटल इन्डस्ट्री इस्फ्रास्ट्रक्चर बनाइदिन्छ।’ उनले दाबी गरे ।

कार्बन न्यूट्रालिटीको कुरा उठिरहँदा फाइजी लन्च गरिसकेका मुलुकले कार्बन घटाउनमा वरदान साबित हुने र लगानी कम हुने दाबी गरिएको छ । ती विकसित मुलुकले फाइभजीका कारण ग्लोबल इमिसन ग्रोथ सन् २०२४ मा ०.८ प्रतिशतले कम भएको दाबी गरेका छन् ।’

फाइभजी भर्चुअलाइज पूर्वाधार भएकाले यसलाई क्लाउड नेटवर्क फङ्सनले सपोर्ट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्,’नेपालले फोरजीमा लगानी गर्दाखेरी नै भर्चुअलाइज पूर्वाधार सपोर्ट गर्ने र नोडहरु (स्वीच, राउटर आदि) लाई एसडीएन सपोर्ट गर्ने किसिमको बनाउनुपर्छ । यसले गर्दा पछि फाइभजीमा लैजाँदा सपोर्ट हुन्छ।’