सिक्दासिक्दै सकियो रास्वपा सांसदको आधा कार्यकाल

६ असार, काठमाडौं । ४ मंसिर २०७९ मा सम्पन्न आमचुनावबाट उदाएको नयाँ दल हो– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) । २१ सिटसहित संसद् प्रवेश गरेको रास्वपाका लागि आधा कार्यकालको अनुभव कस्तो रह्यो ? रास्वपाका सांसदहरूले संसदीय राजनीतिमा के–कस्ता अभ्यास गरे ? अब के गर्छन् ?

पार्टी गठन भएको तीन वर्ष पूरा गर्दैगर्दा रास्वपा यी तमाम प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने ठाउँमा उभिएको छ ।

रास्वपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार आफूहरूको आधा कार्यकाल सोचेभन्दा प्रभावकारी रहेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘जुन पोजिसन पाएका छौं । जुन संख्यामा हामीले मत पायौं, त्यो मतले जति प्रतिनिधि पायौं, यस हिसाबमा संसद्मा हाम्रो भूमिका प्रभावकारी छ ।’

प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालमा रास्वपाले खेलेको केही भूमिका परिणाममै देखिन्छन् । प्रमुख सचेतक परियार सम्झन्छन्, ‘हामीले सुरुमै संसद् क्यालेन्डरमा चल्नुपर्छ भन्यौं, अहिले संसद्को क्यालेन्डर हेरेर सांसदहरू आफ्नो दैनिकी तय गरिरहेका छन् ।’

रास्वपाको निरन्तर प्रयास र अन्य दलका सांसदहरू समेतको पहल र समर्थनमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीमै क्यालेन्डर बनाएर संसद् चलाउने विषय समावेश भयो । हाल प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै क्यालेन्डरमा चल्दै आएका छन् ।

संसद्मा कुनै पनि विधेयक आएपछि वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण विषयमा छलफल हुनु अगाडि रास्वपाका सांसदहरूले त्यसउपर छलफल गर्छन् । विज्ञ र सरोकारवालालाई समेत राखेर छलफल गरिसकेपछि एउटै आवाज लिएर संसद्मा प्रवेश गर्ने अभ्यासलाई रास्वपाले निरन्तरता दिँदै आएको छ ।

कतिपय सांसदले संसद्को एउटा अधिवेशन सकिएपछि आफूले गरेको काम, पहल र परिणामबारे विवरण नै बनाएर ‘रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गर्ने अभ्यास गर्दै आएका छन् । यसको सुरुवात रास्वपाका सांसदहरूले गरेका थिए । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसहितका अन्य दलका सांसदहरूले समेत यसको अनुसरण गरेका छन्

रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियारका अनुसार प्रतिनिधिसभाको आधा कार्यकालसम्म संसदीय राजनीतिमा निराश हुनुपर्ने अनुभव रास्वपाका सांसदहरूका गतिविधिबाट भएको छैन ।

‘सन्तुष्टि भनेको परिणाम आएपछि हो,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय परिणाममा देखिन्छन् । कतिपय नीतिगत अजेन्डालाई परिणाममा रुपान्तरण गर्ने अवस्था वा त्यो संसदीय अंकगणितको हैसियत हामीसँग छैन ।’

‘रास्वपा ब्रान्ड स्थापित’

संसद्मा रास्वपाका सांसदहरूले गर्ने व्यवहारले रास्वपा ब्रान्ड स्थापित भएको छ । यसलाई उनीहरू नेपाली राजनीतिको ऐतिहासिक समय ठान्छन् ।

रास्वपाका सांसद शिशिर खनालको अनुभवमा संसदीय राजनीति बाहिर बसेर नियाल्दा र संसद्मै रहेर अभ्यास गर्नु केही फरक रहेछ । त्यही फरक अभ्यास गर्दागर्दै रास्वपा ब्रान्ड स्वतः स्थापित हुन सकेको हो ।

उनी भन्छन्, ‘संसद्को सिस्टमले नै पार्टी खोज्दोरहेछ । संसदीय दल हुने, संख्याअनुसार दलको हैसियत हुने, कुन दलको धारणा के भन्ने हुनेरहेछ । यसअनुसार अभ्यास गर्दागर्दै रास्वपा ब्रान्ड स्वतः स्थापित हुन सक्यो ।’

तर, रास्वपाका सांसदहरू अन्यभन्दा फरक रुपमा प्रस्तुत हुन नसकेको भए रास्वपाको ब्रान्ड ‘नयाँ दल पनि उस्तै हुन्’ भन्ने गरी स्थापित हुनसक्ने थियो । सांसद खनाल भन्छन्, ‘कम्तीमा हामी पुरानाभन्दा फरक छौं र त रास्वपा हौं भन्ने जनतामा परेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो ।’

२०७९ को चुनावको बेला रास्वपा नामभन्दा ज्यादा पार्टी सभापति रवि लामिछानेको चर्चा थियो । उम्मेदवारहरू स्वयं आफ्नो प्रचार गर्थे भने चुनाव चिह्न घण्टी र सभापति रवि लामिछानेको नाम लिन्थे । कतिपय उम्मेदवार रास्वपासँग घण्टी चुनाव चिह्न मात्रै प्रयोग गर्नेगरी साझेदारीमा थिए । खनाल पनि यस्तैमध्येका एक हुन् ।

‘मैले चुनावमा आफैंलाई भोट मागेँ । रवि दाइलाई भनेर मागेँ, घण्टी चुनाव चिह्न भनेर मागेँ । त्यो बेला रास्वपा भन्ने स्थापित थिएन,’ खनाल स्मरण गर्छन्, ‘अहिले रास्वपा स्थापित छ । रास्वपामा अन्य नेता पनि छन् भन्ने स्थापित छन् । यसकारण हाम्रो कार्यकाल ऐतिहासिक छ ।’

खनालका अनुसार रास्वपा ब्रान्ड स्थापित हुनुमा नागरिकका प्रश्न र अपेक्षा पनि उत्तिकै सहयोगी छन् । नयाँले के गर्छन् ? भनेर गरिने खबरदारी र चासोले रास्वपाका सांसदहरूलाई थप अध्ययनशील बनायो । प्रस्तुतिमा फरकपन ल्याउने कोसिस गरे । रेफ्रेन्स देखाएर बोल्ने, प्रस्तुतीकरणमा डेटा मिसाउने, विषयकेन्द्रित भएर आवाज उठाउने शैलीलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

रास्वपाका सांसदहरूको प्रस्तुति फरक हुने कारण के हो ? सांसद खनालका अनुसार स्वअध्ययन प्रमुख कारण हो । समूहमा छलफल र छाया सरकारको अभ्यासले सांसदहरूलाई उत्तिकै सघाएको छ ।

रास्वपाले अनौपचारिक रुपमा छाया सरकारको अभ्यास गर्दै आएको छ । पार्टीको भूमिकासँग छाया सरकार र संसद्को भूमिका जोडिएको छ ।

प्रवास नेपाली सम्पर्क विभागको प्रमुखमा डोलप्रसाद अर्याल छन् । संसदीय भूमिकामा उनी संसदीय सुनुवाइ समिति सदस्य छन् ।

अर्थ नीति विभाग प्रमुखमा डा. स्वर्णिम वाग्ले छन् । उनी अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी वोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोगको गतिविधि ख्याल गर्छन् । संसदीय भूमिकामा उनी प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समिति सदस्य छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुखमा शिशिर खनाल छन् । उनले हेर्ने मन्त्रालयमा परराष्ट्र मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय पर्छ । यससँग मिल्दोजुल्दो संसदीय समिति– अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति सदस्य छन् ।

कानुन तथा न्याय विभाग प्रमुखमा सोबिता गौतम छिन् । उनी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, कानुन आयोगको गतिविधि नियाल्छिन् । गौतम संसद्को कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति सदस्य छिन् ।

सांसद सुमना श्रेष्ठ शिक्षा विभाग प्रमुख छिन् । उनी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय काम–कारबाही हेर्छिन् । पूर्वशिक्षामन्त्री श्रेष्ठ संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सदस्य छिन् ।

डा. तोसिमा कार्की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग प्रमुख छिन् । पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री उनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको काम–कारबाही नियाल्छिन् । कार्की संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सदस्य छिन् ।

गणेश पराजुली उद्योग तथा वाणिज्य विभाग प्रमुख छन् । उनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको काम–कारबाही नियाल्छन् । पराजुली संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सदस्य छन् ।

पूर्वाधार अनुगमन विभाग प्रमुखमा निशा डाँगी छिन् । उनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालयको काम–कारबाही नियाल्छिन् । डाँगी संसद्को पूर्वाधार विकास समिति सदस्य छिन् ।

कृषि विभाग प्रमुखमा अशोक चौधरी छन् । चौधरीले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको काम–कारबाही हेर्छन् ।

सहकारी विभाग प्रमुखमा अशोक चौधरी, वन तथा वातावरण विभाग प्रमुखमा विनिता कठायत छन् । चौधरीले छाया सरकारको अभ्यासअन्तर्गत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको गतिविधि हेर्छन् । कठायतले वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको काम–कारबाही नियाल्छिन् ।

छाया सरकारअन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयको काम–कारबाही एकीकृत गर्ने, तथ्याङ्क संकलन गर्ने र पार्टीमा छलफल गरेर सार्वजनिक गर्ने नीति रास्वपाका सांसदहरूको छ । जसले उनीहरूलाई तथ्याङ्क संकलन, प्रस्तुतीकरण र विषयवस्तुको गहिराइमा पुग्न सहयोग पुर्‍याएको छ ।

तीन परिणाम

रास्वपाका सांसदहरूको प्रयासले केही महत्वपूर्ण निर्णयमा फेरबदल भएका उदाहरण पनि छन् ।

एउटा हो– जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नराख्ने योजना खारेज ।

तत्कालीन सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८१ को बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गर्ने योजना आएको थियो । यो कार्यालयको सट्टा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एउटा इकाइ राख्ने भनिएको थियो । यसो गरिए निर्वाचन निष्पक्ष हुन नसक्ने भनेर रास्वपाले संसद्मा विरोध जनायो र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु कायम राखिनुपर्ने अडान लियो । यो अडानसहित रास्वपाका सांसदहरूले सदन चल्न नदिने अडान लिएपछि सरकार पछि हट्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार

सरकार बजेटमा आएको योजना हटाउन बाध्य हुने अवस्था सिर्जना गर्नसक्नुलाई रास्वपाका सांसदहरू महत्वपूर्ण उपलब्धि ठान्छन् । यो संसदीय अंकगणितले नभएर विषयवस्तुको उठान र जनसमर्थन जुटाउन सक्नुको प्रमाण हो ।

उसो त प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत हुने अवस्थामा समेत रास्वपाका सांसदको अडानले काम गरेको उदाहरण पनि छ । त्यो हो– प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत ।

सरकारले १४ साउन २०८१ मा एकैसाथ १८ देशका निम्ति नेपाली राजदूतमा विभिन्न व्यक्तिका नाम सिफारिस गरेको थियो । श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदूतमा रामकृष्ण भट्टराईको नाम सिफारिस भएको थियो । सुनुवाइका क्रममा रास्वपाका सांसद डीपी अर्यालले भट्टराईको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र खोजे । तर बुझाउन सकेनन् ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा राजदूतमा सिफारिस हुने व्यक्ति नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यही प्रावधानमा टेकेर रास्वपा सांसद अर्यालले लिएको अडानपछि अन्ततः भट्टराईले आफ्नो नाम फिर्ता लिए ।

गलत हुन लागेको थाहा पाउँदा कुनै पनि सांसदले रोक्न इमानदार भएर प्रयास गर्नसक्ने यो एउटा उदाहरण हो ।

विधेयकमा रहेका प्रावधान सच्याउनमा समेत रास्वपाले आफ्नो भूमिका देखाएको छ । एउटा उदाहरण हो– केही नेपाल ऐन संशोधनार्फत सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको कुनै राजनीतिक समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहका नेताउपरको जुनसुकै तहको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने गरी कानुन बनाउन लागेको थियो । तर, रास्वपाका सांसदहरूले निरन्तर विरोध गरे र रोक्न सफल भए ।

यो पनि पढ्नुहोस

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएकाको मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी प्रस्तावबाट पछि हट्यो सरकार

रास्वपाका सांसदहरूले सदन, संसदीय समिति र सडकमा समेत यो विषय उठाएको थियो । त्यसपछि अन्य पार्टीका सांसदहरू समेत प्रस्तावित व्यवस्थाको विपक्षमा उभिए र सरकार भूमिगत राजनीति वा सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएकै कारण जुनसुकै तहको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रावधानबाट पछाडि हट्न बाध्य भयो ।

नयाँ–नयाँ अभ्यासको प्रयास

रास्वपाले संसद्मा केही नयाँ अभ्यास समेत गरेको छ । एउटा उदाहरण हो– आफैं समय तोकेर संसद् बैठक बहिष्कार । १८ माघ २०८१ मा रास्वपाले संसद् बहिष्कारमा नयाँ शैली प्रयोग गर्‍यो ।

संसद्को पाँचौं अधिवेशनको पहिलो दिन थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक प्रारम्भ गर्दै राष्ट्रपतिबाट संसद् आह्वान भएको पत्र वाचन गर्न लाग्दा रास्वपाका सांसदहरु उभिए । सभामुख घिमिरेले उनीहरुलाई बस्न आग्रह गरे । तर मानेनन् र सुरुमै बोल्न पाउनुपर्ने माग गरे । नपाएपछि, १५ मिनेट बहिष्कार गर्ने भनेर बाहिरिए ।

३ असार २०८२ को प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका सांसदहरू निलो स्कार्फ लगाएर गए । मानव तस्करविरुद्धको अभियान भनेर उनीहरूले गरेको विरोधको यस्तो शैली पनि नौलो नै हो ।

वेल घेराउका क्रममा योगासनमा बसेर रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि ध्यान तानिन् । २ असारमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा वेल घेराउका क्रममा उनी पलेँटी कसेर बसेर आँखा चिम्लेर केही ध्यान गरे जस्तो गरी प्रस्तुत भएकी थिइन् ।

नयाँ–नयाँ अभ्यास गर्ने र संसद्मा देखिने प्रयास गर्दा रास्वपाका सांसदहरू झुक्किएका उदाहरण पनि छन् । रास्वपाका सांसदहरूले संसदीय प्रक्रिया नबुझ्दाको एउटा उदाहरण हो– ३१ असार २०८० मा उनीहरूले गरेको वेल घेराउ ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसद अवरोधमा रास्वपाको हतारो

त्यस दिन प्रतिनिधिसभामा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्नेसम्बन्धी विधेयक २०८० पेस गर्ने कार्यसूची थियो । कार्यसूचीअनुसार सभा अगाडि बढ्यो । विधेयकमा रास्वपाका सांसदहरूले विरोधको सूचना दिएका थिए । अर्थात् उनीहरूले उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस नै हुनुहुँदैन भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

विरोधको सूचना दर्ता भएपछि विधेयक दर्ता गराउने मन्त्रीले भन्दा पनि पहिला विरोधको सूचना दिने सांसदले संसद्मा बोल्न पाउँछन् । विरोधको सूचना दिने सांसदहरू बोले । त्यसउपर मन्त्रीले जवाफ दिए । त्यसपछि सभामुखले विरोधको सूचनाहरूलाई निर्णयार्थ पेस गरे । विरोधको सूचना सबै अस्वीकृत भयो ।

लगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गरे । कानुनमन्त्रीलाई विधेयक पेस गर्न अनुमति दिए । कानुन मन्त्रीले विधेयक पेस गरे ।

कानुन मन्त्रीले विधेयक पेस गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरे अघि बढे । तर रास्वपाका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाए । उनीहरूले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकको प्रक्रियामा प्रश्न उठाए । जबकि, सबै प्रक्रियाअनुसार नै भएको थियो ।

सांसदहरू उठेर विरोध गरेपछि सभामुख घिमिरे पनि अल्मलिए । १५ मिनेटका लागि बैठक नै स्थगित भयो ।

विधेयकको विरोधको सूचना बहुमतले फेल भएसँगै प्रतिनिधिसभा नियमावलीले विधेयक पेस गर्न स्वतः अनुमति पाएको रूपमा बुझिन्छ । यो नबुझ्दा रास्वपाका सांसदहरू झुक्किएका थिए ।

सांसद खनालका अनुसार सुरु–सुरुमा प्रक्रिया नबुझेर अल्मलिने मात्रै नभएर कतिपय विषयमा डराउने जस्तो पनि थियो । पछिल्लो समय दह्रिलो भएर विषयवस्तु राख्ने र अडान लिनसक्ने बनाएको छ ।

तीन सन्देश स्थापित

रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालका अनुसार रास्वपाको उपस्थितिले नेपाली राजनीतिमा मुख्यतः तीन वटा सन्देश स्थापित गरेको छ ।

पहिलो : राजनीतिमा युवाको आकर्षण

अर्यालका अनुसार उनले राजनीतिक जीवन सुरु गर्दैगर्दा युवाहरूमा राजनीति भनेको फोहोरी खेल हो भन्ने बुझाइ थियो । युवाको आकर्षण थिएन । उनी भन्छन्, ‘हामी जस्ता फरक पृष्ठभूमिमा रहेकाहरू राजनीतिमा आएर आधा कार्यकालसम्म गरेको अभ्यासले युवा पुस्ता राजनीतिमा आउनुपर्ने रहेछ भन्ने स्थापित भएको छ । यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।’

युवा पुस्ता किन राजनीतिमा आउनुपर्ने रहेछ ? उपसभापति अर्यालको जवाफ छ, ‘भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनका निम्ति अरुले गरेन भन्ने गुनासो र खबरदारीले मात्रै पुग्दो रहेनछ । युवा पुस्ताले नेतृत्व नै लिनुपर्ने रहेछ ।’

दोस्रो : सानो संख्यामै परिणाम

उपसभापति अर्यालका अनुसार रास्वपाले प्रतिनिधिसभाको आधा कार्यकालसम्म गरेको अभ्यासले दिएको अर्को सन्देश हो– सबै ठाउँमा संसदीय अंकगणित चाहिन्छ भन्ने हुँदैन । थोरै संख्यामा रहेका सांसदहरूले आफ्नो फरक भूमिका स्थापित गर्न सक्छन् ।

‘हामीले गर्न धेरै सक्छौं भन्ने लाग्यो,’ अर्याल भन्छन्, ‘परिवर्तन गर्न नदिने, भाँजो हाल्ने प्रवृत्ति अर्कै पाटो हो । अनेक अवरोधका बाबजुत पनि इमानदार भएर र अनुशासनमा रहेर परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने हिम्मत बढेको छ ।’

तेस्रो : राज्य संयन्त्रको जटिलता पहिचान

प्रतिनिधिसभाको आधा कार्यकालसम्म रास्वपाले महसुस गरेको तेस्रो विषय हो– राज्य संयन्त्रको जटिलता ।

‘हामी राजनीतिमा जुन हुटहुटीले आएका थियौं । त्यो स्पिरिटअनुसार काम गर्नका लागि अहिलेको संयन्त्र अति जटिल रहेछ । यी संयन्त्रहरु धेरै ठाउँमा रिफर्म गर्न आवश्यक छ,’ उपसभापति अर्याल भन्छन्, ‘यसको अर्थ निराश होइन, थप हिम्मत बढेको छ । किनभने, राज्य संयन्त्रको जटिलता पहिचान गरेका छौं । यस कारण राजनीतिमा आउँदा जुन हुटहुटी थियो, त्यो बढेको छ ।’

तर, अझै रास्वपाले प्रष्ट जवाफ नदिएको प्रश्न पनि छ– शासन व्यवस्थाप्रति रास्वपाको धारणा के हो ? अबको गन्तव्य कसरी तय गरिँदैछ ?

सांसद खनालको जवाफ छ, ‘चुनावभन्दा केही अगाडि पार्टी गठन भयो । हतारमा उम्मेदवार तय गरियो । केही सिट जितियो । तर चुनाव जितेर आएपछि हामीमाथि आइडोलोजीको कुरा आयो । भविष्यका योजनाका कुरा आए । दुवैमा हामी काम गरिरहेका छौँ ।’