२०८२ असार १३ गते १६:५६ 
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेपाल ओलम्पिक कमिटीले खेल संघहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्रलाई निराधार र षड्यन्त्रपूर्ण कदम भनेको जनाएको छ।
- सन् २०२५ र २०२६ का अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतियोगितामा भाग लिन खेल दर्ता असार १६ भित्रै गर्नुपर्नेछ।
- कमिटीले गैरमान्यताप्राप्त संघहरूले कारवाहीको माग गर्नु खेलविरोधी गतिविधि भएको र न्यायालयको स्वतन्त्रता हस्तक्षेप भएको बताएको छ।
१३ असार, काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटीले आफूलाई कारवाही गर्न माग गर्दै विभिन्न खेल संघहरूले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
‘केही तथाकथित खेल संघ’ले दुई तिहाई बहुमतका नाममा आफूलाई कारवाही गर्न माग गर्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बुझाइएको ज्ञापन पत्रलाई कमिटीले निराधार, भ्रामक र खेलकुद क्षेत्र तथा राष्ट्रविरुद्धको षड्यन्त्रपूर्ण कदम भनेको छ।
नेपालले सन् २०२५ को अक्टोबरमा बहराइनमा हुने युथ एशियन गेम्स र सन् २०२६ को सेप्टेम्बरमा जापानको आईची–नागोया सहरमा हुने २०औं एशियाली खेलकुदमा भाग लिन आवश्यक खेल दर्ता यही असार १६ (जुन ३०) भित्रै गर्नुपर्नेछ। ओलम्पिक कमिटीले यससम्बन्धी पत्र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई पठाइसकेको जानकारी पनि दिइएको छ।
तर, खेलाडीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने जिम्मेवार निकायलाई कमजोर पार्न तथा समयमै दर्ता नगरी नेपाली टोलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाट बञ्चित गराउने उद्देश्यले षड्यन्त्रपूर्वक कारवाहीको माग गरिएको कमिटीको आरोप छ। यस्तो हर्कतले न केवल नेपाली खेलाडीको भविष्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ, बरु नेपाल-जापान सम्बन्धमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्नसक्ने चेतावनी कमिटीले दिएको छ।
नेपालको खेलकुद विकास ऐन २०७७ र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको बडापत्र अनुसार मान्यता प्राप्त महासंघहरू मात्रै नेपाल ओलम्पिक कमिटीका वैधानिक सदस्य हुन सक्ने प्रष्ट व्यवस्था छ। तर यस्ता प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै गैरमान्यताप्राप्त संघहरूले कारवाहीको माग गर्नु गम्भीर खेलविरोधी गतिविधि भएको कमिटीको भनाइ छ।
पाटन उच्च अदालतमा ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको अवस्थामा यस्तो माग गर्नु न्यायालयको स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक सरकारको मर्यादामाथि हस्तक्षेप भएको समेत कमिटीले जनाएको छ। सरकारलाई बदनाम गर्ने, खेल क्षेत्रको भविष्य ध्वस्त पार्ने र युवामाझ शासनप्रति अनास्था फैलाउने नियतले गरिएको यस्तो कार्यप्रति कमिटीले खेद र आपत्ति व्यक्त गरेको छ।
कमिटीले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै राष्ट्रिय गौरव र खेल क्षेत्रको भविष्य सुरक्षित गर्न तत्काल जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया 4