कुलिङ पिरियडमा कांग्रेसको अडानले गल्यो एमाले

१५ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रमबाट भने– ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ एक साताअघि नै पारित हुनुपर्थ्यो ।

‘यो अघिल्लै साता पास हुने विधेयक हो,’ उनले भने, ‘विधेयक पारित गर्नेगरी आएको विषयलाई संसद्को कार्यसूचीबाट हटाउने कति ठूलो आँट हो ?’

निजामती विधेयक २ जेठ २०८१ मा प्रतिनिधिसभा अन्तगर्तको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास भएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले १ असार २०८२ मा प्रतिनिधिसभामा विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । ३ असारमा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची तय भएको थियो । तर त्यस दिन प्रतिनिधिसभा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूचीमा प्रवेश गरेन ।

विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण के हो ? जवाफमा सांसद चित्रबहादुर सिधै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आरोप लगाउँछन् ।

केसी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य हुन् । यसकारण उनी निजामती विधेयक पारित गर्न भएको रस्साकस्सीको प्रत्यक्ष साक्षी हुन् । संसदीय समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएर कार्यसूचीमा चढेर पनि रोकिएकोबारे जानकार नहुने कुरै भएन ।

आइतबार निजामती विधेयक पारित हुनु अगाडि सांसद् केसीले रोस्ट्रमबाटै आक्रोस पोखे, ‘पाइन्छ ! कार्यकारिणीले संसद्‍लाई बाइपास गर्न पाइन्छ ? मलाई रनन्न रिस उठेको थियो ।’

केसीका अनुसार ३ असारमा निजामती विधेयक पारित गर्ने कार्यसूचीमा संसद् प्रवेश नगरेपछि उनले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । खतिवडासँगको संवाद केसीले सुनाए, ‘यो विधेयकलाई स्वार्थ समूहको मागअनुसार पास गर्ने होइन नि त्यहाँ ।’

यदि कुलिङ अफ पिरियडको विषय विधेयकबाट हट्ने अवस्था बन्यो भने राज्य व्यवस्था समितिको सदस्यको रूपमा आफू नरहने जानकारी खतिवडालाई गराएको केसीले सुनाए ।

आइतबार कुलिङ अफ पिरियडसहित निजामती विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । संसदीय समितिबाट दुई वर्ष कुलिङ अफ पिरियड राख्ने गरी विधेयक पारित भएको हो ।

कुलिङ अफ पिरियड भनेको सरकारी कर्मचारीबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश पाएको निश्चित समय संवैधानिक वा अन्य नियुक्ति लिन नपाउने प्रावधान हो । यसअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाले राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट अवकाश लिएको मितिले दुई वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई नियुक्ति लिन नपाउने प्रावधान राखेको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भएर ऐनमा रुपान्तरित भएपछि नेपाल सरकारको सचिव वा सहसचिव पदबाट अवकाश पाएका कर्मचारीहरू दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक, अन्तरसरकारी, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायमा सरकारी स्वीकृतिविना नियुक्त हुन पाउँदैनन् । अवकाश भएको एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न पनि विधेयकले रोक लगाएको छ ।

सरकारको स्वीकृति नलिई कुलिङ पिरियडभित्र नियुक्ति खाने कर्मचारीले निजामती ऐनले तोकेको सेवा सुविधा पाउँदैनन् । अवकाश पाएको कम्तीमा २ वर्षभित्रै नियुक्ति लिए त्यस्ता कर्मचारीको पेन्सन तथा अन्य सरकारी सुविधा समेत खोसिनेछ ।

मुख्यसचिवले आँसु झारेपछि…

कुलिङ अफ पिरियड राख्न नदिन निजामती सेवामा रहेका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू सुरुदेखि अन्तिमसम्मै लागेका थिए । जसको घेराबन्दीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोली स्वयं थिए । यही कारण अन्तिम पटक ३ असारमा विधेयक पारित गर्ने प्रतिनिधिसभाको कार्यसूची प्रभावित भएको हो ।

३ असारमा निजामती विधेयक पारित गर्ने कार्यसूचीमा संसद् किन प्रवेश गरेन ?

एक मन्त्रीका अनुसार त्यसको अघिल्लो दिन २ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निजामती विधेयकबारे छलफल भएको थियो । ‘मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले २ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आँसु झार्नुभयो,’ ती मन्त्री भन्छन्, ‘संघीय संसद्मा महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय सहितका सचिवहरूको घेराबन्दीमा प्रधानमन्त्री पर्नुभयो । यसकारण प्रधानमन्त्री कुलिङ अफ पिरियडमा केही समय पर्खिनेमा पुग्नुभएको हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सरकारी कर्मचारीलाई अवकाश लगत्तै नियुक्तिमा ब्रेक

तर, मन्त्रिपरिषद्‍मै छलफल भएर निजामती विधेयक सभामा रोक्ने कार्य भएपछि सत्तारुढ दल कांग्रेसले आपत्ति जनायो । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले संसद्को रोस्ट्रमबाटै असन्तुष्टि जनाए ।

५ असारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै खतिवडाले भनेका थिए, ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट हामीले पेस गरेको निजामती विधेयक पनि यहाँ आएर बसेको छ । छिट्टै पारित हुने विश्वास लिएको छु ।’

सभापति खतिवडाले यसो भन्दा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेका सांसदहरू झस्किएका थिए । खतिवडाको असन्तुष्टिप्रति एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले असन्तुष्टि जनाउँदै फ्लोरमै भनेका थिए, ‘जे विषयमा बोल्न रोस्ट्रममा उभिएको हो, सभापतिज्यूले त्यही विषय प्रस्तुत गर्नु राम्रो हुन्छ ।’

प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले सरकारले निजामती विधेयक रोकेको सन्देश प्रवाह गरे । नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले त सरकार सचिवहरूको धम्कीसँग डराएको आरोपसम्म लगाए ।

५ असारका प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उपाध्यक्ष पाण्डेले भनेका थिए, ‘कुलिङ पिरियड नहटाए २५ सचिवले राजीनामा दिन्न्छौं भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई धम्क्याएको सुनिएको छ । प्रधानमन्त्री त्यस्ता धम्कीको दबाबमा आउनुहुन्न । २५ सचिवले राजीनामा दिए २५ सहसचिवले नयाँ जिम्मेवारी पाउँछन् । सरकार धम्कीसँग नडराओस् ।’

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैं यो विषयमा सार्वजनिक रूपमा बोलिरहेका थिए । ३ असारमा रोकिएको निजामती विधेयक पास गर्ने कार्यसूची पुन: नआएपछि ११ असारमा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै प्रचण्डले विधेयक थप नअड्काउन चेतावनी नै दिए ।

‘सरकारसँग एउटा समझदारी बनाऔं भन्नुको पछाडि यी विधेयक ऐनमा छिटो रुपान्तरण होउन भन्ने हो,’ प्रचण्डले भनेका थिए, ‘यसलाई छिटो पास गरौं भन्नका लागि पनि सदनको काम–कारबाहीमा सरकारसँग केही लचक भएका हौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सरकारलाई प्रचण्डको खबरदारी – निजामती विधेयक नअड्किओस्

१३ जेठदेखि संसद्‍मा अवरोध गर्दै आएको माओवादी ३० जेठमा सत्तापक्षसँग दुईबुँदे सहमति गरेर संसदीय काम–कारबाहीमा सरिक भएको थियो । यसलाई कमजोरी ठानेर निजामती विधेयक रोके राम्रो सन्देश नजाने सरकारलाई प्रचण्डको सन्देश थियो ।

खबरदारीमा कांग्रेसको साथ

एकातिर प्रतिपक्षी दलहरू सरकार निजामती विधेयक रोकेर संघीयता कार्यान्वयनमा उदासिन भएको आरोप लगाइरहेका थिए भने अर्कोतिर सत्ता गठबन्धन भित्रको छलफलमा कांग्रेसका नेताहरू निजामती विधेयक थप लम्ब्याउन नहुने भनेर लबिइङमा थिए ।

४ असार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरूबीच छलफल भएको थियो । जहाँ सरकारी कर्मचारीलाई दुई वर्ष कुलिङ पिरियड लागु गर्ने विषयमा एकपटक छलफल आवश्यक रहेको स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव राखेका थिए ।

तर, राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित नै भएर अगाडि बढिसकेकाले अब राष्ट्रिय सभामा लगेर प्रधानमन्त्रीको चासो सम्बोधन गर्न सकिने विकल्प त्यहाँ प्रस्तुत भएको थियो ।

सत्ता गठबन्धनको त्यस दिनको छलफलले ठोस निष्कर्ष दिन नसकेपछि कांग्रेस नेताहरू नै सरकारले संसद्को क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न लागेको भनेर सार्वजनिक रूपमा बोल्न थाले ।

विधेयकबाट कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान झिक्ने कार्य गरे त्यो सुशासन विरोधी कार्य हुने र जनतामा राम्रो सन्देश नजाने सरकारमाथि प्रश्न गर्नमा उत्रिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘नेता–कर्मचारी हिमचिमले भ्रष्टाचार बढायो, कुलिङ पिरियड राख्नैपर्छ’

नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीका अनुसार कुनै पनि कानुन बन्ने प्रक्रियामा कार्यपालिकाले कस्तो बन्दैछ भनेर चासो राख्नु स्वाभाविक हो । नेपालको संविधान, कानुन र अभ्यासमा कानुन बनाउने विषयमा सरकार र संसद् सँगसँगै जस्तो छ । तर एकले अर्कोलाई आफ्नो दायराभित्र रहेर सुझाव दिने हदसम्मको सहकार्य उचित हुन्छ ।

तर, सरकारको व्यवहार फरक हुन खोजेको हो कि भन्ने आशंका बढेपछि रोक्न लाग्नु स्वाभाविक भएको उनको जवाफ छ । उनी भन्छन्, ‘कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई ऐन बनाउँदा यो राख, यो नराख भनेर निर्देशन दिनु उचित हुँदैन ।’

बौद्धिक वर्गले पनि सरकारमाथि नै प्रश्न गरे । संविधानविद् विपिन अधिकारी लगायतले जेसुकै कारणले भएता पनि संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढेको विधेयक होल्ड गर्न खोजे सही सन्देश नजाने भनेर खबरदारी गरे ।

यसबीचमा कांग्रेस नेताहरू उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, आरजु राणा र गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री ओलीसँग पटक–पटक संवाद गरे । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेरै निजामती विधेयक रोक्ने, कुलिङ अफ पिरियड झिक्ने बहस के हो भनेर सोधेका थिए ।

ओलीसँगको भेटमा सहभागी एक नेताका अनुसार देउवाले भनेका थिए, ‘संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पास भएर अगाडि बढेको विधेयकका कुनै पनि महत्त्वपूर्ण प्रावधान चल्नु हुँदैन । यो कसैले पनि मान्न सक्दैन । यसअनुसार प्रधानमन्त्री मुभ हुनुपर्छ, आफूसँग आएका गुनासालाई पन्छाउन सक्नुपर्छ ।’

सरकारमाथि चौतर्फी दबाब पर्‍यो र सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमाले कुलिङ अफ पिरियडसहित विधेयक अगाडि बढाउन तयार भयो । ‘प्रधानमन्त्रीलाई पनि सत्तारुढ भित्रैबाट परेको दबाब, विपक्षी दलहरूबाट भएको खबरदारी र समाजमा भएको बहसले कर्मचारीको दबाब थेग्न मद्दत गर्‍यो,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले निजामती विधेयकमा केही संशोधन गर्ने ठाउँ राष्ट्रिय सभा रहेको भनेर देखाएका छन् । तर अब राष्ट्रिय सभाले कुलिङ अफ पिरियड हटाउने हिम्मत नगर्ने स्वयं प्रधानमन्त्री र उनी नेतृत्वको दल नेकपा एमालेकै नेताहरू बताउँछन् ।

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा ऐन बनाउँदा विभिन्न कोणबाट छलफल हुनु स्वाभाविक ठान्छन् । परिणाम के आयो भन्ने महत्त्वपूर्ण रहेको र प्रतिनिधिसभाले निजामती विधेयक पारित गर्नु एक ऐतिहासिक उपलब्धि रहेको उनको भनाइ छ ।

‘एकातिर निजामती कर्मचारीका तल्लो वर्गलाई जसरी सम्बोधन गर्नपर्ने थियो, त्यो सकिएन । नासुको आँसु सम्बोधन गर्न सकेनौं,’ खतिवडा भन्छन्, ‘तथापि, संघीयता कार्यान्वयन गर्नेसँग जोडिएको निजामती विधेयक पारित गर्न सक्यौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस

१० वर्षपछि प्रशासनिक संघीयतामा ब्रेक थ्रु