संवैधानिक पदाधिकारीबारे सर्वोच्चले गरेको फैसलामा कांग्रेस बैठकमा उठ्यो प्रश्न

२२ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीबारे हालै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला माथि प्रश्न उठेको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला संविधानको सर्वोच्चता माथिको प्रहार भएको बताएका छन् । ‘संवैधानिक पदहरुमा भएको नियुक्तिबारे हालै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला संवैधानिक सभाद्वारा निर्मित संविधानलाई कमजोर बनाएको छ’, अदालतको फैसलामाथि बोल्न पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गर्दै भने, ‘संविधानको सर्वोच्चतामाथि प्रहार भएको छ । यसबारे केही बोलौं ।’

सर्वोच्चले संवैधानिक निकायमा तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले गरेको नियुक्तिलाई मान्यता दिएको थियो ।

आचार्यले पार्टी बैठकमा नयाँ प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन् । पार्टीका सबै तहको कार्यकाल तीन वर्ष कायम गर्ने गरी विधान संशाोधन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । हाल, कांग्रेसका सबै तहको कार्यकाल चार वर्षे हुने व्यवस्था छ । १५औं महाधिवेशन यही वर्षको चैत मसान्तसम्म गर्नुपर्ने विचार उनले राखेका छन् ।

पार्टीभित्र सुशासन कायम राख्न ‘नेपाली कांग्रेस सुशासन र सुसंस्कार निर्देशिका’ जारी गर्नुपर्ने उनले पार्टीमा प्रस्ताव आचार्यले गरेका छन् । संविधान संशोधनका लागि पार्टीभित्र आन्तरिक सुझाव संकलन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो ।

अघिल्लो वर्षको बाढी पहिरोबाट प्रभावितहरुका लागि सरकार भएको अनुभूति नभएको पार्टी बैठकमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारले शिक्षक, किसान, सहकारी पिडित, दूध किसान सहमति सरकारले पालना नगरेको उनले बताए ।