+
+
Shares

शिक्षकको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न अखिल क्रान्तिकारीको माग

शिक्षामन्त्रीलाई बुझायो १३ बुँदे ज्ञापनपत्र

राज्यकोषबाट सेवा सुविधा लिने व्यक्तिहरुका छोराछोरीहरुलाई अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने कानूनी व्यवस्था गर्न पनि क्रान्तिकारीले माग गरेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ असार २३ गते १३:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीले शिक्षक नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न माग गरेको छ।
  • क्रान्तिकारीले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रावधान हटाउन र शिक्षक नियुक्ति खुला गर्न आग्रह गरेको हो।
  • निजीकरणलाई निरुत्साहित गरी विद्यालयको व्यवस्थापन र शिक्षा प्रणालीलाई सेवामुलक बनाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ।

२३ असार काठमाडौं । माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीले शिक्षकको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न माग गरेको छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पदपूर्ति गर्दा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला गर्ने सहमति भएपछि क्रान्तिकारीले सबै खुला गर्नुपर्ने माग राखेको हो ।

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘हाम्रो शिक्षालय राजनीतिक भागवण्डाको अखडा बन्नु हुँदैन। शिक्षकको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनु पर्दछ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रावधान पूर्ण रुपले हटाउनु आवस्यक छ, साथै विद्यालयहरु समायोजन नभई स्थानान्तरण गर्नुपर्दछ ।’

प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक सम्बन्धीको मर्म अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक बनाउन क्रान्तिकारीले माग गरेको छ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गर्न पनि क्रान्तिकारीले माग गरेको छ । ‘देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा अहिले पनि विभिन्न बाहनामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई सक्रिय बनाउन खोज्नु संघीयताको भावना विपरीत छ, जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुनु पर्दछ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

शसस्त्र द्न्द्को क्रममा सहिद एवं बेपत्ताहरुको सन्ततिहरुलाई पठनपाठनको लागि देशैभरी खोलिएका विद्यालयहरूको व्यवस्थापन विधेयकमा अलग्गै व्यवस्था गर्न क्रान्तिकारीले भनेको छ ।

शिक्षामा निजीकरणलाई निरुत्साहित गर्दै सेवामुलक बनाउनु पर्नेमा क्रान्तिकारीले जोड दिएको छ ।

‘शिक्षामा निजीकरणलाई निरुत्साहित गर्दै सेवामुलक बनाउनु पर्नेमा उल्टो निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालकलाई पाठ्यक्रम परिषद्‌मा लैजान खोज्नु शिक्षा पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने कुरामा पनि निजीकरणको सिद्धान्तलाई प्रवेश गराउनु जस्तै हो जुन संविधानको भावना विपरीत छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

राज्यकोषबाट सेवा सुविधा लिने व्यक्तिहरुका छोराछोरीहरुलाई अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने कानूनी व्यवस्था गर्न पनि क्रान्तिकारीले माग गरेको छ ।

क्रान्तिकारीले १३ बुँदे माग राखेर शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । हाल विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पास गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?