के हुँदै छ ब्रिक्समा ? ट्रम्पसँग किन आमनेसामने ?

२३ असार, काठमाडौं । ब्राजिलको ब्रासिलियामा भइरहेको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनका एजेन्डाहरू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको एक चेतावनीले ओझेलमा परेका छन् ।

ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकासहितका विकासशील मुलुकहरूको संगठन ब्रिक्सको सत्रौं शिखर सम्मेलन भइरहँदा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाविरोधी नीति लिनेमाथि १० प्रतिशत थप भन्सार लगाउने चेतावनी दिएका छन् ।

अमेरिकाले तीन महिनाअघि जस्तालाई त्यस्तै भन्सार घोषणापछि बिच्किएका ब्रिक्स मुलुकहरूले त्यसविरुद्ध ब्रिक्स सम्मेलनमार्फत कडा निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यस्तो हुनसक्ने आंकलन गरेका ट्रम्पले त्यसअघि धम्की दिएर ती मुलुकहरूलाई दबाबमा राखेका छन् ।

‘ब्रिक्सको ‘अमेरिका विरोधी नीति’को पक्षमा उभिने कुनै पनि देशलाई थप १० प्रतिशत भन्सार लगाइनेछ । यो नीतिमा कुनै अपवाद हुने छैन । ध्यान दिनुभएकोमा धन्यवाद,’ आफ्नो सोसल साइट एकाउन्ट ट्रुथ सोसलमा उनले लेखेका छन् ।

ट्रम्पको यो धम्कीपछि दक्षिण अफ्रिकी विदेश मन्त्रालयले आफू अमेरिका विरोधी नभएको र अमेरिकासँग अझै व्यापार वार्ता गर्न चाहेको बताएको छ ।

‘हामी अझै पनि व्यापार सम्झौतामा अमेरिकाबाट औपचारिक जवाफको प्रतीक्षामा छौं । हाम्रो कुराकानी रचनात्मक र फलदायी भएको छ,’ दक्षिण अफ्रिकी वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता कामिल अलीलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले लेखेको छ, ‘हामी विगतदेखि नै संवादमा छौं, हामी अमेरिकी विरोधी होइनौं ।’

ब्रिक्स विकासशील मुलुकका पाँच ठूला अर्थतन्त्रहरू ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाले सुरुमा बनाएको गठबन्धन हो, जुन नाटो, जीसेभेन लगायत यस्तै अन्य गठबन्धनभन्दा अलग छ ।

सन् २००६ मा जीएट आउटरिच समिटका क्रममा रुस, भारत र चीनका नेताहरूले ब्रिक अलायन्स सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए । ब्राजिल, रुस, भारत र चीन सम्मिलत समूहका विदेश मन्त्रीहरूको पहिलो बैठक सन् २००८ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिखर सम्मेलनका क्रममा भएको थियो भने पहिलो ब्रिक शिखर सम्मेलन सने २००९ मा रुसमा भएको थियो । सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिका यो समूहमा जोडिएपछि औपचारिक रुपमा ब्रिक्स बनेको थियो । यी देशहरूको नामको पहिलो अक्षरबाट यो संगठनको नाम राखिएको छ ।

सन् २०२४ मा इजिप्ट, इथियोपिया, इरान र यूएई यसको पूर्ण सदस्य बने । त्यसपछि सन् २०२५ मा इन्डोनेसिया यसको पूर्ण सदस्य बन्यो । साउदी अरेबियालाई पनि यसको सदस्य बन्नका लागि निमन्त्रणा गरिएकोमा उसले स्वीकार गरे नगरेको स्पष्ट नभएको सीएनएनले जनाएको छ ।

बेलारुस, बोलिभिया, कजाखस्तान, क्युबा, मलेसिया, नाइजेरिया, थाइल्याण्ड, युगान्डा र उज्बेकिस्तान यसका साझेदार मुलुकका रुपमा प्रवेश गरेका छन् ।

यी मुलुकहरूमा विश्वका ४९.५ प्रतिशत जनसंख्या बस्छ भने ४० प्रतिशत विश्व अर्थतन्त्रको हिस्सा यी मुलुकले ओगट्छन् । त्यस्तै, विश्व व्यापारको २६ प्रतिशत हिस्सा यी मुलुकहरूले गर्ने ब्रिक्सका आधिकारिक दस्तावेजहरूमा उल्लेख छ ।

यो पश्चिम राष्ट्र केन्द्रित विश्व व्यवस्थाको सट्टा ‘बहुध्रुवीय’ विश्व बनाउने उद्देश्यले साथ स्थापना गरिएको संस्था भएको उसले उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनीपछि चीनले भन्सार दरलाई दबाबको उपकरणका रुपमा प्रयोग गर्ने कार्यलाई आफूले विरोध गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, दक्षिण अफ्रिकाले आफू अमेरिका विरोधी नभएको बताए पनि अन्य मुलुकहरूले भने प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । तर, ट्रम्पले अन्धाधुन्ध रुपमा भन्सार महसुल लगाएको भन्दै उनीहरूले ती महसुलहरू गैरकानुनी भएको र यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई क्षति पु‍र्‍याउने खतरा भएको बताउने छन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले यसअघि घोषणा गरेको रेसिप्रोकल ट्यारिफलाई तीन महिनाका लागि स्थगन गरेका थिए । त्यो स्थगन ९ जुलाईमा सकिँदै छ । ट्रम्प प्रशासनले धेरै मुलुकसँग त्यसअघि नै व्यापार सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरेको बताइन्छ । त्यस्तो सम्झौता नहुने मुलुकलाई प्रतिशोधात्मक भन्सार दर लगाइने सम्भावना रहेको अमेरिकी मिडियाहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

भन्सार शुल्क स्थगनको म्याद बुधबार समाप्त हुँदै गर्दा आइतबार राति राष्ट्रपति ट्रम्पले सोमबारदेखि दर्जनौँ देशहरूलाई पत्र पठाइने उल्लेख गरेका छन् । उनले ट्रुथ सोसलमा लेखेका छन्, ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाले ७ जुलाईको दिउँसो १२ बजेटबाट विभिन्न देशहरूलाई कि त व्यापार सम्झौता, कि भन्सार दरसम्बन्धी पत्र पठाउने विषय जानकारी गराउँदा मलाई खुसी लागेको छ ।’

कुनै देशले  व्यापार वार्ता अघि बढाउन सकेन भने सकेन अगस्ट १ बाट उनीहरूमाथि अप्रिल २ मा लागेकै तहमा भन्सार फर्कने अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले जनाएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले १० प्रतिशतदेखि ७० प्रतिशतसम्मको सुरु ती मुलुकहरूलाई लाग्ने घोषणा गरे पनि बेसेन्टले भने प्रमुख व्यापार साझेदारहरूमाथि ७० प्रतिशतको दर नलगाइने उल्लेख गरेको सीएनएनले जनाएको छ ।

ट्रम्पले हालसम्म २०० वटा व्यापार सम्झौता गरिसकेको उल्लेख गरे पनि कुन देशसँग भन्ने चाहिँ खुलाएका छैनन् । बेलायत, चीन र भियतनामसँग भएका सम्झौताका बारेमा मात्रै हालसम्म सार्वजनिक भएको छ ।

ट्रम्पको चेतावनी आउनुअघि नै भारतले दुवै देशबीच समान व्यवहार हुने अवस्था (विन–विन)मा मात्रै व्यापार सम्झौता हुने बताएको छ । व्यापार वार्ताका लागि अमेरिका गएको भारतीय टोली फर्किको छ भने वाणिज्य मन्त्री पियूष गोयलले भारतले समयसीमा तोकेर व्यापार वार्ता तथा सम्झौता नगर्ने भन्दै ९ अप्रिलभित्र यस्तो सम्झौता नहुने स्पष्ट संकेत गरिसकेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

९ जुलाईभित्र अमेरिका-भारतबीच व्यापार सम्झौता नहुने

पक्राउ पर्ने सम्भावनापछि गएनन् पुटिन

सन् २०१२ मा सत्तामा आएपछि पहिलोपटक चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले व्यक्तिगत रूपमा ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा उपस्थित भएका छैनन् । उनको सट्टा प्रधानमन्त्री ली छियाङले सम्मेलनमा भाग लिएका छन् । अमेरिका र चीनबीचको व्यापार सम्झौतामा सहमति भएको अवस्थामा सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सहभागी नहुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

पक्राउ पर्ने सम्भावना भएपछि रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पनि सम्मेलनमा सहभागी भएका छैनन् । सन् २०२२ मा युक्रेनमाथिको आक्रमणमा भूमिकाका लागि उनीमाथि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) ले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । ब्राजिल रोम स्टाटुटको हस्ताक्षरकर्ता देश भएकाले उसले पक्राउ आदेशको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा आफ्नो मुलुकमा आएका पुटिनलाई ब्राजिलले पक्राउ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा बुझाउनुपर्ने जोखिमका बीच उनले सहभागी नहुने निर्णय गरेको अलजजिराले उल्लेख गरको छ ।

यी दुई शक्तिशाली नेताको अनुपस्थितिहरूले यो समूहको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावमाथि कतिपयले प्रश्न उठाएका छन् । सम्मेलनमा इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियान र इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल–सीसी पनि सहभागी छन् ।

यसअघि ट्रम्पले ‘ब्रिक्स साझा मुद्रा’ को प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै त्यो लागू गरिए १०० प्रतिशत भन्सार लगाउने चेतावनी दिएका थिए । ब्रिक्स नेताहरूले आइतबार सदस्य राष्ट्रहरूबीच सीमापार भुक्तानी प्रणालीलाई भने अनुमोदन गरेका छन् ।

इरानमाथिका सैन्य आक्रमणहरूको निन्दा गर्दै उनीहरूले ‘सामान्य नागरिक पूर्वाधार र शान्तिपूर्ण आणविक संरचनामाथि जानाजानी गरिएका हमलाप्रति गम्भीर चिन्ता’ व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि, इजरायल र अमेरिकाको नाम भने दस्तावेजहरूमा लिइएको छैन ।

सम्मेलनको अध्यक्षता ब्राजिलले गरिरहेको छ । सम्मेलनमा विश्वव्यापी स्वास्थ्य सहयोग, व्यापार, लगानी, र वित्त, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बौद्धिकताको नियमन, बहुपक्षीय शान्ति प्रणाली र सुरक्षा आर्टिटेक्चरको विश्वव्यापी सुधार तथा संस्थागत विकासलगायतका एजेन्डाहरू छन् ।

यो समूहले आफूलाई ‘ग्लोबल साउथ’ का राष्ट्रहरूबीचको सहकार्यको मञ्चको रूपमा र पश्चिमी शक्तिहरूको समूह जी सेभेनलाई सन्तुलनमा राख्ने मञ्चका रुपमा आफूलाई हेर्छ । तर, सम्मेलनका क्रममा उनीहरूलाई सजिलो भने नभईरहेको मिडिया रिपोर्टहरूले उल्ल्ेख गरेका छन् । केही सदस्य राष्ट्रहरूले गाजामा इजरायलको युद्ध र इरानमाथिका पछिल्ला हमलाहरूको विषयमा ब्रिक्सले कडा निर्णय गर्नुपर्ने माग गरिरहेको एक स्रोतलाई उल्लेख गर्दै एपीले जनाएको छ । तर त्यस विषयमा सबै मुलुकको समान धारणा नभएको पनि मिडियाहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

‘तर, ब्रिक्स व्यवस्थित रुपमा संगठित छैन, न त यसले विश्वव्यापी रुपमा आमूल प्रभाव नै पार्नसक्छ,’ अल जजिराकी रिपोर्टर लुसिया न्यूम्यानले रियोबाट उल्लेख गरेकी छन् ।

फरक राजनीतिक प्रणाली र प्राथमिकता भएका देशहरूले मिलेर बलियो रुपमा एकीकृत भएको र विश्वभर ठूलो प्रभाव पार्नसक्ने विस्तारित ब्रिक्स बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रमुख प्रश्न रहेको उनको भनाइ छ ।