‘सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम गरिबी निवारणमा मात्रै खर्चिनू’

२४ असार, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकम ठूला विकास आयोजनामा खर्च नगर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्गको उत्थानका लागि कोषमा छुट्याउनुपर्ने त्यस्तो रकम उनीहरुमा मात्रै खर्च गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशहरु हरि फुयाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले आदेशमा भनेको छ, ‘चरम गरिबी निवारण गर्न तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको प्रत्यक्ष हित हुने गरी प्रयोग गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्नू गराउनू ।’

पछिल्लो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार २० दशमलब २७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीमा छन् । त्यसमा पनि चरम गरिबीमा परेका समूदायको छनौट गरी उनीहरुलाई आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबालिका, महिलाको उत्थान लगायतका काममा त्यस्तो रकम खर्च गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले न्यूनतम मानवीय जीवनलाई आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा रकम खर्च गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गरिबीको रेखामूनि रहेका समुदायको हकअधिकार संरक्षण गर्ने क्रियाकलापमा रकम खर्चन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै विपन्न समुदायको क्षमता विकास गर्न त्यस्तो समूदायको रकम खर्च गर्न आदेश दिएको हो ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम गरिबी निवारणको उद्देश्य बाहेकका क्षेत्रमा खर्च वा प्रयोग गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालनले राष्ट्र बैंकको कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था पनि संशोधन गराउन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले सामाजिक सुरक्षाका लागि उद्योगहरुबाट छुट्ट्याइएको रकम गरिबी निवारणमा खर्च भए÷नभएको अनुगमन गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

सर्वोच्चले मुलुकको चरम गरिबी निवारण गर्न त्यस्ता कोषको रकम खर्चिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले नयाँ सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा गर्न कानून मन्त्रालयलाई आदेश दिएको हो । उसले दुई वर्षको समयसीमा दिँदै कानून निर्माणमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि सहभागी गराउनु भनेको छ ।

कोरोना महामारीका बेला १२ साउन, २०७७ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सूचना जारी गरेर संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको कोषमा बाकी रहेको सबै रकम सरकारले स्थापना गरेको कोरोना उपचार कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसविरुद्ध अधिवक्ताहरु शशी बस्नेत, प्रकाश महर्जन लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन जारी गरेका थिए । करको सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरिसकेपछि कम्पनीले गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्वका क्रियाकलापमा सरकार वा राज्यका निकायले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने जिकिर सहित उनीहरु सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

‘राज्यलाई कर तिरिसकेपछि जम्मा गरिएको सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम पुनः राज्यको कोषमा नै देउ भन्ने अधिकार कुनै पनि कानूनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको छैन’ उनीहरुको दावी थियो, ‘त्यस्तो स्वेच्छाचारी निर्णय वा व्यवहार संविधानले प्रत्याभुत गरेका मौलिक हक अधिकारका विपरीत हुन्छ ।’