कुलिङ पिरियडबारे संशोधन प्रस्ताव सार्वजनिक गर्न संसद् सचिवालयको आनाकानी

७ साउन, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा परेका संशोधनहरू सार्वजनिक गर्न संसद् सचिवालयको आनाकानी गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको यो विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पुगिसकेको छ । तर, कुन सांसदले कुन दफामा के संशोधन राखे भनेर अझै सार्वजनिक भएको छैन ।

३१ असारमा यो विधेयकमाथि सभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । त्यसपछि ७२ घण्टाभित्र ४३ जना सांसदले १६ वटा समूहमा संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । ती संशोधन सार्वजनिक गर्न संसद् सचिवालयले आनाकानी गरेको हो ।

राजनीतिक दलको दबाबले संशोधन सार्वजनिक नगरेको हो भन्ने प्रश्नमा संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू ‘संशोधन एकीकृत गर्न नै बाँकी रहेको’ बताउँछन् ।

खासगरी निजामती विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियडको प्रावधानलाई लिएर बहस चलिरहेको छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा सरकारी कर्मचारीका लागि कुलिङ पिरियडको अवधि २ वर्ष रहने प्रावधान छ ।

कुलिङ पिरियड भनेको सरकारी कर्मचारीले राजीनामा दिएको अवस्थामा वा अनिवार्य अवकाश पाएपछि निश्चित समय संवैधानिक, कुटनीतिक वा अन्य नियुक्ति नपाउने प्रावधान हो । यो विषयमा प्रतिनिधि सभामा पनि व्यापक छलफल भएको थियो ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २ वर्ष कुलिङ पिरियड रहने प्रावधानसहित विधेयक पारित गरेर अगाडि बढाएको हो । तर, विधेयकको प्रतिवेदनमा कुलिङ पिरियड कार्यान्वयनमा जाँदा निष्क्रिय हुन सक्ने भाषा समेत परेको भनेर प्रश्न उठेको छ । यो सम्बन्धमा छानबिन गर्न नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा संसदीय विशेष छानबिन समिति नै बनेको छ ।

संसदीय विशेष छानबिन समितिले छानबिन जारी राखेकै बेला राष्ट्रिय सभामा विधेयक अगाडि बढेको हो । जसमाथि सांसद्हरूले संशोधन समेत रहेका छन् । तर, ति संशोधन सार्वजनिक भएका छैनन् ।

सम्बन्धित दलका नेताहरूका अनुसार सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले कुलिङ पिरियडको प्रावधान नै नराख्ने गरी संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । यस्तो प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने सत्तासहयात्री दल नेपाली कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।

मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकबाटै कांग्रेसका सांसद नारायण दत्त भट्टले राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमति र प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मत पारित गरेर पठाएको प्रावधानमा अन्यथा अर्थ लाग्ने गरी संशोधन परेको भनेर असन्तुष्टि जनाएका थिए । सत्तारुढ दलका बीचमा छलफल समेत नगरी जथाभावी संशोधन राखिएको भनेर खबरदारी गरेका थिए ।

सांसद भट्टले कुलिङ पिरियडको प्रावधान हटाउने नभई दुई वर्षबाट बढाएर बरु चार वर्ष बनाउनुपर्ने राय राखेका छन् ।

कांग्रेसका सांसदहरूले संशोधन प्रस्तावमा भने दुई वर्ष नै कुलिङ पिरियड रहने प्रावधानमा समर्थन जनाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने कुलिङ पिरियडको अवधि ३ वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने भनेर संशोधन राखेका छन् ।

यी विषय सम्बन्धित दलका सम्बन्धित सांसदले आफैं भनेका हुन् । तर, उनीहरूले के विषयमा के भनेर संशोधन राखेका छन भन्ने विषय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

कुलिङ पिरियड हटाउने आफ्नै प्रस्तावमा मौन एमाले