मेगा प्रोजेक्टलाई मेगा-कोष : वैकल्पिक विकास वित्त कोषमार्फत समृद्धिको नयाँ यात्रा

दशकौंदेखि हामी नेपालीले एउटै सपना देखिरहेका छौं, चिल्ला राजमार्ग र सुरुङमार्गले जोडिएको देश, विकासको रेलले ल्याएको समृद्धि, पर्याप्त बिजुलीले उज्यालिएका हरेक गाउँघर, औद्योगीकरणको जगमा उभिएर आत्मनिर्भर बनेको एक समृद्ध राष्ट्र, अथाह खनिज सम्पदाको समुचित उपयोग गरी सम्पन्नताको शिखर चुमेको र अत्याधुनिक विमानस्थलबाट विश्वसँग जोडिएको नेपाल । यी सपना केवल कल्पनामात्र होइनन्, बरु एक यस्तो भविष्यको प्रतिज्ञा हुन् जसलाई हामीले लामो समयदेखि पर्खिरहेका छौं ।

तर, यथार्थको धरातलमा उभिएर हेर्दा यी सपना र हाम्रो वर्तमान अवस्थाबीच एउटा गहिरो र भयावह खाडल छ, जसलाई ‘पूर्वाधार लगानीको खाडल’ भनिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा पूर्वाधार तथा उत्पादनशील क्षेत्र र अर्थतन्त्र एकअर्काका परिपूरकका रूपमा छन् । पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा गरिएको सही लगानी र विकासले भारत र अमेरिका लगायत विकसित राष्ट्रहरूमा आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्‍याएको छ । विभिन्न अध्ययन अनुसार, आगामी एक दशकभित्र पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि नेपाललाई १ सय खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विशाल लगानी आवश्यक पर्छ, जुन हाम्रो देशको हालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को लगभग दोब्बर हो । यति ठूलो आवश्यकता हुँदाहुँदै हाल वार्षिक मुस्किलले २ देखि ३ खर्ब रुपैयाँमात्र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ ।

यो निराशाजनक परिस्थिति र लगानीको भयावह अन्तरले हाम्रो विकास यात्रा दशकौंदेखि बन्धक बनाएको छ । यही अवस्था चिर्न र पूर्वाधार वित्तीयकरणमा एक क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन नेपाल सरकारले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८१’ प्रस्तुत गरेको छ । यो विधेयक केवल एउटा कानुनको मस्यौदा नभई, हाम्रो परम्परागत विकास मोडेलको सीमित स्वीकार गर्दै लगानीका नवीन स्रोत र उपाय खोज्ने एक साहसिक र दूरगामी प्रयास हो । यसै विधेयकले प्रस्ताव गरेको ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन कोष’ मार्फत यो खाडल पुर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आवश्यकताको पृष्ठभूमि

कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि वित्तीय प्रणालीको क्षमता समयसँगै बढ्नुपर्छ । नेपालमा पनि वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयकको आवश्यकता यसै सन्दर्भमा महसुस गरिएको हो, किनकि हाम्रो परम्परागत वित्तीय प्रणाली ठूला पूर्वाधार र विकास परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गर्नमा सीमित देखिएको छ । यसका प्रमुख कारणलाई यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ :

सरकारी बजेटको सीमितता

वार्षिक १८–१९ खर्बको कुल बजेटको ठूलो हिस्सा चालू खर्च (तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, प्रशासन) मा जान्छ । बाँकी पूँजीगत बजेट सयौँ साना योजनामा छरिँदा देशको मुहार फेर्ने ठूला र रूपान्तरणकारी आयोजनाले पर्याप्त स्रोत पाउन सक्दैनन् । ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, स्मार्ट सिटी वा ठूला विमानस्थल जस्ता योजनालाई केवल सरकारी बजेटले मात्रै धान्न सक्दैन । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण समय अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७३/७४, २०७४/७५ र २०७५/७६ मा नेपाल सरकारले जीडीपीको करिब ८ प्रतिशतसम्म पूँजीगत खर्च गरेको थियो । त्यसबेला देशको जीडीपी करिब दुई दशककै उच्च दर अर्थात् ९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर, त्यसपछिका वर्षहरूमा बजेटमा पूँजीगत खर्च अनुपात लगातार घट्दै गएको छ । त्यसमाथि वास्तविक खर्च केवल ३५–४० प्रतिशत हाराहारी रहेकाले यो आर्थिक वर्ष जीडीपीको करिब १ प्रतिशतमात्र खर्च हुने देखिन्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको संरचनागत समस्या

नेपालका बैंकहरू छोटो अवधिको निक्षेपमा आधारित हुँदा पूर्वाधारका लागि आवश्यक पर्ने दशकौंसम्मको दीर्घकालीन लगानी जुटाउन सक्दैनन् । यसले बैंकहरूको सम्पत्ति र दायित्वबीच गम्भीर असन्तुलनको जोखिम बढाउँछ । यद्यपि, ठूला आयोजनाका लागि बैंकिङ कन्सोर्टियमको विकल्प रहे पनि हरेक बैंकको आफ्नै प्रक्रिया र जोखिम विश्लेषण हुने हुँदा पर्याप्त ऋण जुटाउन थप जटिलता उत्पन्न हुने गरेको छ ।

पूँजीबजारको अविकसित अवस्था

विकसित देशहरूमा पूर्वाधारको ठूलो लगानी बन्ड बजार (ऋणपत्र बजार) बाट जुट्छ । तर, नेपालको पूँजी बजार अझै पनि सेयरमा मात्रै केन्द्रित छ । ऋणपत्र बजारको तरलता (सजिलै किनबेच गर्न सकिने अवस्था) र नियमन कमजोरीले गर्दा पूर्वाधारले पूँजीबजारबाट स्रोत जुटाउन सकेको छैन ।

खनिज स्रोत विकास आवश्यकता

नेपालमा फलाम, तामा, सुन, दुर्लभ खनिजजस्ता विशाल स्रोत छन् । तर, यी स्रोत अन्वेषणदेखि उत्पादनसम्म लैजान अर्बौंको लगानी आवश्यक पर्छ । यस्तो चरणबद्ध र दीर्घकालीन लगानी परम्परागत बजेट वा बैंकिङ प्रणालीले धान्न सक्दैन । यस्ता परियोजनाका लागि वैकल्पिक वित्तीय संयन्त्र मार्फत मात्रै आवश्यक ठूलो पूँजी जुटाउन सम्भव हुन्छ ।

कोषको संरचना र सञ्चालन

‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८१ को मुटु भनेकै यसले प्रस्ताव गरेको ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन कोष’ हो । यो कोषको संरचना र सञ्चालन विधिले नै यसको सफलता र प्रभावकारिता निर्धारण गर्ने छ । विधेयकले कोषलाई एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संगठित संस्थाको रूपमा परिकल्पना गरेको छ, जसको अर्थ हो– यो सरकारी मन्त्रालयको एउटा शाखा जस्तो नभई, आफ्नै निर्णय लिन सक्ने व्यावसायिक संस्था हुनेछ ।

पूँजीगत संरचना, विश्वास र सामर्थ्यको आधारस्तम्भ

वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन कोषको मेरुदण्ड त्यसको बलियो पूँजीगत संरचना हो । विधेयकमा कोषको अधिकृत पूँजी १ खर्ब रुपैयाँ र तत्काल चुक्ता पूँजी २५ अर्ब रुपैयाँ रहने प्रस्ताव गरिएको छ । कोषको प्रमुख विशेषता भनेकै यसको मिश्रित सेयर स्वामित्व मोडेल हो, जुन यस्ता कोषको सफलताका लागि विश्वव्यापी रूपमा सफल मानिएको मोडेल हो । विधेयकको दफा ८ अनुसार सरकारको कम्तीमा ५१ प्रतिशत लगानी रहने हुँदा कोषले राज्यको पूर्ण संरक्षण प्राप्त गर्छ । यसले विदेशी लगानीकर्ताका लागि ‘सार्वभौम ग्यारेन्टी’ को काम गर्दै उनीहरूको लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ । भविष्यमा सरकारको लगानी क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीतिले कोषलाई थप व्यावसायिक र बजारमुखी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यसका साथै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र बीमा कम्पनीजस्ता दीर्घकालीन प्रकृतिका संस्थाको लगानीले कोषको वित्तीय आधारलाई थप बलियो र दिगो बनाउने छ ।

व्यावसायिक व्यवस्थापकीय संरचना

कोषको सफलता सुनिश्चित गर्न विधेयकमा यसको व्यवस्थापनलाई स्वतन्त्र, व्यावसायिक र जवाफदेही बनाउन विशेष जोड दिइएको छ, किनकि यस किसिमको मेगा फन्डको सफलता त्यसको कुशल व्यवस्थापनमा पूर्ण रूपमा निर्भर गर्दछ । यसका लागि दुई तहको संरचना प्रस्ताव गरिएको छ । सबैभन्दा माथि नीतिगत निर्देशन दिन अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहने छ, जसमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर जस्ता उच्च अधिकारीहरू रहनेछन् । कोषको दैनिक कार्य सञ्चालनको जिम्मा भने अर्थ सचिवको अध्यक्षतामा रहने सञ्चालक समितिलाई दिइएको छ । समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालय, सेयरधनी र स्वतन्त्र विज्ञको प्रतिनिधित्वले सरकारी समन्वय र व्यावसायिकताबीच सन्तुलन कायम गर्ने विश्वास लिइएको छ । कोषको व्यावसायिक नेतृत्वका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को व्यवस्था छ । सीईओ नियुक्तिलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने समितिले प्रतिस्पर्धाका आधारमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले एक जना नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । यसबाट योग्य नेतृत्व चयन हुने अपेक्षा छ । विधेयकको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष पहिलो पटकका लागि विदेशी नागरिकलाई समेत सीईओ बनाउन सकिने लचिलो व्यवस्था हो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञता भित्र्याउने बाटो खुला गर्ने छ ।

लगानीको दायरा र सीमा

कोषको स्रोत छरिन नदिन र यसको प्रभाव अधिकतम बनाउन विधेयकले लगानीका लागि स्पष्ट दायरा र सीमा तोकेको छ । यस अनुसार कोषले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लागत अनुमान भएका आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने छैन । यसले कोषलाई साना आयोजनाहरूमा अल्झिनबाट रोकेर राष्ट्रिय स्तरमा प्रभाव पार्ने ठूला र रूपान्तरणकारी आयोजनामा मात्र केन्द्रित हुन मद्दत गर्छ । त्यस्तै विधेयकले लगानीका लागि निषेधित क्षेत्र पनि स्पष्ट पारेको छ । वित्तीय प्रतिफल न्यून हुने, कोषले दिने ऋण वा जमानतको धितो राख्न नसकिने र कोषले जारी गरेको ऋणपत्र नै धितो राखेर ऋण माग्नेजस्ता आयोजनामा लगानी नगरिने स्पष्ट व्यवस्था छ । यसले कोषलाई वित्तीय रूपमा विवेकशील र जोखिमप्रति सचेत रहन बाध्य बनाउँछ ।

आधुनिक वित्तीय उपकरण

यो विधेयकको सबैभन्दा नवीन र शक्तिशाली पक्ष भनेको यसले कोषलाई परम्परागत ऋण र सेयर लगानीभन्दा बाहिर गएर विभिन्न वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार दिनु हो । यी उपकरणले बजारबाट ठूलो मात्रामा स्रोत परिचालन गर्न मद्दत गर्नेछन् । जस्तै :

आयोजना विशेष ऋणपत्र

कोषले कुनै निश्चित आयोजनाका लागि मात्रै ऋणपत्र जारी गरेर सिधै बजारबाट पैसा उठाउन सक्छ । विधेयकको यो प्रावधानले यस्ता ऋणपत्रलाई ‘सरकारी ऋणपत्र सरह’ मान्यता दिने प्रस्ताव गरेको छ, जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि यस्ता ऋणपत्र किन्न आकर्षित गर्छ ।

विप्रेषण कोष र सम्पत्ति मौद्रिकीकरण

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको बचत देश निर्माणमा लगाउन एक समर्पित ‘विप्रेषण कोष’ स्थापना गर्ने बाटो यस विधेयकले खोलेको छ । त्यस्तै सरकारको स्वामित्वमा रहेका तर पूर्णक्षमतामा सञ्चालन नभएका सम्पत्तिहरूलाई धितो राखेर वा त्यसबाट भविष्यमा आउने आम्दानीको आधारमा बजारबाट पैसा जुटाउने ‘सम्पत्ति मौद्रिकीकरण’ को नवीन अवधारणा पनि यसमा समावेश छ ।

एकीकृत कोष र आयोजना नै धितो

कोषले आफैं लगानी नगरेर पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्थापना भएका अन्य कोषहरूमा लगानी गर्ने ‘माउ कोष’ को भूमिका पनि खेल्न सक्छ । यसले समग्र लगानीको इकोसिस्टमलाई नै प्रोत्साहित गर्छ । यसका साथै बैंकले जस्तै अन्य ठोस सम्पत्ति नखोजेर कोषले प्रस्तावित आयोजना नै धितो मानेर लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थाले नयाँ र ठूला परियोजनाका लागि लगानीको ढोका खोल्छ ।

हरित ऋणपत्र

विश्वव्यापी रूपमा समेत हरित पूर्वाधारका लागि विभिन्न स्रोत र उपकरण प्रचलनमा आइरहेका छन् । विगतको एक दशकमा ग्रिन बन्डको बजार झन्डै २७ खर्ब ९० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ भने त्यसको वृद्धि २० देखि ३० प्रतिशत वार्षिक रहेको छ ।

परिणाममुखी व्यवस्थापन : अनिवार्य सर्त

नेपालमा सरकारी लगानीका संस्थाहरूको इतिहास हेर्दा धेरैजसो राजनीतिक हस्तक्षेप वा गैरव्यावसायिक सञ्चालनका कारण असफल भएका छन् । नेपाल वायुसेवा निगमको दुर्दशा होस् वा जनकपुर चुरोट कारखानाको पतन, यस्ता उदाहरणले कर्मचारीतन्त्र वा राजनीतिक नेतृत्वले व्यावसायिक संस्था चलाउन सक्दैनन् भन्ने स्पष्ट पार्छन् । त्यसैले, यो ‘महाकोष’ को सफलताका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सर्त भनेकै यसलाई परिणाममुखी बनाउनु हो । यो विगतका सरकारी संस्थानजस्तो बन्नु हुँदैन, जहाँ प्रक्रिया पूरा गर्नु नै सफलता मानिन्छ । यसको हरेक निर्णय, लगानी र कर्मचारीको मूल्यांकन, नाफा, प्रतिफल र परियोजना सम्पन्नताको आधारमा हुनुपर्छ ।

विधेयकले सीईओसँग वार्षिक कार्यसम्पादन करार गर्ने व्यवस्था गरे पनि यो संस्कृति संस्थाको हरेक तहमा स्थापित हुनुपर्छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण कोषको नेतृत्व कुनै अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारी वा बहालवाला कर्मचारीले होइन, बरु लगानी, वित्त र परियोजना व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुभव हासिल गरेको अब्बल व्यावसायिक व्यक्तिले गर्नुपर्छ । यो कोष कुनै पनि हालतमा राजनीतिक कार्यकर्ता वा आफ्नो मान्छे भर्ती गर्ने केन्द्र बन्नु हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्वले कोषलाई नीतिगत निर्देशन दिन सक्छ, तर कुन परियोजनामा लगानी गर्ने भन्ने दैनिक व्यावसायिक निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न नपाउने गरी एउटा बलियो कानुनी र संस्थागत ‘फायरवाल’ खडा गरिनुपर्छ ।

सकारात्मक प्रभाव

यदि यो विधेयक कानुन बनेर कोष प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आयो भने यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक र दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।

विदेशी लगानी आकर्षण

यो कोषले विदेशी लगानी भित्र्याउने नेपालको प्रयास सफल बनाउन सक्छ । कोषमा सरकारको ५१ प्रतिशत लगानी हुनुले विदेशी लगानीकर्ताका लागि एक प्रकारको सार्वभौम ग्यारेन्टीको काम गर्छ । यसले लगानी राजनीतिक कारणले नडुब्नेमा उनीहरूलाई विश्वास दिलाउँछ ।

पूर्वाधार निर्माणमा क्रान्ति

जब कोषमार्फत ठूला आयोजना एकैसाथ अघि बढ्छन्, यसले निर्माण क्षेत्रमा अभूतपूर्व गतिविधि सिर्जना गर्न सक्छ । पूर्वाधारमा गरिएको लगानीको अर्थतन्त्रमा गुणक प्रभाव हुन्छ । राम्रो सडक, पर्याप्त बिजुली र आधुनिक विमानस्थल जस्ता पूर्वाधारले ढुवानी लागत घटाउने, उद्योगको उत्पादन क्षमता बढाउने र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नेजस्ता बहुआयामिक लाभ दिन्छन्, जसले देशको जीडीपी वृद्धिदरलाई माथि उकास्न मद्दत गर्न सक्छ ।

पूँजीबजार विकास

यो कोषले विभिन्न प्रकारका सुरक्षित ऋणपत्र जारी गरेर नेपालको ऋणपत्र बजारलाई जीवन्त बनाउन सक्छ । बैंक, बीमा कम्पनी, अवकाश कोष र सर्वसाधारणले समेत लगानी गर्न सक्ने नयाँ वित्तीय उपकरण बजारमा आउन सक्छन् । यसले नेपालको पूँजीबजारलाई सेयरमा मात्र निर्भर हुने अवस्थाबाट बाहिर निकालेर वित्तीय क्षेत्रलाई थप गहिरो र परिपक्व बनाउन योगदान पुऱ्याउन सक्छ ।

चुनौती

यो विधेयक जतिसुकै आकर्षक भए पनि यसको कार्यान्वयनमा केही गम्भीर चुनौती र जोखिम छन् जसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेप जोखिम

नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीतिक हस्तक्षेप हो । कोष सञ्चालक समितिमा सरकारी अधिकारीहरूको बाहुल्य र सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्वले गर्दा राजनीतिक नेतृत्वले कोषलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रयोग गर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । यदि कोषले व्यावसायिक निर्णयभन्दा राजनीतिक दबाबमा काम गर्न थाल्यो भने यो ‘सेतो हात्ती’ मा परिणत हुन बेर लाग्दैन ।

सुशासन र भ्रष्टाचार जोखिम

खर्बौंको लगानी परिचालन गर्ने संस्थामा भ्रष्टाचारको जोखिम पनि त्यति नै ठूलो हुन्छ । आयोजना छनोट, ठेक्कापट्टा र भुक्तानी प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम राख्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

कार्यान्वयन क्षमता अभाव

पैसा हुनुमात्र विकास हुनु होइन । पैसालाई समयमै र प्रभावकारी रूपमा परियोजनामा रूपान्तरण गर्ने क्षमता पनि चाहिन्छ । नेपालमा जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र अन्तरनिकाय समन्वयमा हुने ढिलासुस्तीले गर्दा आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।

वित्तीय दिगोपना प्रश्न

कोषले लगानी गर्ने आयोजनाहरू उच्च प्रतिफल दिने खालका हुनुपर्छ भनिए पनि सबै ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू तत्कालै नाफामा जाँदैनन् । यदि कोषले केही ठूला तर घाटामा जाने आयोजनामा लगानी गर्‍यो भने त्यसले कोषको समग्र वित्तीय स्वास्थ्यलाई नै धराशायी बनाउन सक्छ । ‘राष्ट्रिय गौरव’ का नाममा आर्थिक रूपमा अव्यावहारिक आयोजनामा लगानी गर्ने दबाबलाई कोषको व्यवस्थापनले कसरी प्रतिरोध गर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।