+
+
Shares

आधा दर्जन बैंक सेयर कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा 

सेयर धितो कर्जा उच्च दरले बढ्दा ५ वाणिज्य बैंक भने अब धेरै दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको कुल ४० प्रतिशतसम्म मात्रै सेयर धितोमा कर्जा दिन पाउने व्यवस्था छ ।

कमल नेपाल कमल नेपाल
२०८२ भदौ १७ गते १४:३८

१७ भदौ, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने सेयर धितो कर्जा उच्च दरमा बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटेसँगै वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि लिएका खुकुला नीतिका कारण मार्जिन प्रकृतिको कर्जा बढेको हो ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबर मार्जिन प्रकृतिको सेयर कर्जा प्रवाह भएको छ ।

यो कर्जा रकम अघिल्लो आवको दाँजोमा ५६ प्रतिशतले धेरै हो । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा यस्तो कर्जा जम्मा ९० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समग्रमा कर्जा प्रवाह ८.४ प्रतिशतले बढ्दा सेयर कर्जा भने ५६ प्रतिशत बढेको हो ।

अन्य क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सुस्त हुँदा सेयरमा उच्च दरले बढेको छ । यसमा पनि १ करोडमाथिको ठूलो कर्जा ७६.९ प्रतिशत बढेको छ । असार मसान्तसम्म १ करोडमाथिको सेयर कर्जा ९८ अर्ब ९२ करोड प्रवाह भएको छ ।

गत आव केन्द्रीय बैंकले सेयर धितोसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था खुकुलो बनाएको छ । साथै, वित्तीय प्रणालीको कर्जाको ब्याजदर समेत एकल अंकमा झरेको छ । त्यसले गर्दा पनि सेयर धितो कर्जा बढेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप थपिई राख्ने तर कर्जा लगानी बढ्न नसक्दा अधिक तरलता समस्या थियो । त्यो समस्या अझै  कायम छ । तर, अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता तथा समग्र मागमा आएको कमीले कर्जा माग बढ्न नसकेको अवस्था थियो ।

अनुत्पादक क्षेत्र भनेर कडाइ गरिएका क्षेत्रमा समेत केन्द्रीय बैंक लचक भएपछि सेयर धितो कर्जा बढेको हो । गत आव केन्द्रीय बैंकले सेयर धितो कर्जामा एकल ग्राहक कर्जा सीमा बढाएको थियो भने जोखिम भार घटाइ शतप्रतिशतमा झारेको थियो ।

सोही नीतिगत परिवर्तन अघि ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १ सय २५  प्रतिशत कायम गरिएको थियो । सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १ सय ५० प्रतिशतसम्म थियो । त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजीकोषमा दबाब पर्ने भएकाले कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरिएको थियो ।

केन्द्रीय बैंकले जोखिम व्यवस्थाको नीति परिवर्तन गरी शतप्रतिशतमा ल्याएसँगै सेयर धितो कर्जा प्रवाह उल्लेख्य बढेको हो ।

सेयर धितो कर्जा उच्च दरले बढ्दा ५ वाणिज्य बैंक भने अब धेरै दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको कुल ४० प्रतिशतसम्म मात्रै सेयर धितोमा कर्जा दिन पाउने व्यवस्था छ ।

गत असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको प्राथमिक पूँजी ५ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । यसको ४० प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँसम्म सेयर कर्जा दिन सक्छन् । असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूबाट यस्तो कर्जा १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको छ ।

कुल प्राथमिक पूँजीमा प्रवाह भएको सेयर कर्जा जम्मा १९.५ प्रतिशत हो । तर, पाँच बैंक भने सेयर कर्जामा सीमा नजिक पुगेका छन् । ४० प्रतिशत सीमा रहेकोमा ३५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।

नेपाल बैंक, नबिल, कुमारी, सिटिजन्स र सिद्धार्थ बैंकको सेयर धितो कर्जा भने प्राथमिक पूँजीको ३० प्रतिशत नाघेको छ । कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशतभन्दा बढी प्रवाह भए कर्जा बराबर रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक पूँजी कोषबाट घटाउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । त्यसले पनि यी बैंकले थप कर्जा लगानी विस्तार गर्ने सम्भावना न्यून छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितोमा जथाभावी कर्जा नदिउन् भन्ने अभिप्रायले प्राथमिक पूँजीको ४० प्रतिशतसम्म मात्रै सेयर धितो कर्जा दिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।

नियामक राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जा सम्बन्धी केही नीतिगत व्यवस्था सहज बनाउनु तथा न्यून ब्याजदरका कारण सेयर धितो कर्जा उल्लेख्य बढेको जानकार बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले सबै किसिमका सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १ सय २५ बाट १ सय प्रतिशतमा झारेको छ । त्यस्तै व्यक्तिगत सेयर कर्जा सीमा पनि १५ बाट २५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्ट बैंकमा सेयर धितो राखेर ऋण दिने गलत अभ्यास विकास भएको बताउँछन् ।

‘मार्जिन लेन्डिङ प्रदान गर्ने प्रक्रियागत व्यवस्था, यसका सेवा, सर्त, सीमाका विषय नियामक धितोपत्र बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बुझेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, यहाँ त्यो हुन सकेन ।’

आफ्नो इक्विटीबाटै कर्जा लिएर लगानीकर्ताले बजार उतारचढावसँगै जोखिम पनि सँगसँगै बहन गर्दै जाने गरी मार्जिन लेन्डिङको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

यदि बैंकहरूले नै ब्रोकरको मार्जिन लेन्डिङ सेवा दिने हो भने पनि यससम्बन्धी व्यवस्था धितोपत्र बोर्डले नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘इनिसियल मार्जिन’ रकम केन्द्रीय बैंकले तोकेपछि यससम्बन्धी अरू व्यवस्था बजारको नियामकले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको उनले बताए ।

लेखक
कमल नेपाल

अनलाइनखबर डटकमको आर्थिक ब्युरोमा कार्यरत नेपाल धितोपत्र बजार विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?