नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धबारे के लेखे अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले ?

२० भदौ, काठमाडौं । नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा लागेको प्रतिबन्धबारे संसारका प्रभावशाली मिडियाहरूले प्रमुखता साथ समाचार प्रकाशन गरेका छन् ।

अमेरिकी समाचार एजेन्सी एसोसिएटेड प्रेस (एपी) ले नेपालमा फेसबुक, एक्स, युट्युब लगायत प्रमुख सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाएको विषयलाई प्रमुखता साथ प्रकाशन गरेको छ ।

संसद्मा सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक विचाराधीन नै रहेको अवस्थामा सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको एपीले उल्लेख गरको छ ।

‘संसद्मा अझै पूर्णरूपमा छलफल नभएको उक्त विधेयकलाई सेन्सरसिपको हतियार बनाउन खोजिएको र अनलाइनमा विरोधको आवाज उठाउने विपक्षीलाई दण्ड दिने माध्यम बनाउन खोजिएको भन्दै व्यापक आलोचना गरिएको छ,’ एपीले लेखेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर सरकार उल्टो बाटो हिँड्यो : गगन थापा

अधिकार समूहहरूले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित गर्ने र नागरिकका मौलिक अधिकार उल्लंघन गर्ने सरकारको प्रयास भएको भन्दै आलोचना गरेको उसले लेखेको छ ।

एपीले प्रकाशन गरेको समाचारलाई विश्वका अन्य सञ्चारमाध्यमले पनि प्रकाशन गरेका छन् ।

अलजजिराले पनि सरकारले दर्ता प्रक्रिया पूरा नगरेको आरोपमा प्रमुख सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्धका विषयमा विस्तृत समाचार प्रकाशन गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

फेसबुकसहित २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्न दूरसञ्‍चार प्राधिकरणको निर्देशन

सरकारले लागु गरेको निर्देशिकाका आधारमा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाइनुले सरकारको नियन्त्रणकारी कदम भएको भन्दै डिजिटल अधिकार नेपालका अध्यक्ष भोलानाथ ढुंगानालाई अलजजिराले उद्धृृत गरेको छ ।

‘यसले प्रत्यक्ष रूपमा जनताको मौलिक अधिकारलाई आघात पुर्‍याउँछ,’ ढुंगानालाई उद्धृत गर्दै उसले भनेको छ, ‘सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नु गलत होइन, तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामीसँग पहिले कानुनी पूर्वाधार हुन आवश्यक छ । यस्तो आकस्मिक बन्द गरिनु भनेको नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

यस्ता छन् सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयका पृष्ठभूमि र असर

समाचार एजेन्सी रोयटर्सले पनि नक्कली परिचयपत्र (फेक आइडी) भएका प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जालका केही प्ल्याटफर्म मार्फत घृणा र अफवाह फैलाइएको, साइबर अपराध गरिरहेको र सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याइरहेका भन्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाएको उल्लेख गरेको छ ।

‘हामीले दर्ता गर्न उचित समय दियौं र बारम्बार अनुरोध पनि गर्‍यौं,’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई उद्धृृत गर्दै रोयटर्सले लेखेको छ, ‘तर, उनीहरूले बेवास्ता गरे र यसैले हामीलाई नेपालमा उनीहरूको सेवा बन्द गर्नुपर्‍यो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुअघि प्रविधि कूटनीति अपनाउन सकिन्थ्यो’

आलोचकहरूले भने यस्ता व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दबाउने खतरा हुने बताएको उसले लेखेको छ । प्रयोगकर्ता सुरक्षा र सामाजिक सुव्यवस्था कायम गर्न कडा जवाफदेहिता आवश्यक रहेको नियामकहरूको भनाइ रहेको पनि उसले उल्लेख गरेको छ ।

‘सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी रूपमा अनुगमन गर्नुपर्छ, अनुशासनमा राख्नुपर्छ, अनियमितता बन्द गर्नुपर्छ, तर पूर्णरूपमा बन्द गर्नु हुँदैन,’ संसद्को चौथो ठूलो दल रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झालाई उद्धृत गर्दै उसले लेखेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा नेपालको लोकतान्त्रिक छविमा आघात पुग्छ’

कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट (सीपीजे) ले नेपाल सरकारको सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटमर्फहरू देशभरि बन्द गर्ने निर्णयले पत्रकारहरूको काम र जनताले समाचार तथा सूचनामा पहुँच पाउन गम्भीर अवरोध पुर्‍याउने चेतावनी दिएको छ ।

‘नेपालमा सामाजिक सञ्जालमाथिको व्यापक प्रतिबन्ध प्रेस स्वतन्त्रताका लागि खतरनाक उदाहण हो,’ सीपीजेका क्षेत्रीय निर्देशक बेह ली यीले भने, ‘पत्रकारका लागि अत्यावश्यक हुने अनलाइन समाचार प्ल्याटफर्महरू बन्द गर्दा समाचार संकलन तथा जनताको सूचना पहुँचमै असर पुग्छ । सरकारले तुरुन्तै यो आदेश फिर्ता लिनुपर्छ र प्रेस स्वतन्त्रता अभ्यास गर्न अपरिहार्य रहेका सामाजिक सञ्जालहरू अविलम्ब् पुन: सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय अधिनायकवादतर्फको संकेत : राप्रपा

यो विषयलाई भातरका प्रमुख सञ्चारमाध्यमहरू टाइम्स अफ इन्डिया, एनडीटीभी वर्ल्ड र द हिन्दु, जर्मनी समाचार संस्था डीडब्लू लगायतले पनि प्राथमिकता साथ प्रकाशन गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय आपत्तिजनक : माओवादी केन्द्र

यो पनि पढ्नुहोस

सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय किन गर्‍यो ?

यो पनि पढ्नुहोस

सामाजिक सञ्जाल बन्दले तत्काल पर्ने मुख्य ४ असर

यो पनि पढ्नुहोस

कुन-कुन सामाजिक सञ्जाल चल्छन्, कुन चल्दैनन् ? (सूचीसहित)

यो पनि पढ्नुहोस

फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय