‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुअघि प्रविधि कूटनीति अपनाउन सकिन्थ्यो’

पहिलो कुरा, पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने कुरा व्यवहारमा सम्भव छैन । प्रविधिको जमाना भइसकेको छ । जब प्रयोगकर्ताले प्रत्यक्ष पहुँच पाउँदैनन्, उनीहरू ‘सेकेन्डरी डोर’ अर्थात् भीपीएन जस्ता बाटो प्रयोग गर्छन् । त्यस्ता फ्री वा सस्तो भीपीएन प्रायः असुरक्षित हुन्छन्, जसले व्यक्तिगत डेटा चोरीदेखि लिएर साइबर आक्रमणसम्मको जोखिम बढाउँछ ।

विगतमा सरकारले सामाजिक सद्भाव विगार्ने काम गरेको भन्दै टिकटक बन्द गरेको थियो । त्यसबेला पनि एकदमै धेरै भीपीएनमार्फत यसको प्रयोग भएको थियो ।

सामाजिक सञ्जालले नेपालको इन्टरनेट ब्याण्डविड्थको ठूलो हिस्सा खपत गर्छ । त्यसकै सन्दर्भमा राज्यले उठाउने राजस्व र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको व्यापार पनि गाँसिएको हुन्छ । कम्पनीहरू दर्ता भएपछि कर र अन्य सुविधा लिन सकिन्छ । तर उनीहरुको पनि एउटा प्रश्न के हुनसक्छ भने सूचीकृत भएर उनीहरूले के पाउँछन् ?

साथै, नेपाली समाजमा यसको आर्थिक प्रभाव गहिरो छ । इन्स्टाग्राममार्फत साना व्यवसाय चलाउने, फेसबुकमार्फत बजार खोज्ने, युट्युबबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने हजारौं युवाको भविष्य के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । सामाजिक सञ्जालमा निर्भर व्यापार र रोजगारी बन्द गर्नसक्ने अवस्थामा सरकार तयार छ ? भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष, विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली श्रमिक र विद्यार्थीका लागि सामाजिक सञ्जाल जीवनरेखा जस्तै छ । खाडी मुलुकदेखि युरोप–अमेरिकासम्म छरिएका नेपाली परिवारसँग जोडिन फेसबुक वा ह्वाट्स एप प्रमुख साधन बनेका छन् । भूकम्पजस्ता विपद्को बेला पनि आपत्कालीन संचारको मुख्य आधार यही थियो । यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण नेटवर्क नै बन्द गर्नु नागरिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो ।

सरकारले भन्छ, ‘दर्ता गर्न आउ, हामी रोक्दैनौं ।’ तर बहुराष्ट्रिय टेक कम्पनीहरूलाई नेपालजस्तो सानो बजारप्रति प्राथमिकता दिन सजिलो छैन । यसमा राज्यले ‘टेक डिप्लोमेसी’ प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाली दूतावास र उच्च अधिकारीहरूले मेटा वा गुगलजस्ता कम्पनीसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर ‘हाम्रो बजारमा सूचीकृत होऊ, हामी तपाईंलाई आवश्यक सुविधा दिन्छौं’ भनेर सहमति खोज्न सक्थे । यो जमाना कागजी पत्राचारको मात्रै होइन, प्रविधि कूटनीतिको पनि हो ।

नेपाल सार्वभौम राज्य हो, आफ्नो कानुन पालना गर्नुपर्ने अधिकार उसको हो । तर नीतिगत निर्णयमा हतार नगरी दूरगामी असर हेर्नुपर्छ । बन्द गर्नु सजिलो काम हो, तर वैकल्पिक समाधान के हो ? जनता त सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न अभ्यस्त भइसके ।

हामीले अहिले देखेको निर्णय प्राविधिक चुनौती, आर्थिक घाटा, सामाजिक दूरी र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक असर सबैलाई बेवास्ता गरेर गरिएझैँ देखिन्छ । आवश्यक थियो, कानुन कार्यान्वयनसँगै बुद्धिमानीपूर्ण टेक्नो–डिप्लोमेसी । नत्र, फेसबुक वा युट्युब बन्द गर्ने नाममा हामीले अझ ठूलो जोखिम—साइबर सुरक्षा, आर्थिक ठप्पता र सामाजिक विखण्डनलाई आमन्त्रण गरिरहेका छौं ।

(नेपाल प्रहरीको सूचना प्रविधि निर्देशनालयका पूर्वप्रमुख समेत रहेका सूचनाप्रविधि विज्ञ सुब्बासँग कुराकानीमा आधारित)