यस्ता छन् सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयका पृष्ठभूमि र असर

१९ भदौ, काठमाडौं । फेसबुक,  एक्सलगायत सामाजिक सञ्जालहरु नेपालमा दर्ता गर्ने भन्दै सरकारले अन्तिम पटक दिएको म्याद सकिँदा ती सञ्जालका सञ्चालकहरु सरकारको सम्पर्कमा आएनन् ।

९ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक साताभित्र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता हुन आह्वान गर्ने र त्यसरी दर्ता हुन नआउनेलाई नेपालमा निस्क्रिय गर्दै जाने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको बुधबारको परमादेशले सरकारलाई दर्ता हुन नआएका सामाजिक सन्जाल बन्द गर्न बाटो खुलेको थियो ।

१२ भदौमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालहरुलाई नेपालमा सम्पर्क बिन्दू, आवासीय गुनासो व्यवस्थापन अधिकृत र स्वनियमनका लागि नियम परिपालना भए नभएको अनुगमन गर्ने अधिकारी तोक्दै नेपालमा दर्ता हुन आह्वान गरेको थियो । त्यसको म्याद बुधबार सकिएसँगै बिहीबार सरकारले नेपाल दूरसन्चार प्राधिकरणलाई दर्ता हुन नआएका सन्जाल बन्द गर्न पत्र लेख्यो ।

यसपछि अब यी सामाजिक सञ्जालको भविष्य के होला भन्ने अन्योल छाएको छ ।

नेपाल राज्यभित्र आफ्ना सञ्जाल चलाउँदा यहाँको प्रचलित नियम, कानुन, कार्यविधि मान्नुपर्ने अनिवार्यता ती सञ्जाललाई छँदैछ । साथै सरकारले सामाजिक सञ्जालहरुलाई नेपालमा दर्ता गराई नियमन गर्न खोजेको देखिए पनि त्यस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नै नगरी कार्यविधिका आधारमा मात्रै दर्ताका लागि दबाब दिँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि जोखिम हुन सक्ने आशंका सरोकारवालाहरुले गरेका छन् ।

सूचना प्रविधिविज्ञ राजीव सुब्बा भन्छन्, ‘नेपाल सार्वभौम राज्य हो, आफ्नो कानुन पालना गर्नुपर्ने अधिकार उसको हो । तर नीतिगत निर्णयमा हतार नगरी दूरगामी असर हेर्नुपर्छ ।’

सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ७९ अनुसार बनाएको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशका २०८० मा सामाजिक सञ्जालहरु नेपालमा सूचीकरण हुनुपर्ने मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जालमा दिएको अभिव्यक्तिका आधारमा प्रयोगकर्तालाई फौजदारी अभियोगमा कारबाहीसमेत गर्नसक्ने व्यवस्था समेटेको छ ।

संसद्ले विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार तथा अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्न भनेर विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ बनाएको थियो । त्यो ऐनको दफा ४७ को दुरुपयोग गरी सरकारले यसअघिदेखि नै प्रेस स्वतन्त्रता र सामाजिक सञ्जालमा हुने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गराउन खोजेको छ । त्यो कानून बन्दा संसारमै सामाजिक सञ्जाल भन्ने कुनै चिज नै थिएनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

विद्युतीय कारोबारको दफा ४७ : आलोचना दबाउने सरकारी हतियार

सोही ऐनको दुरुपयोग गरी बनाएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिकाले सञ्जालका सञ्चालक र प्रयोगकर्ता दुवैलाई कस्ने प्रावधानहरु राखिएका छन् ।

यसअघि पनि १२ चैत २०८१ मा सरकारले एक सूचना जारी गर्दै कार्यविधिअनुसार सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन सबै सामाजिक सञ्जालहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसरी दर्ता नगरे उनीहरुलाई नेपालमा सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाइने चेतावनी पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले दिएको थियो ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । सो कानून पारित गरेर सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुपर्नेमा असम्बन्धित कानूनका आधारमा नियमन गर्न खोजिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक तथा सूचना प्रविधिविज्ञ आनन्दराज खनाल बताउँछन् ।

‘२०६३ सालमा विद्युतीय कारोबार ऐन बनेको हो, त्यसबेला सामाजिक सञ्जाल भन्ने नै थिएन । त्यस्तो बेला बनेको कानूनमा टेकेर कार्यविधि बनाउनु नै गलत भयो,’ उनले भने ।

नेपालमा मात्रै होइन, संसारभरि नै सामाजिक सञ्जाल जीवनशैली र सञ्चारको प्रमुख माध्यम बनेका छन् । गाउँमा भएका निरक्षर आमाबुवाले आफ्ना सन्तानको फोटो हेरेर मेसेन्जरमा वा ह्वाट्सएपमा फोन गर्छन् । यी सञ्जाल बन्द भए भने यस्ता नागरिकको सञ्चार सम्पर्क नै बन्द हुनेछ ।

अर्कातिर, सरकार स्वयंले आफ्नो सञ्चार र सम्पर्कको प्रमुख माध्यम यस्ता सञ्जालहरुलाई बनाएको छ । सरकारी कामकाजका लागि जिमेल लगायत थर्डपार्टी इमेलको प्रयोग पनि व्यापक मात्रामा छन् । यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा सरकार आफैँ सम्पर्कविहीन हुने जोखिम रहेको एक आईटी विज्ञ बताउँछन् ।

सरकारले पटकपटक सूचना जारी गर्दै तथा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न आउन भने पनि कुनै पनि नयाँ सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत हुन नआएपछि सरकारको आगामी कदम के हुन्छ भन्ने मानिसहरुको चासो छ । यो मामलामा साँच्चै के भएको हो केही बुँदाहरुमा हेरौंः

१. सामाजिक सञ्जालको ‘कन्टेन्ट’ लाई कार्यविधिको परिभाषा के छ ?

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशका २०८० मा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरुलाई सूचीकृत हुन मात्रै भनेको छैन, जनताले सामाजिक सञ्जालहरुमा के गर्न हुने, के गर्न नहुने भन्ने लामो सूचीसमेत बनाएको छ । यो कार्यविधिले गर्न नहुने भनेका काम गरे सुरक्षित कारोबार ऐनअन्तर्गत फौजदारी (सरकारवादी) अभियोगमा मुद्दा चलाउन र कैदसमेत सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

सामाजिक सञ्जालमा सरकारले तोकेका कुराहरु लेख्न नपाइने, बेनामी वा छद्मवेशी पहिचान सिर्जना गर्न नहुने, त्यसमार्फत कन्टेन्ट उत्पादन गरी सेयर गर्ने वा अरूको विषयवस्तु (कन्टेन्ट) सेयर गर्ने वा टिप्पणी (कमेन्ट) गर्ने वा कल गर्ने काम सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गर्न नहुने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

सरकारले तोकेअनुसारको वैयक्तिक गोपनीयता भङ्ग गर्नेलगायत काम पनि गर्न नपाइने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने काम पनि सामाजिक सञ्जालमा गर्न नपाइने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ मा यस्तो काम गरे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । अन्य व्यक्तिले गरेको कुरा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले जानाजानी सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ ब्रोडकास्ट, ट्याग, मेन्सन, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्ने लगायतका कार्य गरे पनि यस्तै सजाय हुने गरी कार्यविधि बनाइएको छ ।

यस ऐन बमोजिम कसूर ठहर्ने मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई चल्ने व्यवस्था दफा ७५ मा छ । सरकारले यसअघि पनि सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा फौजदारी मुद्दा चलाएका प्रशस्त उदाहरण छन् । त्यति मात्रै होइन, मिडियामा प्रकाशित सामग्री सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्दा पनि दण्डित गरेको उदाहरण पनि छन् । यसरी सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउने कार्यविधि गलत भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक खनाल बताउँछन् ।

सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको अभिव्यक्तिले पनि सरकारको नियतलाई स्पष्ट पार्छ । उनले पटकपटक भन्ने गरेका छन्, ‘सामाजिक सञ्जालको कन्टेन्टले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता विरुद्धमा बोल्यो भने समाजमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले तिनीहरुको नियमन हुनुपर्छ ।’

तर, सामाजिक सञ्जालमा गरिने यस्ता प्रतिबन्धात्मक कदमहरूले सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरामा प्रतिकूल प्रभाव पार्दै प्रभावकारी लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने डिजिटल अधिकार र स्वतन्त्रतामा काम गर्ने विभिन्न ११ नागरिक संस्थाहरुको सञ्जाल डिजिटल फ्रिडम कोलिसनले आग्रह गरेको छ । यसअघि वैशाखमा सरकारले यस्तै तयारी गर्दा उनीहरुले विज्ञप्ति निकालेर विरोध गरेका थिए ।

‘यस्ता नियन्त्रणहरूले सञ्चार माध्यमहरुको दिगोपनलाई पनि खतरामा पार्छ, पत्रकारहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा रिपोर्ट गर्न गाह्रो बनाउँछ र सेन्सरशिपको जोखिम बढाउँछ,’ कोलिसनले जनाएको छ ।

२. नेपालको कर प्रणालीमा समेटिएका छन् सामाजिक सञ्जालहरु

सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले फेसबुक, मेसेन्जर, इन्स्ट्राग्रामलगायत नेपालमा दर्ता नभएको र कर नतिरेको दाबी गरेका छन् । तर, फेसबुक, युटुबलगायत सामाजिक सञ्जालहरुले नेपालमा दर्ता भएर डिजिटल सर्भिस ट्याक्स र मूल्य अभिवृद्धि कर तिररहेका छन् । गुगल, मेटा, माइक्रोसफ्ट, अमेजन, लिंक्डइन, नेटफ्लिक्स, पिअर्सनलगायत विभिन्न २० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरु आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएर कर तिरिरहेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

गुगल, फेसबुक, माइक्रोसफ्टलगायत ५ कम्पनी नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता   

विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुसँग काम गरिरहेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट दुर्गा ज्ञवालीका अनुसार उनीहरुले नेपालमा दर्ता डिजिटल सेवा कर र मूल्य अभिवृद्धि कर तिरिरहेका छन् । विगतमा डिजिटल सेवा कर तिरेपछि आयकर तिर्नुपर्दैन भनिएकोमा गत वर्षको बजेटले यस्तो कारोबार गर्नेहरुको पनि नेपालमा स्थायी संरचना हुने भन्दै आयकर पनि तिर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको उनले बताए । ‘बजेटको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ । तर, त्यस्ता कम्पनीहरुले दुई किसिमका कर तिरिरहेका छन्,’ ज्ञवालीले भने ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जालहरुलाई आयकर तिराउने हो भने यो प्रावधानलाई स्पष्ट पारेर त्यसअनुसार करको दायरामा ल्याउन सक्ने विकल्प पनि देखिन्छ ।

अर्कातिर, मेटाले नेपालमा आफ्नो विक्री एजेन्टका रुपमा ‘एचटीटीपी पुल’ नामक कम्पनीलाई नियुक्त गरी वैधानिक रुपमा विज्ञापनको कारोबार पनि थालेको थियो । तर, नेपालमा विज्ञापनबापत उठेको पैसा मेटालाई पठाउन सरकारले नै सहजीकरण नगरिदिएको देखिएको छ ।

एचटीटीपी पुलले नेपालबाट विज्ञापन प्रकाशित गरेबापत पैसा पठाउन खोज्दा विज्ञापन बोर्डले अनुमति नदिएको देखिएको हो । एचटीटीपी पुलले एकपटक ६ हजार डलर र अर्कोपटक २२ हजार डलर रकम मेटालाई पठाउन भन्दै बोर्डसमक्ष अनुमति पाएको थियो ।

‘विज्ञापनबापतको रकम मेटालाई पठाउन अनुमति दिनुपर्‍यो भनेर एचटीटीपी पुल हामीकहाँ आएको थियो । तर, सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानून नै नभएका कारण हामीले अनुमति दिन सकेनौं,’ विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले भने ।

यसरी नेपालमा विज्ञापनबापत पैसा मेटालाई पठाउन नपाएपछि यी दुई कम्पनीबीचको सम्झौता पनि तोडिएको एक जानकार स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

३. प्रहरीले सूचना माग्दा नदिएकाले यस्तो गरेको हो ?

यो मामलामा जानकार स्रोतका अनुसार नेपाली नागरिकको गोप्य डेटा नेपाल प्रहरीले माग्ने बित्तिकै नदिएको वा सरकारले भन्नेबित्तिकै नहटाइदिएको झोंक फेर्न खोजेको देखिन्छ ।

अदालतको आदेशअनुसार सूचना माग्दा सामाजिक सञ्जालहरुले उपलब्ध गराउने भए पनि नेपाल प्रहरी वा सरकारका प्रशासनिक निकायहरुले मागेकै भरमा सूचना नदिने गरेको प्राधिकरणका पूर्ववरिष्ठ निर्देशक खनाल बताउँछन् ।

‘सरकारले आफ्नो आलोचनामा कसैले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्‍यो भने हटाइहाल भनेर पत्र लेख्दैमा, वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिका गोप्य सूचना उपलब्ध गरा भनेर प्रहरीले पत्र लेख्दैमा उनीहरुले त्यो गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘अर्थात् न्यायपालिकाले मागेको सूचना दिन्छन्, कार्यकारीले मागेको दिन्नन्, दिनु पनि हुँदैन ।’

साइबर अपराधसँग सम्बन्धित डेटा प्रमाण संकलनका लागि महत्वपूर्ण हुने भएकाले त्यस्तो सूचना वा जानकारी उपलब्ध गराउन वा समन्वयका लागि सामाजिक सञ्जालहरुले छुट्टै च्यानल नै बनाउने गरेको उनी बताउँछन् ।

‘नेपालमा कुनै कम्पनीमा गएर प्रहरीले अदालतको आदेशबिना नै कम्प्युटरको हार्डडिस्क उठाएर हिँडेजस्तो गर्न पाइएन भनेर सामाजिक सञ्जाललाई असान्दर्भिक कानून लगाउन मिल्दैन,’ उनी भन्छन् ।

यो मामलामा जानकार एक कानून व्यवसायीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कुनै कसुरलाई देवानी मानिन्छ तर नेपालमा त्यो फौजदारी कानूनअन्तर्गत छ भने त्यस्ता विषयहरुमा सामाजिक सञ्जालले सूचना दिँदैनन् ।

त्यस्तै, कुनै व्यक्तिको गोपनीयता भंग हुने किसिमका सूचना पनि उनीहरुले दिँदैनन् । तर, नेपालको प्रहरी र प्रशासनले त्यस्तो प्रक्रियामा गएर कहाँ साध्य हुन्छ भन्ने गरेको उनको अनुभव छ ।

सूचना तथा सञ्जार प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुर सामाजिक सञ्जालहरुले अदालतले दिएको आदेशअनुसार पनि डेटा उपलब्ध नगराएको दाबी गर्छन् ।

४. सामाजिक सञ्जालहरू भन्छन् : सम्पर्कमै छौं

सञ्चारमन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालहरु सरकारको सम्पर्कमै नआएको वा उनीहरुले नटेरेको बताएका छन् । तर, उनको त्यो भनाईमा सत्यता नभएको सम्बन्धितहरु दाबी गर्छन् ।

सरकारले ११ मंसिर २०८० मा यो निर्देशिका ल्याएलगत्तै मेटा, एप्पल, गुगल, अमेजन, याहु, एक्सलगायत सदस्य भएको एसिया इन्टरनेट कोलिसनले तत्कालीन सञ्जारमन्त्री रेखा शर्मालाई पत्र लेख्दै ‘डिजिटल स्पेसको जिम्मेवार प्रयोग सुनिश्चित गर्न सामाजिक सञ्जालको नियमन महत्वपूर्ण भए पनि सरकारको ल्याएको निर्देशिका विश्वव्यापी उत्कृष्ट अभ्यासको विरुद्ध’मा भएको जनाएको थियो ।

५ डिसेम्बर २०२३ मा सरकारलाई उसले लेखेको पत्रमा सहभागितामूलक छलफलका माध्यमबाट कार्यविधिलाई सुधार गर्न आग्रह गरिएको छ ।

त्यस्तै, कार्यविधिको दफा ८ मा सरकारले सामाजिक सञ्जालमा राख्न नहुने भनेर तोकिएका कन्टेन्ट २४ घन्टाभित्र हटाउने प्रावधान छ । ‘यस्तो कडा प्रावधानले कार्यान्वयन गर्न उचित प्रक्रिया पूरा गर्न सकिँदैन, जसले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको मौलिक सिद्धान्तअनुसार समुचित समीक्षा गर्न कठिन बनाउँछ,’ कोलिसनले भनेको थियो ।

कोलिसनले ८ फेब्रुअरी २०२४ मा मन्त्रालयलाई पुनः पत्र लेखी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन तथा नियमन विधेयकमा पनि सुझाव उपलब्ध गराएको थियो ।

लगत्तै १२ मार्च २०२४ मा कोलिसनले सरकारलाई पत्र लेख्दै विधेयक संसदबाट पारित नभएसम्म सामाजिक सञ्जालको दर्ता रोक्न अनुरोध गरेको थियो । सो निवेदनमा अहिलेकै अवस्थामा निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न असम्भव बन्ने र त्यसले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको सम्भावित वृद्धिलाई असर गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ ले प्रदान गरेको अधिकारभन्दा बाहिर (अल्ट्रा भाइरिस) गएर यो निर्देशिका बनाएको पनि कोलिसनले उल्लेख गरेको थियो ।

निर्देशिकामा भएका व्यवस्थाहरुले मानव अधिकारप्रति चिन्ता बढाउने उसले जनाएको छ । ‘अवैध सामग्रीका श्रेणीहरूको अस्पष्ट र व्यापक परिभाषा, स्पष्ट परिभाषाको अभाव, अग्रसक्रिय निगरानीको दायित्व, सामग्री हटाउन तोकिएको निश्चित समयसीमा, साथै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएका कन्टेन्ट हटाउने आवश्यक प्रक्रियागत मापदण्डको अभाव लगायत समस्या छन्, जसले सामाजिक सञ्जालसञ्चालन र व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौतीहरू सिर्जना गरेका छन्,’ पत्रमा उल्लेख छ ।

यसका साथै, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मन्त्री भइसकेपछि पनि मेटाका प्रतिनिधिले मन्त्रीसँगै कुरा गर्दा पनि सरकारले सामाजिक सञ्जालहरुको चासो सम्बोधन नगरेको एक स्रोतले अनलाइनखबरसँग दाबी गर्‍यो ।

गुम्नसक्छ अर्बौंको व्यवसाय

यसअघि टिकटक पाँच महिना बन्द हुँदा एनसेल र नेपाल टेलिकमको मात्रै साढे ३ अर्बको आम्दानी गुमेको सेवा प्रदायकहरुले बताएका थिए । ब्यान्डविथ खपत घट्दा त्यो आम्दानी गुमेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

टिकटक बन्द हुँदा ५ महिनामै ३ अर्ब आय गुमेको दाबी

टिकटकमा कन्टेन्ट बनाएर हुने आम्दानी र त्यसमा आधारित व्यवसायमा पुगेको क्षतिको कुनै अध्ययन भएन । तर, त्यो अर्बौंको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यसपटक सरकारले प्रमुख सामाजिक सञ्जालहरु फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युटुब, मेसेन्जर, ह्वाट्सएप, एक्सलगायतलाई बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

यस्ता सामाजिक सञ्जालमा कन्टेन्ट बनाएर आम्दानी गरिरहेका हजारौं नेपाली छन् । अर्कातिर, यस्ता सञ्जालका माध्यमबाट ठूलो व्यवसाय गर्नेको संख्या पनि लाखौंको छ । यी एउटा टिकटक बन्द हुँदा त्यति ठूलो आर्थिक क्षति राज्य र प्रयोगकर्तालाई भयो भने साराका सारा सञ्जालहरु एकैपटक बन्द हुँदा त्यसबाट कति ठूलो आर्थिक क्षति होला भन्ने पूर्वानुमान सरकारले गर्न नसकेको एक आईटी विज्ञले अनलाइनखबरलाई बताए ।