डिम्ब प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भन्यो- प्रमाण र कानुनी आधारमा निर्णय गरियो

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अवैध डिम्ब निष्कासन प्रकरणमा कानुन अनुसार नै मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको छ।
कार्यालयले नायव महान्यायाधिवक्ताबाट मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्न अधिकार दिइएको जनाएको छ।
होप फर्टिलिटी क्लिनिकमा सविता भण्डारीको लगानी रहेको र मुद्दा नचल्ने निर्णयमा उनको कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरिएको छ।

२८ कात्तिक, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अवैध डिम्ब निष्कासन प्रकरणमा कानुन अनुसार नै मुद्दा नचल्ने दाबी गरेको छ ।

शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महान्यायाधिवक्ताले निर्णय गर्न नमिल्ने भएकाले नायव महान्यायाधिवक्ताबाट नै मुद्दा चल्ने/नचल्ने आवश्यक निर्णय गर्न अधिकार दिइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त विषयमा महान्यायाधिवक्ताले निर्णय गर्न नमिल्ने भएकाले नायव महान्यायाधिवक्ताबाट नै मुद्दा चल्ने, नचल्ने आवश्यक निर्णय गर्न तोक्नु भए बमोजिम नायव महान्यायाधिवक्ता तहबाट मिसल तथा प्रमाण कागजका आधारमा प्रस्तुत मुद्दा नचलाउने गरी निर्णय भएको हो ।’

कार्यालयले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारहरूले उक्त निर्णयमा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको प्रत्यक्ष भूमिका जोडिएको उल्लेख गरे पनि महान्यायाधिवक्ताले कुनै निर्देशन, प्रभाव वा संलग्नता नरहेको दाबी गरेको छ ।

सम्बन्धित कार्यालयहरूले उपलब्ध प्रमाण र कानुनी आधारमा निर्णय गरेको कार्यालयको तर्क छ ।

काठमाडौंको बबरमहलमा रहेको होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिकले आथिक रूपमा कमजोर किशोरीहरूलाई बिचौलियाको जालमा पारेर अवैध रूपमा डिम्ब झिक्दै आएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

डा. स्वस्ति शर्मालाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट उन्मुक्ति

किशोरीलाई १० हजारको लोभ देखाएर १८–२० लाखसम्म असुल्दै आएको सूचना पाएसँगै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले असारको अन्तिम सातादेखि अनुसन्धान थालेको थियो ।

सीआईबीले क्लिनिक सञ्चालकदेखि बिचौलियालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो ।

करिब एक महिनाको अनुसन्धानपछि सीआईबीले बालबालिका ऐन, २०७५ को दफा ६६ (२०) को ‘थ’ अन्तर्गत मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दै काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिलबाट फाइल उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटन पुग्यो । मुद्दा नचल्ने निर्णयको ड्राफ्ट बन्दै अन्तिम फैसलाका लागि २६ असोजमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सो निर्णयलाई सदर गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

डिम्ब तस्करी आरोपित कम्पनीमा महान्यायाधिवक्ता नै लगानीकर्ता

यो निर्णय गर्नुमा सिधै भण्डारीको स्वार्थ जोडिएको देखिन्छ । होप फर्टिलिटीमा उनको समेत लगानी छ, जसमा उनकी छोरी डा. प्रत्युषा बराल कार्यरत छिन् । त्यसैगरी डा. स्वस्ति शर्मा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको पारिवारिक सदस्यसमेत हुन् । स्वस्ति भण्डारीकी सानीआमाकी छोरी हुन् ।

अनलाइनखबरलाई प्राप्त होप फर्टिलिटीको सेयर लगतमा उल्लेख भए अनुसार सविता भण्डारी स्वयंको नाममा ४६ हजार कित्ता संस्थापक सेयर कायम रहेको देखिएको छ ।

कुल दुई करोड चुक्ता पुँजी रहेको यो कम्पनीमा उनको नाममा २३ प्रतिशत सेयर रहेको देखिन्छ ।

कार्यालयले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ अन्तर्गत बालबालिका विरुद्धको हिंसा र बालबालिका विरुद्धको यौन दुव्र्यहार सम्बन्धी कसुरभित्र उक्त विषय स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको नदेखिएकाले समेतका आधारमा मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दाबी छ ।