News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- गैरआवासीय नेपाली संघको टोलीले अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालसँग नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड सञ्चालनका चुनौतीबारे छलफल गरेको छ।
- अर्थमन्त्री खनालले धितोपत्र बोर्डका नियमावली छिटो परिमार्जन गरी फन्ड सञ्चालनमा अवरोध हटाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
- एनआरएनए अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले प्रवासी नेपालीको ८५ प्रतिशत आईपीओ सहभागिता सुनिश्चित गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ।
२५ मंसिर, काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को टोलीले अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालसँग भेटवार्ता गरेको छ । भेटमा एनआरएन नेपाल डेभलपेन्ट फन्ड सञ्चालनका क्रममा देखिएका विभिन्न चुनौतीबारे कुराकानी भएको संघले जनाएको छ ।
प्रतिनिधि मन्डलले फन्ड सञ्चालनमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, अनुमति तथा विद्यमान नियमावली परिमार्जनबारे आफ्नो धारणा राखेको थियो । मन्त्री खनालले समस्या समाधानमा सकारात्मक तथा व्यवहारिक कदम चालिने आश्वासन दिए । बैठकमा मन्त्री खनालले धितोपत्र बोर्डमा रहेका सम्बन्धित नियमावली छिटो परिमार्जन गरी फन्ड सञ्चालनमा रहेका अवरोध हटाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सो अवसरमा एनआरएनए अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले विश्वभर रहेका नेपाली नेपालमा लगानी गर्न उच्छुक रहेको बताउँदै आईपीओमा ८५ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरे ।
उनले आगामी दिनमा प्रवासी समुदायले नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डमार्फत देशको आर्थिक र विकास योजनामा अझ प्रभावकारी रूपमा सहयोग गर्ने बताउँदै सरकारले गर्ने विकास प्रयासहरूमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाए ।
संस्थापक अध्यक्ष डा.उपेन्द्र महतोले फन्ड सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमावली तत्काल परिमार्जन गर्न आग्रह गरे । पूर्व अध्यक्ष कुमार पन्तले लम्बिँदै आएको प्रक्रिया सहज बनाउन नीतिगत ब्रेकथ्रु गर्न सरकारसँग माग गरे ।
बैठकमा अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्ष कुमार पन्त, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् इराकका अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् क्यानाडाका ध्रुब भट्टराई, एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डका अनलराज भट्टराई, संघका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउत लगायतको उपस्थिति थियो ।
नेपाल सरकारको समन्वय तथा सहकार्य र गैरआवासीय नेपाली संघको अग्रसरतामा नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी १० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको छ । एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ५ प्रतिशत र गैरआवासीय नेपालीको ९५ प्रतिशत लगानी हुनेछ ।
प्रतिक्रिया 4