प्रभु बैंक प्रकरणमा राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारमाथि सीआईबीको हस्तक्षेप, निरीह नियामक

२६ मंसिर, काठमाडौं । प्रभु बैंकका बहालवाला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सहित उच्च व्यवस्थापनलाई कार्यकक्षबाटै पक्राउ गरेर झन्डै दुई सातादेखि हिरासतमा राख्दा नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले राष्ट्र बैंकलाई नै बेवास्ता गर्दै बैंकका सीईओ लगायत उच्च अधिकारीलाई पक्राउ गरेको हो ।

सीआईबीले १४ मंसिरमा बैंकका सीईओ अशोक शेरचन, डेपुटी सीईओ मणिराम पोख्रेल, प्रमुख जोखिम अधिकृत रिवास श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो । सोही सिलसिलामा नै रेमिट्यान्स विभाग प्रमुख सुजित शाक्यलाई पनि बुधबार पक्राउ गरेको छ ।

बैंकका पूर्वअध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचन र प्रभु म्यानेजमेन्टको कारोबार विवादमा चुक्ता भइसकेको कर्जाको विषयलाई लिएर सीआईबीले बैंक उच्च व्यस्थापनका अधिकारीहरूलाई हिरासतमा लिने/राख्ने काम गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

बैंंकिङ क्षेत्रको नियामक राष्ट्र बैंक हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने कारोबार नियमन तथा नियमित सुपरिवेक्षण गर्दै ती संस्थामा संस्थागत सुशासन कायम गर्ने दायित्व पनि उसैको हो ।

प्रभु बैंकमा पनि राष्ट्र बैंकले नियमित अनुगमन र सुपरिवेक्षण गरिरहेको थियो । ऋणका फाइलमाथि उसको निगरानी थियो । समस्या देखिएका फाइलमा सुधारको निर्देशन र प्रगति विवरण पनि मागिरहेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ ।

कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बैंकिङ कसुर आकर्षित हुने फाइल भेटिएको, ती फाइलमा दिएका सुधारका निर्देशन बैंकले पालना नगरेको र गम्भीर अपराधमा संलग्नता देखिएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कारोबारसँग सम्बन्धित अनुसन्धान गरी थप कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीलाई बुझाउने गर्छ ।

तर, देशकै १० ठूला वाणिज्य बैंकमध्येको एक प्रभुका सन्दर्भमा सीआईबीले गरिरहेको अनुसन्धान यसभन्दा नितान्त फरक देखिन्छ । उसले बैंकका पूर्वअध्यक्ष भट्टचन तथा प्रभु म्यानेजमेन्टकी सञ्चालक कुसुम लामाबारे गरिरहेको अनुसन्धानबाट प्रवेश गरी राष्ट्र बैंकको रायविना नै बैंकका सीईओ लगायतलाई पक्राउ गरेको छ ।

यसअघि नेपाल विकास बैंक, तत्कालीन किस्ट बैंक, ग्रान्ड बैंक, नेपाल सेयर मार्केट्स फाइनान्स, गोरखा विकास बैंक र हालैको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समस्यामा राष्ट्र बैंकले थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई पठाएको थियो ।

तर, सीआईबीले वित्तीय क्षेत्रजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सम्बन्धित नियामकलाई नै बाइपास गर्दै उच्च व्यवस्थापन पक्राउ तथा हिरासतमा राखेको दुई साता बितिसक्दा पनि नियामक निकाय राष्ट्र बैंक मौन देखिन्छ ।

यसबीच सीआईबीले राष्ट्र बैंकका अधिकारीलाई अनुसन्धानमा सहभागी बनाएको छ । तर, ती अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियामकीय प्रतिनिधि नभएर विज्ञका रूपमा माग गरिएको केन्द्रीय बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘हाम्रा साथीलाई राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधिभन्दा पनि विज्ञका रूपमा लिइएको छ, उनीहरूले दिएको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकको होइन, त्यसको छायाप्रति केन्द्रीय बैंकसँग छैन,’ केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले भने ।

सीआईबीले केन्द्रीय बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका प्रतिवेदन नहेरी बैंकजस्तो संवेदलनशील संस्थाको उच्च व्यवस्थापनलाई धरपकड गर्नु उपयुक्त नभएको राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‘केन्द्रीय बैंकलाई बेवास्ता गर्दै उच्च व्यवस्थापनका अधिकारीहरूलाई पक्राउ गर्दा सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ निक्षेप रहेको संस्थामा आइपर्न सक्ने जोखिमको विषयमा ध्यान दिइएको देखिएन,’ राष्ट्र बैंकका अर्का एक उच्च अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘यसो गर्दा ‘बैंक रन’ कै अवस्था आउन सक्थ्यो, त्यसमा सीआईबीले ध्यान दिएको देखिएन, केन्द्रीय बैंकले कुनै बदमासी पहिचान गरेर सीआईबीमा उजुरी गरेर उक्त प्रक्रिया अघि बढेको पनि होइन ।’

राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षकीय दायरामा रहेका ऋणका फाइलमाथि सीआईबीले नियामकलाई कुनै भूमिका नदिई आफैं अनुसन्धान गर्न अघि सर्दा त्यसमा राष्ट्र बैंकले चासो राख्नुपर्ने हो । त्यसो नगर्नुको अर्थ राष्ट्र बैंकले सुपेरिवेक्षणमा नै सम्झौता भएको स्वीकार्नु हो । राष्ट्र बैंकले यी दुवै कुरामा मुख खोलेको छैन ।

बैंकमा समस्या भए सामान्य कारबाहीदेखि संस्थाको व्यवस्थापन नै आफ्नो जिम्मामा लिने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई छ । फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान गर्ने हो भने प्रहरीलाई पठाउने अधिकार पनि उससँगै छ ।

तर, राष्ट्र बैंकले निरीहता देखाउँदा बैंकका सीईओ सहित उच्च अधिकारीहरू हिरासतमा पुगेका छन् । बैंकको उच्च तह पूरै खाली छ भने प्रभुका मात्रै होइन, अन्य बैंकका कर्मचारी पनि त्रासमा छन् । सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै बैंकिङमा सीआईबीको हस्तक्षेप कहाँसम्म पुग्ने हो भनेर त्रसित बनेको छ ।

विगतका बैंकिङ समस्याका सन्दर्भमा पनि केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षणलाई लिएर प्रश्न नउठेका होइनन् । यसमा पनि केन्द्रीय बैंकको भूमिकामै प्रश्न उठ्ने देखिएपछि मौन रहन बाध्य भएको केन्द्रीय बैंकका उच्च अधिकारीको भनाइ छ ।

‘केन्द्रीय बैंकका कर्मचारी पनि तानिने जस्तो देखिएकाले पनि मौनता तोड्न नसकिएको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘केन्द्रीय बैंकका पक्षबाट भन्दा पनि सीआईबीमा आएका जाहेरीलाई प्राथमिकतामा राखेर ब्युरो अघि बढेको देखिन्छ ।’

आफूले नियमन गर्ने संस्था प्रमुखलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई यतिका समयसम्म राख्दा पनि केही नबोल्नु शंकास्पद भएको एक वरिष्ठ बैंकरले अनलाइनखबरसँग बताए ।

सीआईबीले राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदन भन्दा पनि प्रभु म्यानेजमेन्ट कम्पनीमा केन्द्रित अनुसन्धान गरिरहेको र राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएका विज्ञलाई पनि त्यही अनुसार अध्ययनमा लगाएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले गरेको अध्ययन अनुसार प्रभु म्यानेजमेन्टले प्रभु बैंकलाई ६६ करोड भुक्तानी दिनुपर्ने भएको र उक्त रकम चुक्ता भइसकेको देखिन्छ । साथै, ८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ ब्याज भने बक्यौता रहेको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीको प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।

प्रभु म्योजमेन्टमा सेयरधनीको होल्डिङको अवस्थालाई समेत विश्लेषण गरेर राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएका विज्ञले सीआईबीलाई प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ ।

विज्ञका रूपमा बोलाइएका राष्ट्र बैंकका अधिकारीलाई पनि बैंकिङ अनियमितता भन्दा पनि जाहेरीका आधारमा मात्रै सुझाव माग गरिएको उनले बताए ।

‘राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूलाई समेत सीआईबीका अधिकारीले सबै डकुमेन्ट नदेखाइ उनीहरूले नै थाहा पाउँछन् कि जस्तो गरी सुझाव लिएको छ,’ ती अधिकारीले भने ।

सीआईबीले उच्च व्यवस्थापनलाई नियन्त्रणमा लिएलगत्तै केन्द्रीय बैंकले प्रभु बैंकलाई नजिकबाट निगरानीमा राखेको राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‘दैनिक २ देखि ४ पटकसम्म सम्पर्क हुन्छ, बैंकमा कुनै पनि समस्या छैन, प्रमुख कार्यकारी लगायत व्यवस्थापन प्रहरी नियन्त्रणमा भए पनि बैंकका सूचकहरूमा असर पुगेको छैन,’ ती अधिकारीले भने ।

सीआईबीमाथि विगतदेखि नै राजनीतिक प्रतिशोधको हतियारका रूपमा प्रयोग हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । जसरी नियामकीय निकाय केन्द्रीय बैंकलाई नै ‘बाइपास’ गर्दै उसले आफ्ना गतिविधि अघि बढाइरहेको छ, त्यसले यसपालि पनि त्यसै भएको त होइन भन्ने आशंकामा प्रशस्त बल पुर्‍याएको छ ।