दुई महाधिवेशनमार्फत् उठेको प्रश्न- एमालेलाई विधान अझै चाहिन्छ ?

२८ भदौ, काठमाडौं । प्रदीप ज्ञवालीका भनाइको खण्डन गर्‍यो एमाले बैठकले । २६ मंसिरको राति एमाले सचिवालय बैठक सकिँदै गर्दा उनले यो महाधिवेशनले विधान संशोधनका निर्णय उल्टाउन नसक्ने ठोकुवा गरेका थिए ।

ज्ञवालीले भनेका थिए :

विभिन्न मिडियाहरूमा नेकपा एमालेले विधान संशोधन गर्छ कि भन्ने खालका अनुमानसहितका समाचारहरू आएका थिए । तर यसपटक हामीले जुन विधान त्यहाँ पारित भएको छ त्यसकै आधारमा नेतृत्व निर्माण गर्ने । अर्थात् २५१ केन्द्रीय कमिटी र १५ सदस्यीय पदाधिकारीसहितको विधानका आधारमा नेतृत्व निर्माण गर्ने निर्णय गरेका छौं ।

नेकपा एमालेले नीति निर्माण गर्ने एउटा महाधिवेशन, नेतृत्व चयन गर्ने अर्को महाधिवेशन गर्छ । नीतिमा मात्रै कन्सन्ट्रेट हुनेगरी एउटा एक्सक्लुसिभ विधान महाधिवेशन, जसलाई हामी नीति र विधि महाधिवेशन भनेर यसपटक हामीले नयाँ नामाकरण गरेका छौं । त्यो महाधिवेशनको आयोजना गरेको हुनाले यसमा हामी नेतृत्वमा केन्द्रित हुनेछौं ।

यति ठूलो विधान महाधिवेशन गरेर तीन महिनाअघि मात्रै पारित गरेको विधानलाई यति छिट्टै परिवर्तन गर्दा त्यति व्यवहारिक देखिँदैन । त्यो महाधिवेशनको एउटा उच्चता हो । त्यसलाई पारित भएकै विधान अनुसार अघि बढ्छौं ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट उपमहासचिव भएकाले ज्ञवालीको भनाइलाई संस्थापन पक्षको आधिकारिक विचार मान्नु स्वाभाविक हुन जान्थ्यो । तर आज आइतबार बसेको एमाले बैठकले पत्रकारको आकलनलाई सत्य तुल्याइदियो, ज्ञवालीको दाबीलाई चाहिँ ‘अनुमान’ ।

किनभने दशौं महाधिवेशनबाट बनेको अन्तिम केन्द्रीय कमिटी बैठकले दुई दिनअघि मात्रै गरेको सचिवालयको निर्णय उल्ट्याइदियो । प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार, विधान संशोधन गरेर पदाधिकारी १९ र केन्द्रीय कमिटीको संख्या २५१ बाट थपेर ३०१ सदस्यीय बनाउने निर्णय भएको छ ।

याद रहोस्, ज्ञवालीले दाबी गरेको परिस्थिति केवल काठमाडौंमा यसपल्ट दोहोरिएको होइन । यसअघि सौराहामा पाँच वर्षअघि भएको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पनि त्यसअघिको विधान महाधिवेशनका निर्णय उल्टाउँदै अध्यक्ष ओलीको अनुकुल पर्नेगरी निर्णयहरु गरेको थियो ।

त्यसबेला पनि विधानमा व्यवस्था नै नभएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरेर ईश्वर पोखरेललाई जिम्मा दिइएको थियो । अरु पनि पदगत निर्णयहरु गर्दा विधान महाधिवेशनको मर्मलाई बेवास्ता गरियो ।

यस परिस्थितिले एउटा प्रश्न जन्माइदिएको छ ।

अब एमालेलाई नीति र नेतृत्वका अलग दुई महाधिवेशन किन चाहिन्छ ?

नेता विशाल भट्टराईले हामीसँग कुरा गर्दै भने, विधान महाधिवेशनभन्दा राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधित्वका हिसाबले अझ ठूलो र सघन हुन्छ । करिब ६ लाख ६७ हजार ६३६ पार्टी सदस्यको प्रतिनिधित्व गर्दै छानिएर आएका २ हजार २६२ प्रतिनिधि विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिभन्दा अझ उन्नत र व्यापक प्रतिनिधि हुन् । त्यसैले उनीहरूको प्रतिनिधित्वलाई समेत ख्याल गर्दै विधान महाधिवेशनका केही सीमित बुँदामा मात्रै संशोधन गरिएको हो ।

तर एमालेले विधान त चलाएकै हो । नेतृत्वको महाधिवेशनको हैसियत यसै पनि विधान महाधिवेशनभन्दा उच्च र विशिष्ट हो भन्ने अनुभूति पार्टी पंक्तिलाई दिइएकै थियो । अब चाहिँ नेतृत्वको यो शैलीले दुई भिन्न महाधिवेशन गरेर समय बर्बाद किन गर्ने भन्ने प्रश्नतर्फ घोत्लिन बाध्य गराउने छ । ज्ञवाली र भट्टराईले जे दाबी गरेको भए पनि चितवन र काठमाडौं दुवै ठाउँमा एमालेले गरेका महाधिवेशनले विधान महाधिवेशनको औचित्यबारे सम्पूर्णै रुपमा प्रश्न उठाइदिएको छ ।