एमालेले फेर्‍यो विधान, यी नेताले फेरेनन् इमान

२८ मंसिर, काठमाडौं । एमालेको आठौं महाधिवेशनले पार्टीमा नयाँ व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा आउने अवसरको ढोका खुल्न सहज हुने ठानेर ७० वर्षको उमेर हद र नेतृत्वमा दुई कार्यकालको व्यवस्था गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

नवौं महाधिवेशनमा यही निर्णयका कारण भरतमोहन अधिकारी, सिद्धिलाल सिंह लगायत नेताहरू सक्रिय राजनीतिबाट अवकाश लिए । यो निर्णयमा एमाले दशौं महाधिवेशन आइपुग्दासम्म टिकेन । ७० वर्षेको उमेर हद खुला गर्‍यो । पार्टीले विधान फेरेको फाइदा उटाउँदै अहिले ११ महाधिवेशनमा ७० वर्ष कटेका केपी शर्मा ओली र ईश्वर पोखरेल नेतृत्व लिने प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदैछन् । ओली त दुई कार्यकाल सकेर तेस्रो कार्यकालका लागि पोखरेलसँग भिड्दैछन् ।

तर एमालेमा आफू अनुकूल विधान परिमार्जन गर्दै पदमै बस्न होड गर्नेहरू मात्रै छैनन् । विचारको र आफ्नो इमानको निष्ठा बोक्ने नेताहरू पनि रहेछन् । आफ्नै उमेर समूहका समकालीन नेताहरू ओली र पोखरेल नेतृत्वका लागि तीव्र प्रतिष्पर्धामा उत्रिइरहँदा उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्यले अब पार्टीका सक्रिय कुनै पनि पदमा नबस्ने घोषणा गरे ।

उपाध्यक्षद्वय ज्ञवाली र शाक्यले केन्द्रीय कमिटीको सोमबार बसेको अन्तिम बैठकमा ‘अरुले पनि अवसर पाउनु पर्ने’ भन्दै पार्टीमा चुनाव नलड्ने घोषणा गरे ।

महाधिवेशनको बन्द सत्रको हलमा अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले समय मागेर अब पार्टीको कुनै जिम्मेवारीमा नबस्ने घोषणा गरे । यी तिनै जना नेताहरू एमालेको इतिहास निर्माण गर्न योगदान दिनेहरू हुन् । सबै ७० वर्ष उमेर पुरा भएका नेताहरू हुन् । विगतमा ७० वर्ष उमेर हद लगाउने निर्णयमा उनीहरू पक्षधर थिए । अहिले पनि उनीहरुले त्यो आफ्नो विचार र निष्ठा बदलेनन् ।

एघारौं महाधिवेशनको अघिल्लो दिन पोलिटब्यूरो सदस्य दलबहादुर रानाले अब पदीय जिम्मेवारी नलिने बताएका थिए । उपाध्यक्ष शाक्यले तीन वर्ष पहिले पनि यस्तै कारण देखाएर प्रतिनिधि सभा सदस्यको टिकट अस्वीकार गरेकी थिइन् ।

२०७९ को आमनिर्वाचनमा काठमाडौं–८ मा एमालेले शाक्यलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय सार्वजनिक भएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरेर उनले त्यस क्षेत्रका लागि अर्का उम्मेदवार खोज्न भनेकी थिइन् ।

त्यतिबेला उनको भनाइ थियो, ‘एउटै व्यक्ति कति चुनाव लड्ने, कति पटक मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्ने ? अब नयाँलाई अवसर दिनुपर्छ ।’

७२ वर्षीय शाक्यले पाँच दशक भन्दा बढी समय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा बिताइन् । नवौं र दशौं महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित उनले पार्टीमा राज्य व्यवस्था विभाग, मुस्लिम ईत्तेहाद संगठन, कानून विभाग र सम्पर्क विभागको प्रमुख भएर काम गरिन् ।

२०२८ देखि मार्क्सवादी अध्ययन दल मार्फत् राजनीतिमा लागेकी शाक्य झापा जिल्ला इन्चार्ज भएका बेला २०४५ सालमा इलाममा पक्राउ परेकी थिइन् ।

करिब तीन वर्ष भूमिगत राजनीति गरेकी उनी २०४९ सालमा केन्द्रीय कमिटी सदस्य बनिन् ।

२०७८ मा बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेकी शाक्य पहिलो महिला मुख्यमन्त्री हुन् । महिला तथा बालबालिका र उद्योग मन्त्री रहिसकेकी शाक्य २०४८ मा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भइन् । उनले प्रतिनिधि सभा सदस्य र संविधान सभा सभासदको रुपमा काम गरिसकेकी छन् ।

अर्का उपाध्यक्ष ज्ञवालीले उमेर ७० वर्ष नाघेकाले उम्मेदवार नउठ्ने बताएका छन् । कम्युनिष्ट राजनीतिमा २०२६ सालबाट सक्रिय ज्ञवालीले पञ्चायतकालमा लुम्बिनी, भेरी, राप्ती, कर्णाली र सेती क्षेत्रमा काम गरेका थिए ।

चौथो महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित ज्ञवालीले स्कूल, संगठन, आर्थिक र प्रचार विभाग प्रमुख बनेर काम गरिसकेका छन् । २०५६ सालमा राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको नेता रहेका उनी २०६० सालमा स्थानीय विकास मन्त्री बने । दोस्रो संविधान सभामा समानुपातिक प्रणालीबाट सभासद् बनेका थिए ।

सक्रिय राजनीति छोडेको घोषणा गरेका पोलिट्ब्युरो सदस्य दलबहादुर राना पूर्वभूमिसुधार मन्त्री हुन् । उनी २०५१ र २०७४ मा पाल्पाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य र २०७० मा संविधान सभा सभासद निर्वाचित भएका थिए ।

युथ कम्युनिष्ट लिगबाट राजनीति सुरु गरेका उनी आठौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित भएका थिए । उनले भूमिगतकालमा गुल्मी र पाल्पा जिल्ला नेतृत्वमा रहेर काम गरेका थिए ।

६६ वर्षीय राना एमालेमै रहने तर सक्रिय राजनीति नगर्ने बताउँछन् । आफूले छाड्दा नयाँले अवसर पाउने उनी बताउँछन् । रानाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘घरायसी कारणले सक्रिय राजनीति नगर्ने निर्णय गरेको हुँ । मैले छोड्दा स्वाभाविक रुपमा युवा पुस्ताले अवसर पाउँछ ।’

एमाले बाहेकका पार्टीका नेताहरूले पनि सक्रिय राजनीति नगर्ने वा संसदीय निर्वाचन नलड्ने बताउन थालेका छन् ।

सक्रिय राजनीति त्यागले दिएको सन्देश

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सचिव गणेश साहले सक्रिय राजनीति त्यागेका छन् । पूर्व विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री साह निश्चित उमेर पुगेपछि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ७६ वर्षीय साह भन्छन्, ‘शीर्ष नेताहरूलाई सन्देश जाओस् भनेर छोडेको हुँ ।’

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे, राजेन्द्र केसी, रामनाथ अधिकारी र जीपछिरिङ लामाले संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने बताएका छन् । २०७० मा सभासद, २०७४ मा राष्ट्रिय सभा सदस्य र २०७९ मा बाजुराबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेका पाण्डे आउँदो निर्वाचनमा नउठ्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘एक पटक चुनाव जितेपछि त्यो क्षेत्रमा अर्को व्यक्तिले अवसर पाउँदै–पाउँदैन भन्ने नहोस् भनेर नउठ्ने निर्णय गरेको हुँ ।’

काठमाडौं–१० मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पराजित गरेपछि चर्चामा आएका राजेन्द्र केसीले २०७०, २०७४ र २०७९ को चुनाव जिते । ६७ वर्षीय केसी प्रत्यक्ष र समानुपातीक दुवै तर्फबाट संसदीय चुनावमा भाग नलिने बताउँछन् । आफूले संसदीय राजनीति छोड्नुको कारण खुलाउँदै केसी भन्छन्, ‘एउटै व्यक्ति लगातार उम्मेदवार बन्दा युवाहरूको जोश–जाँगर हराउँछ, उनीहरूको जोश हराउनु भनेको पार्टी कमजोर हुनु हो, यो कुरा शीर्ष नेताहरूले पनि बुझ्नु जरुरी छ ।’

पुस्तान्तरणको बहस राजनीतक पार्टीभित्र सीमित छैन । तीन–चार दशकदेखि एउटै व्यक्ति दलको प्रमुख रहँदै आएका उदाहरण प्रशस्त छन् । नेताहरूले आफैले बुझेर स्वेच्छिक अवकाश लिनुपर्ने नागरिक अगुवाहरूको आग्रह छ । उनीहरूले गत असोज २२ गते जारी गरेको एउटा अपीलमा ‘कुनै दल विशेषको औचित्य र भविष्यका लागि मात्र होइन, लोकतन्त्र र दलीय प्रणालीको भविष्य तथा दल र दलको नेतृत्वलाई जनउत्तरदायी बनाउन राजीनामा र स्वेच्छिक अवकाश अपरीहार्य’ भएको उल्लेख गरेका छन् ।

यद्यपि नेतृत्व विकासका लागि युवाहरू आफूले पनि मिहिनेत गर्नुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । पद किस्टीमा राखेर कसैले ल्याईदिनुपर्छ भन्ने अपेक्षा सही होइन । पुरानाले पद ओगटेर बस्नु पनि हुँदैन र उचालेको बाघले शिकार गर्न पनि सक्दैन ।

विश्लेषक सीके लाल नेताको उमेर भन्दा उनीहरूले राजनीतिमा लागेर समाजमा के के योगदान गरे भन्ने कोणबाट बहस हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘व्यक्तिगत रुपमा जति लाभ लिए पनि समाजमा योगदान नदिने नेतृत्व स्वतः असान्दर्भिक हुन्छ,’ लाल भन्छन् ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल माथिल्लो तहका नेताहरूले नछाडेसम्म पुस्तान्तरणको सन्देश नजाने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘शुरुआत जसले गरे पनि राम्रो हो तर पहिलो र दोस्रो तहका नेताहरूले नछोड्दासम्म ठूलो प्रभाव पर्ने देख्दिन ।’