सरकारी अध्ययन निष्कर्ष : जेनजी आन्दोलन युवाको क्षणिक आक्रोश होइन

१ चैत, काठमाडौं । २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलन युवाको क्षणिक आक्रोशमात्र नभएको निष्कर्ष सरकारी अध्ययनमा देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुर मार्फत गरेको अनुसन्धानले जेनजी आन्दोलन ‘भ्रष्टाचार, कुशासन, आर्थिक अवसरको अभाव, सामाजिक अन्याय र संस्थागत असफलता विरुद्धको सामूहिक तथा संरचनात्मक प्रतिक्रिया’ भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

यस अध्ययनले सुशासन र संस्थागत सुधार, मेरिटमा आधारित प्रशासन, अनिवार्य डिजिटल गभर्नेन्स, समयसीमाबद्ध नीति कार्यान्वयन, गुणस्तरीय रोजगारी र्सिजना, शिक्षा र सिपलाई बजारसँग समन्वय, डिजिटल अधिकार संरक्षण र नीति निर्माणमा युवाको संस्थागत सहभागिता आवश्यक रहेको समेत निष्कर्ष निकालेको छ ।

यी पक्षमा हुने सुधार कार्यान्वयनले युवाको विश्वास पुनर्स्थापना, सामाजिक स्थायित्व र दिगो लोकतान्त्रिक तथा आर्थिक विकास सम्भव हुनेसमेत अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले प्रा. डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, डा. प्राशु नेपाल र डा. दीपकबहादुर अधिकारी मार्फत उक्त अध्ययन गरेको थियो । प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।

‘डिजिटल प्रविधिमा हुर्किएको, शिक्षित, सचेत जेनजी पुस्ताले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा पारदर्शिता, न्याय, अवसर र उत्तरदायित्वको अपेक्षा राखिएको भए पनि ती अपेक्षा समयमा पूरा हुन नसक्दा यो पुस्ताको असन्तोष नै जेनजी आन्दोलनको रूपमा अभिव्यक्त भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।

प्रतिवेदन अनुसार तथ्यांक संकलनका लागि ७ वटै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी ४ सय २० उत्तरदाता समेटेर प्रश्नावली सर्वेक्षण गरिएको थियो । साथै अन्तर्वार्ता, समूहगत छलफल, द्वितीय स्रोतसमेत प्रयोग गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।

जेनजी आन्दोलन केवल नेपालमात्र नभई विश्वव्यापी परिघटनाका रूपमा देखापरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अमेरिका, एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा भएका आन्दोलनमध्ये बंगलादेश र इन्डोनेसियाका उदाहरणले जेनजी आन्दोलन प्राय नेतृत्वविहीन, विकेन्द्रित, डिटिजल प्ल्याटफर्ममा आधारित र समावेशी एजेन्डा सहित सञ्चालन भएको पाइएको छ ।

जेनजी आन्दोलन ह्यासट्याग अभियान, डिजिटल प्ल्याटफर्ममा संगठित र मिम राजनीति जस्ता रणनीतिले युवा, महिला, श्रमिक र अल्पसंख्यक समुदायलाई एउटै प्ल्याटफर्ममा जोड्दै नीतिगत सुधार र शासन पुनर्संरचनामा प्रभावकारी दबाब सिर्जना गरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस आधारमा हेर्दा जेनजी आन्दोलन केवल सामाजिक विरोधमात्र नभई पारदर्शिता, जवाफदेहिता, नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको माग गर्ने र संरचनात्मक परिवर्तनको उत्प्रेरकका रूपमा भएको देखिएको छ ।

आर्थिक कारण के ?

अध्ययनले जेनजी आन्दोलनको सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि खोतल्ने प्रयास गरेको छ । जसमा बढ्दो सहरीकरण, बेरोजगारी, समान अवसर अभाव, रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता, अव्यावहारिक शिक्षा र स्वदेशी रोजगारीको न्यूनताले वर्तमान पुस्ता प्रत्यक्ष प्रभावित भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

स्थलगत सर्वेक्षण अनुसार जेनजी आन्दोलनमा सहभागीमध्ये ९८ प्रतिशतले माध्यामिक वा त्यसभन्दा माथिल्लो शिक्षा हासिल गरेका थिए । उमेरगत हेर्दा ठूलो समूह १६ देखि २५ वर्षको थियो । पेसागत हेर्दा विद्यार्थी, बेरोजगार युवा र स्वरोजगार युवा बढी सहभागी थिए ।

बढ्दो बेरोजगारी, रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता, न्यून आय, रोजगारमा न्यून ज्याला, आर्थिक अस्थिरता, विकास प्रणाली समावेशी नहुनु र विकासको नमुना रोजगारीमा प्रश्रय दिने खालको नहुँदा युवामा बढी असन्तोष रहेको देखिएको छ । उद्यमशीलताका अवसर सीमित हुनु र आर्थिक असमानता बढ्दै जाँदा युवामा आक्रोश बढिरहेको देखिएको छ ।

डिजिटल स्वतन्त्रतामा लगाइएको प्रतिबन्धको आक्रोश

अध्ययन अनुसार आन्दोलन हुनुमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति घट्दो विश्वास, डिजिटल स्वतन्त्रतामा लगाइएको प्रतिबन्ध, राजनीतिक नेतृत्व र तिनका सन्तति तथा नातेदारको विलासी जीवनशैली, सेवा सुविधामा सीमित व्यक्तिको पहुँच मुख्य कारण मानिएको छ ।

इमानदार राजनीतिककर्मी राज्य सुविधाबाट वञ्चित हुनु, रोजगारीमा आधारित शिक्षा नहुनु, उच्च शिक्षा भए पनि योग्यता अनुसार रोजगारी नपाउनु, समाजका सीमान्तकृत व्यक्ति विकासको मूल प्रवाहमा नआउनु र राजनीतिक नियुक्तिमा नेतृत्वका नातेदार र आफन्तलाई मात्र नियुक्ति गरिनु समेत आन्दोलनको जड कारणका रूपमा रहेको छ ।

सुशासन अभाव

प्रशासनिक प्रक्रियामा धेरै समय लाग्ने र झन्झटिलो प्रक्रियाले युवालाई आक्रोसित बनाएको अध्ययनले देखाएको छ । सेवा प्रणालीमा एकद्वार अभाव, मालपोत, कर तथा सेवा दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवा भावना अभाव, सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता अभाव, सार्वजनिक संस्थाहरूमा कार्यदक्षता अभाव, सेवा प्राप्ति हुने क्षेत्रमा नातावाद र कृपावाद हावी हुनु, न्याय प्रणालीमा ढिलासुस्ती लगायत कारण युवामा असन्तुष्टि बढाएको पाइएको छ ।

भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा समेत नेपालमा व्यापक बढेको युवा निष्कर्ष छ । भ्रष्टाचारलाई नैतिक कमजोरी नभई प्रणालीगत असफलताका रूपमा युवाले बुझेको पाइएको छ । भ्रष्टाचार रोक्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्वोच्च अदालत लगायतमा राजनीतिक नियुक्ति हुने र नियुक्ति पाउने व्यक्ति राजनीतिक नेतृत्वप्रति बढी उत्तरदायी देखिँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको समेत युवा निष्कर्ष छ ।

सार्वजनिक निकाय नागरिकप्रति उत्तरदायी भएनन्

अध्ययन अनुसार नेपालका सार्वजनिक संस्था नागरिकप्रति उत्तरदायी नभएको देखिएको छ । सेवा प्रवाह, पारदर्शिता र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूले नागरिकलाई आस्वस्त पार्न नसकेको देखिन्छ । सरकारी रोजगारी प्रक्रियामा पारदर्शिता भए पनि पदोन्नतिमा राजनीतिक प्रभाव देखिनु, शिक्षा र श्रम बजारबीच ठूलो अन्तर जस्ता विषयले समेत युवालाई असन्तुष्ट बनाएको थियो ।

राजनीति पेसा बनाउँदा समस्या

प्रतिवेदनले राजनीतिलाई पेसा बनाएका कारण समस्या दोहोरिएको निष्कर्ष निकाल्दै यसलाई राष्ट्र निर्माण र राष्ट्र सेवाका लागि गरिने पवित्र कार्यमात्र हो भन्ने बनाउनु आवश्यक रहेको देखाएको छ ।

राजनीतिक नियुक्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्न, बेरोजगारी हटाउन, सीमान्तकृत समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन सुझाव दिइएको छ । नीतिगत स्थिरता हटाउन, आयमा रहेको असमानता कम गर्न, सार्वजनिक सेवा सहज, पारदर्शी, छिटो र जनमैत्री बनाउन समेत सुझाव दिइएको छ ।

पुनर्निर्माणका रूपमा उपयोग गरौं

अध्ययन प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलनबाट ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबर भौतिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै यसलाई पुनर्निर्माणका रूपमा उपयोग गर्न सुझाव दिएको छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता रहेको भन्दै ब्याजदर कम भएको समयमा सरकारले नै ऋण लिई पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन सक्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।

यसले एकातर्फ राष्ट्रिय आय वृद्धि हुने र अर्कातर्फ समग्र माग बढ्दै अर्थतन्त्र चलायमान हुनेसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । २३ र २४ भदौको आन्दोलनका कारण ५४ जिल्लाका २ सय ६२ स्थानीय तहमा क्षति पुगेको थियो ।

निजी क्षेत्रलाई के दिइयो सुझाव ?

जेनजी आन्दोलनमा निजी क्षेत्रसमेत आन्दोलनकारीको तारो बनेको थियो । प्रतिवेदनले लगानीकर्तालाई कुनै पार्टीसँग आबद्ध नभई स्वतन्त्र लगानीकर्ताका रूपमा चिनिन राम्रो हुने सुझाव दिएको छ । केही निजी लगानीकर्ता राजनीतिक नेतृत्वसँग नजिक हुँदा उनीहरूको आदर्श व्यक्तित्वमा धमिलोपन आएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्वसाधारण जनतामा निजी लगानीकर्ताले सिर्जना गरेको रोजगारी र उत्पादनले अर्थतन्त्रमा पारेको सकारात्मक प्रभावबारे जानकारी गराउन समेत सुझाव दिएको छ । औद्योगिक व्यवसायीलाई पूर्ण नैतिकतामा चल्न समेत सुझाव दिइएको छ । उद्योग–व्यवसायलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ । व्यवसायीलाई मुनाफाको केही अंश सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नसमेत प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।