तेल, शक्ति र सार्वभौमसत्ता : मध्यपूर्वको राप र नेपालको भविष्य

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको रङ्गमञ्चमा आज जति पनि द्वन्द्वहरू देखिन्छन्, तीमध्ये अमेरिका र इरान बीचको टकराव सबैभन्दा पुरानो र जटिल मानिन्छ। नेपाल जस्तो राष्ट्रका लागि भौगोलिक रूपमा टाढा रहेका यी दुई देशको झगडा केवल समाचारको विषय मात्र हुनुपर्ने हो। तर, विश्वव्यापीकरणको युगमा कुनै पनि देश एक्लै बाँच्न सक्दैन।

मध्यपूर्वको मरुभूमिमा चल्ने तातो हावाले सगरमाथाको देश नेपालको भान्छा र बजारलाई प्रत्यक्ष रूपमा तताउने गर्दछ। हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने, जब विश्वका शक्तिशाली केन्द्रहरू आपसमा जुध्छन्; त्यसको कम्पनले धेरै साना राष्ट्रहरूको जग हल्लाइदिन्छ। अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा त्यही क्षेत्रमा पसिना बगाइरहेका नेपाली श्रमिकहरूको रेमिट्यान्समा अडिएको हुनाले नेपालको हकमा यो संकट अझ बढी संवेदनशील छ।

शक्ति राष्ट्रहरूले कसरी साना र स्रोतसाधन सम्पन्न राष्ट्रहरूको भाग्य र भविष्यसँग खेल्छन् भन्ने बुझ्न इरानको इतिहास एउटा खुला किताब नै हो। यसले हामीलाई सिकाउँछ कि सार्वभौमसत्ता भन्ने कुरा कागजमा लेखिए जस्तो सजिलो छैन। जब कुनै देशले आफ्नो स्रोतमाथि आफ्नै हक खोज्छ, तब विश्वका ‘शक्ति’ हरू कसरी सलबलाउँछन् भन्ने कुरा इरानको सन् १९५० को दशकको राजनीतिले स्पष्ट पार्छ।

यो लेखमा इरान र अमेरिका बीचको यो शत्रुताको जरासम्म पुग्ने प्रयास गर्नुका साथै यसले नेपालको माटोमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने कुराको चिरफार गरिएको छ। 

इतिहासको कालो पाना र प्रजातन्त्रको हत्या

अमेरिका र इरानको सम्बन्ध सधैं यस्तो तितो थिएन। बीसौं शताब्दीको शुरुतिर र दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा अमेरिकालाई इरानले एक उदार शक्तिका रूपमा हेर्थ्यो। तर, यो हेराइमा तब परिवर्तन आयो जब इरानमा राष्ट्रवादको लहर चल्यो। सन् १९५१ मा इरानमा एक जना अत्यन्तै लोकप्रिय र राष्ट्रवादी नेता मोहम्मद मोसादेह प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्वाचित भए। मोसादेहको एउटै उद्देश्य थियो- इरानको तेल इरानी जनताकै हुनुपर्दछ। त्यसबेला इरानको तेलमा बेलायतको ‘एङ्ग्लो-इरानी आयल कम्पनी’ (जुन आजको बीपी कम्पनी हो) को पूर्ण कब्जा थियो। बेलायतले इरानको तेल बेचिरहेको थियो तर इरानलाई भने त्यसको अत्यन्तै कम हिस्सा उपलब्ध गराउँथ्यो।

यसै बीच जब मोसादेहले तेल कम्पनीलाई राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय गरे, बेलायत अत्तालियो। उसले अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति ड्वाइट डी. आइजनहावरलाई गुहार्‍यो। यदि मोसादेहलाई हटाइएन भने इरान कम्युनिस्ट सोभियत संघको पोल्टामा जानेछ भन्ने भाष्य सिर्जना गरेर बेलायतले अमेरिकालाई तर्सायो। त्यसपछि शुरु भयो आधुनिक इतिहासको सबैभन्दा कुख्यात कूटनीतिक षड्यन्त्र- ‘अपरेसन एजाक्स’। सन् १९५३ को अगस्तमा अमेरिकी जासुसी संस्था सीआईएका एजेन्ट केर्मिट रुजवेल्ट (जो पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रुजवेल्टका नाति थिए) तेहरान पुगे। उनले त्यहाँका सेना, पत्रकार र गुण्डाहरूलाई परिचालन गरेर सडकमा हिंसा भड्काउन लगाए।

परिणामस्वरूप, एक निर्वाचित र लोकतान्त्रिक प्रधानमन्त्रीलाई जबरजस्ती जेल कोचेर सत्ताच्युत गरियो। अमेरिका र बेलायतले इरानका राजा मोहम्मद रेजा शाह पहलवीलाई सत्तामा पुनःस्थापित गरे। यो घटनाले इरानी जनताको आत्मामा एउटा गहिरो घाउ बनाइदियो। उनीहरूले बुझे कि अमेरिकाले दिने ‘प्रजातन्त्र’ को भाषण केवल देखाउने दाँत मात्र हो; उसको असली दाँत त तेल र व्यापारमा छ। यो घटनाले इरानमा राजतन्त्रलाई निरंकुश बनायो र लोकतन्त्रलाई दशकौं पछाडि धकेलिदियो। कुनै पनि शक्ति राष्ट्रले अर्को सार्वभौम देशको आन्तरिक मामिलामा ठाडो हस्तक्षेप गरेको यो एउटा यस्तो उदाहरण हो, जसलाई अहिले पनि इरानले आफ्नो अपमानको रूपमा सम्झिन्छ। 

पहलवीको उत्थान र इस्लामिक क्रान्तिको ज्वालामुखी

१९५३ को ‘कू’ पछि राजा पहलवीले इरानमा २५ वर्षसम्म एकछत्र शासन गरे। उनी अमेरिकाका लागि मध्यपूर्वमा सबैभन्दा भरपर्दो ‘चौकीदार’ बने। अमेरिकाले उनलाई अत्याधुनिक हतियार, लडाकु विमान र आर्थिक सहयोग दियो। बदलामा पहलवीले अमेरिकाको तेल स्वार्थलाई सुरक्षित राखिदिए। पहलवीले इरानलाई ‘ह्वाइट रिभोलुसन’ मार्फत आधुनिकीकरण गर्न त खोजे, तर त्यो आधुनिकीकरणमा इरानी माटोको सुगन्ध थिएन, बरु पश्चिमी संस्कृति र स्वार्थ हावी थियो।

पहलवीको शासनकालमा इरानमा आर्थिक खाडल बढ्दै गयो। एकातिर दरबार र मुठ्ठीभर मानिसहरू डलरमा खेलिरहेका थिए भने अर्कोतिर सामान्य इरानीहरू गरिबी र दमनमा थिए। पहलवीले आफ्ना विरोधीहरूलाई तह लगाउन ‘साभाक’ नामक गोप्य प्रहरी संस्था बनाएका थिए। यो संस्था कति क्रुर थियो भने, यसले दिने यातनाको कथा सुन्दा मात्र पनि आङ जिरिङ्ग हुन्छ। साभाकलाई सीआईए र इजरायली जासुसी संस्था मोसादले तालिम दिएका थिए। जब दमन पराकाष्ठामा पुग्यो, तब इरानी जनताले धर्म र राष्ट्रवादको सहारा लिए।

निर्वासनमा रहेका धार्मिक नेता आयतोल्लाह रुहोल्लाह खोमेनीका भाषणहरूले इरानमा आगोको काम गरे। सन् १९७९ मा इरानमा यस्तो जनलहर उर्लियो कि संसारकै शक्तिशाली सेना र अमेरिकाको साथ भएका राजा पहलवीले देश छोडेर भाग्नुपर्‍यो।

यो क्रान्ति केवल शासन परिवर्तन मात्र थिएन, पश्चिमी साम्राज्यवाद विरुद्धको एउटा ठूलो प्रतिकार पनि थियो। क्रान्तिपछि इरान ‘इस्लामिक गणतन्त्र’ बन्यो। त्यसको केही समयमै इरानी विद्यार्थीले तेहरानस्थित अमेरिकी दूतावास कब्जा गरेर ५२ जना अमेरिकीलाई ४४४ दिनसम्म बन्धक बनाए। यसपछि अमेरिकाले इरानसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तोड्यो र उसलाई आर्थिक रूपमा गलाउने नीति लियो। यहींबाट अमेरिका र इरानको शत्रुता गम्भीर मोडमा पुगेको हो; जुन अहिलेसम्म सामान्य बन्न सकेको छैन। 

आणविक होडबाजी र प्रत्यक्ष सैन्य टकरावको शृङ्खला

इरानको तर्क छ कि उसलाई बिजुली निकाल्न र वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि आणविक ऊर्जा चाहिन्छ। तर अमेरिका र विशेषगरी इजरायलको दाबी छ कि इरानले लुकिछिपी आणविक बम बनाइरहेको छ। यदि इरानले बम बनायो भने मध्यपूर्वमा शक्ति सन्तुलन बिग्रिने र इजरायलको अस्तित्व खतरामा पर्ने डर अमेरिकालाई छ। सन् २०१५ मा बाराक ओबामाको प्रशासनले निकै मिहिनेतपश्चात् इरानसँग एउटा ऐतिहासिक सम्झौता (जेसीपीओए) गर्‍यो। जसमा इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम ‘सीमित’ गर्ने र बदलामा अमेरिकाले उसमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने सहमति भयो।

तर, सन् २०१८ मा डोनाल्ड ट्रम्पले यो सम्झौतालाई ‘इतिहासकै खराब’ भन्दै एकपक्षीय रूपमा तोडिदिए। उनले इरानमाथि ‘म्याक्सिमम प्रेसर’ (चरम दबाब) को नीति अख्तियार गरे। यसले गर्दा इरानको अर्थतन्त्र फेरि संकटमा पर्‍यो र उसले पनि सम्झौताक शर्तहरू तोड्दै युरेनियम प्रशोधनमा बृद्धि गर्न थाल्यो। सन् २०२० मा अमेरिकाले इरानका शक्तिशाली कमान्डर कासिम सुलेमानीको ड्रोन आक्रमणबाट हत्या गरेपछि यो तनाव उत्कर्षमा पुगेको थियो, जुन सन् २०२४ पछि झन् भयावह ‘प्रत्यक्ष युद्ध’ मा बदलियो।

सन् २०२४ को अप्रिल र अक्टोबरमा इरान र इजरायलले इतिहासमै पहिलोपटक एकअर्काबीच ‘प्रत्यक्ष मिसाइल आक्रमण’ गरे। यसअघि छायाँ युद्ध (स्याडो वार) मा सीमित यी दुई राष्ट्र आमनेसामने भएपछि विश्व राजनीतिमा नयाँ हलचल पैदा भयो। सन् २०२५ मा डोनाल्ड ट्रम्प पुनः ह्वाइट हाउस फर्किएपछि ट्रम्प प्रशासनले इरानको आणविक केन्द्रहरूलाई लक्षित गर्दै ‘अपरेसन एपिक फ्युरी’ शुरु गर्‍यो। सन् २०२५ को जून महिनामा भएको ‘१२ दिने युद्ध’ मा अमेरिका र इजरायली वायुसेनाले इरानका नतान्ज र इसफाहान जस्ता मुख्य आणविक स्थलहरूमा व्यापक बमबारी गरे, जसले इरानको दशकौंको मिहिनेतलाई केही दिनमै ध्वस्त पारिदियो। 

शासन परिवर्तनको खेल र खाडी राष्ट्रहरूको सुरक्षा छटपटी

तनाव यतिमा मात्र सीमित रहेन। सन् २०२६ को सुरुवातमै इरानमा महँगी र दमनका विरुद्ध जनविद्रोह शुरु भयो। यही विद्रोहको जगमा सन् २०२६ को फेब्रुअरी २८ मा अमेरिकाले इरानमाथि फेरि ठूलो सैन्य कारबाही गर्‍यो, जसमा इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनीको मृत्यु भयो। यस घटनाले पूरै मध्यपूर्वलाई ‘बारुदको थुप्रो’ मा परिणत गरिदिएको छ। यो संकटमा साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), जोर्डन र कतार जस्ता खाडी राष्ट्रहरू सबैभन्दा अप्ठ्यारो चेपुवामा परेका छन्। एकातिर यी देशहरू आफ्नै सुरक्षाका लागि अमेरिकी सैन्य छातामा निर्भर छन् भने अर्कोतिर इरानले प्रहार गर्ने मिसाइल र ड्रोनहरू रोक्न उनीहरू बाध्य भएका छन्।

सन् २०२४ देखि २०२६ को सुरुवाती महिनासम्म इरानले इजरायल र अमेरिकी बेसहरू लक्षित गरी प्रहार गरेका सयौं मिसाइल र ड्रोनहरूलाई खाडी राष्ट्रहरूले आफ्नै आकाशमा ‘इन्टरसेप्ट’ (ध्वस्त) गर्नुपर्‍यो। साउदी अरब र जोर्डनले त इरानी मिसाइलहरू आफ्नो जमिनमा खस्न नदिन आफ्ना अत्याधुनिक प्रतिरक्षा प्रणालीहरू २४ सै घण्टा सक्रिय राखेका छन्। तर यो सुरक्षा प्रयास उनीहरूका लागि निकै महँगो र जोखिमपूर्ण सावित भएको छ। इरानले ‘हाम्रो मिसाइल रोक्ने देशलाई पनि शत्रु मान्नेछौं’ भनी धम्की दिएपछि यी देशहरू अहिले ‘दोहोरो मार’ मा छन्। खाडी राष्ट्रहरू अहिले युद्ध रोक्न र तनाव कम गर्न (डी-स्कलेशन) कूटनीतिक दौडधुपमा लागेका छन्। उनीहरूले एकातिर अमेरिकालाई थप सैन्य कारबाही नगर्न दबाब दिइरहेका छन् भने अर्कोतिर इरानका विभिन्न समूहसँग अनौपचारिक संवाद गरी आफ्ना तेल खानी र पूर्वाधार जोगाउने प्रयास गरिरहेका छन्।

आज १५ मार्च, २०२६ सम्म आइपुग्दा, इरानमा शासन परिवर्तन (रेजिम चेञ्ज) को प्रयास भइरहेको छ भने मध्यपूर्वका धेरै देश युद्धको चपेटामा छन्। इरानले जवाफमा हर्मुज जलडमरू (स्ट्रेट अफ हर्मुज) ठप्प पारिदिएको छ, जसका कारण विश्व बजारमा तेलको मूल्यले नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ र यसको सिधा मार नेपाल जस्ता आयातमा निर्भर देशहरूको चुल्होसम्म आइपुगेको छ। साउदी र युएईले वैकल्पिक मार्गबाट तेल पठाउने कोसिस गरे पनि इरानी जलसेनाको अवरोधले गर्दा विश्व ऊर्जा बजारमा हाहाकार मच्चिने स्थिति पैदा भएको छ। 

नेपाली श्रमिकको पसिना र युद्धको बादल

अब प्रश्न उठ्छ, यी सबै घटनाक्रमले नेपाललाई के फरक पार्छ ? नेपालको अर्थतन्त्र आज रेमिट्यान्सको टेकोमा उभिएको छ। हाम्रा १५ देखि २० लाख दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू कतार, साउदी अरब, युएई र कुवेत जस्ता देशमा काम गरिरहेका छन्। यी देशहरू भौगोलिक रूपमा इरानका छिमेकी हुन्। यदि अमेरिका र इरानबीच प्रत्यक्ष युद्ध भैरह्यो भने इरानले यी देशहरूमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडाहरूमा आक्रमण गरिरहने निश्चित छ।

कल्पना गर्नुहोस्, यदि कतार वा साउदीका विमानस्थलमा मिसाइल खस्न थाल्यो भने त्यहाँ रहेका लाखौं नेपालीको हालत के होला? नेपाल सरकारसँग आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा उद्धार गर्ने न त पर्याप्त विमान छन्, न आर्थिक स्रोत नै। युद्ध चलिरहे वैदेशिक रोजगारीको बजार ठप्प हुन्छ। रेमिट्यान्स आउन रोकिने बित्तिकै नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति सकिन्छ र हामीले औषधि र खाद्यान्न समेत आयात गर्न नसक्ने स्थिति आउँछ। यो कुनै काल्पनिक डर होइन, यो एक गम्भीर भू-राजनीतिक वास्तविकता हो, जसलाई हाम्रा नीति निर्माताहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ।

श्रम कूटनीतिमा नेपालले सधैं “पर्ख र हेर” को नीति लिंदै आएको छ। तर इरान-अमेरिका संकटले हामीलाई सिकाएको छ कि हामीले हाम्रा श्रमिकहरूलाई एउटै क्षेत्र (खाडी) मा मात्र केन्द्रित गर्नुहुँदैन। श्रम बजारको विविधीकरण नगरेसम्म साना देशहरू सधैं यस्ता ठूला शक्तिहरूको चेपुवामा परिरहनेछन्। जब-जब मध्यपूर्वमा तनाव बढ्छ, तब-तब नेपालका हजारौं परिवारको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकिन्छ, किनभने उनीहरूको घरको आर्थिक आधार नै त्यही क्षेत्रको शान्तिमा निर्भर छ। 

तेलको राजनीति र नेपालीको भान्छा

इरान-अमेरिका तनावको दोस्रो ठूलो असर हाम्रो भान्छाको बजेटमा पर्दछ। इरान विश्वको एक प्रमुख तेल उत्पादक हो। अझ महत्वपूर्ण कुरा, विश्वको २० प्रतिशत तेल ढुवानी हुने ‘हर्मुज जलडमरू’ (स्ट्रेट अफ हर्मुज) मा इरानको प्रत्यक्ष प्रभाव छ। यदि इरानले यो समुद्री मार्ग बन्द गरिदियो वा त्यहाँ युद्ध भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विगतमा औसत ६० देखि ८० डलर मात्र रहेको कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल २०० डलर पुग्न बेर लाग्दैन।

नेपालले आफ्नो कुल आयातको लगभग २५ प्रतिशत रकम पेट्रोलियम पदार्थमा खर्च गर्छ। तेल महँगो हुने बित्तिकै ढुवानी भाडा बढ्छ। ढुवानी भाडा बढ्ने बित्तिकै तराईबाट काठमाडौं आउने चामल, दाल र तरकारीको भाउ बढ्छ। यसरी इरानमा पड्किएको एउटा बमले नेपालको दुर्गम गाउँको एउटा गरिब किसानको घरमा महँगीको बज्रपात पार्दछ।

यसका साथै, युद्धको बेला डलर बलियो हुने हुनाले नेपाली रुपैयाँको क्रयशक्ति घट्छ। हामीले लिने वैदेशिक ऋणको सावाँ र ब्याज डलरमै तिर्नुपर्दछ। डलर महँगो हुँदा नेपालले तिर्नुपर्ने ऋणको भार अर्बौंले थपिन्छ, जसको प्रत्यक्ष असर देशको विकास बजेटमा पर्दछ। हाम्रा बाटोघाटो र अस्पताल बनाउने पैसा विदेशी ऋणको ब्याज तिर्नमै सकिन्छ।

तेलको यो परनिर्भरता नै नेपालको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो। शक्ति राष्ट्रहरूले तेललाई एउटा हतियारका रूपमा प्रयोग गर्छन्। इरानमाथिको प्रतिबन्धले गर्दा उसले तेल बेच्न पाएको छैन, जसले गर्दा विश्व बजारमा आपूर्ति कम छ र मूल्य बढी छ। यसको फाइदा ठूला तेल उत्पादक र शक्ति राष्ट्रहरूलाई त होला, तर नेपाल जस्तो देशका लागि यो ‘साँढेको जुधाइमा बाच्छाको मिचाइ’ बाहेक केही होइन। 

कूटनीतिक कसी: तटस्थता कि आत्मसमर्पण?

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले कस्तो अडान लिने भन्ने कुरा सधैं बहसको विषय बन्ने गरेको छ। नेपाल असंलग्न आन्दोलन (एनएएम) को एक सक्रिय सदस्य हो। यसको अर्थ हामी कुनै पनि सैन्य ब्लक वा शक्ति राष्ट्रको पछि लाग्नुहुँदैन। तर, व्यवहारमा नेपालमाथि अमेरिका, चीन र भारतको त्रिपक्षीय दबाब रहने गर्दछ।

अमेरिकाले इरानमाथिको प्रतिबन्धलाई समर्थन गर्न र संयुक्त राष्ट्रसंघमा इरान विरुद्ध मतदान गर्न नेपाललाई दबाब दिन्छ। अर्कोतर्फ, इरानसँग हाम्रो पुरानो र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ। हामीले बिर्सनुहुँदैन कि इरान पनि एक विकासोन्मुख राष्ट्र हो जसले आफ्नो सार्वभौमसत्ताका लागि लडिरहेको छ। यदि नेपालले अमेरिकाको दबाबमा आएर इरानको विरुद्धमा कदम चाल्यो भने हाम्रो ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति’ को विरुद्ध हुनेछ। तर यदि हामीले अमेरिकाको विरोध गर्‍यौं भने हामीले पाइरहेको विकास सहायताका साथै कूटनीतिक जटिलताहरू सिर्जना हुन सक्दछन्।

यो कूटनीतिक ‘दोबाटो’ मा नेपालले निकै सचेत भएर हिंड्नुपर्दछ। हामीले कुनै पनि देशको ‘एजेन्ट’ बन्नुहुँदैन। साना राष्ट्रहरूको सुरक्षा केवल अन्तर्राष्ट्रिय कानून र शान्तिमा मात्र सम्भव छ। त्यसैले नेपालले सधैं ‘वार्ता र शान्तिपूर्ण समाधान’ को वकालत गर्नुपर्दछ। हामीले शक्ति राष्ट्रहरूलाई निर्भीक रूपमा भन्न सक्नुपर्दछ कि उनीहरूको ‘इगो’को लडाइँले विश्वका अर्बौं गरिब जनताको बाँच्न पाउने अधिकार हनन् भइरहेको छ।

ऊर्जा स्वाधीनता: नेपालको एकमात्र कार्यदिशा

यो संकटले नेपाललाई एउटा ठूलो अवसर र पाठ पनि दिएको छ। त्यो हो- ऊर्जामा आत्मनिर्भरता। यदि हामीले हाम्रा नदीहरूबाट अधिकाधिक बिजुली निकालेर देशलाई ‘इलेक्ट्रिक इकोनोमी’ मा लैजाने हो भने इरान र अमेरिकाको युद्धले हामीलाई खासै फरक पार्दैन। यदि हाम्रा सबै सार्वजनिक र निजी सवारी साधन बिजुलीबाट चल्ने हो भने हामीले वार्षिक खर्बौँको तेल आयात गर्नुपर्दैन। डलरको भाउ बढे पनि हाम्रो यात्रा रोकिंदैन। ग्यास सिलिन्डरको साटो इन्डक्सन चुल्होको प्रयोगले हाम्रो भान्छालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावबाट मुक्त गर्नेछ। सस्तो बिजुलीले हाम्रा उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनेछ; जसले गर्दा हामीले विदेशबाट सामान आयात गर्नुको साटो स्वदेशमै उत्पादन गर्न सक्छौं।

शक्ति राष्ट्रहरूको खेलबाट बच्नका लागि आर्थिक रूपमा बलियो हुनुको विकल्प छैन। ‘ऊर्जा स्वाधीनता’ नै नेपालको असली ‘सार्वभौमसत्ता’ हो। २०७२ सालको नाकाबन्दीमा हामीले जुन सास्ती भोग्यौं, त्यो तेलको परनिर्भरताकै कारण थियो। यदि हामीले अहिले नै तयारी गरेनौं भने भविष्यमा हुने कुनै पनि ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय युद्धले नेपाललाई ‘कोमा’ मा पुर्‍याउन सक्दछ।

राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो

अमेरिका र इरानको यो दशकौं लामो द्वन्द्व केवल दुई देशको झगडा मात्र होइन, यो त विश्व व्यवस्था, न्याय र शक्तिको लडाइँ हो। यसले स्पष्ट पारेको छ कि शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नै नियम बनाउँछन् र आफ्नै स्वार्थका लागि ती नियम तोड्छन्। साना देशहरूका लागि यो संसार निकै निर्मम छ।

नेपालले यो भू-राजनीतिक सुनामीबाट बच्नका लागि दुईवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ। पहिलो, आन्तरिक रूपमा बलियो अर्थतन्त्र र ऊर्जामा आत्मनिर्भरता। दोस्रो, बाह्य रूपमा सन्तुलित र दृढ कूटनीति। हाम्रा राजनीतिक दलहरूले परराष्ट्र नीतिलाई चुनावी नारा वा सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ बनाउनुहुँदैन। राष्ट्रिय संकटको बेला सबैको बोली एउटै हुनुपर्दछ।

इरान-अमेरिका संकटले हामीलाई झकझक्याएको छ। अब हामी केवल अरूले दिएको सहायतामा बाँच्ने कि आफ्नै खुट्टामा उभिने तयारी गर्ने? यो निर्णय गर्ने बेला आएको छ। शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो खेल खेलिरहनेछन्, तर “बाच्छो मिचाइ” बाट जोगिनका लागि आफैं सचेत हुनुपर्दछ।