प्रतिनिधिसभामा मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व शून्य भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट

३ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । घनश्याम रजकले समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा पहाडी मूल र मधेशी मूलका दलितलाई समानुपातिक रुपमा सिट नछुट्याएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

जसउपर यही सोमबार न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासमा सुनुवाइ पनि भएको थियो ।

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ र अधिवक्ताहरू देवशरण यादव, कबिता दुगाना र उमेश रुपाखेतीले बहस गरेका थिए ।

बहसपछि अदालतले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न निर्वाचन आयोग सहितका विपक्षीलाई भनेको छ ।

संविधानको धारा ४० मा दलितको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

जहाँ राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने भनिएको छ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धता छ ।

धारा ४० को उपधारा ७ मा भनिएको छ, ‘दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ ।’

यो व्यवस्थाको सही कार्यान्वयन नभएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको हो ।

२१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनबाट २७५ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य लनिर्वाचित भएका छन् । १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् भने ११० जना समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित भएका हुन् ।

प्रत्यक्षतर्फ एक जनाले मात्रै चुनाव जिते । निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार प्रत्यक्षतर्फ २४३ जना दलित समुदायबाट उम्मेदवार थिए । जसमा पुरुष दलित उम्मेदवार २१६ र महिला दलित उम्मेदवार २७ जना थिए । बाँके–३ मा खगेन्द्र सुनारले मात्रै चुनाव जिते ।

समानुपातिक तर्फबाट थप १६ जना सांसद दलित समुदायबाट आएका छन् । रास्वपाबाट ५७ जना सांसद चुनिए । त्यसमा ८ जना दलित समुदायबाट परे । नेपाली कांग्रेसबाट २० जना समानुपातिक सांसद चुनिए । त्यसमा ३ जना दलित समुदायबाट छन् ।

नेकपा एमालेबाट १६ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट ९ जना समानुपातिक सांसद चुनिँदा दुवैले २/२ जना दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराए । श्रम संस्कृति पार्टीबाट ४ जना समानुपातिक सांसद भए । त्यसमा एक जना दलित समुदायबाट रहेका छन् ।

लेखक तथा अधिकारकर्मी प्रदिप परियार पनि यसपटक प्रतिनिधिसभामा मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व नरहेको बताउँछन् ।

‘निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा १७ जना दलित समुदायका व्यक्ति आउनुभएको छ । तर, मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व शून्य छ,’ अधिकारकर्मी परियारले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यहाँनेर इन्टेन्सन जस्तो देखिन्छ । किनभने दलित महिला ल्याउँदा वा दलित पुरुष ल्याउँदा मधेशी दलित समुदायबाट पनि ल्याउन सकिन्थ्यो, त्यो भएन ।’