बहुमतको सरकार र खेलकुद रूपान्तरणको अवसर

नेपाल हिमाल, साहस र सम्भावनाको देश हो । सीमित स्रोत, जटिल भूगोल र लामो राजनीतिक संक्रमणका बीच पनि नेपाली समाजले बारम्बार आफूलाई उठाएर अघि बढाउने क्षमता देखाएको छ ।

प्राकृतिक विपद्, आर्थिक चुनौती र संस्थागत कमजोरीका बाबजुद पनि नागरिक तहमा आशा, धैर्य र परिश्रमको संस्कार जीवित छ । तर यही ऊर्जा र आत्मविश्वास अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद मञ्चमा अपेक्षित रूपमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन । यसको मूल कारण प्रतिभाको अभाव होइन, स्पष्ट दृष्टि, निरन्तर नीतिगत प्रतिबद्धता र संस्थागत दृढताको कमी हो ।

नेपालमा खेलकुदसम्बन्धी बहस प्रायः प्रतियोगिता सकिएपछि मात्र सतहमा आउँछ । पदक आयो कि आएन, कसले जित्यो, कसले हार्‍यो भन्ने चर्चा केही दिन चल्छ र फेरि मौनता छाउँछ।

यो प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्तिले खेलकुदलाई दीर्घकालीन राज्य नीतिको विषय बन्न दिँदैन । आधुनिक खेलकुद व्यवस्थामा पदक कुनै संयोग होइन, त्यो दीर्घकालीन योजना, निरन्तर लगानी, व्यावसायिक व्यवस्थापन र संस्थागत अनुशासनको परिणाम हो । जबसम्म राज्यले खेलकुदलाई राष्ट्र निर्माणको गम्भीर आधारका रूपमा स्वीकार गर्दैन, तबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सफलता अपवादमै सीमित रहनेछ ।

यतिबेला देशमा झण्डै दुई तिहाइको स्थिर सरकार केहि दिनमा बन्ने निश्चित छ । विगतका सरकारहरू छोटो आयु, गठबन्धनको अस्थिरता र प्राथमिकताको निरन्तर परिवर्तनले चिनिएका थिए । त्यसले खेलकुद जस्तो दीर्घकालीन प्रतिबद्धता चाहिने क्षेत्रमा गम्भीर असर पारेको छ । योजना बने पनि कार्यान्वयनमा निरन्तरता रहन सकेन, संरचना बने पनि सुदृढीकरण हुन सकेन, र उत्साह भए पनि परिणाममा रूपान्तरण हुन सकेन ।

यही पृष्ठभूमिमा सम्भावित स्थिर सरकार खेलकुदका लागि ऐतिहासिक अवसर बनेर आएको छ । यदि यो अवसरलाई नीतिगत सुधार र दृढ कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने, आगामी दशक नेपालका लागि खेलकुदीय रूपान्तरणको दशक बन्न सक्छ ।

राज्यको नीति र बजेट संरचनामा खेलकुदको स्थान अझै स्पष्ट छैन । खेलकुदलाई सामाजिक कार्यक्रम, अनुदान वितरण वा मनोरञ्जनको क्षेत्रझैं बुझ्ने दृष्टिकोण हावी छ । तर विश्वका सफल राष्ट्रहरूले खेलकुदलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य, युवाको चरित्र निर्माण, सामाजिक एकता, राष्ट्रिय पहिचान र कूटनीतिक प्रभावसँग जोडेर हेरेका छन् । खेलकुदमा गरिएको लगानीले दीर्घकालीन रूपमा स्वस्थ नागरिक, अनुशासित युवा र सक्रिय समाज निर्माण गर्छ। त्यसैले खेलकुद खर्च होइन, राष्ट्रको दीर्घकालीन लगानी हो भन्ने बुझाइ नीतिको आधार बन्नुपर्छ ।

एक अन्तर्राष्ट्रिय पदक केवल खेल जित्नु मात्र होइन, त्यो राष्ट्रको आत्मविश्वास जित्नु हो । त्यस्तो क्षणले लाखौँ युवालाई अनुशासन, लक्ष्य र सम्भावनामा विश्वास गर्न प्रेरित गर्छ । खेलकुदले समाजमा सकारात्मक ऊर्जा फैलाउँछ, निराशा घटाउँछ र राष्ट्रप्रतिको अपनत्व बलियो बनाउँछ । त्यसैले पदकलाई व्यक्तिगत उपलब्धि होइन, राष्ट्रिय परिणामका रूपमा बुझ्नुपर्छ । राज्यले पदकलाई उत्सवको विषय मात्र होइन, नीतिगत मूल्यांकनको सूचकका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, यो सम्भावित स्थिर सरकारले के गर्नुपर्छ? पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम हो, दीर्घकालीन राष्ट्रिय खेलकुद दृष्टि (नेसनल स्पोर्ट्स भिजन) निर्माण । कम्तीमा १५–२० वर्षको लक्ष्यसहितको यस्तो नीति कानुनी रूपमा बाध्यकारी हुनुपर्छ, जसले सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता परिवर्तन हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्छ । यसले स्पष्ट रूपमा प्राथमिक खेलहरू, लगानीको ढाँचा, प्रशिक्षण प्रणाली र परिणाम मापनका सूचक तय गर्नुपर्छ ।

यससँगै, बजेट संरचनामा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । अहिलेको जस्तो टुक्रे वितरण प्रणालीले परिणाम दिन सक्दैन । त्यसको सट्टा हाई परफरमेन्स स्पोर्ट्स फण्ड स्थापना गरी पदक सम्भावना भएका खेल र खेलाडीमा केन्द्रित लगानी गर्नुपर्छ । उत्कृष्ट खेलाडीलाई मासिक भत्ता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षण, प्रतिस्पर्धा अवसर र वैज्ञानिक सहयोग उपलब्ध गराइनुपर्छ । बजेटलाई प्रदर्शनसँग जोडेर मात्र प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

नेपालले अब यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्छ कि सबै खेलमा सबै पदक सम्भव हुँदैन । सीमित स्रोत भएका देशले प्राथमिकता निर्धारण नगरी सफलता पाउन सक्दैन । हाम्रो भूगोल, शारीरिक संरचना र अभ्यास संस्कृति अनुसार केही खेल छनोट गरी केन्द्रिकृत लगानी गर्नु अपरिहार्य छ ।

प्रतिभा पहिचान र विकास प्रणाली अहिलेको सबैभन्दा कमजोर कडी हो। विद्यालय र स्थानीय तहमा रहेका सम्भावनाशील खेलाडी राष्ट्रिय प्रणालीसम्म पुग्ने स्पष्ट मार्गचित्र छैन । त्यसैले ट्यालेन्ट आइडेन्टिपिकेसन एण्ड डेभलपमेन्ट पाथवे निर्माण गर्नुपर्छ, जसले स्थानीय स्तरबाट राष्ट्रिय स्तरसम्मको स्पष्ट यात्रा निर्धारण गर्छ । स्पोर्ट्स एकेडेमी प्रणाली स्थापना गरी सानै उमेरदेखि खेलाडीलाई वैज्ञानिक प्रशिक्षण, पोषण, शिक्षा र मनोवैज्ञानिक सहयोग दिनुपर्छ ।

खेलकुद प्रणालीको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष प्रशिक्षक र प्राविधिक जनशक्ति हो । खेलाडी मात्र उत्पादन गरेर सफलता सम्भव हुँदैन । गुणस्तरीय प्रशिक्षक, रेफ्री, फिजियोथेरापिस्ट, खेल मनोवैज्ञानिक र खेल विज्ञान विज्ञबिना आधुनिक खेलकुद अघि बढ्न सक्दैनख। राज्यले मानव संसाधन विकासलाई खेलकुद नीतिको केन्द्रमा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम, प्रमाणपत्र, अनुभव र ज्ञानमा पैसा र श्रोत लगानी गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र खेल संघहरूको संस्थागत सुधार पनि अपरिहार्य छ । पारदर्शी नेतृत्व चयन, नियमित वित्तीय अडिट, प्रदर्शनमा आधारित बजेट वितरण र गलत राजनीतिक हस्तक्षेपको न्यूनीकरण आवश्यक छ । राखेपलाई केवल कार्यक्रम आयोजना गर्ने संस्था होइन, नीति कार्यान्वयन, समन्वय र अनुगमन गर्ने सक्षम निकायका रूपमा पुनर्संरचना गर्नुपर्छ ।

खेलकुद र शिक्षा अलग विषय होइनन् । तर हाम्रो समाजमा खेलकुद रोज्नु भनेको पढाइ त्याग्नु भन्ने भ्रम अझै कायम छ । यही कारणले धेरै प्रतिभा प्रारम्भिक चरणमै हराउँछन् । राज्यले डुअल करियर सिस्टम लागू गरी खेलाडीको शिक्षा र भविष्य सुरक्षित बनाउने ग्यारेन्टी दिनुपर्छ । छात्रवृत्ति, लचिलो परीक्षा प्रणाली र खेलपछि रोजगारी सुनिश्चित गर्ने नीति अनिवार्य छ।

संघीय संरचनामा खेलकुदको भूमिका झनै महत्वपूर्ण छ । स्थानीय तह खेलकुदको आधार हो, जहाँबाट प्रतिभा जन्मिन्छ । प्रदेश प्रशिक्षण र प्रतियोगिताको केन्द्र हुनुपर्छ, र संघीय स्तर उच्च प्रदर्शन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्वमा केन्द्रित हुनुपर्छ । स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँड र समन्वयबिना स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सम्भव हुँदैन ।

निजी क्षेत्र र समुदायको सहभागिता पनि खेलकुद विकासका लागि अपरिहार्य छ । राज्य एक्लैले सबै जिम्मेवारी वहन गर्न सक्दैन । कर छुट, लगानी सुरक्षा र साझेदारी मोडलमार्फत निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । यसले पूर्वाधार विकास, लिग प्रणाली र व्यावसायिक खेलकुदमा नयाँ ऊर्जा ल्याउँछ ।

खेल विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग आजको आवश्यकता हो । प्रशिक्षण, प्रदर्शन विश्लेषण, पोषण र चोट वा दुर्घटना व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ । नेसनल स्पोर्ट्स साइन्स सेन्टर स्थापना गरी डाटा–आधारित निर्णय प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।

मिडियाको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । खेलकुदलाई केवल समाचारमा सीमित नगरी नीतिगत बहस, विश्लेषण र सार्वजनिक उत्तरदायित्वसँग जोड्नुपर्छ । खेलाडीका संघर्ष र सफलताका कथाले समाजमा सकारात्मक ऊर्जा सिर्जना गर्छ ।

अन्तत: सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा राजनीतिक इच्छा शक्ति हो । दुई–तिहाइको स्थिर सरकारले यदि खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राख्यो भने, परिवर्तन सम्भव छ । नत्र फेरि उही चक्र दोहोरिनेछ, उत्साह, आशा र अन्ततः निराशा ।

नेपालमा प्रतिभा छ, सम्भावना छ र राष्ट्रिय भावना पनि बलियो छ । अभाव केवल स्पष्ट दिशा, नीतिगत दृढता र संस्थागत अनुशासनको हो । यदि अब बन्ने सरकारले यी पक्षमा ठोस सुधार गर्न सक्छ भने, आगामी दशकमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद मञ्चमा निरन्तर र सम्मानजनक उपस्थिति जनाउनेछ ।

पदक आकस्मिक हुँदैन । त्यो राज्यको नीतिगत दृढता, संस्थागत नेतृत्व र सामूहिक प्रतिबद्धताको परिणाम हो ।

(लेखक नेपाल हक्की सघंका महासचिव तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कार्यकारी समिति सदस्य हुन्)