News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र अखिल नेपाल फुटबल संघबीच चैत १३ गते निर्वाचन गर्ने विषयमा विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ।
- राखेपले एन्फालाई २४ घण्टाको अल्टिमेटमसहित स्वीकृतीबिना निर्वाचन नगर्न निर्देशन दिएको छ।
- यदि एन्फाले निर्वाचन गरे कारबाहीमा परेर निलम्बन हुने र फिफाबाट प्रतिबन्धमा पर्ने खतरा बढ्नेछ।
१० चैत, काठमार्डौं ।राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)बीचको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । राखेप स्वीकृतीबिना एन्फालाई चैत १३ गते निर्वाचन गर्न नदिने अडानमा छ भने एन्फा जसरी पनि सोही समयमा निर्वाचन गर्न अड्डी कसेर अगाडि बढेको छ ।
यी दुई निकायको विवादका कारण नेपाली फुटबल फिफाबाट समेत प्रतिबन्धमा पर्ने खतरासमेत बढेको छ । अहिलेको एन्फा नेतृत्वले आफू पुनः दोहोरिन कार्यकाल सकिनुभन्दा ४ महिनाअघि नै विधानमै नभएको अर्ली इलेक्सन गर्न खोजेपछि विवाद सिर्जना भएको हो ।
‘खेल संघको विधानमा प्रत्येक खेल संघले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र साधारण सभा गर्ने, प्रत्येक चार वर्षमा संघको आवधिक निर्वाचन गर्नुपर्ने र त्यस्तो निर्वाचनको लागि परिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने,’ खेलकुद विकास नियमावलीको नियम ७ को ‘ग’ मा लेखिएको छ ।
तर, फिफा र एएफसीको नियमअनुसार भन्दै एन्फाले नेपालको खेलकुद ऐनलाई मिचेर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढायो । त्यसपछि राखेपले पटक-पटक स्वीकृतिबिना निर्वाचन नगर्नू भन्दै स्थगित गर्न निर्देशन दियो । तर, एन्फाले टेरेन ।
पटक-पटक दिएको निर्देशन नमानेपछि राखेपले मंगलबार एन्फालाई कारबाही किन हुनु नपर्ने हो ? २४ घण्टाको अल्टिमेटमसहित पत्र पठाएको छ । एन्फाका पदाधिकारी भने आजदेखि नै केन्द्रीय कार्यालय बन्द गरेर १३ गते हुने निर्वाचनका लागि झापा जान लागेको जनाएको छ । एन्फाले निर्वाचन कार्यक्रम झापामा गर्ने कार्यसूची छ ।
यस्तो अवस्थामा यी दुईबीचको विवादको छिनोफानो बुधबार र बिहीबारमा हुने देखिन्छ ।२४ घण्टा एन्फाको जवाफ कुर्ने र जवाफको आधारमा आवश्यक निर्णय लिने राखेपको तयारी छ ।
‘१३ गतेको निर्वाचन रोकियो भने कारबाही प्रक्रिया रोकिन्छ । नत्र, ऐनअनुसार एन्फामाथि कारबाही हुन्छ,’ राखेपका एक सदस्यले भने । अटेर गरे राखेपले खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा २९ को (२) लाई टेकेर कारबाही गर्नेछ । उक्त बुँदामा कुनै संघले परिषद्ले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा त्यस्तो संघलाई परिषद्ले तीन महिनासम्मका लागि निलम्बन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
सो ऐनअनुसार राखेप अघि बढेमा एन्फा निलम्बनमा पर्नेछ । राखेपबाट निलम्बनमा परेपछि १३ गते हुने निर्वाचनबाट आउने नयाँ कार्यसमिति अवैध हुनेछ । अवैध एन्फालाई फिफाले पनि प्रतिबन्धमा राख्न सक्नेछ । यस्तो अवस्थामा नेपाली फुटबल थप अन्योलमा धकेलिनेछ । यी दुई निकायको टकरावका कारण चैत १२ गतेका लागि तय गरिएको नेपाल र हङकङबिचको खेल पनि स्थगित भइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया 4