कार्की आयोगमा तत्कालीन गृहसचिवको बयान- डिस्कर्ड, रेडिटबारे जानकारी थिएन

तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको पूरा बयान:

घटनापूर्व भाद्र २२ गते साँझ गृह मन्त्रालय सिंहदरबारमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट युवा पुस्ताले प्रदर्शन आयोजना गरेको र आयोजकले त्यसलाई शान्तिपूर्ण हुने बताएका छन् भन्ने ब्रिफिङ प्राप्त भएको थियो । त्यस अवसरमा प्रदर्शनलाई उत्तेजित हुन नदिने र संयमता अपनाउने मन्त्रालयको नीति रहेको भए पनि कुनै लिखित निर्णय गरिएको थिएन ।

जेनजी युवापुस्ताले प्रयोग गरिरहेका रेडिट, डिस्कर्डजस्ता डिजिटल प्लेटफर्मबारे मलाई त्यसबेला जानकारी थिएन । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुअघि त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने अवस्थाको व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णयमा गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र नरहेको र सो विषयमा मलाई कुनै जानकारी नभएको कुरामैले स्पष्ट गरेको छु ।

भाद्र २३ गते बिहान म प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सिंहदरबारस्थित बैठकमा उपस्थित थिएँ । आन्दोलनलगायत गतिविधिको रिपोर्टिङ सामान्यतया मन्त्रालयको कन्ट्रोलमा टिपाएर हुने र कतिपय अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूबाट पनि सूचना आउने चलन थियो । सोही दिन करिब ११:३०– १२:०० बजेतिर प्रदर्शनकारीहरूले सुरक्षा घेरा तोडी संसद भवनभित्र प्रवेश गर्दै छन् भन्ने जानकारी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखबाट पाएपछि म बैठक छोडेर मन्त्रालय पुगेँ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(क) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कर्फ्यू लगाउने अधिकार रहेकाले काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कर्फ्यू लगाएको जानकारी मलाई फोनमार्फत दिइयो, र कर्फ्यू कार्यान्वयनका क्रममा सुरक्षा निकायहरूबीच संयमित र कानूनी ढंगले काम गर्न निर्देशन दिइयो। कर्फ्यु आदेशपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेपाली सेनाको सहयोग माग गर्दै समन्वयका लागि अनुरोध गरेकाले मैले तत्कालै प्रधान सेनापतिलाई दुईपटक फोन गरी आवश्यक सहयोग र समन्वयका लागि आग्रह गरेँ । प्रदर्शनका क्रममा धेरै संख्यामा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी घाइते भएको मौखिक रिपोर्ट सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूबाट पाएँ र ती सम्पूर्ण विवरण

तत्कालै गृहमन्त्रीलाई जानकारी गराएँ ।

संसद भवन परिसरमा भएको दुखद घटनामा धेरै हताहती भएको अवस्थामा मेरो र सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको ध्यान घाइतेहरूको उपचार र सहजीकरणमा केन्द्रित रह्यो । सो दिन देशभर प्रदर्शन भएका र धेरै स्थानमा घटनाहरू घटेका रिपोर्ट प्राप्त भए । साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सुरक्षा ब्रिफिङमा संसद भवन क्षेत्रको स्थिति नियन्त्रणमा आएको जानकारी पाइयो । प्रदर्शनका क्रममा दुखद घटना भएको थाहा पाएँ, तर क–कसलाई गोली लागेको भन्ने विस्तृत विवरण भने मलाई त्यतिबेला थाहा थिएन ।

भाद्र २३ गते साँझ बालुवाटारमा घटनाबारे समीक्षा भयो । त्यस क्रममा सम्भावित सुरक्षा चुनौती सामना गर्न र भाइटल इन्स्टलेसनको समुचित सुरक्षा व्यवस्था गर्न नेपाली सेना लगायत सबै सुरक्षा निकायले प्रभावकारी समन्वय गरी काम गर्ने विषयमा छलफल गरियो । भाद्र २३ को जेनजी आन्दोलनमा भएको मानवीय क्षतिका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिमा स्थिति पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा नआउँदै गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएपछि मैले सुरक्षा रिपोर्टिङ मुख्य सचिवलाई गर्न थालेँ ।

मिति २०८२ भाद्र २४ गते बिहान करिब ८ बजे म गृह मन्त्रालय सिंहदरबार र त्यसपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेँ । सो दिन काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न स्थानमा पार्टी नेताहरूका निजी निवास, पार्टी कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, सरकारी कार्यालय र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको जानकारी सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूबाट पाएपछि मैले मुख्य सचिवलाई रिपोर्ट गरेँ । मुख्य सचिवले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई जाहेर गर्ने बताए, तर त्यस सम्बन्धमा कुनै ठोस निर्देशन प्राप्त हुन सकेन ।

नख्खु कारागार ललितपुरमा बन्दी रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले कारागार परिसरबाट पत्रसहित बाहिर निकाल्न दिने विषयमा गृहसचिवसँग क्षेत्राधिकार नरहेको हुँदा मैले कुनै आदेश वा निर्देशन दिएको छैन । त्यसैगरी भाद्र २४ गते नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालय वा उपत्यका प्रहरी कार्यालयको सञ्चार सेटबाट थुनुवाको सूची तयार पार्ने, त्यस्तो अवस्था आएमा थुनुवा छोड्ने, आफ्नो हतियार, सञ्चार सेट र सवारी साधन सुरक्षित राख्ने तथा अश्रुग्यास बाहेक अन्य बल प्रयोग नगर्ने भन्ने आदेश मैले दिएको होइन र सो विषयमा मलाई कुनै जानकारी पनि थिएन ।

भाद्र २४ गते अपरान्ह प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि मुलुकको असहज परिस्थितिमा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन सहज बनाउन सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू एकै ठाउँमा बसेर समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्ने देखिएकाले हामी सबै सैनिक मुख्यालय भद्रकालीमा बसेर समन्वयमा जुट्यौं । त्यसै क्रममा वार्ता र संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक आह्वान पनि गरियो ।

भाद्र २३ र २४ का प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका र घाइते भएका व्यक्तिहरूका लागि राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने विषयमा म बहाल रहेकै अवस्थामा गृहमन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको थियो । सो निर्णयअनुसार प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्ने, प्रत्येक मृतकको परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने, घाइतेहरूको नि:शुल्क उपचार स्वास्थ्य मन्त्रालयले मिलाउने र शहरी विकास मन्त्रालयले उपयुक्त स्थानमा स्मारक निर्माण गर्ने व्यवस्था गरियो । ती दिनहरूमा मृतकहरूको शव व्यवस्थापन र घाइतेहरूको उपचारमा गृह मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा समन्वय र सहजीकरण गयो । त्यही दिन अपरान्ह म शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनमा खटिइरहँदा काठमाडौं जिल्ला नागार्जुन नगरपालिका वडा नं. २ स्थित मेरो निजी निवासमा अज्ञात समूह प्रवेश गरी तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गरेको कुरा पछि थाहा पाएँ ।

भाद्र २३ र २४ का घटनाका मुख्य कारणमध्ये सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको नियन्त्रण र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नुपर्ने माग देखिए पनि यसलाई मुलुकको समग्र शासकीय व्यवस्था, आर्थिक–सामाजिक अवस्था र सेवा प्रवाहको प्रभावकारितासँग जोडेर हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिन सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, छिटोछरितो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने, सेवा प्रवाहमा देखिने ढिलासुस्ती, झन्झट र बिचौलियाको नियन्त्रण गर्नुपर्ने, राजनीतिक नियुक्ति योग्यता, दक्षता र कार्यक्षमताका आधारमा हुनुपर्ने, रोजगारी र लगानीको वातावरण बनाउनु पर्ने, सरकारी कार्यसम्पादन पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु पर्ने, विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने र राज्यका साधन–स्रोतमा सबैको समान पहुँच तथा समन्यायिक वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा मैले जोड दिएको छु ।

गृहमन्त्रालय मातहतका निकायलाई कुशल र नागरिकमैत्री बनाउन भौतिक पूर्वाधार, प्रणाली विकास र प्रशिक्षणमार्फत सुसज्जित गर्नुपर्ने देखिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय समग्र जिल्लाको नेतृत्वकर्ता र समन्वयकर्ता निकाय भएकाले यसलाई नमूना कार्यालयका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अर्धन्यायिक कामसमेत गर्नुपर्ने र शान्ति सुरक्षाको विषय गम्भीर तथा संवेदनशील भएकाले गृह मन्त्रालय र मातहत निकायमा मिनिस्टेरियल क्याडरका रूपमा जनशक्ति व्यवस्थापन आवश्यक छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । साथै सेवा प्रवाह सरलीकरण, प्रविधिको विकास र प्रयोग, तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहजीकरण गर्ने कानूनी सुधार गर्दै थप जिम्मेवारी र अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले औँल्याएको छु ।

फिल्डमा खटिएका सुरक्षा टोलीहरूले त्यहाँको अवस्था र परिस्थितिको विश्लेषणका आधारमा बल प्रयोग गर्ने भएकाले गृहसचिवका तर्फबाट सिजफायर जस्ता प्रत्यक्ष आदेश दिनु मेरो कानूनी अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन । जेन्जी आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने जानकारी प्राप्त भएकाले यति ठूलो स्तरको हिंसा, आगजनी र तोडफोड हुने अवस्था पूर्वानुमान गर्न नसकेको कुरा म स्वीकार गर्छु । सुरक्षा निकायहरूबीच केन्द्रीय सुरक्षा समिति, जिल्ला सुरक्षा समिति जस्ता संरचनामार्फत अन्तर–एजेन्सी समन्वयको व्यवस्था रहेको र कार्यान्वयन हुँदै आएको भए पनि भाद्र २३ र २४ का घटनामा त्यसको प्रभावकारिता कति रह्यो भन्ने विषय आयोगले समग्र रूपमा विश्लेषण गर्ने विषय हो भन्ने मेरो धारणा छ । संसद भवन परिसर, बफर जोन, एस्केप रुट, सेफ्टी कोरिडोर, लेयर्ड डिफेन्स, जिरोइङ (जेरोइङ) जस्ता प्राविधिक पक्ष फिल्डमा खटिएका सुरक्षा निकाय र जिल्ला सुरक्षा समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले ती विषयमा मलाई प्रत्यक्ष जानकारी नहुनु स्वाभाविक हो, साथै प्रदर्शनकारी र रमिते नागरिक छुट्याउने मापदण्ड, भीड नियन्त्रण र विशेष तालिमसम्बन्धी विषय पनि सुरक्षा निकायको प्राविधिक जिम्मेवारीभित्र पर्छन् ।

समग्रमा, म आफ्नो भूमिकालाई कानूनी सीमाभित्र रही समन्वय गर्ने निकायको रूपमा व्याख्या गर्छु । बल प्रयोग, परिचालन र प्राविधिक निर्णयहरू फिल्ड र कानूनद्वारा निर्देशित हुने भएकाले मैले अधिकार नाघेर कुनै आदेश नदिएको दाबी गर्दै, घटनाको समग्र सत्यतथ्य र जिम्मेवारी निर्धारण आयोगको निष्पक्ष विश्लेषणबाट हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।