रोग लागे पनि बाँच्न पाउने गरिबको अधिकार कसरी सुनिश्चित होला ?

यो पत्र लेखिरहँदा म एक चिकित्सक मात्र होइन, ती हजारौँ निरीह आँखाहरूको प्रतिनिधि भएर लेखेको हुँ । म अस्पतालको चिसो भुइँमा छटपटाउँदै अन्तिम सास फेर्ने गरेका बृद्ध, अस्पतालसम्म पुग्न नपाएका गर्भवती र बिमारी बच्चालाई अस्पताल भर्ना नगरी गाँउकै ‘धामी’लाई देखाउँला भनी फर्किएका निरीह बाबुहरूको पनि प्रतिनिधि भएर लेख्दै छु।

हो, शिक्षा र स्वास्थ्य हरेका नागरिकको मौलिक अधिकार हो । यसलाई जहिल्यै चुनावी मुद्दा बनाइयो तर के हामीले कहिल्यै यसमा न्याय गर्न खोज्यौँ ? शिक्षा नपाएको मान्छे संघर्ष गरेर बाँच्न सक्छ । अक्षर नचिने पनि श्रम गरेर पेट पाल्न सक्छ । तर, उपचार ? उपचार नपाएको मान्छे तड्पेर मर्छ ।

शिक्षा ‘जीवनको गुणस्तर’ हो भने स्वास्थ्य ‘जीवनको आधार’ हो । आधार नै भत्किएको देशमा गुणस्तरको कुरा गर्नु कतिसम्म नैतिक हुन्छ ? जब एक गरिब नागरिक उपचार नपाएर मर्छ । त्यो ‘प्राकृतिक मृत्यु’ होइन, त्यो राज्यको संरचनाले मृत्यु हुन बाध्य बनाएको र ?

गरिबको मृत्यु : पैसा नहुनु कि राज्य नहुनु ?

नेपालमा स्वास्थ्य सेवा ‘अधिकार’ बाट सरेर ‘बजारको वस्तु’ बनेको छ । नेपालमा कुल स्वास्थ्य खर्चको झन्डै ५८ प्रतिशत नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट बेहोर्नुपर्ने तथ्यांकले देखाएको छ । यसको अर्थ यदि तपाईंसँग पैसा छैन भने रोग लागेपछि बाँच्ने छुट छैन ।

हरेक वर्ष हजारौँ नेपाली परिवार स्वास्थ्य उपचारकै कारण गरिबीको रेखा मुनि धकेलिन्छन् । एउटा गम्भीर शल्यक्रिया, मिर्गौलाको डायलासिस वा क्यान्सरको उपचारले मध्यम वर्गीय परिवारलाई सडकमा पुर्‍याइदिन्छ । के एउटा लोक कल्याणकारी राज्यका लागि यो लज्जास्पद विषय होइन ?

सरकारी अस्पतालको ‘ढिलासुस्ती’ : व्यवस्थापन कि षडयन्त्र ?

सरकारी अस्पतालमा हुने भीड र ढिलासुस्ती सबैले अनुभव गरेको हुनुपर्छ । यो कुनै नौलो होइन । वर्षौदेखि ‘संसाधनको कमी’ भनेर पन्छिने गरेको पाइन्छ । तर समस्या त्यो मात्र होइन । यो संरचनागत बेवास्ता हो । काठमाडौँ लगायत देशका ठूला अस्पतालहरुमा बिरामीको चाप क्षमताभन्दा ४ गुणा बढी छ ।

जब एउटै मेसिनले १० जनाको सट्टा १०० जनाको जाँच गर्नुपर्छ, तब मेसिन बिग्रिन्छ, पालो ढिलो आउँछ र सेवा गुणस्तरहीन हुन्छ । यो धुव्र सत्य हो ।

पछिल्लो चरणमा सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा ‘काम गर्ने’ र ‘काम छल्ने’ बीचको भिन्नता मेटिएको छ । राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र नगर्नेलाई दण्ड नहुँदा प्रणाली शिथिल भएको छ । कतिपय अवस्थामा सरकारी सेवालाई जानाजान कमजोर बनाइएको कुरा पनि सुनिन्छ। यसले बिरामीलाई निजी अस्पतालमा गएर महँगो उपचार सेवा लिन बाध्य बनाउँछ । यो नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा नदेखिने पाटो हो ।

स्वास्थ्य सेवा कमजोर हुनुका तीन प्रमुख कारण

पहिलो –हामीले ठूला–ठूला भवन र टावरहरुमा अर्बौं खर्च गर्यौं । सुरक्षा र पूर्वाधारमा पनि खर्च गर्‍यौं । तर गाउँको स्वास्थ्य चौकीमा एउटा रक्तचाप नाप्ने मेसिन दुरुस्त राखेनौं । स्वास्थ्य सेवा दिने जनशक्ति थप्न सकेनौं । जब गाउँमा उपचार हुँदैन, सामान्य बिरामी पनि शहरका ठूला अस्पतालमा आउन बाध्य हुन्छन् । यसले एकातिर प्रणालीमा भार थप्यो अनि अर्कोतिर खाना, यातायात, बसाइको थप भार बिमारीलाई पार्‍यो ।

दोस्रो –नेपालले उत्पादन गरेका उत्कृष्ट चिकित्सक र नर्सहरू आज विदेश पलायन भइरहेका छन् । उनीहरूलाई स्वदेशमा न उचित सेवा–सुविधा छ, न कार्यस्थलमा सुरक्षा नै । राज्यले उनीहरूलाई ‘श्रमिक’ को रूपमा मात्र देख्छ । ‘दक्ष पूँजी’ को रूपमा कहिले हेरेको छैन । उनीहरूले मेहनत गरेर पाएको दक्षता र दिएको समयको मूल्य र जस छैन ।

अनि बाध्यताले चेपिएर देश छाड्न बाध्य हुन्छन् । देशमा बस्नेहरू पनि अध्ययनले सिनियर भन्दा पनि उमेरले, सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका आधारमा सिनियर भएकाहरुको मातहातमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दक्षता एकातिर अनि काम अर्कातिर गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । अनि खुसी भएर, नेतृत्व गरेर, हौसलाका साथ काम कसरी गर्न सक्छन् ? राज्यले बुझेका छैनन् ।

तेस्रो –विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा हुनुपर्छ । तर हाम्रो देशमा स्वास्थ्य बजेट सधैँ ५–६ प्रतिशतमा खुम्चिन्छ । यो लगानीले त केवल कर्मचारीको तलब र भवनको मर्मत मात्र धान्न सक्छ, जनताको उपचार होइन । अनि सरकारले असफताको दोष चाहिँ सीमित श्रोत र साधनमा काम गर्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकलाई दिन्छ ।

समाधानः भाषण होइन, शल्यक्रिया चाहियो 

यो प्रणालीलाई सुधार्न ‘कस्मेटिक’ परिवर्तनले पुग्दैन, ‘रेडिकल’ परिवर्तन चाहिन्छ । स्वास्थ्य बीमा एउटा उपाय हुन सक्छ । आवश्यक परेको अवस्थामा बीमाले उपचार सहज गराउने उद्देश्य स्वास्थ्य बीमाको रहन्छ । तर हाम्रो देशमा बीमा आवश्यक अवस्थामा उपचार गर्ने भन्दा पनि ‘होल बडी चेक अप’ गर्ने साधन भएको जस्तो देखिन्छ ।

बीमाको सेवा दिएका अस्पतालहरूले समयमा बीमा सेवाको शुल्क पाउँदैनन् । र अर्कोतिर केहीले अनुचित कार्य गरेको, गलत रिपोर्टका आधारमा दाबी गरेको समाचारहरू पनि आएको पाइन्छ । सबैभन्दा दुखद् त जुन बर्गका लागि लक्षित हो,  त्यो वर्गका धेरैले बीमा गरेकै हुँदैनन् । त्यसैले यसमा पुनः नयाँ तरिकाले जानुपर्छ ।

गरिबको प्रिमियम राज्यले तिर्ने र सरकारी अस्पतालमा सीमित गर्नु एउटा विकल्प हुन सक्छ । यसले अनावश्यक रुपमा ‘होल बडि चेकअप’ र गलत रिर्पोट तयार गरेर रकम दाबी गर्ने परम्परा दुवै अन्त्य हुन्छ ।

गाउँबाट बिरामी सिधै ठूला,टिचिङ वा वीर अस्पताल पुग्ने वातावरणको अन्त गरिनुपर्छ । स्थानीय तहमा बनाइएका आधारभूत अस्पतालहरूमा दक्ष जनशक्ति र क्षमता बढाउनुपर्छ । जिल्ला अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारका चिकित्सकहरू खटाउँदै विशेषज्ञ सेवा पुर्‍याउनु पर्छ । तल्लो तहका अस्पताललाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाए मात्र माथिल्लो तहको भीड घटाउन सकिन्छ । र साधन सम्पन्न गर्न अनावश्यक र महंगा सामानहरू किनेर मात्र हुदैन, दक्ष जनशक्ति पनि चाहिन्छ भन्ने हेक्का हुनुपर्छ ।

जबसम्म राष्ट्रपतिदेखि वडा अध्यक्ष सम्मका व्यक्तिहरूले ‘नेपालकै सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने’ बाध्यात्मक नियम बन्दैन तबसम्म स्वास्थ्य प्रणाली सुध्रिँदैन । अस्पताल पद्धतिले चल्नुपर्छ, राजनीतिक दबाब र चाप्लुसीको भरमा होइन । समाजिक र आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । कुन अस्पतालमा कति बेड खाली छन् ? कुन विशेषज्ञको दरबन्दी कहाँ खाली छ ? जनताले थाहा पाउनुपर्छ ।

जनसंख्या र चापअनुसार दरबन्दी नथप्ने, चिकित्सकहरूको दरबन्दी खाली राख्ने अनि भएका थोरै चिकित्सकले सबै कामको जिम्मा लिनुपर्ने वातावरण छ । त्यसैले पनि जनताको आक्रोश चिकित्सकहरू माथि भएको हो । यो जनतालाई अन्योलमा राखेर चिकित्सकलाई मात्र दोष दिन हुँदैन ।

माननीयज्यू,

के राज्यको दायित्व सडक पिच गर्नु र टावर बनाउनु मात्र हो ?  ती सडकमा गुड्ने मान्छे नै स्वस्थ छैनन् भने त्यो विकासको के अर्थ ? स्वास्थ्य सेवा ‘दया’ होइन, यो ’न्याय’ हो । र न्याय ढिलो दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो । आजैबाट स्वास्थ्यलाई राजनीतिक मुद्दा होइन, राष्ट्रिय संकटका रूपमा लिएर काम गर्नु होला ।