९–५ ड्युटी : सेवा बिस्तार कि श्रम शोषण ?

स्वास्थ्य एक विशेष र संवेदनशील क्षेत्र हो । यो कुनैपनि सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्नु स्वभाविक छ । बिगतमा सरकारले यस क्षेत्रलाई जनमुखी बनाउन प्रयासहरू गरेकै थिए । निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका बारेमा विभिन्न निर्णय गरेको छ ।

तर यो सरकारले ल्याएको १० देखि ५ बजेसम्मको ड्युटी समय तालिका भने त्यति वैज्ञानिक देखिँदैन ।

हुन त धेरै जसो अस्पतालमा बिगतदेखि नै ९-५ को समयअनुसार नै चल्दै आएका छन् । त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीहरूले त्यहीअनुसार काम गर्दै पनि आएका छन् ।

सरकारी निकायमा काम गर्ने चिकित्सकहरू दशकौंदेखि मर्कामा परिरहेका छन् । न्यून पारिश्रमिक, वृत्ति विकासको अन्योलता, अतिरिक्त सेवा, सुबिधाबाट वञ्चित हुनु, बढदो बिरामीको चाप र कार्यस्थल असुरक्षित रहनु हाल देखिएका चुनौतीहरू हुन् । अझ यसमा सरकारले बेवास्ता गर्नु अर्को दु:खको कुरा हो ।

कम तलब र आर्थिक असुरक्षा

सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै चिकित्सकहरू आफ्नो श्रमअनुसारको पारिश्रमिकबाट वञ्चित छन् । ओभरटाइम, रात्रीकालीन सेवा वा आपतकालीन ड्युटीका लागि स्पष्ट र पर्याप्त भत्ताको व्यवस्था छैन ।

सोही अन्योलताका कारण ड्युटी समय पश्चात्, निजीमा काम गरी जीविकोपार्जन गर्न बाध्य छन् ।

कानुनी कार्यघण्टा उल्ल‌घंन

श्रम ऐनले निर्धारण गरेको कार्यघण्टा व्यवहारमा लागू नहुने गुनासो बारम्बार उठ्ने गरेको छ । हाल लागू गरिएको तालिकाले ९-५ बहिरंग सेवालाई मात्र स्वास्थ्य सेवाको रूपमा बुझिएको पाइन्छ । त्यसबाहेक अन्तरंग सेवा, आकस्मिक सेवा, अनकल सेवाबाट चिकित्सक हरूले दिँदै आएका सेवाहरूलाई सेवा नठानेको जस्तो देखिन्छ ।

केही सीमित सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गरिएको भए पनि काठमाडौं बाहिरका संस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू यसबाट पूर्णरूपमा वञ्चित छन् ।

डाक्टर–बिरामी अनुपात अत्यन्त कमजोर

जनसंख्याको अनुपातमा चिकित्सकहरूको संख्या न्यून हुँदा एउटै डाक्टरले अत्यधिक बिरामी हेर्नुपर्ने अवस्था छ । एकातिर हामी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको कुरा गर्छौ र अर्कोतिर एक चिकित्सकले दिनमा १०० जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्ने दु:खद् स्थिति छ ।

यसरी बिरामीको उपचार गरिरहँदा, तराई मधेसमा एउटा उखानसँग मेल खान जान्छ, ‘धरफडी के विवाह ,कनपत्ती मे सेनुर’ अर्थात् हतारको बिहे, निधारको सट्टा अन्तै सिंदुर । जसले रोगको पहिचान र उपचार दुवै प्रभावित हुने गर्छ।

अपर्याप्त पूर्वाधार

धेरै अस्पतालहरूमा उपकरण, बेड, औषधि तथा जनशक्ति अभावका कारण काम गर्न अप्ठ्यारो वातावरण छ । हाल पनि केन्द्रीय अस्पताल जस्तै नारायणी अस्पतालमा छाप्रोमा चलाउनु पर्ने बाध्यता छ । अन्तरंग विभागहरू जीर्ण अवस्थामा छन् । शय्या अभावमा दैनिक धेरै सेवाग्राहीहरू समस्या भोगिरहेका छन् ।

चिकित्सकहरू किन असन्तुष्ट छन् ?

उनीहरूको योगदानलाई सम्मान गरिएको छैन । उनीहरू निरन्तर सेवा दिइरहेका छन्, तर नीति निर्माण गर्दा उनीहरूको वास्तविक अवस्था, मानसिक थकान र पेशागत अधिकारलाई पर्याप्त महत्व दिइएको छैन।

यसले चिकित्सकहरू आफूलाई किनारामा पारिएको महसुस गरिरहेका छन्।

सम्भावित प्रभाव

यदि यस्ता निर्देशनहरू बिना पूर्वतयारी लागू गरिए भने सेवा गुणस्तर घट्न सक्छ ।

चिकित्सकहरूमा मानसिक थकान बढ्न सक्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा असन्तोष र आन्दोलनको स्थिति आउन सक्छ । अन्ततः बिरामी नै सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन् । देशमा स्वास्थ्य सम्बन्धी जुनसुकै विषम परिस्थितिमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्महरूले ज्यानको पर्वाह नगरी अहोरात्र खटेका उदाहरणहरू छन् ।

स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकताका साथ हेरिनुपर्छ । यसमा दुईमत छैन । तर त्यो सेवा दिने जनशक्ति अर्थात् चिकित्सकहरूको अधिकार, सुविधा र कार्य अवस्था सुधार नगरी केवल ड्युटी समय बढाउने नीति दिगो समाधान होइन ।

सरकारले निम्न पक्षमा ध्यान दिनु जरुरी छ

-पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापन

-उचित तलब र भत्ता व्यवस्था

-कार्यघण्टा सम्बन्धी कानुनी प्रावधानको कडाइका साथ पालन

-स्वास्थ्य पूर्वाधारको सुदृढीकरण

चिकित्सक सन्तुष्ट भए मात्र स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुन्छ । अन्यथा, ‘सेवा विस्तार’को नाममा प्रणाली नै कमजोर हुने खतरा रहन्छ । बिरामीसँग मुस्कान सहितको व्यवहार गर्न, चिकित्सकहरूको मुस्कान फर्काउने नीति ल्याउन सरकारसँग हाम्रो माग छ ।

(डा. उदय नारायण सिंह वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा कार्यरत छन् । )