एन्फा निलम्बन फिर्ता लिन राखेपलाई आग्रह गर्दै फिफाले लेख्यो जवाफी पत्र

१० वैशाख, काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) माथि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले लगाएको निलम्बन फिर्ता लिन फिफाले आग्रह गरेको छ ।

फिफाका चिफ मेम्बर एसोसिएसन अफिसर एलखान ममादोभ र एएफसीका डेपुटी जनरल सेक्रेटरी भाहिद कर्दानीले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेको पत्रमा निलम्बन आउँदो ४ मे भित्र फिर्ता लिन भनिएको छ ।

राखेपले दिएको निर्देशन र निलम्बनसम्बन्धी निर्णय एन्फाको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप भएको कुरा फिफा र एएफसीले दोहोर्‍याएका छन् ।

उनीहरूले यसलाई ‘तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप’ भन्दै मे ४ भित्र निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन् । साथै, त्यसपछि सबै पक्षबीच सहमति खोज्न संवाद गर्न तयार रहेको पनि जनाएका छन् ।

फिफा र एएफसीले एन्फालाई उक्त पत्र सम्बन्धित निकायमा पठाउन र आगामी विकासक्रमबारे जानकारी गराइराख्न समेत अनुरोध गरेको छ ।

एन्फाले उक्त पत्र राखेपलाई पठाइसकिएको जानकारी गराएको छ ।

यसअघि राखेपले फिफा, एएफसी र अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)बीच संयुक्त बैठक आयोजना गर्न पत्र पठाएपछि भर्चुअल बैठक बसेको थियो ।

उक्त छलफलमा सबै पक्षले आ-आफ्नो कुरा राखेपनि स्पष्ट निष्कर्ष भने निस्कन सकेको थिएन ।

यस्तो छ फिफाको पत्र

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)
श्री किरण राई
महासचिव
२२ अप्रिल २०२६

विषय: अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को वर्तमान स्थिति सम्बन्धमा

आदरणीय महासचिवज्यू,

हामी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप), एन्फा, एएफसी र फिफा बीच १३ अप्रिल २०२६ मा भएको अनलाइन बैठक, साथै १३ अप्रिल २०२६ को राखेपको पत्र (जुन १५ अप्रिल २०२६ मा प्राप्त भएको थियो) लाई सन्दर्भको रूपमा लिन चाहन्छौं।

सर्वप्रथम, एन्फाको वर्तमान परिस्थितिका बारेमा उक्त बैठकमा भएको रचनात्मक र स्पष्ट छलफलका लागि हामी राखेप र एन्फालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौं। हामी सबै पक्षहरूबीच भएको खुला संवाद र अर्थपूर्ण छलफलमा सहभागी हुने तत्परताको उच्च कदर गर्दछौं।

यसका साथै, हामी हाम्रा अघिल्ला पत्राचारहरू (मिति १६ जनवरी, १३ मार्च र ४ अप्रिल २०२६) लाई पनि स्मरण गराउन चाहन्छौं। यस सन्दर्भमा, फिफा र एएफसी राखेपलाई आफ्नो २५ मार्च २०२६ को निर्णय रद्द गर्न आवश्यक कदम चाल्न पुनः अनुरोध गर्दछन्। राखेपको उक्त निर्णय—जसमा एन्फालाई जारी निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न, विधानका केही प्रावधानहरू संशोधन गर्न, र जिल्ला संघहरूलाई आफ्ना विधान संशोधन गरी चुनावी साधारण सभा गर्न निर्देशन दिइएको थियो—यसले एन्फाको स्वायत्तता र गतिविधिहरूमा ठूलो असर पारेको छ। हामीले पहिले नै उल्लेख गरे अनुसार, यो फिफा र एएफसीको सदस्य संघका रूपमा एन्फाको दायित्व विपरित स्पष्ट ‘तेस्रो-पक्षीय हस्तक्षेप’ (undue third-party interference) को विषय हो।

उपरोक्त कुरालाई ध्यानमा राख्दै, हामी यस समस्याको समाधान निस्कनेमा विश्वस्त छौं र राखेपलाई आफ्नो अडानमा पुनर्विचार गर्दै ४ मे २०२६ सम्ममा उक्त निर्णय फिर्ता लिन प्रोत्साहित गर्दछौं। त्यसपश्चात्, हामी सबै सरोकारवालाहरूसँग साझा सहमति खोज्नका लागि रचनात्मक संवादमा संलग्न हुन पाउँदा खुसी हुनेछौं।

हामी तपाईंलाई यो पत्र सम्बन्धित निकायहरूमा पठाइदिन र यस विषयमा हुने कुनै पनि नयाँ विकासक्रमका बारेमा हामीलाई जानकारी गराइराख्न अनुरोध गर्दछौं। यसैबीच, आवश्यक परेको खण्डमा हामी सबै पक्षहरूसँग थप सहकार्यका लागि तयार छौं।

भवदीय,
फिफा/एएफसी