प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने, सुस्ताको बाँध निर्माण अवरोध तुरुन्तै हटाउन माग

१९ जेठ, बुटवल । नेपाली कांग्रेसको रुपन्देहीमा सम्पन्न दुई दिने लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यशालाले २८ बुँदे लुम्बिनी संकल्प पारित गरेको छ ।

केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा पार्टीको केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका नेतृत्वबिच भएको संवाद, विषयगत छलफल र विस्तृत अन्तरक्रियाका आधारमा भेलाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि आँच पुर्‍याउने गरी प्रधानमन्त्रीले १७ जेठको संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर ‘हामीले पनि धेरै ठाउँमा भारतको सीमाना मिचेका छौं’ भन्ने गैरजिम्मेवार र आपत्तिजनक अभिव्यक्तिप्रति घोर भर्त्सना गरेको छ । साथै राष्ट्रिय हित विपरीतको उक्त विवादास्पद भनाइबारे प्रधानमन्त्री,सरकार र सत्तारुढ दलले अविलम्ब संसद र जनतासमक्ष सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिन र माफी माग्न कांग्रेसले जोडदार माग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको गैह्रजिम्मेवार भनाइपछि पश्चिम नवलपरासी सुस्ताक्षेत्रको नेपाली भूमिमा तटबन्ध निर्माण कार्यमा भारतीय पक्षको अवरोधप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै भेलाले उक्त भारतीय अवरोधको तुरुन्तै समाधान गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

कांग्रेसको भेलाले विश्व शान्तिको मुहान बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विश्वका बौद्ध धर्मावलम्बीको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न लुम्बिनी गुरुयोजनाका बाँकी कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ समयमै सम्पन्न गर्न तीनै तहका सरकारबिच आवश्यक समन्वयको पहल गर्ने संकल्प पारित गरेको छ ।

यस्तै नागरिकमुखी जवाफदेही सरकारको अनुभूति दिन संविधानप्रदत्त नागरिक स्वतन्त्रता, हक र अधिकार संरक्षण गर्दै नागरिकमुखी नीतिमार्फत उत्तरदायी र जवाफदेही सरकारका रूपमा थप प्रभावकारी ढंगले कार्य गर्ने संकल्प पारित गरेको छ ।

यस्तै विधिको शासनका लागि विधिमा टेकेर मात्र निर्णयहरू गर्ने मान्यतामा दृढ रहँदै, संघीय सरकारलाई संविधानको मर्म र भावना, विधि प्रक्रिया, नागरिकको आत्मसम्मानलाई केन्द्रमा राखेर कार्य गर्न ध्यानाकर्षण गराउने भेलाले संकल्प पारित गरेको छ ।

यस्तै भेलाले अव्यवस्थित बसोबासी एवं भूमिहीन  सुकुमवासी समस्यामुक्त स्थानीय तह बनाउने संकल्प पारित गरेको छ । जसका लागि भूमिहीन दलित र सुकुमवासीलाई सामाजिक न्याय र समावेशीकरणको सिद्धान्त बमोजिम सुरक्षित स्थानमा सम्मानजनक पुनर्स्थापना गरी सुकुमवासीमुक्त स्थानीय तह बनाउने,

लुम्बिनी प्रदेशभित्र बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको कानुन बमोजिम समस्या समाधान गर्न कतिपय स्थानीय तहले लगत संकलन, प्रमाणीकरण लगायतका कार्य गरिसकेकोले तत्काल पुर्जा वितरण लगायतका कार्यका लागि पहलकदमी लिने तथा भूमिहिन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्दा सबैभन्दा पहिला नागरिकको आत्मसम्मानलाई ध्यान दिई जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गरेका नागरिकको परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने र संघ तथा  प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा सुकुमवासी परिवारको सम्मानजनक व्यवस्थापन गरी सुकुमवासी समस्यामुक्त स्थानीय तह अभियान सञ्चालन गर्ने संकल्प पारित गरेको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका तर्फबाट पनि नागरिकको आत्मसम्मान र प्रक्रियागत शुद्धतालाई केन्द्रमा राखेर सेवा प्रवाह गर्ने, लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वका स्थानीय सरकारहरूले गरेका सफल अभ्यास र नवीन सिर्जनात्मक अभियानहरूलाई एक–अर्काले अवलम्बन गर्ने संकल्प पारित गरेको छ ।

प्रदेशको संरचनात्मक र व्यवस्थापकीय सुधार गरी अनावश्यक संरचना खारेज वा समायोजन गरी खर्च कटौती गर्ने र स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र साझेदारीमा प्रभावकारी सेवा विस्तार गर्ने संकल्प पारित गरेको छ ।

यस्तै लाइन होइन अनलाइन– घर–आँगनमा सेवाको नारालाई व्यवहारमा उतार्न जन्म/मृत्यु दर्ता, स्वास्थ्य बीमा दर्ता र नवीकरण लगायतका सेवा अनलाइन वा आँगनबाट र अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दीर्घरोग भएका ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी लगायतलाई आधारभूत स्वास्थ्य जाँच घरआँगनमै गर्ने ‘घरदलान सेवा’ लाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने संकल्प पारित गरेको छ ।

यस्तै वित्तीय अनुशासनतर्फ सबै स्थानीय सरकारहरुले असार १० भित्र बजेट पेश गर्ने, योजना तर्जुमाका सातै चरण पालना गर्ने र शून्य बेरुजु स्थानीय सरकार निर्माण अभियानको अग्रसरता लिँदै खर्चको मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्ने संकल्प पारित गरेको छ ।

यस्तै निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोत सीमा भन्दा बाहिर गई अपारदर्शी वा अनुत्तरदायी रूपमा हचुवाका भरमा हुनसक्ने कुनैपनि निर्णय वा योजना छनौट प्रकृया रोक्न योजना बैंक बनाइ सो मार्फत मात्र योजना छनोट र कार्यान्वयन गर्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने नीतिलाई तीन तहको सरकारबीच योजना बैंकमा तादात्म्यता ल्याउन र सो को अनिवार्य पालना गर्न प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने संकल्प पारित गरेको छ ।

यस्तै कृषि आधुनिकीकरण तथा रैथाने उत्पादन प्रवर्द्धन अन्तर्गत ‘एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट कृषि उत्पादन’ नीति लिने र  किसानका लागि मल, बीउ, सिँचाइको सहज पहुँच र र्ट्याकिङ सिस्टम जडित ‘कृषि एम्बुलेन्स’ एवं कृषकलाई बजार पहुँचका लागि सहजीकरणको व्यवस्था गर्ने संकल्प पारित गरेको छ ।

लुम्बिनीका रैथाने बाली तथा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई कर सहुलियत दिने र कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने, विशेषगरी प्रदेशको पहिचान बनाएका धान, गहुँ, मकै तेलहन फलफूल तरकारी तथा कफी जस्ता बालीहरूको पकेट जोन स्तरोन्नति एवं ब्रान्डिङमा जोड दिने संकल्प पारित गरेको छ ।

यस्तै महिलाको परम्परागत सीपलाई उद्यमशीलतामा रूपान्तरण गर्न उद्यमी आमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, रूपन्देही–नवलपरासी औद्योगिक करिडोरलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको रूपमा विकास गरी औद्योगिक पुनरुत्थान गर्ने साथै नेपालगञ्ज–कोहलपुर, भैरहवा–बुटवल औद्योगिक करिडोरलाई सुविधा सहित स्तरोन्नति गर्न पहल गर्ने संकल्प पारित गरेको छ ।

यस्तै  लुम्बिनी, रामग्राम, देवदह, तिलौराकोट, रुरु (रिडी) जस्ता क्षेत्रलाई जोड्दै ‘बुद्ध सर्किट’ र धार्मिक पर्यटन पथको विकास गर्ने, बागेश्वरी, ठाकुरबाबा, स्वर्गद्वारी जस्ता पवित्र धार्मिकस्थलहरुको सांस्कृतिक महत्वको प्रचारप्रसार गर्ने र थारु संस्कृति तथा माघि उत्सव, लुम्बिनी महोत्सव, रिडी मेला जस्ता सांस्कृतिक मेला महोत्सवको पर्यटकीय ब्रान्डिङ गर्ने संकल्प पारित गरेको छ ।

यस्तै  लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भेगमा साहसिक पर्यटन र खेलकुदका पूर्वाधार निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने, प्रदेशको सबैभन्दा होँचो स्थान मर्चवारदेखि सबैभन्दा अग्लो स्थान पुथा हिमाल समेतलाई समेट्नेगरी हाइकिङ, साइक्लिङ, तथा लामो दुरीका ट्रेकिङ जस्ता पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय तहहरुबिच समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्न  पर्या–पर्यटन र घरबास (होमस्टे) प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरूमा विशेष जोड दिंदै तराईसँग नजिक रहेका चुरेहरूलाई ‘हिल स्टेशन टुरिज्म हब’का रुपमा बिस्तार गर्ने संकल्प पारित गरेको छ ।

यस्तै  नेपाली कांग्रेसको पहलकदमी र नेतृत्वमा आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सबै नागरिकलाई आबद्ध गर्न सबैलाई स्वास्थ्य बीमा–विपन्नको साथमा स्थानीय सरकार मान्यताका साथ बीमा प्रभावकारी बनाउन आफ्नो स्थानीय तहमा सचेतना र अग्रसरता लिँदै बीमा ब्रान्डिङ गर्ने संकल्प पारित गरेको छ ।

गर्भावस्थादेखि नै सरकारको साथ रहने गरी कोखदेखि शोकसम्म एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यालय नर्स, समुदायमा नर्स, शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र, म स्वस्थ मेरो समुदाय स्वस्थ अभियान, नागरिकको डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल, पोषण, नसर्ने रोग स्क्रिनिङ, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, जनस्वास्थ्य मेला जस्ता असल अवधारणा र अभ्यासलाई थप व्यवस्थित बनाउने र युवा पुस्तामा बढदो लागुपदार्थ सेवनलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने तथा प्रदेशमा समस्याका रुपमा रहेको सिकलसेल एनिमियाको निःशुल्क उपचारलाई प्रभावित क्षेत्रका सबै स्थानीय तहसम्मै विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाउने संकल्प पारित गरेको छ ।

यस्तै शिक्षामा आन्तरिक लगानी वृद्धि गर्ने, स्थानीय कला, भाषा, संस्कृति, सभ्यता र विशिष्टता झल्कने गरी स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन, स्थानीय उत्पादन, सीप र अनुसन्धानमा आधारित दुरी घटाउने, गति बढाउने सिकाई केन्द्रित व्यावसायिक तथा प्राविधिक सिपयुक्त गुणस्तरीय शिक्षा प्रणालीको विकास गर्ने संकल्प पारित गरेको छ ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका औद्योगिक क्षेत्र जोड्ने सडक सञ्जाल र उत्तर–दक्षिण जोड्ने कोरिडोरहरूको स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिने र प्रदेश राजधानीबाट प्रदेशभित्रका सबै जिल्लाहरुलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रदेश राजधानीसंग जोड्ने अभियानलाई मुर्त रूप दिने संकल्प पारित गरेको छ ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशभित्रका लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायको भाषा–संस्कृति र परम्परागत पेशाको संरक्षण गर्ने र विभेदमुक्त समाजका लागि जातीय छुवाछूत, बाल श्रम र लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि सामाजिक रूपान्तरणका विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने,  साथै लुम्बिनी प्रदेश विगतमा लामो द्वन्दको मारमा परेकोले द्वन्द्व पिडित परिवार, शहिद परिवारलक्षित विशेष कार्यक्रमहरु लागु गर्ने संकल्प भेलाले पारित गरेको छ ।

विदेशबाट फर्किएकाहरूको सिपलाई श्रमदेखि उद्यमसम्म जोड्न जन्मभूमि समुन्नति : विशेष अभियान चलाउने र विदेशबाट फर्किएकाहरुको विवरण संकलन उनीहरूको श्रम र सिपलाई स्वरोजगारितासँग जोड्ने संकल्प भेलाले पारित गरेको छ ।

तराईमा डुबान र पहाडी क्षेत्रमा बाढी, पहिरो तथा चट्याङ नियन्त्रणका लागि पूर्व सूचना प्रणाली र युवा उद्धारकर्ताको टोली सहितको विपद् उत्थानशील समुदायको विकास गर्ने, वन्यजन्तुका प्राकृतिक वासस्थान र पर्यावरण संरक्षण गर्दै नीलगाई, हात्ती, बाँदर, बँदेल लगायतका कृषि हानिकारक जंगली जनावर नियन्त्रण र नियमनको लागि पहल गर्ने तथा निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र तथा सामुदायिक वन क्षेत्रमा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने संकल्प भेलाले पारित गरेको छ ।

यस्तै वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माणलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै हरित शहर–स्वस्थ शहर विशेष अभियान सञ्चालन गरी पर्यावरण संरक्षण गर्ने संकल्प भेलाले पारित गरेको छ ।

फोहरमैलाको दिगो व्यवस्थापनलाई प्रविधि, ऊर्जा र प्राङ्गारिक मल उत्पादनका सम्भावनाहरुसंग जोड्ने र उत्पादनशील सबै वन क्षेत्रमा वन सम्वर्धन प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्य कार्यान्वयन गरी राजश्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा वनक्षेत्रको नागरिकमुखी संरक्षणमा जोड दिने संकल्प भेलाले पारित गरेको छ ।

यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा काम गर्न बजेट वितरण प्रणालीलाई समानुपातिक, न्यायोचित र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित ढङ्गले विनियोजन गर्न प्रदेश र संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व नरहेको स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले विशेष समन्वय गर्ने संकल्प भेलाले पारित गरेको छ ।

यस्तै पार्टी र सरकारबीच नियमित समन्वय संयन्त्र गठन गरी न्यूनतम् पनि नियमित मासिक संवाद गर्ने परिपाटी बसाल्ने, पार्टी संगठनलाई सुदृढ गर्न र क्रियाशील सदस्यहरूको डिजिटल अभिलेख राख्न जरा अभियानलाई तीव्रता दिने संकल्प भेलाले पारित गरेको छ ।

भेलामा  संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरू, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरू, स्थानीय सरकार प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा पार्टीका केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र एवं स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।