सोमबार सातै प्रदेशमा बजेट : चालु आवको कार्यान्वयन दयनीय

३१ जेठ, काठमाडौं । कानुन अनुसार सातै प्रदेशले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् ।

प्रदेशहरूले केन्द्र सरकार जस्तै सुशासन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिएर नयाँ बजेट तयार पारेका छन् ।

संघीय सरकारले १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गरेसँगै त्यसमा आधारित भई प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो बजेट तयारी गर्छन् । तर, सबैजसो प्रदेशको चालु आवको बजेट कार्यान्वयन अवस्था भने सन्तोषजनक छैन । प्रदेश सरकारहरू केन्द्र सरकार जस्तै बजेट खर्च गर्ने सन्दर्भमा कमजोर अवस्थामा देखिन्छन् ।

बजेट पूर्वसन्ध्यामा बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार फागुन २०८२ सम्मका तथ्यांकमा आधारित रहेर सर्वेक्षण सार्वजनिक गरिएको हो ।

बागमती प्रदेश नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने प्रदेश होे । चालु आव नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब रहने अनुमान गरिएकोमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशको हिस्सा ३६.७ प्रतिशत अर्थात् २४ खर्ब २३ अर्ब रहने छ ।

बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर भने राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहने छ । प्रदेश सरकारले चालु आव ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर, फागुन मसान्तसम्म खर्च भने २२.३० प्रतिशतमात्र अर्थात् १५ अर्ब ५ करोड भएको छ । यो अघिल्लो आव २०८१/८२ को तुलनामा ११.९३ प्रतिशत कम हो ।

बागमती प्रदेश सरकारले दोस्रो चौमासिक अवधिसम्म चालु खर्च विनियोजनको ३०.५६ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ९५ करोड र पूँजीगत खर्च विनियोजनको १७.१२ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ९ करोडमात्र गर्न सकेको छ । यस अवधिमा प्रदेश सरकारले ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबर आय हुने अनुमान गरेकोमा ३८ अर्ब ७८ करोड अर्थात् लक्ष्यको ५७.४८ प्रतिशत बराबर आय गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा कमजोर प्रदर्शन हो ।

प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय कमजोर छ । केन्द्र सरकारले दिने अनुमानमा अधिक निर्भर रहनुपरेको अवस्था देखिन्छ । यस आवमा बागमती प्रदेशले आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँटबाट ३५ अर्ब ६६ करोड संकलन अनुमान गरेको थियो । प्राप्ति भने फागुनसम्म १६ अर्ब ४६ करोडमात्र भएको छ ।

यस अवधिमा सवारीसाधन कर र यातायात क्षेत्रबाट लक्ष्यको आधामात्र कर उठेको छ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसनतर्फको बजेट समेत ३३.२४ प्रतिशतमात्र उठेको तथ्यांक छ ।

मधेसले ८ महिनामा गर्‍यो ११.६३ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च

बजेटकै पूर्वसन्ध्यामा मधेस प्रदेशले समेत आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको छ । यस प्रदेशले नेपालको जीडीपीमा १३.१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । अर्थतन्त्रको आकार ८ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ ।

चालु आव मधेस प्रदेश सरकारले पछिल्लो ८ वर्षयताकै सर्वाधिक ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । ४६ अर्ब ९८ करोड बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको मधेस सरकारले फागुनसम्म ५ अर्ब ४६ करोडमात्र खर्च गर्न सकेको छ । जुन लक्ष्यको ११.६३ प्रतिशत हो ।

यस आव ८ महिनामा चालु खर्च ३ अर्ब ४१ करोड अर्थात् लक्ष्यको २०.७४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च २ अर्ब ४ करोड अर्थात् ६.७१ प्रतिशतमात्र भएको छ ।

यसले प्रदेश सरकारको दयनीय प्रगति स्पष्ट पारेको छ । बजेट खर्च कमजोर हुँदा यस प्रदेशले चालु आव लिएका सबैजसो लक्ष्यसमेत अधुरै रहे । पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुने राजनीतिक अस्थिरताको मारमा मधेस प्रदेश सरकार रह्यो । जसको असर बजेट कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष देखिएको छ ।

मधेस सरकारले चालु आवमा ४६ अर्ब ९८ करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेकोमा फागुन मसान्तसम्म २० अर्ब २६ करोडमात्र आय गरेको छ । जुन लक्ष्यको ४३.१२ प्रतिशत हो ।

कोशी प्रदेश सरकारले समेत बजेटको पूर्वसन्ध्यामा आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको छ । सर्वेक्षण अनुसार कोशी प्रदेशले नेपालको जीडीपीमा १५.८ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ४३ अर्ब योगदान गरेको छ ।

चालु आव कोशी सरकारले ३५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । वैशाखसम्म कुल प्रादेशिक खर्च १३ अर्ब ७ करोड ११ लाख अर्थात् विनियोजनको ३६.२९ प्रतिशतमात्र भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

कोशीले समेत कमजोर बजेट खर्चका कारण चालु आवमा लिएका धेरैजसो लक्ष्य पूरा गर्न असफल छ । यस अवधिमा प्रदेश सरकारले २ सय १ कृषि उद्यमीलाई ३६ करोड १७ लाख कृषि कर्जा उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

उता, कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आव ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । चैतसम्मको तथ्यांक अनुसार ८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको २४.३५ प्रतिशत हो ।

यस अवधिमा चालु खर्च ३६.६७, पूँजीगत १७.१६ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ९.८१ प्रतिशतमात्र खर्च भएको तथ्यांक छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आव ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार यस प्रदेशले लक्ष्यको ३९.९१ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । विकास बजेट खर्च दयनीय छ । यस प्रदेशको सबैजसो मन्त्रालयको खर्च दयनीय छ ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालु आव ३६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । वैशाख मसान्तसम्म ९ अर्ब ३३ करोडमात्र खर्च भएको छ । जुुन लक्ष्यको २७.९१ प्रतिशत हो ।