पासपोर्ट खरिद प्रकरण : मुख्य चार विषयमा भइरहेको छ अनुसन्धान

४ असार, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्याल लगायत चार जनालाई पक्राउ गरेपछि ई-पासपोर्ट खरिदको अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

सेवाग्राहीको वैयक्तिक विवरण संकलन, प्रशोधन र पासपोर्ट वितरणलाई दुईवटा प्याकेजमा विभाजित गरेर विभागले ठेक्का दिएको थियो । अख्तियारले त्यही दुईवटा प्याकेजमा भएको ठेक्काको अनुसन्धान गरिरहेको हो ।

सर्भर

प्राविधिक रुपमा योग्यता नै नपुगेको कम्पनीलाई ठेक्का दिएको आरोपमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिररहेको छ । पासपोर्ट लिने व्यक्तिहरूको डेटा भण्डारणका लागि ब्लेड सर्भर हुने कि र्‍याक सर्भर हुने भन्नेमा विवाद चलिरहेको छ ।

तुलनात्मक रुपमा पछिल्लो र प्रभावकारी मानिने ब्लेड सर्भरको साटो र्‍याक सर्भर प्रस्ताव गर्ने कम्पनी छानिएको भन्दै विवाद बढेको हो ।

छनौट भएको कम्पनीले ब्लेडको साटो र्‍याक सर्भर दिने प्रस्ताव गरेको थियो । अयोग्य कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का दिइएको भनी प्रश्न उठेको हो ।

प्रिन्टरको संख्या

ई-पासपोर्ट छपाई गर्ने विशेष किसिमको प्रिन्टरको संख्या र दैनिक छपाई हुने दरमा समेत प्रश्न उठिरहेको छ । राहदानी विभागले टेण्डर डकुमेन्टमा आवश्यक प्रिन्टरका अतिरिक्त एउटा जगेडा प्रिन्टर ल्याएर राख्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको थियो ।

तर, भेरिडोसले एउटा प्रिन्टर र त्यसका अतिरिक्त अर्को प्रिन्टरमात्रै जडान गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यतिको भरमा मात्रै दैनिक ६ हजार पासपोर्ट छपाई हुन नसक्ने भन्दै कार्यक्षमतामा नै प्रश्न उठेको छ ।

प्रतिघण्टा एक हजार पासपोर्ट छाप्ने मेसिन जडान गरेर छ घण्टा सञ्चालन गरेमा मात्रै दैनिक ६ हजार पासपोर्ट छाप्न सकिने भन्दै सम्भव नै नहुने अवस्थामा भेरिडोसले सरकारी निकायहरुलाई झुक्याएको भन्ने अर्को आरोप पनि छ ।

सामान र कामको दोहोरोपन

दुईवटा प्याकेज बनाइए पनि पासपोर्ट छपाईको प्याकेज १ र २ का कतिपय सामान र कामको प्रकृति मिल्ने अवस्थामा त्यसलाई व्यवस्थापन नगरी ठेक्का दिइएको र त्यसले राज्यकोषमा अतिरिक्त भार परेको भनी परेको उजुरीमाथि समेत अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको हो ।

कयौं सामान र जनशक्तिको समान प्रयोगबाट मात्रै करिब ७१ करोड रुपैयाँ जोगिनसक्ने अवस्थामा राज्यकोषमा अतिरिक्त भार पारेर भेरिडोस कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको दाबी छ । प्रतिस्पर्धी ठेकेदारहरूले पनि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा त्यो खालको दाबी गरेका थिए, तर उसले उनीहरूको दाबी अस्विकार गरेको हो ।

विनिमय दर

टेण्डर मूल्यांकनका क्रममा कुन मितिको विनिमय दरलाई आधार मान्ने भन्नेबारेमा समेत प्रश्न उठेको छ । प्राविधिक मूल्यांकनमा योग्य देखिएका कम्पनीहरूबीच हुने आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन भएकै दिनको विनिमय दरलाई आधार मान्नुपर्नेमा गलत भएको भन्दै ठेक्कामाथि अर्को प्रश्न उठेको हो ।

प्राविधिक मूल्यांकनका दिनलाई आधार मानेर ठेक्का मूल्यांकन हुँदा युरोको विनिमय दर अनुसार बढी रकम तिर्नुपर्ने र त्यसले राहदानी विभागलाई नोक्सान पर्ने उनीहरूको जिकिर हो ।

उपकरणहरूको गुणस्तर र त्यसको कारणले अयोग्य कम्पनीको छनौटलाई अनियमितताको मूल आधार मानेर परेको उजुरीमा साझा सामान र जनशक्तिको उपयोग, विनिमय दरको फरक लगायतका विषयमा प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।

उजुरीकर्ताले झण्डै एक अर्ब रुपैयाँको अनियमितता भएको जिकिर गरिरहेका छन्, तर अख्तियारको अनुसन्धान टोली भने त्यसको टुंगोमा पुगिसकेको छैन ।