मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता संशोधन विधेयक तयार

८ असार, काठमाडौं । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ संशोधन गरिने भएको छ । यस निम्ति दुईवटा विधेयक तयार भएका हुन् । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले दुवै विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ मा क्षेत्राधिकार नभएको भनी मुद्दा खारेज भएपछि क्षेत्राधिकार भएको अदालतमा पुन: फिराद लिई अर्को मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रचलित ऐनमा छ । यस्तो व्यवस्थालाई सरलीकृत गरी अदालत आफैंले अधिकार क्षेत्र भएको अदालतमा तारेख तोकी पठाउने व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक बनेको हो ।

हाल कुनै मुद्दाको रोहमा कुनै लिखत किर्ते जालसाजी भन्ने दाबी परेमा अदालतले त्यस्तो विषय बुझ्ने कानुनी व्यवस्था छैन । तर प्रस्तावित विधेयकअनुसार कुनै मुद्दाको रोहमा कुनै लिखत किर्ते जालसाजी भन्ने दाबी परेमा अदालतले सोझै त्यस्तो विषयमा बुझी किर्ते जालसाज देखिए कसूर गर्ने व्यक्तिलाई सजाय गर्न सक्ने छ । लिखत सद्दे देखिए किर्ते वा जालसाजी दाबी गर्ने व्यक्ति उपर झुट्ठा उजुरी दिनेलाई हुने सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न प्रस्तावित छ ।

हाल जुन अदालतमा फिरादपत्र दर्ता भएको छ त्यस अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र नरहेको देखिए त्यस्तो मुद्दा खारेज गर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि वादीले उक्त मुद्दा पुन: सम्बन्धित अदालतमा दर्ता गर्न जानु पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धी द्विविधा रहेकोले यस्तो द्विविधालाई चिर्ने र सहज बनाउन सम्बन्धित अदालतले संहिताको दफा ५७ बमोजिम त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनाराको लागि सम्बन्धित अदालतमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको सम्बन्धित चल वा अचल सम्पत्ति मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा कुनै किसिमबाट हस्तान्तरण गरिएको भए त्यस्तो कारोबार बदर गर्नको लागि मुद्दाको पक्षले अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ ।

यस्तै, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा संशोधन गरेर सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी व्यवस्थालाई सरलीकृत गर्न खोजिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पति वा पत्नीले संयुक्त रूपमा निवेदन दिन सक्ने तथा यसरी निवेदन दिएमा अदालतले मेलमिलाप गराउन प्रयास गर्दा समेत मेलमिलाप गराउन नसकी एक वर्षपछि अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गराइदिनु पर्ने व्यवस्था हटाई अदालतले एक वर्ष कुर्नु नपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार प्रचलित व्यवस्थामा अपुताली पाउने हकवालाको प्राथमिकताक्रममा विवाह भई सगोलमा नबसेकी विवाहित छोरी छुटेकोले थप गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ ।

यी दुवै विधेयक सुझाव लिने गरी सार्वजनिक भएको छ । प्राप्त सुझावलाई एकीकृत गरेर आवश्यक संशोधन गरेर मन्त्रालयले अगाडि बढाउनेछ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएपछि मन्त्रिपरिषद् पुग्छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा दर्ता गराउन स्वीकृति दिएपछि संसद्मा दर्ता हुन्छ । संसद्ले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनमा रुपान्तरित भएर कार्यान्वयनमा आउनेछ ।