फ्रि भिसा फ्रि टिकट कार्यान्वयन असफल, सरकारले भन्यो- ‘पोलिसी ट्र्याप’

९ असार, काठमाडौं । वैदेशिक रोगजारीमा जाने नेपाली श्रमिकको आर्थिक भार कम गर्ने उद्देश्य सहित २०७२ सालदेखि ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ नीति लागु भयो ।

तत्कालीन श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले फ्रि भिसा फ्रि टिकट नीति लागु गर्दै त्यसका लागि श्रमिकबाट म्यानपावरले लिने सेवा शुल्क १० हजार रुपैयाँ कायम गरे ।

गुरुङले २६ जेठ २०७२ मा प्रमुख गन्तव्य मुलुक साउदी अरब, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, यूएई र मलेसिया जाने श्रमिकका लागि फ्रि भिसा फ्रि टिकट नीति लागु गर्दै श्रमिकसँग सेवा शुल्कबापत १० हजारमात्र लिन पाउने व्यवस्था गरेका थिए ।

फ्रि भिसा फ्रि टिकट नीति एक दशकभन्दा बढी अवधि बितिसक्दा पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुका सट्टा उल्टै यो नीतिलाई ‘पोलिसी ट्र्याप’ (नीतिगत कब्जा) को संज्ञा दिएको छ ।

युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले ५ असारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त नीतिलाई नै पोलिसी ट्र्याप भनेका थिए ।

प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री यादवले फ्रि भिसा फ्रि टिकट नीतिलाई व्यावहारिक बनाउन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिएका थिए ।

‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट नीति अर्को पोलिसी ट्र्याप हो, यसलाई पुनरावलोकन गरेर व्यावहारिक बनाउने छौं,’ मन्त्री यादवले भने । रोजगारदाताले नै भर्ती खर्च बेहोर्ने ‘इम्प्लोयर पे मोडेल’ तथा ‘इथिकल रिक्रुटमेन्ट’ लाई निरन्तर प्रवर्द्धन गरिने उनको भनाइ थियो ।

सरकारले यो नीति पुनरावलोकन संकेत दिएसँगै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा पुरानो बहस फेरि चर्किएको छ । श्रमिक अधिकारकर्मी, श्रमविज्ञ र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीच यो नीति असफल भयो कि कार्यान्वयन असफल भयो भन्ने विषयमा फरक–फरक धारणा देखिएका छन् ।

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक कसरी जान्छन् ?

२०७२ सालमा फ्रि भिसा फ्रि टिकट नीति लागु हुनु अघिसम्म नेपालबाट मलेसिया तथा खाडी मुलुक जाने श्रमिकका लागि निश्चित शुल्क तोकिएको थियो । मलेसिया जाने श्रमिकका हकमा ८० हजार र खाडी मुलुकका लागि ७० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तोकिएको थियो ।

२०७२ सालमा उक्त नीति आएपछि म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकबाट १० हजार मात्रै सेवा शुल्क लिनुपर्ने भयो । उक्त नीतिविरुद्ध म्यानपावर व्यवसायीले १७ दिनसम्म आन्दोलन समेत गरे । तर, सरकार उक्त नीतिबाट पछि हटेन ।

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा चार तरिकाले श्रमिक जाने गरेका छन् । पहिलो, इम्प्लोयर पे मोडेल । जसलाई नैतिक भर्ना प्रक्रिया भनिन्छ । यो संख्या ५ देखि ७ प्रतिशत हाराहारी छ ।

यसमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित देशको रोजगारदाताले बेहोर्छ । र, म्यानपावर व्यवसायीको समेत शुल्क सम्बन्धित रोजगारदाताले नै दिने गर्छ ।

त्यस्तै दोस्रो तरिका भनेको श्रम सम्झौताका आधारमा भिसा र टिकट शुल्क रोजगारदाताले तिर्ने । जसलाई फ्रि भिसा फ्रि टिकट भनिन्छ  । यसरी करिब १० प्रतिशत हाराहारी श्रमिक जाने गर्छन् ।

त्यस्तै तेस्रो तरिका भनेको भिसा वा टिकटमध्ये एउटा मात्रै रोजगारदाताले बेहोर्ने । यो संख्या नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको करिब ३० प्रतिशत हाराहारी छ ।

चौथो तरिका भनेको टिकट पनि श्रमिकले काट्ने र भिसा पनि फ्रिमा पाउँदैनन् । यस्तो झन्डै ५० प्रतिशत छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमध्ये झन्डै आधा भिसा र टिकट शुल्कसमेत आफैं तिरेर जाने गर्छन् ।

सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकट तथा नैतिक भर्ना प्रक्रियालाई प्रश्रय दिन नसक्दा श्रमिक महँगो शुल्क तिरेर जान बाध्य छन् ।

गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्दा नेपालले रोजगारदाताले नै सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने गरी गर्ने गरेको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ ।

श्रमिकमैत्री उद्देश्य, कमजोर कार्यान्वयन

नेपाल सरकारले २०७२ असारदेखि मलेसिया, कतार, साउदी अरब, यूएई, कुवेत, बहराइन र ओमान जाने नेपाली श्रमिकका लागि फ्रि भिसा फ्रि टिकट व्यवस्था लागु गरेको थियो ।

उक्त व्यवस्था अनुसार भिसा र हवाई टिकट खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने तथा म्यानपावर कम्पनीले सीमित सेवा शुल्कमात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

नीतिको मुख्य उद्देश्य वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रमिकले ठूलो रकम ऋण लिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नु, भर्ती प्रक्रियामा हुने आर्थिक शोषण कम गर्नु र श्रमिकको लागत घटाउनु थियो । तर, कार्यान्वयन सुरुवातदेखि नै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले वास्तविक भर्ती लागत सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा धेरै हुने तर्क गर्दै आन्दोलन समेत गरेका थिए ।

यद्यपि नीति लागु भएको एक दशक बित्न लाग्दा पनि अधिकांश श्रमिकले विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने अवस्था कायम छ । ‘सर्भिस चार्ज’, ‘फाइल खर्च’, ‘डिमान्ड चार्ज’ लगायत नाममा रकम असुलिने गुनासो निरन्तर आउने गरेको छ । कानुनी रूपमा फ्रि भिसा फ्रि टिकट कायम रहे पनि व्यवहारमा भने श्रमिकले त्यसको पूर्णलाभ पाउन नसकेको देखिन्छ ।

१८ पुस २०७५ मा सर्वोच्च अदालतले पनि फ्रि भिसा फ्रि टिकट  निर्णय प्रभावकारी ढंगले लागु गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । यसका निम्ति आवश्यक कानुन तथा संयन्त्र व्यवस्था गर्नू/गराउनू भनेर न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो ।

तर, सरकारले आदेश अनुसार कानुन र संयन्त्र बनाउन कुनै चासो दिएन । उल्टै अहिले यसलाई पोलिसी ट्र्यापको संज्ञा दिँदै म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकबाट एक महिना वा निश्चित रकम सेवा शुल्कबापत लिन पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन अघि बढेको छ ।

फ्रि भिसा फ्रि टिकट प्रावधान हालसम्म कार्यान्वयनमा रहे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । श्रम मन्त्रालयका अनुसार हाल करिब ५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।

तीबाहेक लाखौं रुपैयाँ म्यानपावर तथा एजेन्टलाई तिरेर जानुपर्ने बाध्यता छ । जसको रेकर्ड न सरकारसँग छ, न त्यो पैसाको राज्यले कर नै लिन सकेको छ ।

पोलिसी ट्र्याप कि कार्यान्वयन कमजोरी ?

श्रम विज्ञ रामेश्वर नेपाल भने नीतिलाई असफल भन्नुभन्दा यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको बताउँछन् । उनका अनुसार फ्रि भिसा फ्रि टिकट अवधारणा श्रमिकलाई आर्थिक भारबाट मुक्त गराउने उद्देश्यले ल्याइएको भए पनि प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा व्यवहारमा यसको लाभ श्रमिकसम्म पुग्न सकेन ।

‘सैद्धान्तिक रूपमा कामदारले पैसा तिर्नु नपर्ने भनिएको छ, तर व्यवहारमा उनीहरू अझै ऋणमा डुबेर विदेश जान बाध्य छन्,’ नेपालले भने, ‘सरकारले श्रम सम्झौतामा रोजगारदाताले खर्च बेहोर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन, अहिले नीतिलाई दोष दिनुभन्दा कार्यान्वयन किन भएन भन्ने प्रश्न गर्नुपर्छ ।’

श्रममन्त्रीले पोलिसी ट्र्याप भनेको विषयमा पनि उनले असहमति जनाए । ‘विगतका सरकारले निर्णय गरे तर कार्यान्वयनमा ध्यान दिएनन्, अहिले सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै पछाडि फर्किने जोखिम देखिन्छ,’ उनले भने ।

नेपालका अनुसार सरकारले सेवा शुल्क कति तोक्ने भन्ने बहसभन्दा पनि श्रमिकले शुल्क नै तिर्नु नपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने रणनीतिमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

त्यसका लागि गन्तव्य मुलुकसँग प्रभावकारी श्रम कूटनीति, रोजगारदाताको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था तथा दक्षिण एसियाली श्रमिक आपूर्तिकर्ता राष्ट्रहरूको साझा पहल आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ ।

संस्थागत भ्रष्टाचार मुख्य समस्या : आप्रवासन विज्ञ

अर्का श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ डाक्टर जीवन बानियाँ भने फ्रि भिसा फ्रि टिकट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुको प्रमुख कारण वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा रहेको संस्थागत भ्रष्टाचार भएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा हुने राजदूत र श्रम सहचारी नियुक्तिदेखि मागपत्र प्रमाणीकरणसम्म विभिन्न तहमा हुने अनियमितताले प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ ।

‘राजदूत र श्रम सहचारी नियुक्तिमै ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको आरोप वर्षौंदेखि उठ्दै आएको छ, यस्तो अवस्थामा म्यानपावर कम्पनीहरूको प्रभाव बढ्छ र मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया पारदर्शी हुन सक्दैन,’ बानियाँले भने ।

उनका अनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल’ वकालत गरे पनि व्यवहारमा कतिपय रोजगारदाताले भर्ती खर्च नबेहोर्ने र नेपाली एजेन्सीहरूले प्रतिस्पर्धामा कमिसन तिरेर मागपत्र ल्याउने प्रवृत्ति कायम छ । अन्तत: त्यसको भार श्रमिकमाथि नै पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

बानियाँले डिमान्ड प्रमाणीकरणदेखि आवेदन प्रक्रियासम्म पूर्णरूपमा अनलाइन र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, नियम उल्लंघन गर्ने म्यानपावर कम्पनीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने र शुल्क पुनरावलोकन अघि विद्यमान बेथिति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘अहिले भइरहेको समस्या समाधान नगरी सेवा शुल्कमात्र बढाउने हो भने त्यसले उल्टो परिणाम दिन सक्छ,’ उनले भने ।

श्रम विज्ञ नेपालका अनुसार श्रम मन्त्रालयको कमजोर कार्यक्षमताको एउटा कारण न्यून बजेट पनि हो । कुल राष्ट्रिय बजेटको अत्यन्त सानो हिस्सा मात्रै श्रम मन्त्रालयलाई विनियोजन हुने गरेको र उपलब्ध जनशक्ति तथा स्रोतसाधनले वैदेशिक रोजगारी जस्तो ठूलो क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ ।

‘विभागमा कर्मचारी अभाव छ, उजुरीहरूको चाङ छ, यस्तो अवस्थामा कानुन बनाउँदैमा समस्या समाधान हुँदैन,’ उनले भने ।

नारामा मात्रै सीमित, ९३ प्रतिशत श्रमिक अझै मारमा : अध्यक्ष खत्री

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले सरकारले लागु गरेको फ्रि भिसा फ्रि टिकट नीति व्यावहारिक नहुँदा कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या देखिएको बताए । २०७२ सालदेखि सुरु भएको यो नीतिले वास्तविक श्रमिकको हित गर्नुको सट्टा उल्टै अन्योल सिर्जना गरेको उनको दाबी छ ।

सरकारले कुनै पूर्वतयारी र बिस्तारै थिति बसाल्ने प्रक्रियाविना नै एकै चोटि यो नीति ल्याउँदा व्यवसायी र श्रमिक दुवै मारमा परेको बताए ।

विगतमा मलेसियाका लागि ८० हजार र खाडी मुलुकका लागि ७० हजारको ‘सिलिङ’ तोकिएकोमा त्यसलाई विस्थापित गरी ल्याइएको शून्य लागतको नीति कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

नेपालका प्रतिस्पर्धी मुलुकहरू (जस्तै भारत, बंगलादेश आदि) मा श्रमिक आफैंले टिकट काटेर जान पाउने व्यवस्था छ । रोजगारदाताले जहिले पनि सस्तो लागतमा श्रमिक लैजान खोज्ने हुँदा नेपालको फ्रि टिकट अनिवार्य गर्ने नीतिले नेपाली श्रमिकको माग घट्ने जोखिम बढेको खत्रीको तर्क छ ।

‘५–७ प्रतिशत श्रमिकको अवस्था देखाएर हामी च्याम्पियन कन्ट्री हौं भन्नु र बाँकी ९३–९५ प्रतिशत श्रमिक अन्यायमा परिरहनु नै वास्तवमा नीतिगत जाल हो,’ अध्यक्ष खत्रीले भने ।

अब के होला ?

सरकारले हाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले लिने सेवा शुल्क संरचना पुनरावलोकन गर्न समिति गठन गरिसकेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले पाँच हप्ताको म्याद पाएको छ ।

समितिलाई नीतिगत र कानुनी सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र त्यसको नेपाल सुहाउँदो विश्लेषण, तथ्यांकीय विश्लेषण तथा आधार तय, कार्यान्वयन आधार लगायत विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न भनिएको छ ।

व्यवसायीहरू लामो समयदेखि हालको शुल्क संरचना अव्यावहारिक भएको भन्दै पुनरावलोकन माग गर्दै आएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले उक्त नीति तथा १० हजार सेवा शुल्कका विषयमा सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको छ ।

अध्यक्ष खत्रीले सरकारलाई पहिलो मोडेल (पूर्ण नि:शुल्क) लाई प्राथमिकता दिन तर दोस्रो र तेस्रो मोडेललाई नीतिगत रूपमै व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएका छन् ।

साथै, श्रमिकले सबै खर्च बेहोर्नुपर्ने चौथो मोडेललाई भने पूर्णरूपमा निरुत्साहित र निर्मूल पार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । बजार माग र व्यवहारिकता हेरेरमात्र नीति परिमार्जन गरे वैदेशिक रोजगार क्षेत्र मर्यादित हुने उनको विश्वास छ ।

तर, श्रम क्षेत्रका जानकारहरू भने शुल्क वृद्धि वा नीति संशोधन भन्दा पनि कार्यान्वयन संयन्त्र बलियो बनाउने, श्रमिकबाट अवैध शुल्क असुली रोक्ने, भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने र गन्तव्य मुलुकसँग भएका श्रम सम्झौता प्रभावकारी रूपमा लागु गराउनेतर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् ।

एक दशकअघि श्रमिक संरक्षण उद्देश्यले ल्याइएको फ्रि भिसा फ्रि टिकट नीति अहिले पुन: बहसको केन्द्रमा पुगेको छ । सरकार यसलाई ‘पोलिसी ट्र्याप’ भन्दै पुनरावलोकन तयारीमा छ भने श्रम विज्ञहरू नीतिभन्दा बढी कार्यान्वयन असफल भएको तर्क गरिरहेका छन् ।

त्यसैले आगामी दिनमा सरकारले लिने निर्णयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने लाखौं नेपाली श्रमिकको लागत, अधिकार र सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।