‘प्रमुख मन्त्रालय र पार्टीको कार्यकारी पद दुवै खोज्नु कुनै एकमाथि अन्याय गर्नु हो’ 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशन चितवनमा जारी छ । प्रतिनिधि चयन लगायतका विषय देखाउँदै महाधिवेशनको बन्दसत्र सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइले केही प्रश्नहरू उब्जाएका छन्। 

पार्टीभित्र ‘एक व्यक्ति, एक पद’ को बहस किन उठिरहेको छ ? महाधिवेशनले रास्वपाको नीति र नेतृत्वलाई कसरी दिशानिर्देश गर्ला ? अनि, जेनजी पुस्तालाई पार्टीमा कसरी समेटिँदै छ ?

यिनै समसामयिक विषय, रास्वपाको साङ्गठनिक अभ्यास  र आगामी नेतृत्व चयनबारे रास्वपा नेता तथा सांसद मनिष झासँग अनलाइनखबरका  लिलु डुम्रे र दिनेश गौतमले गरेको कुराकानी :

रास्वपाको महाधिवेशन एक्सप्रेस गतिमा उद्घाटन सत्र चल्यो, तर बन्दसत्रमा आइपुग्दा अलिकति ब्रेक लाग्यो। यो ब्रेक कहाँ र किन लाग्यो ?

अस्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले उद्घाटन सत्रमा आफ्नो मन्तव्यको क्रममा भन्नुभएको जस्तै- ‘हाइवे’ र कतिपय गल्लीहरू हुन्छन्, जहाँ दायाँबायाँबाट के आउँछ, कहाँबाट गाडी वा मान्छे आउँछ, थाहा हुँदैन। अनि त्यस्ता ठाउँहरूमा हाम्रो गति रोकिन्छ, ब्रेक लगाएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। हामी उद्घाटन सत्रमा ‘एक्सप्रेस वे’ मै थियौँ। तर त्यसपछाडि बन्दसत्रको तयारीमा हामी विभिन्न गल्लीहरूमा छिर्‍यौँ।

त्यो गल्लीमा कतैबाट मान्छे, कतैबाट गाडी आएजस्तै यहाँ पनि कतै प्रतिनिधिको विवाद त कतै व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू आइपुगे। हामीले कुनै पनि कुरा नकार्ने अवस्था रहेन। बरु हामीले के निर्णय गर्‍यौँ भने- कुनै पनि कुरालाई बेवास्ता नगरौँ; समय लाग्छ भने लागोस्, तर सबै कुरा समेटेर जाऊँ। अर्थात्, ती गल्लीहरूमा ब्रेक लगाउनुपर्‍यो भने लगाऊँ तर गन्तव्यमा सबैलाई बोकेर पुगौँ, हतारोमा कुनै यात्रुलाई नछोडौँ।

यो हाम्रो पहिलो महाधिवेशन हो। तसर्थ, हामी केही कुरा सिक्दै छौँ, बुझ्दै छौँ र अनुभव गर्दै छौँ। धेरै कुराहरूमा कमजोरी भएको छ, त्यो स्वीकार्न पनि हामी तयार छौँ।

यो ब्रेक लागेसँगै त्यो गल्लीमा छिर्नुपर्ने कारणहरू चाहिँ के-के आइपरे ?

यो राजनीति र साङ्गठनिक प्रक्रिया हो। यसमा गल्लीमा छिर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि राजनीति नै ती गल्लीबाट सुरु हुन्छ। राजनीति जहिल्यै एक्सप्रेस वेबाट मात्र गर्ने हो भने विगतका कतिपय राजनीतिक दलहरू हामीले हेरेका छौँ, जुन कहिल्यै संस्थागत अभ्यासमा गएनन्। महाधिवेशन १५ वर्षसम्म नगरेका, एकैजना अध्यक्ष वा सभापति रहेका दलहरू पनि देखेका छौँ। जसले गर्दा, उहाँहरू चुनौतीका गल्लीहरूमा कहिल्यै छिर्नुभएन र हरेक चुनावमा उनीहरूको सङ्गठन कमजोर हुँदै गयो।

किनकि, उहाँहरू चुनौतीका गल्लीहरूभन्दा पनि उपलब्धि वा पदका हाइवेहरू मात्र छान्नुभयो। सङ्गठन निर्माणका लागि चुनौतीको गल्लीमा छिर्नैपर्छ; जहाँ केही स्वीकारोक्ति हुन्छ, केही अनुभव हुन्छ, केही कुरा समेटिन्छ र केही कमजोरी स्वीकारेर सुधार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा ती स्पिड ब्रेकरहरू हुन्छन्। तर स्पिड ब्रेकरसँग डराएर जहिले पनि हाइवेमा मात्र हिँड्ने हो भने तपाईंसँग ‘गाडी’ त हुन्छ तर ‘समाज’ हुँदैन।

हामीले दलहरूको महाधिवेशनमा देख्दै आएको- प्रतिनिधि छनोटको टुङ्गो लगाइसकेपछि मात्रै उद्घाटन सत्र हुन्छ। तपाईंहरूले चाहिँ प्रतिनिधिको टुङ्गो नलागिकन महाधिवेशनको अलि हतार गरेको जस्तो लागेन ?

होइन, प्रतिनिधि चयनको उपसमितिले काम गरिरहेको थियो। कतिपय सङ्गठनहरू निर्माण हुँदै जान्छन् अनि निर्वाचनमा पुग्छन् र पुनः अर्को निर्वाचनमा पुग्छन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हेर्ने हो भने हामीसँग जुन अनुभव र चुनौतीहरू भइरहेका छन्, त्यो पहिलो पटक यहाँ मात्र भएको होइन। हाम्रो पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले भन्नुहुन्छ- “हामीले यो बुझ्न जरुरी छ कि यस्तो संसारमा पहिलो पटक भइरहेको होइन, तर हाम्रो जीवनमा पहिलो पटक भइरहेको छ।” यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ।

उदाहरणका लागि, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् जब नेपाली कांग्रेस निर्वाचनको तयारीमा थियो, उसको जम्मा ३६ वटा जिल्लामा मात्र कमिटी थियो। ७५ वटै जिल्लाको निर्वाचनमा कसरी जाने भनेर तयारी गर्ने क्रममा छोटो समयमा केही नेताहरूलाई जिम्मा दिइयो। “निधीजी, तपाईं मधेश हेर्नुस्,” भनेर महेन्द्रनारायण निधिलाई र “भट्टराईजी, तपाईं यता हेर्नुस्,” भनेर जिम्मा दिँदै एउटा दौडाहा सुरु गरियो। तर निर्वाचनसम्म ५६ वटा जिल्लामा मात्र तय गर्न सक्नुभयो।

त्यसपश्चात् के भयो भने, ती जिल्लाहरू आज पनि त्यही थर वा गुटको रूपमा स्थापित भए- फलानो जिल्ला निधी ग्याङको, फलानो भट्टराई ग्याङको भनेर। कहिलेकाहीँ हामीले हतारमा सम्झौता गर्दै गर्दा त्यसको असर धेरै लामो समयसम्म (४०/५० वर्षसम्म) भोगिरहनुपर्छ र त्यसलाई सच्याउन धेरै समय लाग्छ। त्यसैले हामीले एक दिन गुमाउनुपरेकोमा विचलित छैनौँ। किनकि यसले आगामी ५० वर्षसम्म हाम्रा र रास्वपाका आगामी नेताहरूले यसको मूल्य चुकाउनु पर्दैन। हामीले हिजो एक दिनमा त्यो मूल्य चुकायौँ र यसलाई सुल्झाउने प्रयास गर्‍यौँ।

हामीले लेखिरहेका छौँ- प्रतिनिधि विवादले महाधिवेशन रोकियो भनेर। खासमा प्रतिनिधिको विवाद कहाँ र के भयो ? कतिपय पार्टी विलय भएर आए, कोही समूहगत वा अभियन्ताका रूपमा आए; तिनीहरूले विधिभन्दा पनि आफूखुसी सूची बुझाएकाले समस्या आएको हो भन्ने सुनिन्छ नि ?

कानुन ‘सम्भावनाको परिकल्पना’ हो भने राजनीति चाहिँ ‘सम्भावनाको तयारी’ हो। मधेशमा धेरै विवाद भयो भनिन्छ। किन भयो त ? रास्वपाले गण्डकी, लुम्बिनी, बागमती वा कोसी प्रदेशमा जति लामो समयदेखि संस्थागत अभ्यास गर्दै आइरहेको थियो, त्यसरी मधेशमा भएको थिएन। भर्खरै भएको निर्वाचनमा मधेशमा एउटा राम्रो लहर आयो, हामीले ऐतिहासिक जित प्राप्त गर्‍यौँ। त्यसपछि बल्ल रास्वपाप्रति आकर्षण सुरु भयो। अब “म पनि घण्टीभित्र आबद्ध हुन्छु” भन्दै आउनेहरूलाई “हाम्रो सङ्गठन बनिसक्यो, अब अर्को ५ वर्ष पर्ख” भनेर भन्न मिलेन। 

तपाईंको सदस्य सङ्ख्या, सङ्गठनको संरचना र त्यो जमातलाई नै समेट्न सक्नुहुन्न भने त राजनीति कमजोर भइहाल्यो। त्यसैले हामीले भन्यौँ- “होल्ड अन, उहाँहरूलाई समेटौँ।” आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर संरचना त्यस्तै बनाऔँ। अस्ति मैले सभापतिज्यूलाई पनि भन्दै थिएँ, “हामीले मधेशको सङ्गठनमा के हेर्छौं त ? म त आगामी मुख्यमन्त्री को हो, आगामी मन्त्री को हो, आगामी मेयर को हो भनेर हेर्छु।” त्यो लायकको मान्छे आइसकेको छ र ? छैन भने पर्खौँ। उहाँहरूलाई खोजौँ, अनुरोध गरौँ, बोलौँ, समेटौँ। अनि त्यसपछि अगाडि बढौँ। नत्र सम्झौता गरेर राजनीति गर्नका लागि त रास्वपालाई छानेको होइन नि ! जनताले दुईतिहाइ शक्ति त्यसै दिएको होइन। हामीले पनि सम्झौता गर्न थाल्यौँ भने त पुराना पार्टीहरूमा र हामीमा धेरै फरक हुँदैन।

मैले अघि पनि जोड्ने प्रयास गरेँ कि हामीले कतै सम्झौता गर्‍यौँ भने त्यसको मूल्य आगामी ५० वर्षसम्म तिरिरहनुपर्छ। तर आज हामीले दुई दिन ढिलो गर्दा भविष्यमा त्यो मूल्य तिर्नुपर्दैन। तसर्थ, एउटा त संस्थागत प्रक्रिया अलि चुनौतीपूर्ण रह्यो। अर्को कुरा, हामी किन यति छोटो समयमा यी सबै चुनौती झेल्न तयार हुँदै छौँ भन्ने पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। यसको लागि त अझै समय लिएर, ६ महिनापछि गरे हुन्थ्यो नि … !

तपाईंले पनि भन्नुभयो कि यो जोडिने क्रममा समस्याहरू आए। अस्ति उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिले पनि ‘गुटलाई प्रश्रय दिनुहुँदैन’ भनेर जोड दिनुभयो। यसको अर्थ तपाईंहरूभित्र कतै न कतै गुटको सिर्जना हुन थालेको छ भन्ने बुझ्ने ?

होइन, गुट वा समूहको प्रसङ्ग मैले बोल्दै गर्दा मेरो मानसपटलमा ती कुराहरू कतै पनि छैनन्। मेरो मानसपटलमा आगामी प्रतिनिधित्वका लागि उत्कृष्ट पात्रहरू छन्।

त्यसो भए उहाँहरूले यो विषयलाई किन अलि बढी जोड्नुभयो त ?

होइन, नेताहरूले त पटक-पटक “हामी यसरी विभाजित छैनौँ, एक ठाउँमा सङ्गठित र संयमित छौँ, हाम्रो लक्ष्य अर्कै हो” भनेर प्रस्ट पार्नुपर्छ। हाम्रो पार्टी सभापतिज्यूले पनि त भन्नुभयो कि “कुनै समयमा कतैबाट झुक्किएर मेरो खुट्टामा बल आइपुगे तापनि म फेरि त्यो बल प्रधानमन्त्रीज्यूकै खुट्टामा फर्काइदिनेछु।”

त्यसले दिने सङ्केत ‘कतै बल आइपुग्छ कि !’ भन्ने पनि त हो नि ?

त्यो त हो त ! राजनीतिमा त सबैको खुट्टामा बल आउन सक्छ नि ! सम्भावना त सबैको खुट्टामा जीवित रहन्छ नि ! सुशीला कार्कीको खुट्टामा बल पुग्छ भनेर हामीले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि पनि सोचेका थिएनौँ। अहिले मन्त्रिमण्डलमा जो-जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि सपथ खानुभन्दा दुई दिनअगाडिसम्म मन्त्री हुँदै छु भन्ने थाहा थिएन। त्यसैले ‘सम्भावना सबैको जीवित रहन्छ’ भन्ने कुरा त अहिले नै हामीले देखिहाल्यौँ।

तर, अघोषित रूपमै भए पनि केही समूहहरू वा नेताहरू नै त्यस्तो गुट निर्माण गर्नतिर लागेको हो कि जस्तो अनौपचारिक रूपमा सुनिन्छ नि !

हेर्नुस्, राजनीतिमा मलाई दुईवटा शब्द जहिले पनि सान्दर्भिक लाग्छ- एउटा ‘स्वाभाविक’ र अर्को ‘अस्तित्व’। समाज जस्तो छ, त्यसैको प्रारूप त राजनीति हुन्छ। राजनीति ‘टप-टु-बटम’ (माथिबाट तल) र ‘बटम-टु-टप’ (तलबाट माथि) दुईवटा एप्रोचमा परिवर्तन हुन्छ। कहिले समाज परिवर्तन हुन्छ र उसले सुधारिएका नेताहरू छान्न थाल्छ; कहिले नेता सुध्रिन्छ र उसले समाज सुधार्न थाल्छ। हामी अहिले ठ्याक्कै सङ्क्रमणकालमा छौँ।

अहिले के देखिन थालेको छ भने, जस्तै- प्रधानमन्त्रीज्यूले डीडीसीको प्याकेट छेउमा राखेर फोटो खिच्दा त्यहाँको बिक्री बढ्छ। उहाँले कुनै ट्राउजर लगाउँदा वा पर्यटकीय दृश्यहरू राख्दै गर्दा त्यहाँको पर्यटन बढ्छ। यसले के देखाउँछ भने, अब नेपाल बिस्तारै ‘टप-टु-बटम’ एप्रोचको लिडरसिपमा जाँदै छ। भनिन्छ नि- भर्‍याङ त माथिबाट सफा हुन्छ, तलबाट त हुँदैन। त्यसरी नै नेतृत्वले निर्माण गर्ने समाज माथिबाट सफा हुन थाल्छ। त्यसैले हाम्रो एप्रोच प्रस्ट हुँदै छ कि नेपालको समाज यसरी ‘टप-टु-बटम’ नै बिल्ड हुन्छ भन्ने देखाउँदै गयो।

तर बटम (तल्लो तह) सम्म त्यो परिवर्तन वा विकास नपुगिसकेको अवस्थामा त्यहाँबाट हुने चलखेल र गुट-उपगुटहरू त यथावत् छँदै छन् नि ! त्यहाँसम्म परिवर्तन पुगिसकेकै छैन। 

एउटा फरक प्रसङ्ग नि ! तपाईंहरूले भर्खरै विधान संशोधन पनि गर्नुभयो। बाहिरी चर्चा के छ भने, विधान समायोजनबाट आउनेहरूलाई अनुकूल हुने गरी बनाइयो। लामो समयदेखि (चार वर्षदेखि) रास्वपामा रहेर राजनीति गर्दै आएको मूलधारले चाहिँ प्रतिस्पर्धा नै गर्नुपर्ने; अनि अर्को पक्षचाहिँ प्रतिस्पर्धा नै नगरीकन पद वा भूमिकामा पुग्ने अवस्था रहनेगरी यो विधान बन्यो भनिन्छ नि !

तपाईंले भन्नुभएको कुरामा मेरो सहमति छ।

त्यो विभेद भएन र ?

अहिलेको सङ्क्रमणकालीनफेजमा यो विभेद होइन। जस्तै, तपाईं हेर्नुस् न ! जुन बेला माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आयो, त्यतिबेला नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका लागि जस्तो चुनौतीपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया पार गरेर त्यहाँ पुग्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो, त्यो माओवादीलाई त भएन ! किनकि त्यतिबेला व्यक्तिको राजनीतिक सुरक्षाभन्दा पनि देशलाई अगाडि बढाउन शान्ति प्रक्रिया, संविधान र मूलधारको राजनीति महत्त्वपूर्ण थियो। अनि त्यो अवस्थामा तपाईंले केलाई महत्त्व दिने ? कुनै व्यक्तिको राजनीतिक सुरक्षा वा संरक्षणलाई दिने कि देशलाई आवश्यक संविधान, शान्ति प्रक्रिया र विकासक्रमलाई ?

कहिलेकाहीँ त्यो ट्रान्जिसनमा कुनै न कुनै समूहले सम्झौता गर्नुपर्छ। 

म पनि अहिले सम्झौता गर्ने समूहमै पर्छु र यसका लागि तयार छु। किनकि म एउटा कठिन लडाइँका लागि जानुपर्ने हुन सक्छ, जुन विगतमा थिएन होला। तर मेरो यो लडाइँले नेपालको राजनीतिक कोर्षमा कतै न कतै योगदान गर्छ। त्यसैले म लड्दै छु, म सक्षम छु र लड्न तयार छु। मलाई एक किसिमको विश्वास छ, मेरो अहिलेसम्मको राजनीतिक अभ्यासप्रति मान्छेहरूको एक किसिमको मूल्याङ्कन छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु।

त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, मेरो यो लडाइँले कतै न कतै यो ट्रान्जिसनमा र नेपालको पोलिटिकल कोर्षमा योगदान गर्दै छ। त्यसैले यो सम्झौता कसले र कसका लागि गर्दै छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। 

जुन बेलामा २०५ जनाको सदनलाई एकैचोटी बढाएर ६०१ जनाको बनाइयो ;समेट्नलाई ।, अहिले हामीकहाँ पनि त्यही भइरहेको छ। १२१ जनाको केन्द्रीय समितिलाई हामीले १५८ जनाको बनायौँ। किनकि अहिले महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको समेटिनु, समायोजन हुनु र सहकर्ममा लाग्नु हो।

हामीले तपाईंलाई मन्त्रीका रूपमा चर्चा भएको पनि देख्यौँ। समिति सभापतिको रूपमा चर्चा भएको पनि देख्यौँ। अब पार्टीको विधानअनुसार पहिला केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित हुनुपर्छ, त्यसपछि बल्ल पदाधिकारीमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुन्छ। अब तपाईंलाई कुन भूमिकामा देख्छौँ ?

अघि तपाईंले जोड्नुभएको प्रसङ्गमा भन्छु- मन्त्रीको चाहना त सबैलाई हुन्छ। त्यसमाथि म पार्टीको लगभग स्थापनाकालदेखि छु र पार्टी अहिलेसम्म तीनपटक सरकारमा गइसक्यो। ‘पहिलो, दोस्रोपटक होइन, तेस्रोपटक त पालो आउला !’ भन्ने आकाङ्क्षा हुनु स्वाभाविक र मानवीय स्वभाव हो। 

त्यसमा म उदार भएर  ‘महान्’ बन्न खोजेर ‘होइन, मेरो चाहना थिएन’ भनेर अभिनय गर्दिनँ। चाहना थियो, छ र रहनेछ। अर्को कुरा, संसदीय समितिको हकमा मलाई नेतृत्वबाट ‘उद्योग समिति सभापति’ को प्रस्ताव आएको थियो। 

तर मलाई के लाग्यो भने, ग्राउण्डमा जाँदा  ‘कहिलेकाहीँ स्ट्राइकरले मैदानमा ‘खेल्न पाए हुन्छ, बरु किपर नै बन्छु’ त भन्दैन नि ! म त स्ट्राइकरकै लागि पर्खिन्छु।’  गोलकिपर नै बन्छु भन्ने हुन्न । त्यसैले मैले ‘यो मेरो भन्दा पनि अरू व्यक्तिहरू बस्दा हुन्छ’ भनेर नयाँ आउनुभएका साथीहरूले पालो पाउने गरी त्यो ठाउँ छोडेँ।

अहिलेको अवस्थामा महाधिवेशन हुँदै गर्दा स्वाभाविक रूपमा सबैको स्वीकार्यता के छ भने- मनिष झा पदाधिकारी हुनुपर्छ। पार्टी स्थापना भएको चार वर्ष भयो, म यो पार्टीमा दुई महिना मात्र कान्छो हुँ। 

असारमा पार्टी स्थापना भयो, साउनको अन्तिम सातातिर मेरो सदस्यता छ। त्यसैले पदाधिकारीमा आउनुपर्छ, अट्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा भयो।

तर पदाधिकारीमा कुन पदमा जाने त ? भन्दाखेरि मैले चाहिँ ‘महामन्त्री’ मै दाबी गर्छु, मेरो अपेक्षा छ। 

मलाई के लाग्छ भने, मेरो राजनीतिक यात्रा, सुझबुझ, पृष्ठभूमि, अभ्यास र व्यक्तिगत क्षमताले गर्दा म यो पदमा न्याय गर्न सक्छु। अहिले हामी जहाँ कमजोर छौँ र जहाँ अझै सबल हुनुपर्नेछ, ती ठाउँहरूमा कसरी सबल हुने र आगामी निर्वाचनहरूको तयारी कसरी गर्ने भन्नेमा म केन्द्रित हुन्छु। 

‘क्यान्डिडेट क्लब’ र ‘लिडरसिप एकेडेमी’ हरूको अवधारणामा कसरी सशक्त रूपमा काम गर्ने, सङ्गठनमा राजनीतिक अनुशासन र सामाजिक सुझबुझलाई कसरी महत्त्वका साथ राख्ने, राजनीतिक संस्कार कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुराहरूमा मेरो केही सोच, अभ्यास र अनुभव छ।  र, अहिलेसम्म मैले त्यो प्रमाणित पनि गर्दै आएको छु। त्यसैले म महामन्त्री पदका लागि आफूलाई तयार गर्दै छु।

बिहान हामीले केही प्रतिनिधिसँग कुरा गरेका थियौँ। उहाँहरूको जोड ‘एक व्यक्ति, एक जिम्मेवारी’ भन्ने थियो। उहाँहरूको त्यो भनाइ तपाईंलाई कत्तिको स्वाभाविक लाग्छ ?

यस्तो हो, तपाईंले कहाँ र कुन जिम्मेवारी लिने भन्ने हुन्छ। ‘एक व्यक्ति, एक जिम्मेवारी’ भनेको जस्तै संसदीय अभ्यासमै पनि एक व्यक्ति, एक जिम्मेवारी हुन्छ। 

तर, सरकारमा भएको व्यक्तिलाई कतिपय गैरकार्यकारी पदहरूमा राखिन्छ।

उदाहरणका लागि, हाम्रा वरिष्ठ नेता सरकारमा हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो ठाउँमा त्यति धेरै चिन्ता गरिरहनुपर्दैन, किनकि माथि सक्रिय सभापति हुनुहुन्छ र तल सक्रिय महामन्त्रीहरू हुन्छन्। 

त्यसैले सेरेमोनियल वा गैरकार्यकारी पदहरू (जस्तै: उपसभापति, सहमहामन्त्री, सहकोषाध्यक्ष) लिँदा त्यसले खासै असर गर्दैन।

तर, यता मन्त्रालय वा संसदीय भूमिकामा प्रमुख जिम्मेवारीमा रहनुभएको व्यक्तिले फेरि पार्टीमा पनि कार्यकारी पद लिँदै गर्दा त्यसका दुईवटा निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ । कि त तपाईं आवश्यकताभन्दा बढी चुनौती लिन खोज्दै हुनुहुन्छ, जुन आवश्यक छैन र तपाईंसँग यथेष्ट विकल्प छ।  कि त तपाईं दुईवटा मध्ये कुनै एउटा पदमा अन्यायगर्दै हुनुहुन्छ।

संसदीय भूमिका पनि अहिले हाम्रो लागि ठूलो चुनौतीपूर्ण छ। हामीसँग दुईतिहाइ (१८२ जना) सांसद छन्।  तीमध्ये १६७ जना औसतमा एक वर्षभन्दा कम राजनीतिक यात्राको अनुभव भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। कसैको पाँच वर्ष होला, कसैको पाँच महिना मात्र होला, कसैको पाँच दिन मात्र थियो।

औसतमा एक वर्षभन्दा कम अनुभव भएका सांसदहरूको बाहुल्य रहेको सदनमा तपाईंले धेरै काम गर्न बाँकी छ, धेरै काम गर्नुपर्नेछ।

अर्को कुरा, मन्त्रालयगत रूपमा तपाईं प्रमुख मन्त्रालय हेरिरहनुभएको छ। अहिलेको ‘जिओ-पोलिटिक्स’ र ‘जिओ-इकोनोमिक्स’ यति चुनौतीपूर्ण अवस्थामा भएको बेला अर्को कार्यकारी पदको पनि अपेक्षा राख्नुहुन्छ भने तपाईं दुईवटा मध्ये एउटामा अन्याय गर्दै हुनुहुन्छ।

केही दिनअगाडिसम्म म विद्यावारिधि  गर्ने तयारीमा थिएँ। मलाई एकजना नेताले भन्नुभयो, ‘सांसद हुनु भनेको त फुलटाइम कार्यकारी पद हो। अनि पार्टीको पनि जिम्मेवारीमा छौ, प्रवक्ता पनि छौ। त्यो सबै हुँदाहुँदै फेरि पीएचडी पनि गर्छु भन्छौ भने तिमी कुनै एउटा कामसँग अन्याय गर्दै छौ- कि त सांसदसँग, कि त पीएचडीसँग ! वा, तिमी त्यो दुईवटा मध्ये कुनै एउटालाई जोक (मजाक) बनाउँदै छौ।’

पीएचडी त सिरियस काम हो, सांसद पनि सिरियस काम हो। त्यो दुईवटा मध्ये तिम्रो लागि कुन बढी सिरियस हो ? त्यसरी नै म साथीहरूलाई पनि भन्छु- दुईवटा मध्ये कुनै एउटामा ‘फुल एफर्ट’ (पूर्ण प्रयास) लगाउनु राम्रो हो। सबै कुरामा म अलिअलि छु’ भन्नुभन्दा कुनै एउटा विषयमा केन्द्रित हुनु राम्रो हो ! 

यो महाधिवेशनकै दौरानमा एउटा विषय उठिरहेको छ कि केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ, तर पदाधिकारीमा चाहिँ महिला ३३ प्रतिशत नआउने भए, २३ प्रतिशतमा मात्रै खुम्चिने भए। समावेशिताको विषयमा रास्वपा अनुदार भयो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ नि ?

केन्द्रीय समितिमा त्यो आरक्षण छ। पदाधिकारीमा पनि हामी बिस्तारै ३३ प्रतिशत पुर्‍याउने दिशामा छौँ। योभन्दा अगाडि हेरौँ न, हाम्रो १२ जना पदाधिकारीमा जम्मा १ जना (करिब १० प्रतिशत) मात्र महिला हुनुहुन्थ्यो। अहिले हामी त्यसलाई बढाएर २५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुर्‍याउँदै छौँ। यो बिस्तारै हुँदै जान्छ।

अर्को कुरा के हो भने, तपाईंले त्यहीअनुसारको नेतृत्व वा उत्तराधिकारी (सक्सेसर) पनि विकास गर्नुपर्‍यो नि ! यो ‘नेक्स्ट जेनेरेसन’ र अहिले नेतृत्वमा आउँदै गरेका महिला सहकर्मीहरूको चुनौती पनि हो कि उहाँहरूले आफ्नो उत्तराधिकारी तयार गर्नुपर्छ। 

जस्तै- म एउटा कुरा के भन्छु भने, म कहिल्यै पनि समुदायको अनुहार बेचेर राजनीति गर्दिनँ। मैले अहिलेसम्म कतै पनि त्यो प्रसङ्ग उठाएको छैन। किनकि एउटा ‘इक्वल ग्राउन्ड’ मा, एउटा ‘इक्वल रिङ’ मा प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा मैले समुदायको ‘ग्लोब्स’ बोक्नुहुँदैन, मेरो आफ्नो क्षमताको ग्लोब्स बोक्ने हो।

तर त्यो भन्दैमा मेरो एउटा जिम्मेवारी चाहिँ के हुन्छ भने, आगामी दिनमा मभन्दा सक्षम मधेशी यो ठाउँमा आउन सकुन्। 

म योभन्दा अगाडि मधेशी कोटाबाटै सांसद भएको हुँ, त्यो म नकार्दिनँ। तर यसपालि मेरो जिम्मेवारी के थियो भने- पहिला मनिष झा एक्लै थियो सदनमा, अब मनिष झाजस्तो सम्भावना बोकेका कम्तीमा १० जना पुग्नुपर्छ। त्यसो सोच्दै गर्दा हामीले ४० जनालाई त्यहाँ पुर्‍यायौँ। 

मधेशलाई रास्वपामय बनाउने मेरो जिम्मेवारी थियो। अब त्यहाँ आउनुभएका ४० जनामध्ये आगामी निर्वाचनमा यो देशले आस गर्न सक्ने कम्तीमा १० जना हामीले तयार गर्न सक्नुपर्छ। त्यसमध्ये पाँच जना पदाधिकारीमा पुग्न सक्ने अनुहार हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यसरी काम गर्ने हो।

अहिले हामीले क्षमता अभिवृद्धि नगरेर ‘होइन, म कोटामै अट्नुपर्छ’ भन्यौँ भने त फेरि सक्षमहरूलाई अन्याय हुन्छ। त्यसैले मैले तपाईंको प्रश्न नकारेको होइन, तपाईंको चासोलाई सम्मान गर्दै त्यसमा काम गर्ने प्रयासमा छु।

महाधिवेशन भन्नेबित्तिकै अलिकति बहस हुने विषय भनेको ‘नीति र नेतृत्व’ को रहन्छ। ‘रास्वपाको नीति अलि अस्पष्ट भयो’ भन्ने कुरा त धेरै आइ नै रहेको छ। अब चाहिँ यो महाधिवेशनले रास्वपालाई मार्गदर्शन गर्ने, अगाडि बढाउने नीति र नेतृत्व कस्तो हुन्छ ?

नीति र नेतृत्वमा हामी स्पष्ट छौँ, अस्पष्टता छैन। तर म दुइटा कुरा भन्छु- एउटा त, अब बन्दसत्र बाँकी नै छ। बन्दसत्रमा आज साँझसम्म धेरै प्रतिवेदनहरू आउन बाँकी नै छ, त्यसले नै धेरै जवाफ दिनेछ। जस्तै- सभापतिज्यूबाट राजनीतिक प्रतिवेदन आउन बाँकी छ, साङ्गठनिक प्रतिवेदन र आर्थिक प्रतिवेदन आउन बाँकी छ। यी कुराहरूले धेरै प्रश्नको जवाफ आज साँझसम्म दिइसकेका हुन्छन्।

नेतृत्वको कुरा गर्दै गर्दा, हामीले कार्यकारी शक्तिमा रहनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू (जो पार्टीको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ) र एउटा उदार राजनीतिक अभ्यास गरिरहनुभएका सभापतिज्यूलाई हेरिरहेका छौँ। उहाँहरूले पार्टीलाई कस्तो बनाउन चाहिरहनुभएको छ भन्ने कुरा उद्घाटन समारोहको अभिव्यक्तिहरूले पनि धेरै स्पष्ट पारिसकेको छ। चुनौती छ, गर्नुपर्ने काम धेरै छन् र हामी त्यो गर्छौँ।

अर्को कुरा, आजकल मान्छेहरूमा के भयो भने- यो सोसल मिडियाको प्रभावले गर्दा ‘जाऊँ, दस्ताबेज पढौँ, के रै’छ खोजौँ’ भन्ने बानी कम भयो। जस्तै- अस्ति नेपाली काङ्ग्रेसका  सभापति गगन थापाले यहाँ आएर ‘२०१८ सालमा कुनै घटनाक्रममा ५० जना गाडिएको’ प्रसङ्ग निकाल्नुभएको थियो। त्यो प्रसङ्गपछि चितवनकै कतिपय राजनीतिज्ञहरूले ‘ए ! हो र ? त्यस्तो भएको थियो र ?’ भनेर खोज्न थाले। यसको अर्थ उहाँहरूको खोजमूलक अध्ययन त कम रहेछ नि ! मलाई पनि त्यो उत्सुकता भयो, ‘कहिले के भएको रै’छ’ भनेर हामीले पढ्यौँ। अनि १८ सालमा हवाईमार्ग खन्ने क्रममा विद्रोह भएर ती व्यक्तिहरू त्यहाँ मारिएका/गाडिएका भन्ने प्रसङ्ग विस्तारै आयो।

कतिपय कुराहरू नेतृत्व र नीतिको चर्चा हुन थालेपछि त्यसको अध्ययन र जवाफहरू प्रस्ट आउन थाल्छन्। त्यसैले चार वर्षमै सबै प्रश्नको जवाफ सात दशक लामो राजनीतिक दलको जस्तो बराबर नहुन सक्छ, त्यो स्वाभाविक हो।

महाधिवेशन चाहिँ कति दिन लम्बिन सक्छ ?

कति दिन होइन, केही घण्टा हो। सरसर्ती हेर्ने हो भने आज रातिसम्म सकिसक्नुपर्ने हो, नभए भोलि दिउँसोसम्म सकिन्छ।

भोलि बेलुकासम्म नेतृत्वको टुङ्गो लाग्छ ?

भोलि आइपुग्नुपर्ने हो। किनकि प्राविधिक रूपमा सबैभन्दा ठूलो जटिल प्रक्रिया नै प्रतिनिधि छनोटको थियो। प्रतिनिधि छनोट सकेर रजिस्ट्रेसन सुरु भइसक्यो। बन्दसत्रका चारवटा सत्र हेर्दै गर्दा राति ८ बजेसम्म सकिएला। त्यसपछि केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार चयन प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ।

दुई चरणको निर्वाचन राति नै सुरु हुन्छ ?

दर्ता प्रक्रिया आज राति नै सुरु गरेर लगभग भोलि बिहानसम्म हामी चुनावमा जान्छौँ। प्राविधिक रूपमा हाम्रो राम्रो तयारी भएको छ। हामी ‘रामलक्ष्मण’ को इभिएम मेसिन प्रयोग गर्दै छौँ, जसका लागि हामीले २५ लाख रुपैयाँ तिर्दै छौँ। उहाँहरू तयार अवस्थामा हुनुहुन्छ। यो हेर्दै गर्दा हामी ८ देखि १० घण्टामा दुवै चरणको निर्वाचन सकाउन सक्छौँ।

त्यसो भए भोलि बेलुकासम्म सकिन्छ ?

भोलि साँझसम्म नजिकका साथीहरू घर फर्किन मिल्ने गरी महाधिवेशन सकिन्छ।

तपाईंहरूको ‘निलो क्रान्ति’ मा यसपटक जेनजी पुस्ताको रगत पनि मिसिएको छ। उहाँहरूले पनि आफ्नो सुनिश्चितता खोजिरहनुभएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी समेटेर लैजाने सोच छ ?

५१ जनालाई मनोनीत गर्ने जुन अभ्यास विधानमा राखिएको छ, त्यसको एउटा मुख्य कारण यही हो। उहाँहरू (जेनजी पुस्ता) अहिलेसम्म कोही घाइते भएर अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो, कोही घरमा हुनुहुन्थ्यो। राजनीतिक रूपमा ग्राउन्डमा हामीजस्तो सडकदेखि सदनसम्म सक्रिय हुनुहुन्थेन। उहाँहरूको अनुहार चिनिसकिएको छैन। त्यसैले गर्दा हामीले उहाँहरूलाई पहिलो पाइला डोर्‍याउनुपर्छ, त्यसपछि उहाँहरू आफैँ हिँड्न थाल्नुहोला। त्यसैले ५१ सिट ‘मनोनीत केन्द्रीय समिति’ को व्यवस्था राखिएको हो।