संवैधानिक समाजवादबाट पछि हट्यो रास्वपा, मूल सिद्धान्त– सामाजिक लोकतन्त्र

९ असार, चितवन । स्थापनाकालदेखि नै विचारविहीन र ‘पपुलिस्टको आरोप खेप्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सामाजिक लोकतन्त्रलाई आफ्नो वैचारिक गन्तव्य बनाउने बताएको छ ।

चितवनमा जारी प्रथम महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछानेले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत रास्वपाले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ लाई आफ्नो मूल राजनीतिक सिद्धान्त बनाउने बताएको हो ।

पार्टी स्थापना गर्दा रास्वपाले ‘संवैधानिक समाजवाद’ लाई आफ्नो सिद्धान्त मानेको थियो । घोषणापत्र र जलेश्वर बैठकको प्रस्तावनामा पनि यसलाई उल्लेख गरिएको थियो । तर, महाधिवेशनको प्रतिवेदनमा सभापति लामिछानेले संविधानलाई नै ‘वाद’ वा सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्न उपयुक्त नहुने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।

रास्वपाको उद्घाटन सत्रमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संवैधानिक समाजवादबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए ।

संविधान भनेको तत्कालीन राजनीतिक शक्तिहरूबीचको सम्झौताको दस्ताबेज भएको र यो समय–समयमा संशोधन भइरहने हुँदा यसलाई ‘वाद’ मान्न नसकिने पार्टीको नयाँ बुझाइ छ ।

यसको अर्थ संविधानप्रतिको अस्वीकार्यता नभई, देशको संविधान र दलको सिद्धान्त दुई अलग विषय हुन् भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नु रहेको प्रतिवेदनमा प्रष्ट पारिएको छ ।

के हो रास्वपाको ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ ?

रास्वपाले आफूलाई परम्परागत ‘वामपन्थी’ वा ‘दक्षिणपन्थी’ कित्तामा राख्न अस्वीकार गरेको छ। सभापति लामिछानेको भनाइमा, कुनै कठोर वैचारिक चौघेरालाई नभई व्यावहारिक, विवेकसम्मत र यथार्थमा आधारित दृष्टिकोणलाई पार्टीले प्राथमिकता दिनेछ ।

‘हामी राज्य, समाज र अर्थतन्त्रलाई कुनै एकल वैचारिक ढाँचाबाट होइन, मिश्रित, सन्तुलित र परिस्थितिअनुकूल दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं । हामी आँखा जँचाएर चस्मा बनाउनुपर्छ भन्छौं, चस्माअनुसारको आँखा होइन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रास्वपाको ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ विचारधारका पाँच मूल आधारस्तम्भ प्रस्तुत गरेको छ । त्यसलाई प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्र, विधिको शासन, जनउत्तरदायी सरकार, लोककल्याणकारी राज्य र समन्यायिक समावेशी समाजका रूपमा सभापति लामिछानेले दस्तावेजमा व्याख्या गरेका छन् ।

१. प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्र

रास्वपा गरिबीको वितरणबाट होइन, समृद्धिको सिर्जनाबाट राष्ट्र धनी बन्छ भन्नेमा विश्वास गर्छ। आर्थिक विकासको प्रमुख स्रोत राज्य होइन, नागरिकको सिर्जनशीलता र उद्यमशीलता हो। बजारले मूल्य निर्धारण र उत्पादन गर्नेछ भने एकाधिकार र कार्टेलिङ रोक्न राज्यले नियमन गर्नेछ ।

२. विधिको शासन

संस्थाको स्थायित्वले मात्र राष्ट्र अगाडि बढ्छ भन्ने रास्वपाको मान्यता छ । कानुन सबैका लागि समान हुने, न्यायपालिका स्वतन्त्र रहने र कोही पनि कानुनभन्दा माथि नरहने अवस्था सुनिश्चित गर्न पार्टी प्रतिबद्ध छ । ‘अपराध गर्नेको न पार्टी हुन्छ, न जाति हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

३. जनउत्तरदायी सरकार

लोकतन्त्रको सार चुनाव मात्र नभई जनताको निरन्तर निगरानी पनि हो ।सार्वजनिक खर्च र निर्णयहरू पारदर्शी हुने, खुला सूचनामा जोड दिने र जनगुनासो सुन्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने अवधारणा यसमा समेटिएको छ ।

४. लोककल्याणकारी राज्य

खुला बजारसँगै सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति यसको अर्को महत्वपूर्ण स्तम्भ हो । राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र खाद्य सुरक्षा जस्ता न्यूनतम आवश्यकताको जिम्मा लिनेछ। धनीबाट बढी कर संकलन गरी विपन्न वर्गमा सामाजिक सेवा विस्तार गर्ने कल्याणकारी मोडल रास्वपाले अघि सारेको छ ।

५. समन्यायिक समावेशी समाज

विविधतालाई विभाजनको आधार नभई साझा समृद्धिको स्रोत मान्दै समान अवसरको वकालत यसमा गरिएको छ। ऐतिहासिक रूपमा पछाडि परेका महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारु लगायत सीमान्तकृत समुदायको राज्यका सबै निकायमा न्यायोचित सहभागिता र सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्ने पार्टीको लक्ष्य छ ।

सभापति लामिछानेले सामाजिक लोकतन्त्रको वैचारिक व्याख्यासँगै रास्वपाले अब विचार नभएको पार्टी भन्ने आरोपको पूर्ण खारेजी भएको दाबी गरेका छन् । प्रतिस्पर्धात्मक बजार र लोककल्याणकारी राज्यको फ्युजनमार्फत नेपालको अर्थतन्त्र र समाजलाई रूपान्तरण गर्ने रास्वपाले दस्तावेजमा उल्लेख गरेको छ ।

गगनको सामाजिक लोकतन्त्रभन्दा कति फरक ?

यसअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले वकालत गर्दै आएको ’सामाजिक लोकतन्त्र’ वैचारिकी बारे बहस गर्दै आएका थिए ।

युरोपेली अभ्यासमा आधारित बजार अर्थतन्त्र र कल्याणकारी राज्यको फ्युजन नै यी दुवैको प्रस्थानविन्दु भए पनि थापाले आफ्नो प्रस्तावलाई बीपी कोइरालाले अगाडि सारेको लोकतान्त्रिक समाजवादको आधुनिक र परिमार्जित व्याख्याको रूपमा अगाडि सारेका छन् ।

यद्यपि रास्वपाले आफूलाई ’आँखा जँचाएर चस्मा बनाउने’ दलको रूपमा अर्थ्याउँदै पुराना वादको घेराबाट मुक्त राखेर सामाजिक लोकतन्त्रको व्याख्या गरेको छ ।

संविधान र शासकीय स्वरूपप्रतिको दृष्टिकोणमा पनि थापा र लामिछानेका व्याख्याहरू फरक छन् । थापा र कांग्रेस वर्तमान संविधानलाई आफ्नो ऐतिहासिक उपलब्धि मान्छन् । उनीहरूको सामाजिक लोकतन्त्र वर्तमान ’संसदीय व्यवस्था’ (बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको वेस्टमिन्स्टर प्रणाली) भित्रै रहेर डेलिभरी दिने कुरामा केन्द्रित छ ।

उता, रास्वपाले संविधानलाई केवल ‘तत्कालीन शक्तिहरूबीचको सम्झौताको दस्ताबेज’ मानेको छ । त्यसैले उसले ‘संवैधानिक समाजवाद’ लाई त्यागेर ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ रोजेको हो ।

रास्वपाको सामाजिक लोकतन्त्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालत गर्छ ।

थापाले आफ्नो प्रस्तावमा परम्परागत कृषि अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण, श्रमको सम्मान, बलियो सार्वजनिक शिक्षा र जनस्वास्थ्यमा राज्यको दायित्वलाई बढी जोड दिएका छन् । उनको जोड विद्यमान राज्य संरचनालाई कसरी ’कल्याणकारी’ बनाउने भन्नेमा छ ।

उता, रास्वपाको सामाजिक लोकतन्त्रले प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्रलाई एउटा मुख्य पिलर मानेको छ । यसले नवप्रवर्तन, स्टार्टअप, उद्यमशीलता र प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ ।