‘एकातिर विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने अर्कोतिर बालबालिकालाई पार्टीको सदस्यता दिने यो कस्तो नीति हो ?’

१५ असार, काठमाडौं । एकातिर विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने अर्कोतिर बालबालिकालाई पार्टीको सदस्यता दिने यो कस्तो नीति हो भनेर संसद्मा प्रश्न उठेको छ ।

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८ वर्ष मुनिका बालबाालिकालाई समेत सदस्यता दिएको विषयमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका हुन् ।

सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्रबहादुर केसीले भने, ‘एकातिर विद्यार्थी युनियनहरू खारेज गर्ने अर्कोतिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८ वर्ष भन्दा मुनि ३५ हजार बालबालिकालाई पार्टीको सदस्य बनाएर हिँडाउने के यो विरोधाभाष भएन र ?’

कानुनत: कुनैपनि राजनीतिक दलको सदस्य बन्न १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्छ । यस्तो व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद ३ मा नै छ । तर यो ऐनको व्यवस्थाभन्दा फरक रास्वपाले आफ्नो महाधिवेशनमा करिब ३५ हजार बालबालिकालाई आफ्नो सदस्यको सूचीमा राखेको विवरण बाहिरिएपछि प्रश्न उठेको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दलको सदस्यता तथा संगठनात्मक संरचना सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा १४ मा सदस्यताको योग्यताको विषय छ । जसअनुसार नेपाली नागरिकले मात्रै नेपालको राजनीतिक दलको सदस्यता लिन पाउँछन् । साथै अठार वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।

यस्तो कानुनी व्यवस्था विपरीत रास्वपाले बालबालिकालाई समेत सदस्यता दिएको भनेर संसद्मै प्रश्न उठेको हो ।

चितवनमा हालै सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनमा पार्टीका महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । उक्त प्रतिवेदनअनुसार १८ वर्ष मुनिका ३५ हजार २५७ जना बालबालिकाले रास्वपाको सदस्यता लिएका छन् ।

रास्वपाको कूल सदस्य संख्या ५ लाख २३ हजार ४६५ छ । यसमध्ये ६.७ प्रतिशत सदस्य १८ वर्ष मुनिका बालबालिका छन् ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा मात्र होइन । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले पनि बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न बन्देज लगाएको छ ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेका प्रत्येक व्यक्तिलाई बालबालिका भनिन्छ । यस्तो परिभाषा उक्त ऐनको दफा २ को (ञ) मा छ ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ मा कुनै पनि बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नपाइने प्रावधान छ । जहाँ भनिएको छ, ‘कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी र सशस्त्र समूहमा भर्ना गर्न र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सशस्त्र द्वन्द्व वा राजनीतिक उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन ।’

तर रास्वपाले १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई समेत पार्टी सदस्य बनाएको भनेर प्रश्न उठेको हो । यो विषयमा रास्वपाका नेताहरूले भने प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।