‘संघीयता गुमे संविधान नै गुम्न सक्छ’

१६ असार, काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिता नेपालको संविधानबाट हट्न नसक्ने बताएका छन् । यस्तो प्रयास गरे मुलुकमा द्वन्द्व सिर्जना हुने उनीहरूको चेतावनी छ ।

फेडरालिजम् एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टर (एफएलसी) ले मंगलबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा सहभागी राजनीतिक दलका नेता, सांसद, संविधानविद्, युवा, पत्रकार, नागरिक समाजका अगुवाहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

पूर्वसांसद डा. खिमलाल देवकोटाले संघीयताको माग विगत धेरै दशकदेखि क्रमशः विकसित हुँदै आएको बताए ।

उनका अनुसार वेदानन्द झा र गजेन्द्र नारायण सिंहले अघि सारेको विकेन्द्रीकृत शासनको अवधारणादेखि माओवादीद्वारा प्रस्तावित पहिचानमा आधारित प्रदेश संरचना तथा मधेश आन्दोलनसम्मका राजनीतिक माग र योगदानले संघीयतालाई राष्ट्रिय राजनीतिक एजेन्डाको केन्द्रमा स्थापित गरेको हो ।

नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफल प्रमाण, कार्यान्वयनबाट प्राप्त अनुभव तथा व्यापक राजनीतिक सहमतिमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले नेपालको संघीय व्यवस्थालाई आधार प्रदान गर्ने संवैधानिक सिद्धान्तहरूको संरक्षण गर्दै लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई थप सुदृढ बनाउने दिशामा संविधान संशोधन केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देवप्रसाद गुरुङले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता स्थापित संवैधानिक आधारभूत विषयहरूलाई अनावश्यक रूपमा पुन: बहसमा ल्याउनु उपयुक्त नहुने बताए ।

उनले सुधारका प्रयासहरूमा संविधानको कार्यान्वयन, संस्थागत प्रभावकारिता तथा जवाफदेहितालाई सुदृढ बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाए । अहिले संविधान संसोधनको मुद्दा उठाउनुलाई उनले प्यान्डोरा बाकस खोल्नु जस्तै भएको तर्क गरे ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपालमा संघीय शासन प्रणाली बहिष्करणको अन्त्य, विविधताको सम्मान तथा राज्यशक्तिको विकेन्द्रीकरणका लागि दशकौँ लामो राजनीतिक संघर्षको परिणामस्वरूप स्थापित भएको बताए ।

‘हामीले संघीयता गुमायौँ भने समावेशिता, लोकतन्त्र र अन्तत: संविधान नै गुम्ने जोखिम रहन्छ,’ उनले भने । प्रदेश संरचनालाई कमजोर बनाउनेभन्दा यसको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले संविधान संशोधन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको वैध अभ्यास भए पनि अहिले समस्या संविधान संशोधनमा होइन, संविधानको खारेजी होला कि भन्ने डरमा रहेको बताए ।

संघीयताका पक्षधरहरूले डिजिटल माध्यम र एल्गोरिदमले निर्देशित सूचना परिवेशअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्दै युवापुस्तासम्म पुग्न सहज, तथ्यमा आधारित तथा विश्वसनीय सामग्री उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

श्रम स्वीकृति पार्टीका सांसद आरेन राईले संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन रचनात्मक संसदीय भूमिका तथा तथ्यमा आधारित सार्वजनिक संवादको महत्त्वमा जोड दिए । आफ्नो पार्टी सदैव संघीयताको पक्षमा चट्टानझैं खडा हुने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘संविधान संशोधनमा संख्याभन्दा सहमति आवश्यक’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले संविधान संशोधनका लागि संख्याभन्दा प्रमाण र सहमति आवश्यक हुने बताए ।

लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले आफ्नो लोकतान्त्रिक इतिहास र योगदानलाई प्रभावकारी रूपमा जनतासम्म पु‍र्‍याउन नसकेको स्वीकार गर्दै उनले संघीयताका उपलब्धि तथा यसको संवैधानिक औचित्यबारे प्रभावकारी सार्वजनिक सञ्चार आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

छलफलमा सहभागी पजेनजी अगुवा माजिद अन्सारीले ‘बहस अब प्रदेश महँगो छ कि छैन भन्ने होइन, संघीय सरकार महँगो छ कि छैन भन्ने हुनुपर्ने’ बताए ।

युवा अगुवा अदिति साह, विनोद देउवा लगायतले संविधान संशोधन प्रमाण, कार्यान्वयन अनुभव र व्यापक राजनीतिक सहमतिमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।