पाल्पामा डीएपी मलको माग बढ्दो, युरियाको खपत घट्दो

१८ असार, पाल्पा । पाल्पामा बर्सेनि डीएपी मलको माग बढ्दै गएको छ । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा जिल्लामा डीएपी मलको माग बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ भने युरिया मलको खपत क्रमशः घट्दो देखिएको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, पाल्पाका शाखा प्रबन्धक सिर्जना पाण्डेका अनुसार आव २०८०/ ८१ मा दुई हजार मेट्रिक टन युरियाको माग गरिएको थियो । यसमध्ये एक हजार २९१ दशमलव ९५ मेट्रिक टन खपत भएको उनले बताइन् ।

सोही वर्ष ६०० मेट्रिक टन डीएपी माग गरिएकामा ६३७ दशमलव ७० मेट्रिक टन खपत भएको उनको भनाइ छ । पोटास १२५ मेट्रिक टन माग गरिएकामा ९२ दशमलव ६५ मेट्रिक टन खपत भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि युरियाको माग दुई हजार मेट्रिक टन नै रहे पनि खपत घटेर एक हजार १८६ मेट्रिक टनमा सीमित भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

डीएपीको माग ६०० मेट्रिक टन रहेकामा ६३७ मेट्रिक टन खपत भएको थियो भने पोटास १५० मेट्रिक टन माग गरिएकामा ९२ मेट्रिक टन मात्र खपत भएको थियो ।

चालु आव २०८२/८३ मा भने डीएपीको माग उल्लेखनीय रूपमा बढेर एक हजार मेट्रिक टन पुगेको छ । मागअनुसार आपूर्ति हुन नसक्दा हालसम्म ५७१ मेट्रिक टन मात्रै प्राप्त भएको छ भने ४३६ मेट्रिक टन खपत भइसकेको छ ।

यसैगरी चालु आवमा युरियाको माग एक हजार ५०० मेट्रिक टन गरिएको थियो । त्यसमध्ये एक हजार २८८ मेट्रिक टन प्राप्त भएको र एक हजार २६० मेट्रिक टन खपत भइसकेको शाखाले जनाएको छ ।

पोटास १५० मेट्रिक टन माग गरिएकामा ११० मेट्रिक टन प्राप्त भएको र ८३ मेट्रिक टन खपत भएको छ । धान रोपाइँको सुरुआती चरणमा प्रयोग हुने भएकाले पछिल्ला वर्षहरूमा डीएपी मलप्रति किसानको आकर्षण बढ्दै गएको शाखा प्रबन्धक पाण्डेले बताए ।

युरियाको प्रयोग भने बालीको वृद्धि चरणमा हुने भएकाले यसको माग र खपत फरक समयमा हुने गरेको उनको भनाइ छ । सन्तुलित मल प्रयोगबारे किसानमा चेतना बढ्दै जाँदा युरियाको अत्यधिक प्रयोग पनि घट्दै गएको पाण्डेले बताइन् ।

यहाँ हरियो मल विशेष गरी माँडी फाँटमा प्रयोग बढी भएका कारण अन्यत्रजस्तो धान बालीमा युरिया मलको प्रयोग कम हुने गरेको छ । परापूर्वकालदेखि नै यहाँ ढैंचा छर्ने गर्दछन् ।

यसले माटो हलुवा मात्र होइन उत्पादन बढाउने भएका कारण आफ्नो क्षेत्रमा युरिया मलको प्रयोग धान बालीमा नगर्ने गरेको रुप्सेका किसान छवि थापा बताउँछन् ।

जिल्लामा रहेका दश स्थानीय तहमा सूचीकृत सहकारी संस्थाहरुले स्थानीय तहकै सिफारिसमा कम्पनीको कार्यालयबाट मल लैजान र किसानहरुलाई बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् ।