२२ असार, काठमाडौं । सांसदहरूले चलचित्र विधेयकमा ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ को परिभाषा थप्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापा, सचेतक निश्कल राई र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झा ले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । उनीहरूको यससम्बन्धी छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव छ ।
“डिजिटल प्लेटफर्म’’ भन्नाले ओ.टी.टी. प्लेटफर्म, डिजिटल स्ट्रिमिङ् प्लेटफर्म, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य डिजिटल प्लेटफर्म सम्झनुपर्छ’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक र सचेतकको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
साथै उनीहरूले “बोर्ड’’ भन्नाले “सङ्घीय चलचित्र विकास बोर्ड’’ सम्झनुपर्छ’’ भनेर लेख्ने प्रस्ताव पनि राखेका छन् ।
रास्वपा सांसद मनिष झाले पनि चलचित्र विधेयकमा डिजिटल प्लेटफर्मको परिभाषा गरिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।
“डिजिटल प्लेटफर्म’’ भन्नाले इन्टरनेट, मोबाइल एप, ओ.टी.टी. (OTT), streaming service वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट चलचित्र वा श्रव्यदृश्य सामग्री उपलब्ध गराउने माध्यम सम्झनुपर्छ ।’’ भनेर लेखिनुपर्ने सांसद झाको प्रस्ताव छ ।
“ओ.टी.टी. सेवा’’ भन्नाले internet–based on–demand audio visual service सम्झनुपर्छ, जसअन्तर्गत चलचित्र, web–series, documentary वा अन्य श्रव्यदृश्य सामग्री उपलब्ध गराइन्छ ।’ भनेर पनि लेख्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
यी सहित चलचित्र विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले २४ समूहमा १२२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
विक्रम संवत् २०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी समावेशी एवम् संघीय संरचना र नयाँ प्रविधिअनुरूप बनाउन नयाँ चलचित्र सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्नु यो विधेयकको उदेश्य रहेको छ ।
चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रुपमा विकास गर्न, चलचित्र मार्फत देशलाई पर्यटन गन्तव्यको रुपमा अगाडि बढाउन, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्नु अघि चलचित्र जाँच गर्ने व्यवस्था गर्न तथा स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्धन र नियमन गर्न आवश्यक भएकोले विधेयक ल्याइएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो विधेयक १४ वैशाख २०८२ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । राष्ट्रिय सभाले २८ माघ २०८२ मा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको चलचित्र विधेयक प्रतिनिधिसभामा दफावार छलफलमा छ ।
प्रतिक्रिया 4