News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- पठाओ चालक गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाले राज्यको केन्द्रीकृत संरचना र गरीब लक्षित दण्ड जरिवानाको नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
- काठमाडौंको सडक जाम अव्यवस्थित शहरीकरण र अवसरको असमान वितरणको परिणाम भएकाले दण्ड-जरिवानाले मात्र समाधान हुने अवस्था छैन।
- सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले सुस्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण नबनाएमा यस्ता सीमान्तकृत नागरिकहरूको आक्रोशले थप विस्फोटक अवस्था निम्त्याउने चेतावनी दिइएको छ।
महानगर प्रहरीले मोटरसाइकलमा ह्विल लक लगाएको र ट्राफिक प्रहरीले चर्को जरिवाना लगाएको घटनालगत्तै गत साता काठमाडौंमा ‘पठाओ’ चालक गणेश नेपालीले आत्मदाह गरे। यो घटनाले पूरै देशलाई तरङ्गित बनायो। आत्मदाह गर्ने व्यक्ति दोषी कि राज्य ? संसद्मा गरमागरम बहस भयो। पक्ष र विपक्षमा अनेक तर्क भए। प्रतिपक्षले सरकारलाई दोष दिए।
अन्त्यमा सरकारको तर्फबाट पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र जीविकोपार्जनमा मद्दत गर्ने निर्णय भयो। तर औपचारिक ढङ्गले घटनाको नैतिक जिम्मेवारी कसैले लिएनन्।
यस प्रकरणसँगै सतहमा केही अस्वाभाविक घटना प्रकट भए। घटनाको केही दिनपछि केही मिडिया हाउस र नेताका घरअगाडि अज्ञात व्यक्तिहरूले एक-एक वटा गाडी पार्किङ गरेर छोडे। गाडीको स्वामित्वबारे सूचना खुल्दा पनि गाडीधनीहरू आफ्नो गाडी लिन आएनन्, प्रहरी बोलाएरै हटाउनुपर्यो। यो प्रकरणमा पनि कसैले जिम्मेवारी लिएन।
यसपछि झन् अस्वाभाविक घटना प्रकट भए। सत्तारूढ दल सम्बद्ध केही व्यक्तिले ‘पार्किङमा कडिकडाउ नगर्दा के हुँदोरहेछ भन्ने मिडियाकर्मीलाई बुझाउने उद्देश्यले गाडी मिडिया हाउसको अगाडि छोडिएको हुन सक्छ’ भन्ने आशयका धारणा व्यक्त गरे।
यस घटनालाई भर्त्सना गर्दै सत्तारूढ रास्वपाले उक्त घटनामा आफ्ना पार्टीका मानिसको संलग्नता अस्वीकार गर्यो। तर घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कहींकतै कारबाही गरिएन, नाम मात्रको जरिवाना गरेर छोडियो। सरकारको यो व्यवहारले भने उक्त घटनामा सरकारनिकट व्यक्तिकै संलग्नता थियो कि भनेर शङ्का गर्ने ठाउँ छोडिदियो।
माथिको घटना एक किसिमको ऐना हो, जसले सडक जाम समस्याप्रति वर्तमान सरकारको दृष्टिकोण कस्तो रहेछ भन्ने देखाउँछ। काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदादेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको मूल एजेन्डा थियो- काठमाडौंका सडकमा जाम हुने समस्या समाधान गर्ने।
यसका लागि उनले रोजेको उपाय थियो- फुटपाथ व्यापारमा प्रतिबन्ध, ट्राफिक नियमको कडाइका साथ परिपालना र उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा दण्ड र जरिवाना। प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि उनी यही नीतिलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।
यद्यपि, यसपालि उनको यो सोचमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। गणेश नेपाली आत्मदाह घटनाको सन्देश यो हो कि, सडक प्रयोग गरेबापत नागरिकहरूलाई अनावश्यक दण्ड र सास्ती दिइन्छ भने त्यसको कडा प्रतिरोध हुन्छ। सडक अनुशासन परिपालनामा सरकार नागरिकमैत्री हुन जरुरी छ।
तर विडम्बना, नयाँ वा पुराना सबैखाले शासक काठमाडौंको सडक जामको समाजशास्त्र बुझी–बुझी बुझपचाइरहेका छन्। परिणाम, गणेश नेपाली जस्ता सीमान्तकृत श्रमजीवी राज्य-दण्डको घानमा परिरहेका छन्।
गणेश नेपाली: एक प्रतिनिधि पात्र
निःसन्देह, सडक अनुशासन जरुरी विषय हो। शहरी सरसफाइ र सौन्दर्यीकरण पनि जरुरी विषय नै हो। तर सरकारले यो तथ्य पनि स्वीकार गर्न जरुरी छ कि काठमाडौं शहर सिङ्गो मुलुकको ऐना हो। बहुसङ्ख्यक नागरिक गरिब भएको मुलुकमा राजधानी शहरलाई मात्र सफा-सभ्य टापु बनाउन सम्भव छैन। नेपालको सामाजिक अवस्था जस्तो छ, त्यसको प्रतिबिम्ब राजधानी शहरमा देखिन्छ।
दूरदराज गाउँबाट मानिसहरू काठमाडौं किन आउँछन् ? गाउँमा रोजगारीका अवसर नहुँदा, शिक्षा र स्वास्थ्यको राम्रो प्रबन्ध नहुँदा, कृषि पेशाबाट गुजारा चलाउन मुस्किल हुँदा, बाढीपहिरोले उठीबास हुँदा, बाँदर आतङ्कले खेतीबाली नष्ट हुँदा, सामाजिक विभेदले थातथलोमा बाँच्नै मुस्किल हुँदा; यस्ता यावत् कारणले मानिसहरू बाध्यतावश काठमाडौं पसेका हुन्छन्।
गणेश नेपाली यस्तै एक प्रतिनिधि पात्र थिए, जसको जीवनले राज्यको चौतर्फी विभेद र बहिष्करण व्यहोर्यो। भौगोलिक दुर्गमता र गरिबी त छँदैथियो, उनलाई दलित भनेर यो समाजले गर्भदेखि नै विभेद गर्यो। सङ्घर्ष गरेर भए पनि कृषिमा स्नातक गरे, तर परिणाम: आयो बेरोजगारी।
अवसरको खोजीमा काठमाडौं आए। काठमाडौंमा गुजाराको अरू केही उपाय भएन। मुगुकै घरबारी बैंकमा राखेर ऋण लिए। कृषिप्रधान मुलुकमा कृषिमा स्नातक गरेको मान्छे, अन्ततः पठाओ चालकमा सीमित हुनुपर्यो। त्यहीमाथि दिनदिनै ट्राफिक र नगर प्रहरीले दिएका दुःख उनको जीवनमा सहिनसक्नु भयो। अन्ततः यो आत्मदाहमा रूपान्तरण भयो।
केन्द्रीकृत मानसिकता
काठमाडौंको बढ्दो भीडभाड, ट्राफिक जाम र शहर कङ्क्रिटको जङ्गल बन्नुको कारण जनसङ्ख्या वृद्धि वा सडक अनुशासनको कमजोरी मात्र होइन, दशकौंदेखि कायम रहेको अत्यधिक केन्द्रीकृत राज्य संरचना हो।
पञ्चायतकालदेखि नै नेपाल राज्यलाई एकात्मक र काठमाडौंकेन्द्रित ढाँचामा सञ्चालन गरियो। यही कारण प्रशासक, नेता र प्रभावशाली वर्गका व्यक्तिहरू धेरैजसोले काठमाडौंमा घर बनाए। जब निर्णयकर्ताहरू स्वयम् राजधानीको सुविधाभोगी हुन्छन्, तब दुर्गम क्षेत्र, साना शहर र ग्रामीण क्षेत्रको विकास प्राथमिकतामा पर्न सक्दैन।
नेपालको विकास नीतिमा दशकौंदेखि यही भइरहेको छ। नेता तथा प्रशासकले परिवार, लगानी, शिक्षा र सम्पत्ति काठमाडौंमै केन्द्रित गरेका छन्। नीतिनिर्माणमा प्राथमिकता पनि काठमाडौंकेन्द्रित नै बनाइएको छ।
बहुदलकाल हुँदै सङ्घीय गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि यो अवस्थामा परिवर्तन आएन। मन्त्रालय, विभाग, सार्वजनिक संस्थान, ठूला लगानी, रोजगारी, उच्च शिक्षा, विशेषज्ञ सेवा र राजनीतिक शक्ति सबै काठमाडौंमै केन्द्रित छन्। १० लाखका योजनाको स्वीकृतिका लागि पनि काठमाडौंकै मुख ताक्नुपर्ने परम्परा हालसम्म जीवित छ।
जबसम्म यो अवस्था कायम रहन्छ, तबसम्म मानिसहरू काठमाडौं आइरहन्छन्। शहरमा छाप्रा बन्ने क्रम रोकिंदैन। फुटपाथ, साइकल, ठेला, रिक्सामा व्यापार गरेर गुजारा चलाउने समूह पनि देखा परिरहन्छन्। सडक जाम पनि भइरहन्छ।
गरिबहरू काठमाडौं आउनुको मूल कारण अवसर, सुरक्षा, शिक्षा र सम्मानजनक जीवनको खोजी नै हो, नत्र थातथलो छोडेर हिंड्ने रहर कसैलाई हुँदैन। यदि स्थानीय तहसम्म गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी, उद्योग, प्रशासनिक सेवा र पूर्वाधारको समान विकास गरिएको भए, लाखौं मानिस काठमाडौं आउनुपर्ने अवस्था शायद सिर्जना हुने थिएन।
यसको सार, काठमाडौं फोहोर पार्ने र भीडभाड गर्ने काम ‘बाहिरबाट आएका’ गरिब तथा श्रमजीवीले गरेका होइनन्, बरु नीति निर्माणको तहमा बसेका ठालुहरूले गरेका हुन्। राज्यको केन्द्रीकृत मानसिकता र असन्तुलित विकास नीति नै यो समस्याको मूल कारक हो।
खतराको घण्टी
शहर भीडभाड र फोहोर भयो भनेर गरिब जनतालाई तारो बनाउन पाइँदैन। मुलुकको समग्र रूपान्तरणले मात्र राजधानी शहरको काया बदलिन्छ। यो तथ्यमा ध्यान नदिई शहरी गरिबलाई समस्या देखिन्छ, सहारा खोज्न आएको गरिबलाई उल्टो धान्नै नसक्ने गरी दण्ड-जरिवाना तिराइन्छ, दुःख गरेर बनाएका छाप्रा भत्काएर उठीवास लगाइन्छ, ऋण गरेर सानोतिनो काम गर्न खोज्दा अपमान गरिन्छ भने मानिसहरूमा तीव्र आक्रोश र असन्तोष पैदा हुन्छ र खास समयमा त्यो विस्फोट हुन्छ।
काठमाडौं शहरमा वर्षौंदेखि राज्यले गरेका यस्ता विभेद र अत्याचारहरूको सङ्ग्रह छ, जुन विस्फोटक अवस्थामा छ। यस्तो बेला कसैले शहरी गरिबमाथि थप दण्ड र सास्ती लगाएर शहरलाई ‘सभ्य-सफा’ बनाउँछु भनेर सोचेको छ भने त्यो मूर्खता हो। अहिले गणेश नेपाली जस्ता युवा एक्लै आत्मदाह गर्दैछन्। भोलि यस्तै जनशक्ति सङ्गठित भएर उत्रिए भने त्यो बेला शहरलाई ‘सफा-सभ्य’ देख्न चाहने सीमित सम्भ्रान्तहरू निसानामा पर्नेछन्।
गणेश नेपाली आत्मदाह घटनापछि सरकार सम्बद्ध पक्षबाट जुन बचकना हर्कत प्रकट भए, यसका केही अन्तर्य छन्: पहिलो, सरकार सञ्चालनको कोर टिममा आलोचना र सानातिना जोखिमलाई पनि सहन नसक्ने, हतास भइहाल्ने अपरिपक्व व्यक्तिहरू छन्।
दोस्रो, सत्तारूढ रास्वपाभित्र भद्रगोल छ, त्यहाँ पार्टी अनुशासन र सामान्य राजनीतिक संस्कारको अभाव छ। तेस्रो, उनीहरू सरकार र महानगरले विगतमा सडकमा गरेको कडिकडाउ जायज थियो भन्ने देखाउन चाहन्छन्। चौथो, उनीहरू मिडिया हाउसहरूलाई दबाबमा राख्न चाहन्छन्।
यहाँ भन्नैपर्छ- यस्तो चालाले सरकार पनि चल्दैन, देश पनि बन्दैन। राजनीतिक योजना विनाको चटके गफ चुनावअघि बिकिसक्यो, अब त सुस्पष्ट दृष्टिकोण सहित काम गरेर देखाउनुपर्नेछ। नत्र, सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट आएको शक्ति जुन तरिकाले हासिल भयो, त्यही तरिकाले क्षणभरमै क्षय हुन्छ।
‘जान्नेलाई छान्ने’ भनेर नारा लगाउने र ‘देश बनाउँछु’ भनेर गौरव गर्नेहरूको वास्तविक हविगत आफैं प्रकट भइरहेको छ। स्वघोषित विज्ञ र तथाकथित इमानदार राजनीतिकर्मीका सय दिने लक्षणले भन्दैछन्- वर्तमान सत्तारूढ दल र सरकार प्रतिपक्षीका कारणले होइन, आफैंभित्रका गडबडीका कारणले समाप्त हुनेछ। यो तितो यथार्थतर्फ सम्बन्धित पक्षले समयमै ध्यान दिनु श्रेयस्कर हुनेछ।
अन्त्यमा, काठमाडौंको सडक जाम कुनै गणेश नेपाली जस्ता श्रमिकका कारणले पैदा भएको हुँदै होइन। यो मूलतः केन्द्रीकृत राज्य संरचना, अव्यवस्थित शहरीकरण र अवसरहरूको असमान वितरणको परिणाम हो। सुस्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण विना, एकोहोरो दण्ड र सास्तीका माध्यमबाट यो समाधान हुनेवाला छैन।
सडक जामको समाजशास्त्रले भन्छ, जबसम्म राज्यले सम्पूर्ण देशलाई समान दृष्टिले हेर्दैन, तबसम्म राजधानीमाथिको जनताको चाप घट्दैन। यस्ता विषयमा खेलाँची गरियो र निरीह नागरिकलाई अनावश्यक दुःख दिने काम भइरह्यो भने ढिलो-चाँडो त्यसले हजारौं गणेश नेपाली जस्ता ‘मानव बम’ जन्माउनेछ। तिनीहरूको निसानामा परेपछि जस्तै तिलस्मी हिरोहरू पनि निरीह हुनुपर्नेछ। यो चेतावनी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैका लागि हो।
प्रतिक्रिया 4