संसदीय समितिको कायैशैलीमाथि कांग्रेस सांसद गुरुङको प्रश्न

२० साउन, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले संसदीय समितिको कार्यशैली अपरिपक्व भएको टिप्पणी गरेकी छिन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधवारको बैठकमा पछिल्लो कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी हुन् ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था र समस्याका बारेमा छलफल गर्न आयोजित बैठकमा बोल्दै उनले समितिका निर्णयहरू अपरिपक्व हुँदै गएको र यसले समितिको गरिमामा आँच पुर्‍याएको टिप्पणी गरिन् ।

सांसद गुरुङले समितिले एम्नेष्टी इन्टरनेशनल र इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूलाई छलफलका लागि आमन्त्रण गरेको विषयमा आपत्ति पनि जनाइन् । ती संस्थाहरू नेपाल सरकार मातहत नभएको र समितिलाई प्रत्यक्ष जवाफदेही समेत नहुने जिकिर उनको थियो ।

‘समितिले बोलाउँदा उनीहरू किन आउँछन् ? आज उनीहरू नआउँदा समितिलाई नै लज्जित बनाएको छ । यसले भोलिका दिनमा गलत नजिर स्थापित गर्न सक्छ । संसदीय समितिको मूल काम सरकारमाथि निगरानी राख्नु हो,’ उनले भनिन् ।

अर्थ समितिले पनि त्यसै गरी विश्व बैंक वा आईएमएफलाई बोलाउन सक्ने भन्दै समितिको संवैधानिक हैसियत र महत्वलाई ख्याल गर्न उनको आग्रह थियो ।

कुनै व्यक्तिको निवेदनका आधारमा हतारमा एजेण्डा तय गर्ने परिपाटी गलत रहेको उल्लेख गर्दै सांसद गुरुङले एजेण्डा तय गर्दा सभापति र कर्मचारीले मात्र नभई सिंगो समितिले निर्णय गर्नुपर्ने माग गरिन् ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूको टिप्पणी आएमा त्यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा के छ र सरकार स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति कत्तिको प्रतिवद्ध छ भनेर सरकारसँग जवाफ खोज्ने हो, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग होइन,’ उनले भनिन् ।

सांसद गुरुङले समितिलाई कुनैपनि आवेग, सतही निवेदन वा अपरिपक्व निर्णयबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।