झुक्काउन सक्छ सरकारी उद्धार पोर्टलले, कसरी थाहा पाउने आधिकारिक विवरण ?

१४ भदौ, काठमाडौं । रसुवा बाढी प्रभावितलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले उद्धार अनुरोध पोर्टल बनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको समन्वयमा बनाइएको यो पोर्टल राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले हेर्छ । यसमा बाढीमा हराएका मानिसहरूको विवरण टिपाउन सकिन्छ ।

सरकारले उद्धारलाई सहज हुनै भन्दै यस्तो पोर्टल ल्याएको छ । पोर्टलमा नेपाल प्रहरी, एम्बुलेन्स, दमकल सेवा, विपद् प्राधिकरण, रेडक्रस लगायतका सहयोगी संस्थाको सम्पर्क नम्बर राखिएको छ । नम्बरसँगै राखिएको कल बटनमा थिचेपछि सिधै (मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि) फोन डायल हुन्छ ।

त्यसको तल प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको क्युआर राखिएको छ, जसबाट सहयोग रकम पठाउन सकिन्छ । त्यसपछि बाढी पीडितका विवरण राखिएको छ । उक्त विवरण हेर्दा सरकारको यो उद्धार पोर्टल गञ्जागोल देखिन्छ । यसले गर्दा अधिकांश मानिसहरूमा भ्रम सिर्जना भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा यसकै तथ्यांकलाई लिएर पोस्टहरू आइरहेका छन् । यहाँ उल्लेखित संख्या सामाजिक सञ्जालमा जाँदा अत्याशलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।

यो रिपोर्ट तयार पारुन्जेलसम्म पोर्टलमा हराएका मानिसको संख्याको रिपोर्ट १७ हजार ९८ देखिन्छ । यसमा अझै हराइरहेको भनेर १२ हजार ८१९ संख्या देखिन्छ । यो तथ्यांकलाई मानिसहरूले आधिकारिक तथ्यांक भन्दै सेयर गरिरहेका छन् ।

अझै यसमा हराएका मानिसको रिपोर्ट भन्दै राखिएका तथ्यांक र अझै हराइरहेको मानिसको तथ्यांकले अलमल सिर्जना गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ । यसरी यस पोर्टलमा आएको तथ्यांक सरकारले आधिकारिक रुपमा विपद् प्राधिकरणमार्फत दिइरहेको तथ्यांकसँग मेल खाँदैन ।

यसमा हराएका मानिसबाहेक फेला परेका मानिसको रिपोर्ट, परिवारको प्रतिक्षामा रहेकाको संख्या र समाधान भएको (भेट भएको) तथ्यांक पनि राखिएको छ । त्यसबाहेक पछिल्लो २४ घण्टामा रिपोर्ट भन्दै ६ हजार ६३७ संख्या लेखिएको छ, जसले कुन रिपोर्टलाई संकेत गरेको हो बुझ्न सकिँदैन । भेटेको, उद्धार भएको वा के को रिपोर्ट हो सहजै बुझिँदैन ।

यसबाहेक हराएका बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको संख्या पनि यसमा देखिन्छ । यी तथ्यांकलाई लिएर मानिसहरूले आधिकारीक भन्दै सेयर गरिरहेका छन् भने कतिपयले अपत्यारिलो तथ्यांकलाई लिएर संशय व्यक्त गरिरहेका छन् ।

यद्यपि, पोर्टलमा राखिएको तथ्यांक विवरणकै मुनि उक्त विवरण वास्तविकता भन्दा फरक हुनसक्ने भन्दै सचेत गराइएको छ । ‘यी तथ्यांक सार्वजनिक गुनासो र प्रतिवेदनका आधारमा संकलित हुन् । एउटै व्यक्ति फरकफरक सन्दर्भमा एकभन्दा बढीपटक रिपोर्ट हुनसक्ने भएकाले वास्तविक व्यक्ति संख्या देखाइएभन्दा कम हुनसक्छ,’ विवरणको तल सचेत गराइएको छ ।

यो पोर्टलमा हरेक व्यक्तिले हराएका व्यक्तिका विवरण आफैँ अपलोड गर्न सक्छन् । त्यसबाहेक भेटिएका वा आफूले अलपत्र कतै भेटाएका व्यक्तिको विवरण पनि हरेक व्यक्तिले हाल्न सक्छ । यसले गर्दा पनि यो पोर्टलमा अस्वभाविक तथ्यांक देखिएको हो ।

यसले कसरी गर्छ काम ?

विपद्को समयमा उद्धार, खोजी र राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन सञ्चालनमा ल्याइएको सरकारी डिजिटल पोर्टलले कतिपय अवस्थामा तथ्याङ्कगत दोहोरोपन र अन्योल सिर्जना गर्ने गरेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक अधिकारीले बताए अनुसार, विपद् पोर्टलको प्राविधिक पाटो, डेटा सङ्कलनको शैलीले यसले देखाउने तथ्यमा फरक पर्न गएको हो ।

यो विपद् पोर्टलमा हरेक व्यक्तिले आफूलाई कोही हराएको थाहा पाए पनि सहजै अपलोड गर्न सक्छ । तर, यदि अपलोड गर्दा एकै किसिमको विवरण परेको अवस्थामा दोहोरिने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ । तर, यसमा एउटै व्यक्तिको विवरण हाल्दा हिज्यमा वा अरु केहीमा सामान्य फरक पर्यो भने उक्त व्यक्तिको विवरण दोहोरिएर अपलोड हुनसक्छ । यसले सार्वजनिक रुपमा पटकपटक एउटै व्यक्तिको विवरण फरक तरिकाले अपलोड भयो भने तथ्यांक धेरै देखिन्छ ।

‘एउटै व्यक्तिको विवरण चिनेजानेकाहरूले आफ्नै सुरमा अपलोड गरियो भने उक्त व्यक्तिकै विवरण धेरै हुन्छ । त्यसैले त्यो धेरै देखिएको हो,’ ती अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

त्यसबाहेक यसभित्र तथ्यांक आउने अर्को बाटो छ, त्यो हो सरकार मातहत नै रहेका विभिन्न ग्रुप । ती सचिवालय सदस्यका अनुसार सरकारले चारवटा ह्वाट्सएप ग्रुपहरू बनाएको छ । उक्त ग्रुपमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि जिम्मेवार निकायका व्यक्तिहरू जोडिएका छन् । ती व्यक्तिले उक्त ग्रुपमा हराएका मान्छे, भेटिएका मान्छे लगायतका विषयमा विभिन्न विवरण पठाउँछन् ।

ग्रुपमा आएको विवरणलाई आफैँ तानेर उद्धार पोर्टलभित्र अद्यावधिक हुन्छ । सिस्टम आफैँले यो काम गर्छ । यसले गर्दा आएका विभिन्न तथ्यांकहरू दोहोरिने सम्भावना धेरै हुन्छ । ‘यो समयमा यसरी काम गर्दा पनि केही सहज होला भनेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको अग्रसरतामा यो बनाइएको हो । यसको ड्यासबोर्डको पहुँच विपद् प्राधिकरणका अधिकारी लगायतसँग छ,’ उनले थप भने ।

पोर्टल सार्वजनिक सहभागितामा आधारित तथ्याङ्क भएकाले आधिकारिक निकायको प्रमाणित तथ्याङ्कभन्दा यसको प्रकृति बिल्कुलै फरक हुने उनले बताए । यसको ड्यासबोर्डमा प्रभावित क्षेत्रहरूको अवस्था रङ्गको संकेतबाट देखाइन्छ । यहाँ उद्धार गर्नुपर्नेलाई रातो र राहत दिनुपर्ने ठाउँहरूलाई पहेंलो रङ्गबाट देखाइन्छ ।

यद्यपि, पोर्टलमा देखिएको ठूलो संख्याले मात्रै वास्तविक क्षति र क्षेत्रको पुष्टि भने गर्दैन । उदाहरणका लागि, यदि तीन जनाले कुनै एक ठाउँमा ३० जना हराएको विवरण भरे भने प्रणालीमा ती तथ्यांक जोडिएर ३० को संख्या तीन गुणा बढेर देखा पर्न सक्छ । त्यसैले यसलाई सरकारले आपतकालिन सहजीकरणको लागि बनाएको हो भनेर मात्र बुझिदिन उनले अनुरोध गरे । यहाँ आएको तथ्यांकलाई पछि सरकारले छुट्टाएर आवश्यकता अनुसार एक्सनमा जाने पनि उनले सुनाए ।

त्यसैले तत्कालको विवरण चाहिए, आधिकारिक र प्रमाणित तथ्यांकका लागि विपद् प्राधिकरणको संयन्त्र र आधिकारिक माध्यमबाट आएका सूचनाहरूलाई मात्रै विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘यसमा भएका विवरण भन्दा पनि विपद् प्राधिकरणले सार्वजनिक गरिरहेका तथ्यांकमा विश्वास गर्नुहोला । यसलाई अहिले सरकारले सहज हुन र छिटो तथ्यांक संकलन गरेर काम गर्ने उद्धेश्यले बनाएको हो,’ ती सदस्यले भने, ‘यसलाई सरकारले फिल्टर गरेर नै काम गर्छ ।’