के चिकित्सकले औषधि बेच्न मिल्छ ? यस्तो छ कानुन र आचारसंहिता

बिरामी चिकित्सककहाँ उपचारका लागि पुग्छन् । चिकित्सकले परीक्षण गरी रोग पहिचान गर्छन्, आवश्यक औषधि सिफारिस गर्छन् र त्यसपछि बिरामी औषधि किन्न फार्मेसी पुग्छन् । तर कतिपय अवस्थामा चिकित्सककै क्लिनिक वा स्वास्थ्य संस्थाबाटै बिरामीलाई औषधि उपलब्ध गराइन्छ । यहीँबाट एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ, के चिकित्सकले औषधि बेच्न मिल्छ ?

यो प्रश्न केवल चिकित्सक र फार्मासिस्ट बीचको पेशागत अधिकारको विषय होइन । यससँग औषधिको सुरक्षित प्रयोग, बिरामीको छनोटको अधिकार, स्वार्थको द्वन्द्व, औषधिको मूल्य, गुणस्तर, अभिलेख र नियमन समेत जोडिएको छ।

कानुनले के भन्छ ?

नेपालमा औषधिको बिक्री वितरण सम्बन्धी मूल कानुनी आधार औषधि ऐन, २०३५ हो । ऐनको दफा १० ले औषधि बिक्री वितरण गर्ने व्यक्तिले आफ्नो नाम तथा पसल वा फर्म औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गराई प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा १०(क) अनुसार दर्ता भएका औषधि मात्र बिक्री वितरण गर्न पाइन्छ ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, औषधि ऐनको दफा १७ मा चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबिना बिक्री वितरण गर्न नहुने समूहमा राखिएका औषधि तोकिएको व्यवस्था अनुसार फार्मासिष्ट, फार्मेसी सहायक वा व्यवसायीको भूमिकासहित बिक्री वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दफा २८ ले आवश्यक जनशक्ति तथा साधनबिना औषधि उत्पादन, बिक्री वितरण, डिस्पेन्सिङ वा सञ्चय गर्न नहुने स्पष्ट गर्छ।

औषधि दर्ता नियमावली, २०३८ ले पनि औषधि बिक्री वितरण गर्न चाहने व्यक्तिले औषधि व्यवस्था विभागमा आफ्नो नाम तथा पसल वा फर्म दर्ता गराई प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि चिकित्सक हुनु मात्र औषधि बिक्री गर्ने स्वतः कानुनी अधिकारको आधार होइन । औषधि बिक्री वितरणका लागि कानुनले तोकेको दर्ता, प्रमाणपत्र, जनशक्ति, साधन तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।

त्यसैले चिकित्सकको क्लिनिक वा स्वास्थ्य संस्थाबाट औषधि उपलब्ध गराइएको अवस्थामा कुन हैसियतमा, कुन दर्ता प्रमाणपत्र अन्तर्गत र कुन प्रक्रियाबाट औषधि उपलब्ध गराइएको हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

यसले एउटा आधारभूत कुरा स्पष्ट गर्छ, प्रेस्क्राइब गर्ने अधिकार र औषधि बिक्री वितरण गर्ने अधिकार एउटै कुरा होइन ।

औषधि बिक्री र औषधि उपलब्ध गराउने कुरा एउटै होइन

यहाँ औषधि बेच्नु, बिक्री वितरण, डिस्पेन्सिङ र बिरामीलाई औषधि उपलब्ध गराउनुलाई एउटै अर्थमा बुझ्नु हुँदैन । बिक्री वितरण भन्नाले औषधिको व्यावसायिक कारोबारलाई जनाउँछ । डिस्पेन्सिङ भन्नाले चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनअनुसार सही औषधि, सही मात्रा र सही बिरामीलाई उपलब्ध गराउने तथा प्रयोग सम्बन्धी जानकारी दिने प्रक्रिया भन्ने बुझिन्छ।

त्यस्तै, चिकित्सकले उपचारका क्रममा आफ्नै बिरामीलाई आवश्यक औषधि उपलब्ध गराउनु र नियमित रूपमा व्यावसायिक फार्मेसी सञ्चालन गरी औषधि बिक्री गर्नु पनि एउटै विषय होइन । त्यसैले चिकित्सकले बिरामीलाई औषधि उपलब्ध गराएको मात्र आधारमा त्यसलाई स्वतः ‘औषधि बिक्री’ भन्नुभन्दा कुन उद्देश्यले, कुन कानुनी हैसियतमा र कुन प्रक्रियाबाट औषधि उपलब्ध गराइएको हो भन्ने आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

चिकित्सकले बिरामीलाई आफ्नै औषधि उपलब्ध गराउनै नपाउने हो ?

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कोड अफ एथिक्स एन्ड प्रोफेसनल कन्डक्ट, २०१७ ले चिकित्सकले अन्य चिकित्सकले लेखेको औषधि वितरण गर्ने उद्देश्यले फार्मेसी सञ्चालन गर्न नहुने स्पष्ट गरेको छ । तर चिकित्सकले आफैंले बिरामीका लागि लेखेको औषधि आफैंले उपलब्ध गराउने अवस्था भने आचारसंहिताले पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा औषधि सही प्रिस्क्रिप्सन अनुसार, म्याद ननाघेको, उचित लेबलसहित र सुरक्षित रूपमा वितरण भएको सुनिश्चित गर्ने व्यक्तिगत जिम्मेवारी चिकित्सकमाथि रहने व्यवस्था छ ।

यसलाई नियमित व्यावसायिक फार्मेसी सञ्चालन गरी औषधि बिक्री गर्ने अवस्थासँग भने छुट्टै रूपमा हेर्नुपर्छ । यही भिन्नताले चिकित्सकले आफ्नै बिरामीलाई औषधि उपलब्ध गराएको अवस्था र व्यावसायिक औषधि बिक्रीबीचको कानुनी तथा व्यावहारिक सीमा स्पष्ट गर्न मद्दत गर्छ ।

प्रेस्क्राइब गर्ने र डिस्पेन्स गर्ने काम किन अलग ?

चिकित्सकको मुख्य भूमिका रोगको निदान, उपचार योजना बनाउने र औषधि प्रेस्क्राइब गर्नु हो । अर्कोतर्फ, औषधिको उचित भण्डारण, प्रेस्क्रिप्सनको मूल्यांकन, सही औषधि सही मात्रा सही बिरामीलाई उपलब्ध गराउने, प्रयोग विधि बुझाउने, सम्भावित अन्तरक्रिया तथा प्रतिकूल असरबारे परामर्श दिने जस्ता कार्यमा फार्मासिस्टको व्यावसायिक भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको आचारसंहिताले पनि फार्मेसी तथा नर्सिङजस्ता स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित पेशागत जनशक्तिको विशेषज्ञता र सहयोगलाई महत्व दिएको छ । त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रेस्क्राइबर र डिस्पेन्सरको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनु तथा उनीहरूबीच प्रभावकारी समन्वय कायम हुनु महत्वपूर्ण हुन्छ । यसले औषधिको सुरक्षित र तर्कसंगत प्रयोग, बिरामीको सुरक्षा तथा स्वार्थको द्वन्द्वबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ ।

 लोभमा पर्ने जोखिम

चिकित्सकले बिरामीको उपचारका लागि औषधि प्रेस्क्राइब गर्छन् । त्यही चिकित्सकले प्रेस्क्राइब गरेको औषधि बिक्री गरेर प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ समेत लिने अवस्था आएमा स्वार्थ बाझिन्छ । चिकित्सकीय निर्णय बिरामीको आवश्यकता र स्वास्थ्यहितमा आधारित हुनुपर्ने भएकाले त्यससँग जोडिएको आर्थिक लाभले निर्णयलाई प्रभावित गर्ने सम्भावनालाई नियामकीय दृष्टिले बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

उदाहरणका लागि, आर्थिक लाभको लोभले बिरामीलाई आवश्यकभन्दा बढी औषधि लेख्ने, महँगो ब्रान्ड रोज्ने, अनावश्यक औषधि थप्ने वा उपचार अवधि बढाउने जस्ता निर्णय लिन जोखिम रहन्छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कोड अफ एथिक्स एन्ड प्रोफेसनल कन्डक्ट, २०१७ ले चिकित्सकलाई बिरामीको अज्ञानताको फाइदा उठाउँदै मेडिकल उत्पादन वा स्वास्थ्य सम्बन्धी पदार्थको बिक्री तथा प्रवर्द्धन गर्न नहुने भनेको छ । साथै, औषधि वा स्वास्थ्यसम्बन्धी कम्पनीमा चिकित्सकको व्यावसायिक रुचि भए पनि त्यसले बिरामीको उपचार, औषधि लेखाइ वा रेफरललाई प्रभावित गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैले बिरामीलाई कुन औषधि आवश्यक छ भन्ने चिकित्सकीय निर्णय र त्यही औषधिबाट चिकित्सकले प्राप्त गर्ने प्रत्यक्ष आर्थिक लाभबीच पारदर्शीता, व्यावसायिक दूरी र प्रभावकारी नियमन कायम गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ।

बिरामीको रोजाइको अधिकार पनि महत्वपूर्ण

यदि चिकित्सकले प्रेस्क्रिप्सन लेखेपछि ‘औषधि यहीँबाटै किन्नुपर्छ’ भन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने बिरामीको स्वतन्त्र छनोटको प्रश्न उठ्छ । बिरामीले आफ्नो प्रेस्क्रिप्सन लिएर कानुन अनुसार दर्ता भएको उपयुक्त फार्मेसीबाट औषधि खरिद गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ । यसले मूल्य तुलना, उपलब्धता र औषधि सम्बन्धी परामर्शमा पनि बिरामीलाई विकल्प दिन्छ।

जनस्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा प्रेस्क्राइबर र डिस्पेन्सरबीच आवश्यक व्यावसायिक दूरी कायम गर्नु औषधिको तर्कसंगत प्रयोगका लागि उपयोगी हुन सक्छ।

सरकारी अस्पतालमा भने फरक व्यवस्था

सरकारी अस्पतालको हकमा अस्पताल फार्मेसीलाई संस्थागत गर्ने कानुनी आधार स्पष्ट छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा २९(४) ले प्रत्येक सरकारी अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गरी सुपथ मूल्यमा औषधिको नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै औषधि बिक्रेताले तोकिएको गुणस्तर कायम हुने गरी भण्डारण तथा बिक्री वितरण गर्नुपर्ने र चिकित्सकको सिफारिस बिना औषधि बिक्री वितरण गर्न नहुने व्यवस्था पनि उल्लेख छ।

यस अघि जारी अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७२ ले पनि अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी सेवा सञ्चालन गरी बिरामी तथा सेवाग्राहीलाई सुलभ र गुणस्तरीय औषधि सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ । निर्देशिकाले अस्पताल फार्मेसी तथा थेराप्युटिक समिति गठन, अस्पताल फार्मुलेरी र औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री सम्बन्धी व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई समेटेको छ।औ

यस व्यवस्थाले सरकारी अस्पतालमा अस्पताल फार्मेसीमार्फत औषधि उपलब्ध गराउने प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने कानुनी आधार देखाउँछ । त्यसैले सरकारी अस्पतालको फार्मेसीलाई चिकित्सकको व्यक्तिगत औषधि बिक्रीसँग तुलना गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यहाँ अस्पतालको संस्थागत सेवा र कानुनी व्यवस्था अनुसार औषधि उपलब्ध गराउने विषय जोडिन्छ।

दर्ता र अनुगमनको व्यवहारिक प्रश्न

कानुनले दर्ता र प्रमाणपत्रको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन कस्तो छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । औषधि व्यवस्था विभागले दर्ता भएको बिक्री केन्द्र, औषधि पसल वा फार्मेसीबाट औषधि बिक्री वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएको छ । विभागको विद्यमान ऐन, नियम तथा संहिताको सूचीमा औषधि बिक्री वितरण संहिता, २०८० समेत समावेश छ।

कुनै क्लिनिक, स्वास्थ्य संस्था वा अन्य स्थानबाट औषधि उपलब्ध गराइएको अवस्थामा त्यो स्थान कानुन बमोजिम दर्ता छ कि छैन, आवश्यक जनशक्ति संलग्न छ कि छैन, औषधिको भण्डारण अवस्था कस्तो छ तथा खरिद बिक्रीको अभिलेख राखिएको छ कि छैन भन्ने विषय अनुगमनको दायरामा आउँछन् । त्यस्तै, बिरामीलाई औषधि दिँदा बिल वा बिक्री अभिलेख राखिएको छ कि छैन, ब्याच नम्बर र म्याद पहिचान गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन तथा औषधिको स्रोत खुल्छ कि खुल्दैन भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।

औषधि दर्ता नियमावली, २०३८ ले औषधि बिक्री वितरण गर्ने व्यक्ति तथा पसल वा फर्म दर्ता गरी प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले कागजी दर्तासँगै स्थलगत अनुगमन, अभिलेखको अवस्था र वास्तविक अभ्यासबीचको सम्बन्ध पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।

अब नियामक निकायले के गर्नुपर्छ ?

-चिकित्सकले बिरामीलाई औषधि उपलब्ध गराउने अवस्था र व्यावसायिक फार्मेसी सञ्चालनबीचको कानुनी सीमा स्पष्ट गर्ने।

-क्लिनिक तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट औषधि वितरण गर्दा दर्ता, अभिलेख, भण्डारण, बिल, ब्याच नम्बर, म्याद तथा जिम्मेवार जनशक्तिको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने।

-बिरामीलाई चिकित्सकले लेखेको औषधि अनिवार्य रूपमा त्यहीँबाटै खरिद गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिने र बिरामीको छनोटको अधिकार सुनिश्चित गर्ने।

-प्रेस्क्राइब र डिस्पेन्सिङसँग जोडिन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्दै पारदर्शिता र व्यावसायिक जिम्मेवारी कायम गर्ने।

-क्लिनिक, स्वास्थ्य संस्था तथा फार्मेसीको नियमित अनुगमन गरी कानुनी तथा व्यावसायिक मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने।