कुलमान मुद्दा : राजनीति सकियो, अदालतले के गर्ला ?

१७ चैत, काठमाडौं । सरकारले गत सोमबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेपछि यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएका विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको जवाफसँगै संसद् अवरोध खुलाएका छन् ।

कुलमान बर्खास्तीको विषयलाई लामै राजनीतिक मुद्दा बनाउने विपक्षी दलको योजना तत्कालका लागि रोकिएको छ । अब विपक्षी दलले उनका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको निर्णय कुर्नुपर्ने भएको छ ।

सरकारले कुलमानलाई हटाएपछि पिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै सडक प्रर्दशनमा समेत उत्रिएका थिए ।

बुधबारको संसद् बैठकमा विपक्षी दल सबैले घिसिङको बर्खास्तीको विषयमा विरोध गरेका थिए । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने भन्दै उनीहरूले संसद् बैठकमा अवरोध गरेका थिए ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनका बैठक अगाडि बढ्न सकेनन् । बिहीबार पनि सत्ता र प्रतिपक्षबीच सहमति हुन सकेको थिएन ।

तर, शुक्रबार राजावादीको आन्दोलन अराजक बनेपछि परिस्थितिले अर्कै मोड लियो । राजावादी आन्दोलन उग्र भएसँगै प्रधानमन्त्री ओली गणतन्त्रवादी दलसँग दुरी बढाउन नहुने पक्षमा पुगे र अन्ततः सदनमा जवाफ नदिने आफ्नो अडानबाट पछि हटे ।

सोहीकारण सोमबारको बैठकमा ओलीले कुलमान बर्खास्तीबारे सरकारको धारणा राखे । आफ्नो माग पूरा भएपछि विपक्षी माओवादी र समाजवादीले संसद् अवरोध फुकाए । योसँगै तत्कालका लागि कुलमानको मुद्दा सडक र संसद्‍बाट ओझेल पर्ने भएको छ ।

अब पालो अदालतको

कुलमानको मुद्दा अब राजनीतिक विषय नभई फगत कानुनी विषयमात्र बनेको छ । सरकारी निर्णयको विरोधमा कुलमानले सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका छन् ।

उनलाई हटाएर नियुक्त गरिएका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पनि सँगसँगै रिट निवेदन लिएर अदालत गएका छन् ।

बिहीबार यी दुवैको रिट अदालतमा दर्ता भयो । शुक्रबार एकै न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा दुवै रिटको सुनुवाइ भयो । तर, घिसिङले माग गरेबमोजिम उनलाई अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएन ।

आइतबार यी दुवैको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश सारंगा श्रेष्ठको इजलासमा परेको थियो । शाक्यको पक्षबाट वकालतनामा हालेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले कुनै बेला प्रधानन्यायाधीश राउतसँग एकै फर्ममा काम गरेकाले मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको छ ।

सोमबार सार्वजनिक बिदा परेको अवस्थामा अब कहिले यसको पेसी तोकिन्छ भन्ने स्पष्ट छैन भने अन्तरिम आदेश आउने सम्भावना पनि कम भएको जानकार कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।

‘घिसिङको रिटमा मात्रै छलफल भएको भए उनले अन्तरिम आदेश पाउने सम्भावना हुन्थ्यो । तर, शाक्यले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा आफूलाई हटाएर नियुक्त भएका कुलमानको पदावधि नै कायम रहन नसक्ने भन्दै दुवै मुद्दालाई सँगै राखेर सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दिनुभएको छ,’ एक वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, ‘अघिल्लो मुद्दा साढे तीन वर्षसम्म नछिनिदिएर शाक्यलाई एक हिसाबले अन्याय भएको छ, त्यो मुद्दा पनि लगाउमा आउँदा घिसिङको दाबी कमजोर देखिन्छ ।’

यस्तो अवस्थामा विपक्षी दलले घिसिङको बर्खास्तीको विरोधलाई लामो समयसम्म तन्काउने सम्भावना कम भएर जाने छ ।

तर, अदालतले घिसिङलाई अन्तरिम आदेश दिएर पुनर्स्थापित गरिदिएको खण्डमा भने सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने छ । प्रतिपक्षी दलले यसलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदमुक्त गरिएको भन्दै कुलमान सर्वोच्चमा

यो पनि पढ्नुहोस

घिसिङ र शाक्यको रिट हेर्न नमिल्नेमा