बागमती प्रदेशसभामा विवादित चिठ्ठा विधेयक पुनः पेश, सांसदहरूको विरोध

८ जेठ, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सभामा दुई वर्षदेखि थन्किएको विवादित चिठ्ठा विधेयकलाई सरकारले अगाडि बढाएको छ ।

प्रदेशसभाको आज बिहीबार बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले ‘प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पुनःविचारका लागि पेश गरेका हुन् ।

चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई तत्कालीन प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले विधेयकका कारण सम्पत्ति सुद्धिकरणमा जोखिम हुन सक्ने देखाउँदै संघीय ऐनसँग प्रतिकल हुन आएको सन्देशसहित ७ जेठ २०८० मा प्रदेशसभामा फिर्ता पठाइदिएका थिए ।

१२ वैशाख ०८० मा बसेको प्रदेशसभाले चिठ्ठा विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाएको थियो । प्रदेशसभाको इतिहासमा पहिलोपटक यहि विधेयक फिर्ता गएको थियो ।

बिहीबारको बैठकमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्ष माथि सामान्य छलफल भएको छ । चिठ्ठा विधेयक पुनः पेश भएको सत्तारुढ दलका सांसदहरूले नै विरोध गरेका छन । नेकपा एमालेका सांसद भरतबहादुर केसीले संघीयता माथि नै प्रश्न उठिरहेको बेला चिठ्ठा विधेयक ल्याउनु आवश्यक नभएको बताएका छन् ।

आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन नसकेको अवस्थामा चिठ्ठा विधेयक किन ल्याउनुपर्‍यो भन्दै उनले प्रश्न गरे । विधेयकको सन्दर्भमा प्रदेश प्रमुखले दिएको सन्देश प्रति गम्भीर बन्न केसीले सरकारको ध्यानाकर्षण राए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेशकुमार महतले आर्थिक कारोकार गर्ने संस्थाहरू विवादित भइरहेको अवस्थामा चिठ्ठा विधेयक पेश हुनु अत्यन्त संवेदनशील भएको बताए । उनले विधेयकले ल्याउन सक्ने आर्थिक विकृतिहरूमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले विधेयकको स्वागत गर्दै चिठ्ठाको नाममा विगतदेखि हुँदै आएको कानुन विपरितका गतिविधिहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने तत्कालिन माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याएको बताए । उनले विधेयकको बारे अनाश्वश्यक टिकाटिप्पणी गर्न आवश्यक नरहेको बताउँदै चाडपर्वमा हुने गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलापलाई कानुनको दायराबाट ल्याउन पनि विधेयक पास गर्न जरुरी भएको बताएका छन् ।

छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री लामिछानेले विषयगत समितिमा विधेयकको बारेमा गहन छलफल गरिने बताए ।

चिठ्ठा विधेयक ल्याउँदा सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्मकट्टेलले गरेका थिए भने माओवादी केन्द्रकै गंगानारायण श्रेष्ठ कानुनमन्त्री थिए । गत कार्तिकमा सरकार र प्रतिपक्षबीचको बैठकमा पनि माओवादीले चिठ्ठा विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो ।

‘कालो धनलाई सेतो बनाउन’ मद्दत पुर्‍याउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको भन्दै यसको आलोचना भएको थियो ।

१५ असोज २०८० मा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा चिट्ठा विधेयक ‘चोर बाटो’बाट पुनर्विचारको लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न खोजिएको थियो । तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिं लामाले प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई पुनः विचारका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । लामा हाल मुख्यमन्त्री छन् ।

लामाले यो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न खोज्दा प्रदेशसभा बैठकमा त्यतिबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले विरोध गर्दै रोष्टम घेराउ गरेका थिए । सांसदहरू रोष्टममा उक्लिन खोजेपछि तनावको स्थिति नियन्त्रण गर्न मार्यादापालक परिचालन गरिएको थियो । सांसदहरूलाई पूर्व जानकारी नै नदिई सिधै चिट्ठा विधेयक बैठकमा टेबुल गर्न खोजिएको भन्दै विरोध भएको हो ।